UjaniWaterसोलापूर विरुद्ध पुणे उजनी पाणी प्रश्न पेटला

सध्या सोलापूर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी दररोज उजनी धरणातून पाणी पळविल्याच्या निषेधार्थ रास्ता रोको,धरणे आंदोलने सुरू आहेत. पालकमंत्र्यांना पुढे करून राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उजणीचे पाणी पळवून नेत असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत इंदापूरला पाणी देऊ द्यायचे नाही असा निर्धार सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनानी केला आहे.

यापूर्वी ही उजनी धरणातून इंदापूर तालुक्याला पाणी देण्याची योजना मंजूर करण्यात आली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावेळी आंदोलने,मोर्चे केल्यानंतर ती योजना रद्द करण्यात आली होती. परंतु परत दुसऱ्यांदा लाकडी निंबुडी येथून इंदापूर तालुक्याला वाढीव पाणी देण्याची योजना मंजूर करण्यात आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात सध्या पालकमंत्री दत्ता मामा भरणे यांच्या विरोधात आंदोलन,मोर्चे सुरू आहेत. राज्य सरकारने लाकडी निंबुडी योजनेला दिलेले वाढीव पाणी थांबवावे आणि मंजूर केलेली योजना रद्द करावी. अशी मागणी आंदोलकांची आहे.

उजनी धरणाच्या पूर्ण 95 टीएमसी पाण्याचे वाटप झाले असताना लाकडी निंबुडी योजनेला वाढीव पाणी आणले कोठून असा सवाल आंदोलक करीत आहेत. या योजनेसाठी सोलापूर जिल्ह्याच्या हक्काचे पाणी नेहण्यात येत असल्याने सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांत असंतोष आहे. उजणीचे पाणी इंदापूर ला दिल्यास सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या योजनेला विरोध होत आहे. या उजनीच्या पाण्याच्या संदर्भाने जलतज्ञ अनिल पाटील यांच्याकडून घेतलेली माहिती..

उजनी धरणाची निर्मिती 1980 साली झाली

उजनी धरणाचे पाणी सोलापूर जिल्ह्याच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा आहे. 1980 साली उजनी धरण बांधून पाण्याचा वापर सुरू झाला. त्यावेळेपासून रब्बीचा जिल्हा असलेला ज्याला अवर्षण प्रणव जिल्हा म्हणून ओळखले जात होते. त्या जिल्ह्यामध्ये बागायती क्षेत्राला सुरुवात झाली. त्यावेळी जिल्ह्यात कॅनॉल ची निर्मिती करण्यात आली. याच धरणामुळे माढा आणि करमाळा तालुक्यात समृद्धी आली. या उजनी धरणाचा फायदा संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याला झालेला आहे. असे असले तरी हे पाणी सोलापूर जिल्ह्याच्या एकट्याचेच नाही. तर कृष्णा खोऱ्यातील हे भीमा नदीच्या उपखोरे आहे. या खोऱ्याला लवादाने पाणी वाटप करून दिले आहे. यात सगळ्यात पहिल्यांदा उजनीच्या पाण्याचा प्रश्न समजून घेण्याअगोदर नेमका हा लवाद समजून घेतला पाहिजे.

पाणी वाटपासाठी 1970 साली बच्छाव कमिशनचा लवाद लागू

1970 साली पाणी वाटपासाठी बच्छाव कमिशन लागू करण्यात आला होता. त्यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश ही तीन राज्ये होती. महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्र प्रदेश या राज्यांना एकूण 2060 टीएमसी पाणी मिळत होते. त्यातील महाराष्ट्राला 560 टीएमसी पाणी मिळाले. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणाला 95 टीएमसी पाणी मिळाले असून त्याचे वाटप त्याचवेळी झाले आहे. त्या पाण्याचा पूर्णपणे वापर केला जात आहे. पाण्याचे पूर्ण वाटप झाले असताना उजनीच्या पाण्याचा प्रश्न सातत्याने निर्माण होत आहे.

उजनीच्या पाण्याची उपलब्धता कमी आणि मागणी जास्त

उजनीच्या पाण्याची मागणी वाढली असून धरणात पाण्याची उपलब्धता कमी आहे. म्हणून डिसेंबर 2003 साली किंवा जानेवारी,फेब्रुवारी च्या 2004 मध्ये अधिकचे पाणी यावे म्हणून राज्य सरकारने आंतरराज्य नद्या जोडण्याचा प्रकल्प मंजूर केला. त्याला कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना असे नाव देण्यात आले. त्यावेळेला केंद्र सरकारने देशामध्ये 'इंटरस्टेट लिंकिंग रिव्हर्स ऑफ इंडिया' नावाचा प्रकल्प मंजूर केला होता. याचा निधी 5 लाख 60 हजार कोटी होता. त्यामध्ये महाराष्ट्राला काहीच मिळाले नव्हते. त्याच वेळी त्याकाळच्या महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील नद्या जोडून घेण्याचा निर्णय घेतला. या नद्यांमध्ये कुंभी,कासारी,कादवी, पंचगंगा,वारणा,कृष्णा,नीरा,भीमा या नद्यांचा समावेश होता.

कर्नाटकात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उजनीत आणावे

कोल्हापूर मधून कर्नाटकात महाराष्ट्र्राच्या वाट्याचे अतिरिक्त पाणी कर्नाटकात वाहून जाते. ते पाणी उजनी धरणात आणावे अशा पद्धतीची योजना तयार केली होती. त्याचवेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेतील मराठवाड्याच्या वाट्याला येणारे 27 टीएमसी पाणी तिकडे नेहण्याची योजना मंजूर केली होती. त्यावेळेपासून उजनीच्या पाण्याने वेगळीच कलाटणी घेतली आहे. मराठवाड्याचे लोक म्हणतात आमच्या हक्काचे पाणी द्या या पाण्यावर मराठवाड्याच्या लोकांचा हक्क आहे का ? तर निश्चितच आहे. कारण कृष्णा खोऱ्यामध्ये जे 8 जिल्हे येतात,त्यामध्ये संपूर्ण उस्मानाबाद आणि बीडचा काही भाग येतो. त्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी दिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या हक्काचे जे पाणी कर्नाटकला वाहून जाते ते पाणी मराठवाड्याच्या दोन जिल्ह्याना दिले पाहिजे. एका बाजूला मराठवाड्याच्या योजनांचे काम चालू आहे आणि कृष्णा खोऱ्यामध्ये ज्या नद्या आहेत,त्या जोडायच्या आहेत. यामध्ये कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नीरा आणि भीमा नद्या जोडण्याचे काम वगळता दुसरे कोणतेही काम सध्या सुरू नाही.

उजनी धरणातील 95 टीएमसी पाण्याचे झाले वाटप

उजनीच्या खोऱ्यातील 95 टीएमसी पाण्याच्या वाटपाला परवानगी दिली असताना,त्याच्यामध्ये पुणे आणि पिंपरी चिंचवड सारखी शहरे आहेत. औद्योगिक वसाहती आहेत. पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या शेतीचा भाग आहे. अशाही परिस्थितीत पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. शेतीचा विकास वेगाने होत असल्याने त्यासाठी सुद्धा पाण्याची मागणी वाढली आहे. बारमाही पिकांची संख्या वाढली आहे. त्यातच सोलापूर जिल्ह्यात साखर कारखान्याची संख्या जास्त वाढली आहे. उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. केळी, द्राक्षे आणि अन्य फळबागांची संख्या वाढली आहे. अशा वेळेला पुणे जिल्ह्यामधून म्हणजे धरणाच्या आतल्या भागातून पाण्याच्या उपशासाठी मागणी सुरू आहे. त्याचा एक प्रयोग एप्रिल 2021 मध्ये याच महाविकास आघाडी सरकारने केला होता. धरणातून सांडपाण्याच्या नावाखाली 5 टीएमसी पाणी उचलून नेहण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी विरोध केल्यानंतर ही योजना रद्द करावी लागली होती. पण पुन्हा एकदा राज्य सरकारने लाकडी निंबुडी योजनेतून पाणी उचलण्याची योजना मंजूर केली आहे. त्याला सोलापूर जिल्ह्यातून विरोध होत आहे.

दुसऱ्या पाणी वाटपाच्या लवादाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

पहिल्या लवादाची मुदत संपल्यानंतर दुसरा लवाद 2004 साली लागू करण्यात आला. हा लवाद लोकहिताचा नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आहे. यामध्ये कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सध्या दुसऱ्या लवादाला स्थगिती असल्याने पूर्वीचा म्हणजे पहिलाच पाणी वाटपाचा लवाद सध्या लागू होतो. असे उजनी जलसाठ्याचे अभ्यासक अनिल पाटील यांनी सांगितले.

उजणीचे पाणी लाकडी निंबोडीतून पळविण्याचे बारामतीच्या पवारांचे षडयंत्र : नागेश वनकळसे

गेल्या वर्षी रद्द केलेली लाकडी निंबोडी ही इंदापूर आणि बारामती ची योजना परत नव्याने लादली जात असून ती सोलापूर जिल्ह्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या कित्येक पिढ्यासाठी हानिकारक आहे. त्याचे भविष्यात अनेक गंभीर परिणाम होणार असून यामागे बारामतीच्या पवारांचे षडयंत्र असल्याचा आरोप यशवंतराव चव्हाण उजनी पाणी बचाव संघर्ष समितीचे निमंत्रक व शिवसेना नेते नागेश वनकळसे यांनी आंदोलनावेळी केला. मोहोळ येथे करण्यात आलेल्या रास्ता रोको प्रसंगी ते बोलत होते,यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले,की बारामती लोकसभा सुरक्षित करण्याच्या नादात अकरा हजार हेक्टर इंदापूर बारामती येथील जमीन ओलिताखाली आणण्याच्या नादात सोलापूर जिल्ह्याचे भविष्यातील पाण्याचे नियोजन कायमचे बिघडविले असून पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे हे फक्त मोहरा असून त्यामागे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचा हात असून आता शेतकरी माघार घेणार नाहीत ,न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई आम्ही ताकतीने लढणार आहोत असे वनकळसे म्हणाले.

सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा, बार्शी,माढा, करमाळा, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर,सांगोला तालुक्याला पाण्याची आवश्यकता

महाराष्ट्रातील मोठ्या धरणांपैकी उजनी धरण एक आहे. यामध्ये जास्त प्रमाणात पाणी साठवले जाते. या धरणात येणारे सर्व पाणी पुणे जिल्ह्यातून येते. सुरुवातीच्या काळात उजनी धरणाची निर्मिती फक्त सोलापूर जिल्ह्याचा पाणी प्रश्न मिटवा यासाठी करण्यात आली होती असे सांगण्यात येते. उजनी धरण सोलापूर जिल्ह्यात असून ही 'धरण उशाला कोरड सोलापूर जिल्ह्याच्या घशाला' अशी म्हणण्याची वेळ सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांवर आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बराच भाग दुष्काळी म्हणून गणला जातो. मंगळवेढा तालुक्याचा प्रश्न गेल्या 30 ते 35 वर्षापासून प्रलंबित आहे. तेथील नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून पाण्यासाठी आंदोलने करीत आहेत. पण त्यांचा पाण्याचा प्रश्न काही मिटेना गेला आहे. तसेच जिल्ह्यातील बार्शी,करमाळा,दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, सांगोला या तालुक्यांना पाण्याच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या हक्काचे पाणी इंदारपूर तालुक्याला देण्याची योजना मंजूर झाल्याने सध्या सोलापूर जिल्ह्यात पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे मामा यांच्या विरोधात आंदोलने सुरू आहेत. पाण्याची मंजूर केलेली योजना रद्द करण्याची मागणी सोलापूर जिल्ह्यात जोर धरू लागली आहे.

पाण्याच्या प्रश्नावरून इंदारपूर आणि सोलापूर च्या शेतकऱ्यांमध्ये झाली होती बाचाबाची

मागच्या काही महिन्यांपूर्वी इंदापूर ला पाणी देण्याची योजना मंजूर करण्यात आली होती. यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातून जोरदार विरोध झाला होता. आम्हाला पाणी देण्यात यावे,यासाठी पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर च्या शेतकऱ्यांनी सोलापूर-पुणे महामार्गावर आंदोलन केले होते. दोन्ही बाजूने आंदोलने सुरू होती. यावेळी उजनीच्या पाण्यावर चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी बोलवलेल्या पुणे येथील बैठकीत सोलापूर आणि पुण्याच्या इंदापूर येथील शेतकऱ्यांमध्ये बाचाबाची झाली होती. सोलापूर जिल्ह्याच्या विरोधानतंर ही योजना रद्द करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतरही पुन्हा पाणी नेहण्याची योजना मंजूर करण्यात आल्याने सोलापूर जिल्ह्यात विविध आंदोलनांनी जोर धरला आहे.

सोलापूर शहराच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेना

उजनी धरण जिल्ह्यात असूनही सोलापूर शहराला सुरळीत पाणीपुरवठा होत नाही. उजनी धरणातून पाइपलाइन असूनही शहराच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सोलापूर शहरासाठी उजनी धरणातून समांतर पाइपलाइन टाकण्याचे काम होण्याच्या मार्गावर आहे. सोलापूर शहराला तीन ते चार दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो. सोलापूर शहरासह ग्रामीण भाग पाण्यासाठी व्याकूळ असताना उजणीचे पाणी पुण्याच्या इंदापूर तालुक्याला देऊ नये,अशी मागणी होत असून मंजूर केलेली योजना तात्काळ रद्द करण्यात यावी,अशी जिल्ह्यातील सर्वच राजकिय पक्षांकडून मागणी होत आहे.