पुरोगामी महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला धक्का, चारित्र्य सिद्ध करण्यासाठी महिलेची अग्निपरीक्षा

जात पंचायत विरोधात कायदा करुनही गेल्या अनेक वर्षांपासून जात पंचायतची अमानुष प्रकरण वारंवार समोर येत आहे. या सर्व प्रकरणात बहुतांश वेळा महिला बळी ठरल्याचं दिसून येतं. ही जात पंचायत महिलेच्या चारित्र्यावर संशय घेणाऱ्या पतीच्या अथवा नातलगाच्या म्हणण्यानुसार महिलेल्या अमानवी शिक्षा देत असते. असाच अमानवी प्रकार उस्मानाबाद जिल्ह्यात घडल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, या सर्व प्रकरणात पोलिसांनी महिलेवर अत्याचार केल्याने महिलेला पतीने अशी अमानवी शिक्षा दिल्याचं पीडित महिलेने म्हटलं आहे.

महिलेच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिच्या पतीने तिला जबरदस्ती उकळत्या तेलात हात घालण्यास सांगितल्याचा अघोरी प्रकार उस्मानाबाद जिल्ह्यात (Osmanabad district) घडला आहे. या संदर्भात एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

या व्हिडीओमध्ये सदर पतीने तीन दगडांची चूल मांडल असून सरपण लावून चूल पेटवली. चुलीवर तेल टाकलेली कढई ठेवली आहे. तेलाला उकळी आल्यावर नवऱ्याने पाच रूपयांचे नाणे त्या तेलात टाकले. व ते नाणे रिकाम्या हाताने बाहेर काढण्यास सांगितले. महिला तिच्या पतीला विरोध करत आहे. पतीने तिचे चारित्र्य तपासण्यासाठी तेलात हात घालण्याची जबरदस्ती केली.

उकळत्या तेलातुन नाणे बाहेर काढतांना महिलेचा हात भाजला नाही तर तिचे चारित्र्य शुद्ध असे समजले जाते. हात भाजला तर चारित्र्य शुद्ध नाही, असे समजले जाते.

अशा अमानुष न्यायनिवाड्याला अनुसरून सदर महिलेने उकळत्या तेलात हात घातला व तिचा हात भाजला. नवऱ्याने या घटनेचा व्हिडिओ काढला व व्हायरलही केला.

त्यानंतर या घटनेची चौकशी होऊन जात पंचायत विरोधी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल व्हावा. अशी मागणी जात पंचायत मूठमाती अभियानचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी केला होता.

असे न्यायनिवाडे अंधश्रद्धेवर अधारित असून अवैज्ञानिक आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडे या घटनेचा पाठपुरावा करणार आहे. असं कृष्णा यांनी म्हटलं आहे.

या संदर्भात विधानपरिषदेचे उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी माध्यमांशी बोलताना नुकताच सामाजिक माध्यमांवरती एक व्हिडीओ आलेला आहे. त्याच्यामध्ये एका महिलेला तिचं चारित्र्य सिद्ध करण्यासाठी त्यानी उकळत्या तेलातून नाणं काढावं. असं काही समाजकंटक सांगत असल्याचं दिसून येत आहे. हा कौटुंबिक हिंसाचाराचा प्रकार आहे. या सदर घटनेची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिली आहे. त्या महिलेला संरक्षण मिळावे व त्या व्यक्तीवर कारवाई व्हावी. अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या सर्व प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे कृष्णा यांच्याशी आम्ही बातचीत केली असता...

त्यांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पोलिसांच्या मदतीने या महिलेचा शोध घेतला आहे. या सर्व प्रकार उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यात घडला असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. या सर्व प्रकरणात परांडा पोलीस ठाण्यातील पोलिस अधिकारी सहभागी असल्याचं समोर आलं आहे.

आता आरोपी विरुद्ध पुरावे गोळा करण्याचे काम पोलीसांनी निपक्षपाती पद्धतीने करावे, महिलेचं तात्पुरतं पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी जात पंचायत मूठमाती अभियानचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी केली आहे.

दरम्यान या सर्व प्रकरणासंदर्भात पोलिस अधिक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी माध्यमांशी माहिती दिली...

काही वेळापुर्वी पीडित महिला आणि सामाजिक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी माझी भेट घेतली. आता सध्या तक्रार घेण्याचं काम सुरु आहे. ही घटना उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये घडल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. परंतू ते आज सोलापूर मध्ये असल्याने त्यांना सोलापूरमध्ये फिर्याद दाखल करायची आहे. इथं फिर्याद दाखल करून ती उस्मानाबाद कडे वर्ग करणार आहोत. यामध्ये दोन गुन्हे दाखल होतील. ज्यामध्ये पीडित महिलेने त्यांच्यावरती दाखल झालेले लैंगिक अत्याचाराबाबत सांगितलं आहे. त्या संदर्भात एक गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. आणि एक गुन्हा उकळत्या तेलातून हात घालून नाणे काढण्याचे सांगण्यात आले आहेत. त्या संदर्भात जात पंचायत निर्मुलन कायद्याचे कलम त्याचप्रमाणे 338 IPC प्रमाणे आपण गुन्हा दाखल करण्याचे सांगितलं आहे.

असं पोलिस अधिक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान या सर्व प्रकरणात दोन पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भगवान धनवे आणि पोलीस कर्मचारी खुने असं या दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांचं नावं आहे.

या दोनही पोलिसांनी तुझ्या पतीला अडचणीत आणू अशा धमक्या देऊन त्याच्यावर वेगवेगळे आरोप लावले जातील. असं पोलिसांनी या महिलेने धमकावल्याचं या महिलेचं म्हणणं आहे. यामधील पोलिस आरोपी खुने याने तिच्यावर बलात्कार केल्याचं या महिलेनं म्हटलं आहे. त्याला पोलिस कर्मचारी धनवे याने साथ दिली असं म्हटलं आहे,

काय आहे जात पंचायत विरोधी कायदा?

जात पंचायत विरोधा कायद्यानुसार आरोप सिद्ध झाल्यास आरोपीला सामाजिक बहिष्कार हा गुन्हा ठरवून कमाल तीन वर्षांची शिक्षा होते. अथवा एक लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या कायद्यात दंडाची रक्कम पिडीतांना देण्याची तरतूद देखील करण्यात आलीय. तसंच जिल्हाधिकारी यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारा पासून व्यक्तीचे संरक्षण २०१६' असं या कायद्याचं नाव आहे. हा कायदा लागू करणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे. मात्र, हा कायदा लागू झाल्यानंतरही जात पंचायती मध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांवर अन्याय करणाऱ्या शिक्षा देण्याचं प्रमाण दिसून येतं आहे.

त्यामुळे फक्त कायदा करून उपयोग नसल्याचं अनिस चं म्हणणं आहे. त्यासाठी शासनाने प्रतिबंधात्मक सक्षम यंत्रणा राबवणं गरजेचं असल्याचं अनिसने मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगितलं आहे.