आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नाला सहकाराच्या पंढरीतून सुरुंग....
X
आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नासाठी देशाचे पंतप्रधान प्रयत्नशील असताना औद्योगिकरणात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात अपरांपरीक उर्जेतील गॅमन इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रवरा अपांरपारीक उर्जा लि. ( PREL)कंपनी आशिया खंडातील सहकारी तत्त्वावरच्या पहिल्या साखर कारखान्यामुळं बंद पडली आहे.
सध्या भाजप आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील अध्यक्ष असलेल्या अहमदनगरमधील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने अपारंपारीक उर्जा निर्मितीसाठी गॅमन इफ्रास्ट्रक्चरच्या प्रवरा अपांरपारीक उर्जा लि. ( PREL)कंपनीसोबत केलेले करार मोडीत काढत उर्जानिर्मिती प्रकल्प बंद पाडल्याचा आरोप आहे. यांसबधीचे सर्व करारनामे आणि कागदपत्रे मॅक्स महाराष्ट्र (Max Maharashtra)कडे उपलब्ध आहे. PRELकंपनीला आर्थिक संकटात टाकून वाद सोडवण्याऐवजी कारखान्याने PREL कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना भुलवून राजीनामे देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप देखील गॅमन कंपनीने केला आहे.
औद्योगिकदृष्ट्या अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात उर्जाक्षेत्रात १०-१५ वर्षापूर्वी मोठी वीजेची टंचाई होती. यातून तत्कालीन सरकारने पारंपारीक उर्जेबरोबरच अपारंपारीक उर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन दिले होते. यातून राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांमार्फत अपारंपारीक उर्जा निर्मितीसाठी धोरण निश्चित करण्यात आलं होतं.
मुंबईस्थित गॅमन इफ्रास्ट्रक्चरच्या प्रवरा अपांरपारीक उर्जा लि. ( PREL)कंपनी आणि पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने २०१० मधे 30 मेगावॉट सहवीज उर्जानिर्मितीसाठी करार केला होता. या करारामधे सवलतीच्या दरात आणि फिक्स दराने विखे पाटील साखर कारखाना प्रवरा उर्जा (पीआरईएल) कंपनीला बगॅस आणि बायोगॅसचा इंधन म्हणून पुरवठा करण्याची तरदूत होती. PREL कंपनीने महावितरण कंपनीसोबत वीज खरेदी करार (PPA) देखील केला हाता. त्यामधे अतिरीक्त वीज नियामक आयोग (MERC)ने निश्चित केलेल्या दराने पुरवली जाणार होती.
PREL कंपनीने केलेल्या करारअंतर्गत कारखान्याकडून रु. ६५० प्रती मेट्रीक टन निश्चित दराने 216000 MT बगॅस आणि 48,720 MT बायोगॅस पुरवणे अपेक्षीत होतं. त्याबदल्यात कंपनी कारखान्याला 32 दशलक्ष युनिट रु.3.05 प्रतियुनीट दराने वीज देणार होती. यासोबतच 0.17 दशलक्ष MTकमी दाबाची वाफ रु. १७५ प्रति मे.टन. दराने पुरवणार होती तर मध्यम दाबाची वाफ 0.02 दशलक्ष MT २०० रुपये प्रति मे.टन दराने पुरवणार होती.
त्याबदल्यात कंपनी आणि कारखान्यामधे झालेल्या करारामधे साखर कारखाना 37 एकर जमीन ४० लाख रुपये प्रतिवर्ष भाडेपट्टयानं देणं अपेक्षित होतं. कंपनीच्या एकुण उत्पन्नातील वाट्याचे रु. ३.०५ वरील टेरीफवरील 25 % उत्पन्न कारखान्याला देणार होती. तर अतिरीक्त वीज महावितरण कंपनीला विकण्याचे ठरले होते.
सहवीज निर्मिती प्रकल्प का बंद पडला?
बगॅसचा पुरवठा: कराराअंतर्गत कारखान्याकडून कंपनीला प्रत्येक गाळप हंगामात 216,000 MT बगॅस आणि 48,720 MT बायोगॅस पुरवणे अपेक्षीत होतं. परंतू पुरवठा कमी झाल्यानं प्रवरा अपांरपारीक उर्जा लि. ( PREL)कंपनीला मोठा तोटा झाला आहे. बगॅस आणि बायोगॅसचा पुरवठा न झाल्यामुळे उर्जा निर्माण होऊ शकली नाही. त्यामुळे उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद झाले. आर्थिक अडचणींमुळे कर्जदात्यांना कर्जाचे हप्ते देखील देणं अशक्य झालं. १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या नव्या करारानुसारही कारखान्यानं कंपनीला अतिरीक्त बगॅस आणि बायोगॅसबरोबरच वार्षिक करारातील बॅगस आणि बायोगॅस देखील पुरवलेला नाही. त्यामुळे मार्च २०२१ अखेर कंपनीची आर्थिक परीस्थिती अत्यंत बिकट झाली आणि १२०.४१ कोटीचा तोटा होऊन कंपनीची बॅंक खाती एनपीए झाली आहेत.
प्रवरा अपांरपारीक उर्जा लि. ( PREL) कंपनी सोबत कंत्राट असताना प्रवरा कारखान्यानं कंपनीच्या बॉयलर पासून कारखान्याच्या बॉयलर प्लॅंट पर्यंत असलेली बायोगॅस पाईपलाईन काढून टाकण्यासाठी ऑक्टोबर २०१८ मधे पत्र दिले. कंपनीने परवागी दिली नसतानाही ही पाईपलाईन कारखान्यानं विनापरवानगी काढून टाकली असा कंपनीचा आरोप आहे.कंपनी आणि कारखान्यात झालेल्या करारात समावेश असलेली ५०.८१ एकर पैकी १३.०३ एकर जमीन कंपनीला कारखान्यानं कधीच ताब्यात दिली नाही. तरी भाड्यापोटी घेतलेली १३.०३ एकर जमीनीचे अतिरीक्त भाडे रु. १,००,३३,१०० रुपये अद्याप कंपनीला दिले नाहीत.
कारखाना स्थळावर कंपनीची नाकेंबंदी केल्यानंतर कारखान्याच्या कामगार भवन बगॅस यार्डमधील ८.५४५ एकर जागा नोव्हेंबर २०१५ जळीतकांडामुळे विनावापर पडून होती. २०१६-१७ पासून कारखान्यानं ही जागा लेबर कॅम्प म्हणुन पुन्हा वापरण्यास सुरवात केली. कंपनीने ऑक्टोबर २०१६ ते डिसेंबर २०२१ या कालवधीतील ८.५४५ एकर जागेचे भाडे रु. ५३,८१,४६० रुपये काखान्याला अदा केले आहे. तरीदेखील कारखान्यानं कंपनीच्या प्रकल्पस्थळावरील ५.५ एकर क्षेत्र २०१८-१९ पासून त्यांचे बगॅ्स साठवण्यासाठी ताब्यात घेतले. कंपनीने या जागेचे भाडे रु. २१,४५,००० रुपये कारखान्याला जमा केले आहे.
कंपनीच्या म्हणण्यानुसार २०२०-२१ पासून कारखान्यानं कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना फितवून कारखान्यात रुजू करुन घेतले. प्रकल्प सध्या बंद पडण्यासाठी संपुर्णतः कारखाना जबाबदार आहे. सर्व कराराचे उल्लंघन कारखान्याकडून करण्यात आले आहे. त्यामुळेच सहवीज प्रकल्प कधीच पुर्ण क्षमतेने चालू शकला नाही असा प्रवरा अपांरपारीक उर्जा लि. ( PREL)चा आरोप आहे.
याबाबत पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी साधला असता ते म्हणाले, प्रवरा अपांरपारीक उर्जा लि. ( PREL) आणि पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यामधे वाद आहेत. हा वाद सोडवण्यासाठी कायदेशीर व्यासपीठ उपलब्ध आहे. कंपनीकडून आम्हाला अजून कुठलीही नोटीस मिळाली नाही. उचित व्यासपीठावर कंपनीतच्या आक्षेपांचे उत्तर कारखान्याच्या वतीने देण्यात येईल, असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मॅक्स महाराष्ट्र शी बोलताना सांगितले.
आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आजोबा म्हणजे डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील. विठ्ठलरावांनी 1915 पासून अहमदनगरमधल्या प्रवरा परिसरात सहकार क्षेत्रात काम करण्यासाठी सुरुवात केली होती. त्यांना केंद्र सरकारने 'पद्मश्री' देऊन गौरवलं होतं. 17 जून 1950 रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या प्रवरानगर (लोणी) मध्ये आशिया खंडातील सहकारी तत्त्वावरचा पहिला साखर कारखाना डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उभा राहिला आहे.
सहकारी साखर कारखान्याच्या स्थापनेनंतर 1964 मध्ये विखे कुटुंबाने शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश केला. विठ्ठलराव विखे यांनी 'प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थे'ची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांचे पुत्र बाळासाहेब विखे अर्थात राधाकृष्ण यांचे वडील 1962 पासून सार्वजनिक जीवनात सक्रिय झाले. एवढी मोठी परंपरा आणि इतिहास लाभलेल्या कारखान्याकडून कराराचे उल्लंघन आणि फसवणूक धक्कादायक समजली जात आहे. एक प्रकारे औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रातील पंतप्रधानाच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला सुरुंग लावल्याची भावना सहकार आणि उर्जाक्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.