देशाच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यात बीड जिल्ह्याचा रेल्वेचं घोंगडं भिजत...!

देशाला स्वातंत्र्य होऊन 75 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, मात्र बीड जिल्ह्याचा रेल्वेचा जो प्रश्न आहे तो अजूनही प्रलंबितच आहे गेली 75 वर्षापासून हा प्रश्न अजूनही मार्गी लागला नाही त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील जिल्हावाशियांचं स्वप्न पूर्ण कधी होणार, काही लोकनेते म्हणतात की आम्हाला याच्याविषयी माहितीच नाही त्याच्यामुळे हा रेल्वे प्रकल्प रखडला आहे. इथले लोकप्रतिनिधी कमी पडत आहेत असा आरोप जनविकास परिषदेचे जेष्ठ नेते नामदेव क्षिरसागर यांनी केला आहे.त्याचबरोबर बीड जिल्ह्यात रेल्वेचे काम सुरू होऊन आणि दिवस झाले परंतु या रेल्वेच्या कामामुळे शेतकऱ्यांची अतोनात नुकसान होताना पाहायला मिळत आहे. जी अर्धवट कामे आहेत ते कधी पूर्ण होणार असाच प्रश्न तिथल्या शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. दुसरीकडे बीड जिल्ह्याचे रेल्वेचा प्रश्न कधी सुटणार व बीड जिल्ह्यातील नागरिकांचे रेल्वेत बसण्याचं स्वप्न कधी पूर्ण होणार हेच पाहणं औचित त्याचं ठरणार आहे.

रेल्वे प्रशासनाने जी कामे आतापर्यंत केली आहे ते कामे अपूर्ण आहेत. शेतकऱ्यांचं पूर्ण नुकसान होतंय शेतामध्ये पाणी कमरा इतकं साचतयं.. ना कुठलं उत्पन्न घेता येत ना काही करता येत अनेक वेळा आम्ही प्रशासनाला सांगितले की येतोय आणि बघून जातोय मात्र आम्हाला याची नुकसान भरपाई अजून पर्यंत मिळाली नाही, आणि एवढा नुकसान होतंय की शेतामध्ये कमरा इतकाल पाणी साचतयं... कितीतरी वेळा त्यांना बोलावलं दाखवलं पण त्याच्यावर काही उपाययोजना केली नाही, आणि मला म्हणत आहेत की तुम्ही पंतप्रधानांना ईमेल करा.आम्ही शेतकरी आहोत आमच्याकडून पंतप्रधानांना ईमेल जात नाही, आमची प्रशासनाकडे एवढीच मागणी आहे की रेल्वेच्या साईटच्या नाल्या झाल्या पाहिजेत, असे सखाराम बागलाने यांनी सांगितले.

संतोष बागलाने म्हणाले, भारत स्वतंत्र होऊन 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत मात्र आमच्या बीडच्या रेल्वेचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार रेल्वे विभागाने जे रेल्वेचे काम केलं आहे ते जागोजागी माती टाकून खड्डे करून ठेवले आहेत, आम्हाला इकडच्या शेतातून तिकडच्या शेतात जाता येत नाही शेतामध्ये पाणी साचते त्यामुळे आमच्या शेतीचे नुकसान होतंय याची नुकसान भरपाई आम्ही मागायची कोणाकडे...

हमारा एन आर कंट्रक्शन का काम चालू है धानोरा से कुंडलिका तक.... धानोराने दो महिने तक काम पुरा हो जायेगा... कुंडलिका तक हम एक साल मे काम पुरा करेंगे... एक साल मे मेरी कंपनी एक काम पुरा करेंगीं बीड का रेल्वे जल्दी चालू करेंगे, असे एन.आर. कंट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर श्रीनिवास रेड्डी यांनी सांगितले.

आमची एन आर कंट्रक्शन कंपनी आहे आमचे काम धानोरा पासून परळी पर्यंत आहे ते आम्ही लवकरात लवकर पूर्ण करू... आम्ही दिवस-रात्र काम करत आहोत आणि बीडकरांना लवकरच रेल्वेत बसण्याचं स्वप्न पूर्ण करू असे कन्ट्रक्शन कंपनी कर्मचारी सांगतात.

निजाम काळापासून हा भाग दुर्लक्षित केलेला होता, त्याच्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राची 1960 ला निर्मिती झाली.विदर्भाप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा सामील झाला. सामील होत असताना विदर्भाने जशी राजधानीच्या बाबतीत जशी अट घातली तशी मराठवाड्याने कुठलीही अट घातली नाही. जीजी मंडळी होती स्वामी रामानंद तीर्थ किंवा काँग्रेसचे कार्यकर्ते शंकराव चव्हाण असतील यांनी बिनशर्त महाराष्ट्रात सामील झालो. अपेक्षा अशी होती की, महाराष्ट्रातली मुंबई ही प्रमुख विकासाची केंद्रे आहेत. आर्थिक क्षेत्र आहे त्याच्यातून आमच्या विकासासाठी मदत होईल पण तसं काही झालं नाही. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात 1972 ते 74 या काळात दुष्काळ पडला, सुकडीचा दुष्काळ ज्याला म्हटलं जातं... यामध्ये मराठवाडा हा अतिशय होरपळला, आणि होरपळत असताना मराठवाडा जनविकास परिषद याची एक संघटना गोविंदभाई सराफ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण झाली.

सातत्याने राज्य आणि केंद्राकडे मराठवाड्याचा मागासलेपणा दूर व्हावा याच्यासाठी सुरू केले. त्या प्रयत्नामध्ये इंदिरा गांधी यांनी 1974 मध्ये मराठवाड्याला आणि दुष्काळी भागाला भेट द्यायचं ठरवलं. त्या आल्या आणि त्यांनी औरंगाबाद येथे मराठवाडा विकासाच्या एकूणच 42 मागण्या दिल्या. त्याच्यापैकी 11 मागण्या होत्या त्या सर्व रेल्वेच्या होत्या. त्यातल्या 21 व्या नंबरला जी मागणी होती ती नगर -बीड- परळी ही मागणी होती. पण जनता विकास परिषदेची मागणी होती पण माझं व माझ्या मत होतं की औरंगाबाद -बीड -सोलापूर हा मार्ग व्हावा... पण मी त्याचा आग्रह न धरता मराठवाडा जनविकास परिषदेने जी सामूहिक मागणी केली आहे त्याला मी सहमत झालो 1974 च्या काळामध्ये काँग्रेसचे सरकार होतं. मधल्या दहा वर्षाच्या काळात त्याच्यामध्ये काहीच बदल झाला नाही.

मात्र 1982 पासून मराठवाडा जनविकास परिषदेने सुरुवात केली. रेल्वेच्या मागणीसाठी आग्रह धरला आणि मराठवाडा हा टोटल बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तो बंद यशस्वी झाला व त्यावेळच्या तत्कालीन खासदार केशरबाई क्षिरसागर त्यांनी रेल्वे विषयी लक्षवेध आणि मला त्याच्याविषयी पाचरणे केलं की मी पंतप्रधानांची तारीख घेते. त्यांना आपण याच्या विषयी भेटूया... आणि आम्ही सर्वांनी केशर काकू यांच्याबरोबर जायचं मान्य केलं.17 जानेवारी 1986 त्या दिवशी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तिची वेळ दिली व आम्ही जवळपास दीडशे कार्यकर्ते घेऊन इंदिरा गांधी यांना बीडच्या खासदार केशरकाकू क्षिरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही त्यांना भेटलो.

मॅडम जो निवेदन दिया है उसी के बारे मे हम सोच कर के ऊपर कार्यवाही जल्दी से जल्दी करेंगे असं आश्वासन दिलं आणि त्यानंतर आम्ही व नंतर राष्ट्रपती यांना भेटलो त्यांना मागणी आणि सादर केली. त्यानंतर रेल्वेमंत्री यांना भेटलो व प्लॅनिंग कमिशनचे अध्यक्ष प्रवीण मुखर्जी यांना पण भेटलो. पण त्याच्यामध्ये काही दिवस त्याच्यामध्ये काहीही हालचाल झाली नाही. त्यानंतर 1987 -88 च्या इलेक्शनच्या वेळेला सुरेश कलमाडी यांच्या हस्ते विलक्षण स्टंट म्हणून का होईना पण रेल्वे स्टेशनचे भूमिपूजन केलं गेलं... त्याच्यानंतर हे काम अनेक दिवस बंद पडलं आम्ही मात्र आमची निवेदन देत होतो... रेल्वेमंत्र्यांना जाऊन भेटत होतो किनवट मुंबई दिल्ली या ठिकाणी जाऊन रेल्वेमंत्र्यांना आम्ही प्रत्यक्षात भेट भेटत होतो, व 2002 मध्ये आमच्या चळवळीला थोडेफार यश मिळालं, आणि अहमदनगर ते नारायणडोह असा 14 किलोमीटरचा मार्ग त्यांनी मंजूर केला, आणि आमच्या या मागणीला त्याच्यामध्ये अजून जोर आला, अहमदनगर ते नारायणडोह रस्ता मार्गे लागला आणि 2004 मध्ये पुढील रेल्वेच्या भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू झाली, हजार सहा पर्यंत ही कार्यवाही सुरू होती व मधी काही कालावधी गेल्यामुळे जे नोटिफिकेशन येत होतं ते आलं नाही आणि ते सुरू होऊन 2010- 11 मध्ये यामध्ये तारखा मागे पुढे असतील पण या कालावधीमध्ये 2555 हेक्टर जमीन जिल्हाधिकारी व भूसंपादनाचे अधिकारी यांनी अधिग्रहण केली.

बीडला रेल्वे का आली नाही याची अनेक कारणे आहेत, त्याच्या या रेल्वेच्या मागणी संदर्भामध्ये आमची बीड जिल्ह्याची जनताच कमी पडली आहे, विशेषतः आमचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना याच्याशी काही घेणं देणं नाही... त्याच्याबद्दल त्यांना कुठलीही असता नाही, त्यामध्ये कोकणची रेल्वे झाली, लातूरची रेल्वे झाली, परळी ते लातूर जोडल्या गेलं असेल देशमुख यांच्या नेतृत्वामुळे हे झालं... पहिले जी इस्टिमेट होतं ते 354 कोटीचा होतं... ते होतं 252 किलोमीटरचं... 2006 मध्ये 400 कोटीवर गेलं... हजार आठ मध्ये सातशे कोटीवर गेलं... 2012 मध्ये ते चौदाशे कोटीवर गेलं... मध्ये जिल्ह्यातील जन माणसाचा जो रेटा पाहिजे तो मिळाला नाही.

जे लोकप्रतिनिधी आहेत ते कमी पडले विशेषतः बीडच्या खासदार केशरबाई क्षीरसागर यांनी माननीय शरद पवार यांच्या माध्यमातून आम्हाला खूप वेळा मदत केली.

ते आम्हाला सातत्याने घेऊन जायचे राज्य कमिटीतील जे अध्यक्ष असतील त्यांना भेटायचो... जिल्ह्यामध्ये एक सर्वात मोठी त्रुटी आहे ती आजही उणीव आहे...

काही मंडळी श्रेय घेण्यासाठी प्रयत्न करतात ही एक दुःखाची बाब आहे, त्यांनी ज्या वेळेस हे करायला पाहिजे होतं त्यावेळेस त्यांनी केलं नाही आणि आम्ही ज्या वेळेस लढा लढत होतो, मी त्यावेळेस काही लोक नेत्यांना विचारत होतो, 20 -20 -25 वर्ष जिल्ह्याचे नेतृत्व करत होते, त्यांची आमच्याजवळ भाषा अशी होती की ही मागणी आम्हाला कोणी सांगितलीच नाही... मध्ये जर मी त्या त्यांचं नाव घेतलं तर त्याच्यामध्ये मात्र आता मोठा गजब माजेल म्हणून मी त्या व्यक्तीचं नाव घेत नाही... नंतर आम्ही काही आंदोलन उभारली... त्यावेळच्या पालकमंत्री विमाताई मुंडे यांनी फार मदत केली.. आणि सर्व शासकीय यंत्रणा या मागणीच्या पाठीशी उभे असताना देखील, लोकप्रतिनिधींनी जेवढा त्याला अग्रक्रम द्यायला पाहिजे होता तो दिला नाही.

आम्ही लालूप्रसाद यादव यांच्याकडे गेलो शरद पवार यांच्या माध्यमातून भेटलो लातूरच्या उद्घाटनाच्या वेळी ही आम्ही त्यांना बीडच्या रेल्वे संदर्भात भेटलो. विलासराव देशमुख, केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी आत मध्ये जाऊन पंधरा-वीस मिनिटात चर्चा केली. सांगितलं की बीडच्या रेल्वेचा प्रश्न मार्गी लागला आता तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही, त्यावेळेस केंद्रांना निर्णय घेतला होता की राज्य सरकारने त्याचा आता वाटा द्यावा, काही दिवसांनी विलासराव देशमुख यांनी त्या 50% खर्चाचे पत्र दिलं... आणि आमच्या मध्ये जे काम बंद पडलं होतं ते पुन्हा चालू झालं... केंद्राकडून येणारा निधी 20 कोटी, 22 कोटी, आणि 25 कोटी असा असायचा... ज्या प्रमाणात निधी मिळाला पाहिजे होता त्या प्रमाणात निधी मिळाला नाही...

कारण काय तर दिल्लीमध्येही आमचं प्रतिनिधित्व होत नव्हतं... मध्येही आमचं प्रतिनिधित्व होत नव्हतं.. रेल्वे विषयी सांगताना केशर काकू यांनी हा विषय धरून ठेवला होता, मंत्री असतील यांना हा विषय सतत त्या त्यांच्या कानावर घालायच्या, बारा वर्षे सातत्याने त्यांनी प्रयत्न केले. 1994 95 मध्ये शेवटी त्यांनी मंत्र्याच्या दारात बैठक मांडण्याचा आग्रह धरला... त्या निर्णयानंतर 1995- 96 चा अर्थसंकल्प जे बजेट सादर केलं त्या बजेटमध्ये एक कोटी रुपयाची तरतूद करून पार्लमेंटनं 1995 -96 च्या अर्थसंकल्पात मंजुरी दिली पुढे मात्र दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर कार बदललं म्हणून हा प्रकल्प रखडतो की काय..? त्यामुळे आम्ही निवडून आलेल्या नवीन खासदार रजनीताई पाटील यांना भेटलो व त्याच्या विषयी माहिती दिली. आपण हा प्रकल्प करून त्याच्यासाठी प्रयत्न करावे असे त्यांना सांगितलं.