GroundReport : आठवड्यातून एकदाच उघडणारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र
कोरोनाच्या संकटकाळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था महत्त्वाची ठरली. पण याच काळात आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादाही लक्षात आल्या. ग्रामीण भागात अजूनही सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सामान्य नागरिकांना सहज उपलब्ध होत नाहीये. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे पंचनामा कऱणारा आमचे करस्पाँडन्ट मोसीन शेख यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट...
X
ग्रामीण भागातील सामान्य व्यक्तींपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारती उभ्या केल्या आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लाखों रुपयाचं पॅकेज देऊन अशा ठिकाणी नियुक्त्याही दिल्या जातात. त्यांना राहण्यासाठी सरकारी घरंसुद्धा बांधून दिली आहेत. मात्र असे असतानाही ग्रामीण भागातील नागरिकांना खाजगी दवाखान्यांच्या दारात जावं लागतं आणि भरमसाठा खर्चही करावा लागतोय ,कारण याच शासकीय रुग्णालयांची दार कुलूपबंद आहेत.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील लोहगावमध्ये भलं मोठं प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आहे खरं, मात्र ते आठवड्यातून फक्त एकदाच उघडते आणि तेही फक्त मंगळवारीच....त्यामुळे गावात आरोग्य केंद्र असूनही गावकऱ्यांना खाजगी हॉस्पिटलमध्येच उपचारासाठी जावे लागते. इथे आरोग्य कर्मचारी येतच नाहीत अशी तक्रार इथल्या गावकऱ्यांनी केली आहे. प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांच्या या परिस्थितीचा तुम्हाला धक्का तर बसलाच असेल, मात्र इथल्या ह्या अधिकारी महाशयांचा अजून एक किस्सा ऐकून तुमच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही.... कारण येथील अधिकाऱ्यांनी शासकीय क्वार्टरसुद्धा इतर लोकांना भाडेतत्त्वावर देऊन पैसे कमावण्याचा धंदा सुरू केला असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केली आहे.
फक्त लोहगावमध्येच नाही तर ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे अशा कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा पर्दाफाश करण्याची मोहीम मॅक्स महाराष्ट्राने हाती घेतली आहे. तसेच जोपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी ही कुलूपबंद आरोग्य केंद्र उघडणार नाही आणि घरी बसून कागदावर रुग्णालय चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही, तोपर्यंत ही मोहीम अशीच सुरू राहणार आहे.