अन्यथा आम्ही फास लावून मरू......

मुंबई लगत असलेला रायगड जिल्हा दिवसेंदिवस औद्योगिक दृष्टया विकसित होतोय, अशातच येथील जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेत, इंच इंच जागेला सोन्याचा भाव आलाय. यातच भांडवलदार, उद्योजक विकासक यांनी आपली करडी नजर आदिवासींच्या जागेवर वळवली आहे. आदिवासींच्या अशिक्षित, अज्ञानी पणाचा फायदा घेऊन धनधांडगे कवडीमोल भावाने जमिनी लाटत आहेत. उंबरे गावानजीक असणाऱ्या जानी गौरू पवार राहणार घोडपापड आदिवासी वाडी (सुधागड)नावाच्या वयोवृद्ध आदिवासी समाजाच्या महिलेची जमीन असून या जमिनीवर भांडवलदार आणि विकासक यांनी अतिक्रमण करून जमिनीवर अनधिकृतपणे बांधकाम केल्याप्रकरणी आणि शेती उध्वस्त तोडल्याप्रकरणी पवार कुटुंब आक्रमक झालेय.

या जमिनीचे सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या मूळ मालक जानी पवार यांनी सांगितले की मी अशिक्षित आहे, मला लिहिता वाचता येत नाही, आम्ही गवत काढण्याचे काम करताना आमच्याकडे येऊन माझा शाईचा अंगठा कोणत्यातरी पेपरवर घेतला, व माझा फोटो देखील घेतला, आणि आता हि लोक माझ्या जागेवर येऊन जेसीपी लावून , तोडातोड करून जागा बळकावत आहेत. पण आम्ही जीव गेला तरी जागेवरून हटणार नाही, या जागेत जी झाडे आहेत त्यांना फास घेऊन आम्ही पोर बाळ मरून जाऊ, असे पीडित जानी पवार यांनी सांगितले.

सबंधित व्यक्तींवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी तक्रार खालापूर पोलीस ठाण्यात देण्यात आली आहे. मौजे उंबरे येथील पाली खोपोली महामार्गालगत जानी पवार आणि परिवाराची सर्वे क्रमांक ३५ अ ही एक एकर ३५ गुंठे क्षेत्र असलेली सामाईक जमीन असून या शेतजमिनीवर हे आदिवासी कुटुंब नाचणी, वरी तसेच भात पिकांचे उत्पादन घेत असून सभोवताली आंब्यांच्या कलमांची लागवड करण्यात आली होती. परंतू १४ जानेवारी रात्रीच्या वेळी विकासक आणि भांडवलदारांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून जमिनीवर जेसीबी लावून शेतजमिनीवर खोदकाम करून १२ आंब्याची कलमेदेखील नष्ट करण्यात आली असून शेताचे बांध फोडून संपूर्ण शेतीच उध्वस्त करण्यात आली आहे.

तसेच सदर जागेचे खरेदी विक्रीचे बनावट कागदपत्रे बनवण्यात आल्याचा आरोपही आदिवासी समाजाचे कार्यकर्ते रमेश पवार यांनी केला आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या शेतीवर अतिक्रमण करून त्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त करणाऱ्या विकासक आणि भांडवलदार लोकांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशा तक्रारीचे निवेदन रमेश पवार यांनी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय, खालापूरचे तहसीलदार आयुब तांबोळी, पोलीस निरीक्षक अनिल विभुते, उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय शुक्ला यांना देण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलीस व महसूल प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मूळ मालक असलेल्या जानी पवार यांचा मुलगा आपल्या वृद्ध आईला घेऊन आपली जमीन वाचवण्यासाठी रक्ताचे पाणी करीत आहे, प्रशासन दरबारी खेपा घालत आहे, रमेश पवार यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता ते म्हणाले की 2017 पासून मी आमच्या मालकीच्या जमिनीत अतिक्रमण होत असल्याच्या तक्रारी करतोय. मात्र अजूनही मला योग्य तो न्याय मिळत नाही,खालापूर , सुधागड सह रायगड जिल्ह्यात अडीच लाख आदिवासी बांधव वास्तव्यास आहेत. त्यांचे शेतजमीन , व मालकी हक्काचे क्षेत्र मोठे आहे. अशातच बिल्डर लोक आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोल भावाने बलकावत आहेत, त्यांच्या अशिक्षित व अडाणी पणाचा फायदा ते घेतात, यामध्ये दलालांचा देखील सुळसुळाट झालाय. माझ्या आईच्या मालकी हक्काची जागा काही विकासक बळकावत आहेत. आमच्या जागेत रातोरात जेसीपी लावून बांधकाम व झाड तोडून टाकली आहेत, आमची कोणतीच परवानगी घेतली नाही, हंम करो सो कायदा आम्ही चालू देणार नाही, आम्ही न्यायासाठी लढत राहणार, असे पवार म्हणाले. या जागेत शासनाने सूचना फलक लावावे, आम्हाला याप्रकरणी न्याय मिळाला नाही तर आम्ही आत्मदहन करू, महसूलमंत्री यांनी जातीने याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी पवार यांनी केली.

भरत घोगरे म्हणाले की काही लोक इथं आले रात्रीत जेसीबी लावून जागा साफ केली, झाड तोडली, आम्हाला काहीएक सांगितले नाही, आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर आम्ही फास लावून मरू असे घोगरे यांनी सांगितले.

यासंदर्भात तहसीलदार आयुब तांबोळी यांच्याशी संपर्क साधून माहिती घेतली असता जनी पवार यांनी केलेल्या लेखी तक्रारी च्या अनुषंगाने चौकशी समिती नेमून वस्तीस्थिती जाणून घेऊ, चौकशीत प्राप्त अहवालानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करू, कोणत्याही आदिवासी बांधवांवर अन्याय होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ, असे तहसीलदार आयुब तांबोळी यांनी सांगितले.

आदिवासी समाजाच्या मालकी हक्काच्या जमिनी बिगर आदिवासी यांना खरेदी करता येत नाही, तसा अधिकार नसल्याचे नियम याबाबत 1975 पासूनचे शासनपरीपत्रकात समाविष्ट असल्याचे दिसून येते. अशा जमिनीवरील घर किंवा फ्लॅट घेणे धोकादायक ठरते. आदिवासींच्या जमिनीच्या हस्तांतरण बाबत निर्बंध आहेत. शासन परिपत्रक , महसूल व वनविभाग मंत्रालयाने दि. 9 जानेवारी 1985 रोजी सर्व जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिलेले आहे.

आदिवासींच्या जमिनीच्या हस्तांतरण यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 36(2)व कलम 36 (अ)अन्वये निर्बंध घालण्यात आलेत. कलम 36(2 )नुसार आदिवासींची जमीन दुसऱ्या आदिवासीला हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे, असे न करता जमीन खरेदी केल्यास पुन्हा आदिवासी जमीन मालकाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमीन हस्तांतरणा पासून दोन वर्षात अर्ज केल्यास दुसऱ्या आदिवासिकडे गेलेली जमीन जिल्हाधिकारी परत मिळवून देऊ शकतात.तसेच 36 (अ)नुसार 6 जुलै 1974 नंतर कुणाही बिगर आदिवासीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून त्यांच्या पूर्व परवानगी खेरीज आदिवासींची जमीन खरेदी दिवाणी न्यायालयाच्या दरखास्तीची , अंमलबजावणी अगर एखाद्या न्यायाधिकर्णाच्या निवाड्याच्या अमलबजावणी साठी होणाऱ्या जमिनीच्या विक्रीचा व्यवहार धरून , बक्षिसंपत्राने अदलाबदलीने , गहानवट, भाडेपट्याने अथवा कोणत्याही प्रकारच्या हस्तांतराच्या व्यवहाराने घेता येत नाही. सदर कलम 36 अ नुसार जर बिगर आदिवासीला आदिवासींची जमीन फक्त 5 वर्षाच्या भाडेपट्याने अगर गहाण ठेवण्याची झाल्यास त्यासाठी वरील कलमाखाली केलेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1975 या नियमात नमूद केलेल्या परिस्थिती व शर्तीवर जिल्हाधिकारी आवश्यक ती परवानगी देऊ शकतात, व इतर बाबींची जिल्हाधिकारी शासनाकडून परवानगी घेऊ शकतात, अन्यथा हा जमीन व्यवहार ग्राह्य धरला जात नाही. असा व्यवहार जिल्हाधिकारी यांना सदर व्यवहार अवैद्य असल्याची घोषणा करण्याचा अधिकार आहे.

राज्य सरकारने आदिवासींकरिता जमीन प्रत्यार्पणाचा १९७४ चा कायदा संमत करून आदिवासींची गैरआदिवासींना विकलेली जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ व ३६ अ नुसार कायद्यात दुरुस्ती करून आदिवासींच्या जमीन खरेदी-विक्रीस निर्बंध घातले व हस्तांतरणाला बंदी असल्याबाबत ७/१२ वर नोंदीसुद्धा घेतल्या. त्यामुळे आदिवासींची जमीन खरेदी करावयाची असल्यास राज्य शासन किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय खरेदी करू शकत नाही. परंतु काही आदिवासींचे अज्ञान व व्यासनाधीनतेचा गैरफायदा घेऊन इतर गैरआदिवासी हे मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्याशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात लाच घेऊन काही लोक कायद्याविरुद्ध व्यवहार करून आदिवासींच्या जमिनी बळकावत आहेत.