NRC कंपनीकडे 122 कोटींच्या मालमत्ता कराची थकबाकी, कारवाई मात्र शून्य

कामगारांची देणी, त्यांच्या घरांचा प्रश्न, कंपनीच्या सुरक्षा रक्षकांची दादागिरी यासर्व कारणांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून कायम वादात असलेल्या NRC कंपनीचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कल्याण-आंबिवली नजीक असलेल्या एनआरसी कंपनीकडे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा तब्बल 1 अब्ज रुपयांवर मालमत्ता कर थकीत असल्याचे उघड झाले आहे. मालमत्ता करापोटी कल्याण डोंबिवली महापालिकेस १ अब्ज २२ कोटी ९३ लाख २३ हजार ५६८ रुपये कंपनीकडून येणे बाकी आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने या रक्कमेच्या मालमत्ता कराचे बिल २९ एप्रिल २०२१ रोजी काढले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी ही माहिती RTI मधून मिळवली आहे.

सामान्य करदात्याची मालमत्ता कराची थकबाकीची रक्कम थकल्यास महापालिका त्याच्या विरोधात जप्तीची कारवाई करते. मग या कंपनीकडून इतकी मोठी रक्कम थकीत असताना कंपनीच्या विरोधात महापालिकेकडून वसूलीसाठी सक्तीची कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी उपस्थित केला आहे.

कल्याण डोंबिवली मध्ये राहणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी महापालिकेकडून माहितीच्या अधिकारात मालमत्ता करासंदर्भात माहिती मागितली होती. यामध्ये महानगरपालिकेच्या चालू कराची मागणी, त्यावरील दंडाची रक्कम आणि थकबाकीवरील व्याज आकारणी यासंदर्भातील माहिती मागण्यात आली होती. कल्याण मधील NRC कंपनी महापालिकेच्या कारवाई विरोधात उच्च न्यायालयात गेली होती. मात्र त्याचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला होता. त्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता त्याठिकाणीही महापालिकेच्या बाजूने निकाल झाला आहे. तरीही महानगरपालिकेने आपली कर वसुली न करता फक्त कोर्टाच्या आदेशानंतर महापालिकेने कंपनीची जमीन व मिळत जप्तीची नोटीस कंपनीच्या गेटवर लावली. मात्र कंपनीकडून कराची रक्कम अद्याप भरलेली नाही, असा आरोप घाणेकर यांनी केला आहे.

कंपनीच्या लिलावाला ना हरकत दाखला कशासाठी

ही कंपनी २००९ सालापासून बंद आहे. कंपनीत टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेकडो कामदगार देशोधडीला लागले आहेत. कंपनीने कामगारांची देणी दिलेली नाहीत. याविरोधात कामगारांचा सघर्ष सुरू आहेय कंपनीची जागा अदानी उद्याग समूहाने लिलावात घेतली आहे. मात्र या लिलावात महानगरपालिकेने कर वसुली न करता कंपनीच्या लिलावाला मान्यता दिली. ही माहिती प्राप्त होताच कल्याणचे आरटीआय कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी पालिकेने कंपनीला कशाच्या आधारे ना हरकत दाखला दिला, असा सवाल विचारला आहे. एका कंपनीकडून दुस:या कंपनीकडे कंपनीची मिळकत हस्तांतरीत कशी झाली, याची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी पत्रही दिले आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी कर न घेता ना हरकत दाखला दिला त्या अधिकारांवर कारवाई करत त्यांच्या पगारातून ही रक्कम वळती करुन घ्यावी, अशी मागणी घाणेकर यांनी केली आहे. तसेच महापालिकेने पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागून भोगवटादार कंपनीस वापरा करीता मज्जाव करण्यात यावा अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. आता हा थकीत कर जुन्या कंपनीने भरायचा की ज्यांनी ही कंपनी विकत घेतली आहे त्यांनी भरायचा असाही वाद निर्माण झाला आहे.

महापालिकेचे म्हणणे काय?

याबाबत महानगर पालिकेचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. थकीत मालमत्ता वसुलीसाठी महापालिकेने कारवाई सुरू केली. त्यांनतर NRC कंपनी हायकोर्टात गेली. हायकोर्टाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर कंपनीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने कंपनीला काही रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. तसेच स्थानिक कोर्टात महापालिकेने केलेले दावे निकाली लागत नाहीत तोपर्यंत कोणतीही कडक कारवाई करण्यास महापालिकेला मनाई केली आहे. सदर कंपनीने कोर्टाच्या आदेशानंतर काही रक्कम करापोटी भरली आहे. तर १२२ कोटी कर कंपनीकडे बाकी आहे. बरीच वर्ष थकबाकी आहे. ह्यामुळे जोपर्यंत यावर निर्णय येत नाही तोपर्यंत महापालिकेचा कर वसूल करता येणार नाही. पण कंपनीला या जागेवर कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर महापालिकेकडे बांधकाम परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे कंपनीने कर भरला नाही तर त्यांना बांधकाम परवानगी देण्यात येणार नाही, असे सांगितले आहे.

यासंदर्भात कंपनीतर्फे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे आता जुनी देणी नवीन कंपनी अदा करणार का असाही प्रश्न उभा राहिला आहे. तर दुसरीकडे NRC कंपनीने कामगारांची देणी दिलेली नाहीत. त्यामुळे नॅशनल कंपनी लवादाने य़ा जागेच्या लिलावाला परवानगी का दिली असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

NRC कंपनीतील कामगारांचाही संघर्ष

सुरुवातीच्या काळात NRC कंपनीने कामगारांच्या मुलांसाठी शाळा, हॉस्पिटल, क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अशा वेगवेगळ्या सुविधा निर्माण केल्या. यामुळे कामगारांचे जीवनमान चांगलेच उंचावले. मात्र त्यानंतर चिनॉय ग्रुपकडून या कंपनीची मालकी कपाडिया ग्रुपकडे आली. कपाडिया ग्रुपकडे मालकी आल्यावर या ठिकाणी ठेकेदारी पद्धत सुरू झाली. कपाडिया ग्रुपनंतर ही कंपनी गोएंका ग्रुपने घेतली. त्यानंतर मात्र हळूहळू कंपनी तोट्यात आहे असे सांगून कामगारांच्या कपातीला सुरुवात झाली. कंपनीमध्ये पहिली १७ महिन्यांची टाळेबंदी 1984 आणि 85 या वर्षात झाली. त्यानंतर 1993 मध्ये आठ महिन्यांची टाळेबंदी आणि शेवटी 15 नोव्हेंबर 2009 मध्ये ही कंपनी कायमची बंद झाली. आता ही कंपनी आता रहेजा बिल्डरकडून गौतम अदानी समुहाने घेतली आहे. त्यामुळेच आधीची थकीत कर कोण भरणार असाही वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

2007 ते 2021 असे गेली बारा वर्ष कंपनीचे कामगार आपल्या हक्कांसाठी लढा देत आहेत. कंपनीच्या आवारातील कामगारांच्या वस्तीमधील जलवाहिन्या खंडित केल्या गेल्याचा आरोप इथले कामगार करत आहेत. काहींची विजेची कनेक्शन्स रद्द केली. अनेक कामगारांना वसाहतीतून घर सोडण्यासाठी त्रास दिला गेल्याचा आरोप होतोय. त्यामुळे कंटाळून हजारो कामगार त्या वस्तीतून निघून गेले आहेत. काहींनी आत्महत्या केली तर काही कामगारांना कुठलाही रोजगार नसल्याने आजारपणात उपचार न मिळाल्याने त्यांचे निधन झाले, अशाही इथल्या कामगारांच्या व्यथा काही जण सांगतात.

एवढे सगळे असूनही या कंपनीच्या या बेकायदा कृत्यांवर आणि महापालिकाचा हक्काचा न देऊनही कंपनीवर अजून कारवाई झालेली नाही. आता येत्या काळात महापालिका करवसुलीसाठी कोणती पावलं उचलते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.