दुसरे गिरणगाव : आंबिवलीतील NRC कंपनीच्या शेकडो कामगारांचा संघर्ष

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर जी औद्योगिक क्रांती सुरू झाली त्याचा मानबिंदू म्हणजे ठाणे जिल्ह्यातील कल्याणजवळ आंबिवली रेल्वे स्टेशनला लागून असलेली एनआरसी ( NATIONAL RAYON COMPANY). 1945 साली या कंपनीचे बांधकाम चिनॉय नावाच्या उद्योगपतीने सुरू केले. देशाच्या स्वातंत्र्यासोबत 1947 साली कंपनीमध्ये उत्पादन देखील सुरू झाले. आशिया खंडातील पाहिला टेक्सटाइल उद्योग ज्याच्या उत्पादनाला जगभर मागणी होती. आज हा उद्योग उद्ध्वस्त झाला असून या कारखान्याच्या अगदी स्टेशनलगत असणाऱ्या 400 एकर जमिनीच्या खरेदीससाठी अनेक उद्योगपती तयार होते, पण त्यांना 4000 कामगारांची जबाबदारी मात्र नको होती.

कंपनीचे मालक बदलत गेले आणि कामगारांचे हाल सुरू झाले

ही कंपनी जेव्हा चिनॉय ग्रुपच्या ताब्यात होती तेव्हा कंपनीचा सुवर्णकाळ होता. या काळात कंपनीने कामगारांच्या मुलांसाठी शाळा, हॉस्पिटल, बाजारपेठ क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी अशा वेगवेगळ्या सोयीसुविधा निर्माण केल्या. ज्यामुळे येथील कामगारांची मुलं आणि कामगार यांचे राहणीमान आणि जीवनमान चांगलेच उंचावले. मात्र ग्रुपकडून याची मालकी कपाडिया ग्रुपकडे आली. कपाडिया ग्रुपकडे मालकी आल्यावर या ठिकाणी ठेकेदारी पद्धत सुरू झाली. कपाडिया ग्रुपच्यानंतर ही कंपनी गोयंका ग्रुपने घेतली. हळूहळू कंपनी तोट्यात आहे असे सांगून कामगारांच्या कपातीला सुरुवात झाली. कंपनीमध्ये सर्वात पहिली टाळेबंदी ही १७ महिन्यांची 1984 आणि 85 या वर्षात झाली. त्यानंतर 1993 मध्ये आठ महिन्याची टाळेबंदी आणि शेवटी 15 नोव्हेंबर 2009 मध्ये ही कंपनी कायमची बंद झाली. आता ही कंपनी आता रहेजा बिल्डरकडून गौतम अदानी समुहाने घेतली आहे.

कामगारांचे हाल

कामगार संघटनेचे नेते भीमराव डोळस यांनी सांगितले, 200८ ते 2021 असे गेली बारा वर्ष कामगार आपल्या हक्कांसाठी लढा देत आहे पण कामगारांना हाकलून लावण्यासाठी, कंपनीने वेगवेगळे मार्ग अवलंबल्याचे ते सांगतात. 2006 नंतर कामगारांचे पगार उशिरा द्यायला सुरुवात झाली. 2007 पासून कामगार कमी करणे त्यानंतर 2009 मध्ये कंपनीने एकतर्फी टाळेबंदी जाहीर करून टाकली. तेव्हापासून कंपनी बंद असून कामगारांची कुठलीही देणी कंपनीने अद्याप दिलेली नाहीत, असे कामगारांचे म्हणणे आहे. विम्याचे हप्ते कामगारांच्या पगारातून कपात झाले होते, ते हप्तेदेखील कंपनीने एलआयसीमध्ये भरलेले नाहीत. एनआरसी कामागर क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये ज्या ठेवी होत्या, ज्यांची मुदत पूर्ण झाली होती ती त्या ठेवीदेखील अजूनही कंपनीने दिलेल्या नाहीत, अशीही तक्रार इथल्या कामगारांनी केली आहे.

2007 ते 2021 असे गेली बारा वर्ष कामगार आपल्या हक्कांसाठी लढा देत आहेत. कामगारांच्या वस्तीमधील जलवाहिन्या खंडित केल्या गेल्याचा आरोप इथले कामगार करत आहेत. काहींची विजेची कनेक्शन्स रद्द केली. जबरदस्तीने कामगार वसाहतीतून घर खाली करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या त्रासाला कंटाळून हजारो कामगार त्या वस्तीतून निघून गेले आहेत. काहींनी आत्महत्या केली तर काही कामगारांना कुठलाही रोजगार नसल्याने आजारपणात उपचार न मिळाल्याने त्यांचे निधन झाले, अशाही इथल्या कामगारांच्या व्यथा काही जण सांगतात.

कामगार घटत गेले पण काहींचा संघर्षाचा निर्धार कायम

आजही 821 कामगार हे एनआरसी कंपनीच्या वसाहतीमध्ये मोडकळीला आलेल्या इमारतींमध्ये राहत आहेत आणि आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. आपल्या न्यायासाठी कामगारांनी न्यायालयाचे, सरकारचे, कामगार संघटनांचे असे वेगवेगळे दरवाजे ठोठावले आहेत. या प्रकरणात सर्वप्रथम नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीब्युनलने निर्णय दिला आणि आयआरसी म्हणून विकास गुप्ता यांची नेमणूक करण्यात आली. विकास गुप्ता यांच्यावर कामगारांची देणी किती आहेत आहेत, कंपनीच्या मशीनची किंमत, जागेची किंमत या सर्वांची माहिती गोळा करून कोर्टाला माहिती जबाबदारी होती. मात्र विकास गुप्ता यांनी कंपनी मालकाला फायदा होईल अशा प्रकारचा अहवाल कोर्टाला दिला, असा कामगारांचा आरोप आहे.

आणखी एक कामगार रामदास वळसे-पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोर्टाने कंपनीची काही जागा विकून कामगारांची देणी देण्याचा एक पर्याय सुचवला होता. या पर्यायानुसार कंपनीची जागा ही पहिल्यांदा 'युनिव्हर्सल रहेजा' या समूहाला विकली गेली. या व्यवहारात तीनशे एकर जमिनीची किंमत ही अतिशय कमी दाखवून कामगारांसाठी फक्त 32 कोटी रुपये बाजूला काढण्याची तयारी कंपनी मालकाकडून दाखवण्यात आल्याचा आरोप कामगार करत आहेत. मात्र चौदाशे कोटींची थकबाकी सताना बत्तीस कोटींवर कामगारांची बोळवण करण्याचा कंपनीचा कट कामगारांनी उधळून लावला. आज देखील बाजारभावाप्रमाणे कंपनीची किंमत ही हजारो कोटींच्या घरात आहे, असे असताना कंपनी मालकाच्या फायद्यासाठी पेपरवर अतिशय कमी किंमत दाखवून कामगारांना पुरेसा मोबदला न देता वाऱ्यावर सोडण्याचा कंपनी मालकाचा प्रयत्न आहे, असा आरोप कामगार करत आहेत.

कंपनी अधिकृतपणे बंद

25 सप्टेंबर 2020 रोजी कंपनीने अधिकृतरित्या सर्व कामगारांची सेवा खंडीत करत असल्याची आणि कंपनी बंद करत असल्याची नोटीस कंपनीच्या सूचना फलकावर लावली. याचा अर्थ असा की, जे चार हजार कामगार होते ते 25 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कंपनीचे कामगार असून या काळापर्यंतची सर्व थकबाकी आणि उर्वरित सेवानिवृत्त होण्याच्या या वयापर्यंतची नुकसान भरपाई कंपनीने कामगारांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र कंपनी याबाबत काहीही सांगितलेले नाही.

जे सी कटारिया यांच्या म्हणण्यानुसार ही कंपनी अदानी समूहानं घेतल्यापासून इथली जमीन ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. कंपनीने इथे खासगी बाउन्सर म्हणजे सुरक्षारक्षक ठेवले असून या सुरक्षा रक्षकांसोबत वसाहतीत राहणाऱ्या कामगारांची नेहमी वादावादी होत असते. येथील कामगार कंपनीच्या वसाहतीमध्ये असणाऱ्या इमारती तोडण्यास विरोध करतात तेव्हा पोलिसांच्या मदतीने कामगारांचा हा विरोध कंपनी मोडून काढत आहे, असा आरोप होत आहे. आठ दिवसांपूर्वी कंपनीच्या वसाहतीतील जलवाहिनी खंडित झाली होती. ती जलवाहिनी जोडण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे कामगार आणि नागरिक गेले असता अदानी कंपनीच्या सुरक्षारक्षकाने नागरिकांवर हवेत गोळीबार केल्याचा आरोप झाला. नागरिकांनी अनिल सिंग नावाच्या या सुरक्षारक्षकाला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. या सगळ्या विरोधात कामगारांनी चार दिवसांपूर्वी ठिय्या आंदोलन आणि रास्ता रोको देखील केला होता.

कामगार मंत्र्यांकडून दखल, कंपनीला विचारला जाब

कामगारांच्या या संघर्षाची दखल अखेर राज्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना घ्यावी लागली. त्यांनी आठ दिवसांपूर्वी कामगारांचे प्रतिनिधी, कंपनीचे मॅनेजर आणि अदानी समूहाच्या प्रतिनिधींना बोलावून एक बैठक मुंबईच्या सह्याद्री रेस्ट हाऊसमध्ये घेतली. या बैठकीत कामगार प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर बाजू कामगार मंत्र्यांपुढे मांडली. यावेळी कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी कंपनी प्रशासन आणि अदानी समूहाच्या प्रतिनिधींना एक प्रश्न केला, "तुम्ही ही कंपनी कायमची बंद करीत आहात, त्यासाठी तुम्ही कामगार कायद्यांअंतर्गत आवश्यक असणाऱ्या 25th (O) आणि 25 (N) याअंतर्गतच्या सर्व परवानग्या घेतले आहेत का? कंपनी प्रशासन आणि अदानी समूहाकडे त्यासंदर्भातले उत्तर नव्हते. त्यानंतर कामगार मंत्र्यांनी जोपर्यंत कामगारांची देणी पूर्णतः दिली जात नाही तोपर्यंत कंपनी प्रशासनाने आणि अदानी समूहाने त्या परिसरामध्ये नागरिकांना कामगारांना अडचणीचे होईल अशाप्रकारचे कोणतेही काम किंवा हालचाली करू नये, अशा सूचना केल्या. मात्र कामगार मंत्र्यांच्या या सूचनांना आणि आदेशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत बुधवाराही अदानी समूहाचे बाउन्सर याठिकाणी कार्यरत आहेत आणि कंपनीतील इमारती 34 जेसीबी लावून तोडण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून कंपनीचे मालक कामगारांना कुठल्याही प्रकारचा मोबदला किंवा अत्यंत अल्पसा मोबदला देऊन हाकलून देण्याच्या तयारीत असल्याची भीती या कामगारांना सतावते आहे.

ज्या आयटक चे उदय चौधरी सांगतात की, "ज्या पद्धतीने मुंबईच्या गिरणगावात गिरणी कामगार देशोधडीला लागला त्याच पद्धतीने एन आर सी कंपनीतील हजारो कामगार हे देशोधडीला लागले आहेत. एकेकाळी पंचवीस ते पन्नास हजार पगार घेणारे कामगार आज कुठे फेरीवाले, कुठे नाका कामगार तर कुठे छोटे मोठी कामे करून आपल्या कुटुंबाचा गाडा रेटत आहेत. ते केवळ एका आशेवर की या कंपनीकडून मोबदला मिळाला तर त्या मोबदल्याच्या मदतीने कुठेतरी छोटेशी झोपडी घेऊन तिथे राहू किंवा आपल्या मुलीचं लग्न करू.... पण त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण होणार की नाही ते माहिती नाही."

कंपनीची सरकारला माहिती

या सर्व आरोपांबाबत कंपनी प्रशासन किंवा अदानी समूह यांचा कुठलाही प्रतिनिधी प्रसार माध्यमांसमोर येऊन आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यास तयार नाही. मात्र कामगार मंत्र्यांसमोर अदानी समूहाच्या प्रतिनिधींनी आपण कामगारांच्या देण्यांसंदर्भात एक आराखडा तयार करतो आहोत आणि तो आराखडा तयार झाला की कंपनी कामगारांची देणी देईल असे सांगितले आहे.

कंपनी मालकाच्या बाजूने कायदे असले तर कामगारांचे काय हाल होतात ते यातून दिसते आहे. उद्योगपतींच्या भल्यासाठी सरकारने कृषी आणि कामगार कायदे आणल्याचा आरोप सरकारवर होत असताना एन आर सी कंपनीच्या कामगारांचा संघर्ष पुढच्या परिणामांची साक्ष देतोय का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय.