Special Report : आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रियेत दिव्यांग दुर्लक्षित, दिलासा मिळणार का?

सध्या राज्यात आरोग्य विभागाच्या परीक्षांचा मुद्दा गाजतो आहे. २४ आणि २५ सप्टेंबरला होणाऱ्या या परीक्षा आदल्या दिवशी रद्द करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे असंख्य परीक्षार्थींनी मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. अनेक जण तर त्यांना देण्यात आलेल्या परीक्षा केंद्रांच्या गावी पोहोचले देखील होते. अनेकांना उधार उसनवारी करत परीक्षा देण्याची तयारी केली होती. पण या परीक्षा रद्द झाल्याने या सर्व उमेदवारांना मोठा फटका बसला.

सरकारने परीक्षा रद्द होण्याची जबाबदारी ज्या कंपनीला परीक्षा घेण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते, त्या न्यासा कम्युनिकेशन कंपनीवर ढकलली. तसेच तांत्रिक कारणामुळे परीक्षा रद्द झाल्याचे या कंपनीने सांगितले. दरम्यान या भरतीमध्ये पैसे घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. दरम्यान आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी संबंधित कंपनीने तांत्रिक कारणांमुळे परीक्षा रद्द केल्याचे सांगितले तसेच विद्यार्थी हीत लक्षात घेत योग्य प्रकारे नियोजन करुन येत्या काळात परीक्षार्थींना कोणताही त्रास होणार नाही, अशी खबरदारी घेतली जाणार असल्याचे सांगितले.

आरोग्यमंत्री टोपे य़ांनी असा दावा केला असला तरी या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये दिव्यागांचा विचार केलेला नाही, दिसते आहे. मॅक्स महाराष्ट्राने २३ सप्टेंबर रोजीच हा मुद्दा उपस्थित केला होता. या परीक्षांसाठी दिव्यांगांकरीता असलेल्या कोणत्याही नियमांचे पालन करण्यात आले नव्हते. याबद्दल दिव्यांग परीक्षार्थी संतोष राऊत यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितले की, "दोन दिवस या परीक्षा पार पडणार आहेत. पण परीक्षेसाठीचे केंद्र हे आमच्या घरापासून फारच लांब देण्यात आले आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्याचबरोबर आम्ही यासंदर्भात संबंधित विभागाला पत्रव्यवहार केला. मात्र त्यांच्याकडून कुठलेही उत्तर मिळाले नाही. त्याचबरोबर आम्ही प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी भेटायला गेलो असता आम्हाला उडवाउडवीची उत्तरे देऊन बाहेर पाठवण्यात आले. त्यामुळे सरकारने आम्हाला पुन्हा आंदोलन करण्यास भाग पाडू नये" असा इशारा दिला होता.

मॅक्स महाराष्ट्रने परीक्षा नियोजनातील गोंधळ मांडला आणि त्यानंतर काही तासांच्या आतच तांत्रिक कारण देत ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. आता परीक्षा रद्द झाल्यानंतर सरकारने परीक्षेच्या नवीन तारखा जाहीर केल्या आहेत. ह्या परीक्षा आता २४ आणि ३१ ऑक्टोबरला होणार आहेत. पण आरोग्य विभागाने वर्ग ३ आणि 4 च्या परीक्षा जाहीर केल्या असल्या तरी या परीक्षा घेण्यासाठी परीक्षा यंत्रणा सक्षम आहे का असा सवाल सध्या विचारला जात आहे.

या सवाल निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींकरिता या परीक्षेसाठी असलेले निकष आरोग्य विभागाच्या वतीने पायदळी तुडवले जात असल्याचे चित्र आहे. आरोग्य विभागाची भरती प्रक्रिया सरळसेवा परीक्षा 24 आणि 25 सप्टेंबरला आरोग्य विभागाकडून क आणि ड संवर्गातील करीता परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. त्या परीक्षेत अनेक अंध अपंग यांनी देखील आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. तथापि तेवीस तारखेला घोषणा झाल्याने अंध अपंगांचे बरेच नुकसान झाले. त्यांची परवड झाली काहींचा प्रवास झाला तर काहींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. तथापि हीच परीक्षा आता 24 आणि 31 ऑक्टोबरला असल्यामुळे ही अपेक्षा आहे की, अशा अडचणी पुन्हा अंध अपंगांना येऊ नयेत.

17 /8/ 2011 आणि 18/ 3 /2014 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अंध अपंग व्यक्तींना लेखनिक घेण्याकरिता परवानगी अनुज्ञेय आहे, तसा सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय आहे. पण या शासन निर्णयाच्या आधारे आरोग्य विभागाकडून आपल्या अधिनस्त जिल्हा तालुका कार्यालय अथवा वेगवेगळे परीक्षा केंद्र उपकेंद्रांना काहीही सूचित केले गेले नसल्याचे आढळले. परिणामी संबंधित केंद्रांकडून वेगवेगळ्या सूचना अंध अपंग व्यक्तींसाठी येत होत्या. लेखनिक स्वतःचा आणावा की, आणू नये याबद्दल एकवाक्यता नव्हती. काहींनी व्यक्तिगत लेखनिक आणला त्याला परवानगी दिली तर काहींना लेखनिक आणूनही लेखनिक नकार देऊन सरकार आपली लेखनिक पुरवेल असे सांगण्यात आले.

"अपंगांसाठीच्या शासन निर्णयात सामाजिक न्याय विभागाने आदेश काही वर्षांपूर्वीच जारी केले आहेत. त्यानुसार आयुक्तांनी एक पत्रक काढून, त्याआधारे अंध अपंग व्यक्तींना आयोजित होणार्या् परीक्षांत स्वतःचा लेखनिक आणण्यास अनुमती द्यावी, तसेच अतिरिक्त वेळसुद्धा या शासन निर्णयात दिल्याप्रमाणे मिळावा. याशिवाय अंध-अपंग परीक्षार्थींची बसण्यासाठीची परीक्षा व्यवस्था देखील स्वतंत्रपणे करण्यात यावी. या सूचना सर्व केंद्रांना उपकेंद्रांना सर्व तालुका जिल्हा कार्यालयांना द्याव्यात व अपंगांसाठी एखादी मार्गदर्शक हेल्पलाइन सुरू करावी. जेणेकरून त्यांचे हाल होणार नाहीत, आयुक्तांनी दिलेल्या पत्राचे देखील पालन व्हावे, व त्यानुसार व्यवस्था करून सहकार्य केले जावे" अशी मागणी दृष्टिहीन संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुनाथ बारड यांनी केली आहे.

आरोग्य संचालकांना पत्र

सोलापूर राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघाचे प्रकल्प संचालक प्रभाकर कदम यांनी सांगितले की, "राष्ट्रीय दृष्टीहीन संघ महाराष्ट्र ही संस्था मागील 40 ते 45 वर्षापासून दृष्टीहीनांच्या शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वांवलंबन व पुर्नवर्सन या मुद्द्यांसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. शासकीय व निमशासकीय पातळीवर दिव्यांग उमेदवारांचा सरकारी नोकर भरतीमधील अनुशेष भरून काढण्यासाठी संस्थेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी आरोग्य संचालकांना एक पत्रच यासंदर्भात लिहिले आहे. या पत्रात काय म्हटले आहे ते पाहूया...

"सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 2021च्या परीक्षांच्या जाहिरातीमध्ये जिल्हा निहाय पदाची संख्या दर्शविलेली आहे. तथापि दिव्यांग प्रवर्गातील अंध, अंशत: अंध, अस्थिव्यंग प्रवर्गातील जागेबाबत जिल्हानिहाय स्पष्ट उल्लेख करणे, जॉब आयडेंटीफाईड पदानुसार उल्लेख करणे गरजेचे असताना आरोग्य विभागानी तसे न-केल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येते. उमेदवाराला ज्या प्रवर्गातील अर्ज भरावयाचा आहे. त्या पदाचा अनुशेष होम पेजवर उपलब्ध आहे, असे नमुद असताना सुध्दा दिव्यांगांबाबतच्या जागांच्या संदर्भात अशी कोणतीही सुविधा दिसत नाही. आमच्या संस्थेतील बहुतांश दृष्टीबाधीत सदस्यांनी सदरचे अर्ज भरून परीक्षेला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे." असे त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले.

"सामाजिक न्याय व विशेष न्याय विभागाने 18 मार्च 2014 च्या काडलेल्या शासन निर्णयानुसार दृष्टीबाधीत व्यक्तीला परीक्षा देण्यासाठी लेखनिक घेऊन बसण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. असे असताना आपल्या विभागाकडून लेखनिक घेणे विषयी कोणताही प्रकारचा उल्लेख आत्तापर्यंत प्रसिध्द झालेला नाही. याउलट लेखनिक घेण्याविषयी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून आडमुठेपणाचे धोरण अंगीकारले गेले आहे. अंध व्यक्तीना कोरोनाजन्य परिस्थितीमध्ये लेखनिक मिळणे खूप अवघड आहे. त्यामुळे आमचे संस्थेकडील सदस्य हे गोंधळलेया अवस्थेत आहेत. आपल्या विभागाकडून लेखनिकाच्या संदर्भात स्पष्टपणे उमेदवाराना कळविणे गरजेचे होते, परंतु उमेदवारांना तसे कळविले गेले नाही. आमच्या संस्थेच्या सभासदांकडून वारंवार विचारणा होत आहे की, लेखनिकाच्या संदर्भात काहीतरी दिशानिर्देशीत होणे गरजेचे आहे. सदर जागांच्या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा केला असता आरोग्य विभागाकडून कोणताही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नाही. तरी आपण निर्धारित केलेली परीक्षा देणे आमच्या दृष्टीबाधीत उमेदवारांना अवघड होणार आहे. याचा सारासार विचार करून आमचे पत्र मिळालेनंतर तात्काळ या संदर्भात दिशानिर्देशीत होणे गरजेचे आहे."

याबद्दल परीक्षार्थी सोपान राऊत सांगतात की, या आरोग्य भरती परीक्षेच्या आधीच्या प्रक्रियेमध्ये दृष्टी बाधित दिव्यांग परीक्षार्थींना, परीक्षेसाठी जी केंद्र मिळाले होती, ती त्यांच्या राहत्या ठिकाणापासून खूप दूर होती. तसेच काही दृष्टी बाधित दिव्यांग उमेदवारांनी वेगळ्या जिल्ह्यातून त्या त्या जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी रिक्त असलेल्या विशिष्ट पदासाठी अर्ज केला होता. त्यांना त्या ठिकाणचे परीक्षा केंद्र मिळाले आहे. त्यामुळे आधीच दृष्टिहीन असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी खस्ता खात एवढ्या दूर परीक्षेकरिता कसं जायचं, असा प्रश्न त्यांना पडला होता. किमान दृष्टी बाधित दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत खास विचार करायला नको का?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाने दिव्यांग परीक्षार्थींसाठी घेतलेले निर्णयांचा विचार करता आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत दिव्यांगाचा विचार केला गेलेला दिसत नाहीये. आरोग्य विभागाच्या मार्फत परीक्षा घेण्यासाठी ज्या कंपनीला ठेका देण्यात आला त्या कंपनीची प्रक्रिया आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये दिव्यांगांसाठी सांगितलेली प्रक्रिया यामध्ये समतोल नसल्याचे दिसते आहे.

आरोग्य विभागाचे म्हणणे काय?

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या असleना मॅक्स महाराष्ट्रने यासंदर्भात आरोग्य विभागाच्या संचालिका अर्चना पाटील यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण दिव्यागांच्या प्रश्नांवर अधिकारी आणि राजकारणी यांची जी भूमिका कायम दिसून येते तीच भूमिका यावेळी दिसून आली. काही तास थांबल्यानंतरही आमचे प्रतिनिधी गौरव मालक यांनी अर्चना पाटील यांना गाठले. पण त्यांनी कॅमेरासमोर बोलण्यास नकार दिला. एवढेच नाही तर या विषयावक आपण काहीच बोलू शकणार नाही, आमचे मंत्री महोदय बोलतील, असे सांगितले. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारची अडचण आतापर्यंत आलेली नाही व पुढेही येणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला. पण दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेले परीक्षांचे निकष आरोग्य विभागाने का पाळले नाही, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पत्रकारांनी परीक्षार्थींना होणाऱ्या त्रासाबद्दल जेव्हा विचारणा केली तेव्हा, एकाही परीक्षार्थीला त्रास होणार नाही, असे नियोजन केले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. आता २४ आणि ३१ ऑक्टोबर या तारखांना परीक्षा होणार आहेत. या परीक्षेसाठीची हॉल तिकीटही नव्याने दिली जाणार असल्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे दिव्यांग परीक्षार्थींना त्यांच्याच जवळची केंद्र मिळतील की आधीसारखाच गोंधळ कायम राहतो, हॉल तिकीट आल्यानंतरच स्पष्ट होईल.

आरोग्य विभागाच्या गट क प्रवर्गासाठी २ हजार ७३९ आणि गट ड प्रवर्गासाठी ३ हजार ४६६ अशा एकूण ६ हजार २०५ पदांसाठी ही भरती होणार आहे. यासाठी राज्यातील १५०० केंद्रावर २४ आणि २५ सप्टेंबर रोजी एकाच वेळी परीक्षा घेतली जाणार होती. ही भरती प्रक्रिया सरकारने निवडलेल्या खासगी कंपनीमार्फत राबवली जाते आहे. परीक्षेसंदर्भात उमेदवारांसाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याचे आदेश आरोग्य मंत्र्यांनी दिले आहेत. एवढी सगळी सतर्कता बाळगूनही न्यासा कम्युनिकेशन कंपनीला परीक्षा आयोजता अपयश आले. आता यानंतरही परीक्षा आयोजनाची जबबादारी पुन्हा याच कंपनीवर टाकण्यात आली आहे. दरम्यान परीक्षेच्या गोंधळावर या कंपनीने स्पष्टीकरण दिले आहे. "परीक्षार्थींनी अफवांवर आणि असत्य माहितीवर विश्वास ठेवू नये," असे कंपनीने म्हटले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 'गट क' आणि 'गट ड' या संवर्गांतील विविध पदांची भरती परीक्षा दि. २५ व २६ सप्टेंबर २०२१ रोजी होणार होती. परंतु या परीक्षा प्रक्रियेत ऐनवेळी काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्या. त्यांचे निराकरण करण्यासाठी न्यासा कम्युनिकेशन कंपनीने ही परीक्षा पुढे ढकलण्याची विनंती केली आणि परीक्षार्थींचे व्यापक हित ध्यानात घेऊनच ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.

पण या परीक्षा प्रक्रियेत दलालांचा सुळसुळाट झाल्याचा आणि पदभरतीचा लिलाव होणार असल्याची चर्चा खोटी आहे आणि परीक्षार्थींमध्ये गैरसमज पसरवणारी आहे, असेही कंपनीने सांगितले आहे. काही दिवसांत ही परीक्षा पूर्ण तयारीनिशी आणि उत्तम व्यवस्थापनासह घेण्यात येईल. कोणत्याही परीक्षार्थीवर अन्याय होणार नाही अशा रितीने तांत्रिक अडचणी दूर करून ही परीक्षा घेतली जाईल असे सांगितले आहे.

पण या कंपनीनेही दिव्यांग विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणींबद्दल काही सांगितलेले नाही. आरोग्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही हेल्पलाईन बद्दल कोणतीही माहिती मिळत नाहीये. आता परीक्षेच्या नवीन तारखा आल्या आहेत. या तारखांच्या ९ दिवस आधी हॉल तिकीट आणि परीक्षा केंद्र विद्यार्थ्यांना कळणार आहेत. त्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पुढील किमान १५ दिवस तरी सरकारी निकषानुसार परीक्षा केंद्र आणि सुविधा मिळणार की नाही या विवंचनेतच काढावी लागणार आहेत. एकूणच दिव्यांगाचा विचार भरती प्रक्रियेमध्ये अजूनही पुरेशा प्रमाणात होत नाही, असे दिसते आहे.

यासंदर्भात आम्ही महाविकास आघाडी सरकारमधील शिक्षण राज्यमंत्री आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणारे बच्चू कडू यांना संपर्क साधला. "दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी जे शासन निर्णय आहेत, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालीच पाहिजे व मी याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देईन" अशी प्रतिक्रिया कडू यांनी दिली आहे.