Ground Report : मुंबई महापालिका भंडाऱ्याची पुनरावृत्ती होण्याची वाट पाहत आहे का?

भंडारा इथे जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या अग्निकांडात १० नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे. या दुर्घटनेनंतर चौकशीचे आदेश दिले गेले आहेत. चौकशी होईल, दोषींवर कारवाई होईल पण यामधून शासन यंत्रणा काही धडा घेणार आहे का? भंडाऱ्यातील दुर्घटनेचं उहादरण समोर असतानाही मुंबई महापालिका यातून काही धडा घेणार आहे का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. हा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.

मुंबईच्या रुग्णालयांतील अग्निसुरक्षेबाबत अजूनही ढिसाळपणा दिसत असल्याचे उघड झाले आहे. मुंबईत राज्यभरातून रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. येथील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच रुग्णालये सोडली तर बहुतांश रुग्णालयांत फायर ऑडिटपासून ते अग्निसुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत, हे आरटीआयमधून उघड झाले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील शेख यांनी कमला मिल आग प्रकरणानंतर 2018 साली माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळवलेल्या माहितीनुसार मुंबईतील जवळपास 1360 खासगी हॉस्पिटलमध्ये फायर एनओसी नसल्याचे उघड झाले होते. तसेच काही हॉस्पिटल्सचे स्ट्रक्चरल ऑडिटदेखील झाले नव्हते. ही परिस्थिती २०१८मधली आहे. पण गेल्या दोन वर्षांपासून महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या हॉस्पिटल्सवर कधीच कारवाई केली नाही आणि या सगळ्या अनधिकृत हॉस्पिटल्सना पालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त आहे, असा आरोप शकील शेख यांनी केला आहे. मुंबईतील सगळ्यात जास्त अनधिकृत हॉस्पिटल्स हे M-ईस्ट या वॉर्डमध्ये आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला आहेय. या वॉर्डमध्ये जवळपास 60 हॉस्पिटलमध्ये फायर एनओसी नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकार आणि महापालिका प्रशासन यांनी अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची गरज असताना त्यांच्याकडे साफ कानाडोळा केला जातो, असाही आऱोप शकील शेख यांनी केला आहे.

शकील शेख यांच्या या आरोपानंतर मॅक्स महाराष्ट्रने प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. आमचे प्रतिनिधी अक्षय मंकणी जेव्हा काही खासगी हॉस्पिटल्समध्ये गेले तेव्हा तिथे धक्कादायक चित्र दिसले. यामध्ये काही खासगी मॅटर्निटी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांचे कॉट हे क्षमेतपेक्षा जास्त प्रमाणात ठेवल्याचे दिसले. अनेक मॅटर्निटी हे पहिल्या किंवा दुसऱ्या मजल्यावर असल्याचे दिसले. पण अनेक ठिकाणी जीने अरुंद आहेत तर काही ठिकाणी लिफ्टच नाहीये. जिथे लिफ्ट आहे त्यामध्ये स्ट्रेचर जाण्यासाठी देखील जागा नव्हती. म्हणजेच आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये या हॉस्पिटल्समधून रुग्णांना आणि कर्मचाऱ्यांनाही बाहेर पडणे कठीण असल्याचे दिसले.

महापालिकेचे म्हणणे काय?

यासंदर्भात आम्ही महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या अध्यक्षा प्रविणा मोरजकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, "भंडाऱ्यात झालेली दुर्घटना ही खूपच दुर्दैवी होती आणि अशी घटना मुंबईत होऊ नये यासाठी आम्ही खबरदारी बाळगत आहोत आणि मी स्वतः सगळ्या हॉस्पिटलची पाहणी करणार आहे आणि जिथे अग्नीसुरक्षा यंत्रणा नसेल तिथे कडक कारवाईसुद्धा करणार आहोत तसेच आम्ही अग्निशमन दलालासुद्धा याबाबतचे आदेश दिले आहेत" अशी माहिती त्यांनी दिली.

विरोधी पक्षनेत्यांचा आरोप

मुंबई महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याबाबत सांगितले की, "मॉल, कार्यालय, रुग्णालये अशा सार्वजनिक ठिकाणी नागरिक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. इथे दोन वर्षांनी फायर ऑडिट होणे गरजेचे आहे. मात्र ते होत नाही. मुंबईतील अनेक खासगी, सार्वजनिक रुग्णालये आणि नर्सिंग होममध्ये फायर ऑडिट होत नाही. कमला मिल दुर्घटनेनंतर शाळा, रुग्णालये, नर्सिंग होम, थिएटर जिथे लोक येत असतात तिथे अग्नीसुरक्षा यंत्रणा असण्याची गरज आहे, जर यंत्रणा असेल तर तिचे फुलप्रूफ ऑडिट झाले पाहिजे, तशी मी मागणी सभागृहात केली होती. पण यंत्रणा आग लागल्यानंतर, नागरिकांचा जीव गेल्यानंतर ऑडिट करतात. तसेच ज्या रुग्णालयांनी ऑडिट केले नाही अशांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे," अशी मागणीही रवी राजा यांनी केली आहे.

तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?

एम.व्ही. देशमुख, माजी संचालक, राज्य अग्निशमन दल

"खरं तर मुंबईमध्ये हॉस्पिटलमध्ये आवश्यक बेडची संख्या ही मुलात कमी आहे. 50 लोकांमागे एक बेड असायला हवा. पण आता तशी स्थिती नाही, त्यामुळे मुंबईकरांचा जीव वाचवण्याचे काम हे लहान लहान नर्सिंग होम करत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या मोठ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्येच अग्निसुरक्षा नाहीये. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने या लहान लहान हॉस्पिटल्सवर कारवाई करून काही होणार नाही. परंतु त्या हॉस्पिटलने जर अग्निसुरक्षेची काळजी घेतली नसेल तर त्यांच्याकडून पुढच्या 120 दिवसात त्या त्या ठिकाणी अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवून घेण्याचे काम अग्निसुरक्षा अधिकाऱ्यांनी करून घ्यावे आणि हाच एकमेव उपाय आहे. कारण आग लागल्यावरच सगळ्यांना जाग येते आणि फायर ऑडिट करण्याची गरज भासते. पण ही पद्धत खरं तर चुकीची आहे आणि यावर पालिकेने काही तरी नवीन नियम केले पाहिजेत, कारण पालिकेचे हॉस्पिटलच नियम पाळत नसतील तर हे लहान लहान हॉस्पिटल तरी नियम का पाळणार हा प्रश्नच आहे."

मुंबईतल्या फक्त हॉस्पिटल्सचाच हा विषय आहे असे नाही तर मुंबईत्या अनेक गगनचुंबी इमारतींमध्येही लागलेल्या आगीच्या घटनांनी संपूर्ण मुंबईच्याच अग्निसुरक्षेचा प्रश्न कायम ऐरणीवर येत राहतो. पण दरवेळी एखादी दुर्घटना घडली की अग्निसुरक्षा, फायर ऑडिट हे शब्द चर्चेच येतात आणि काही काळानंतर ते पुन्हा विस्मृतीमध्ये जातात. मुंबईतल्या मोठमोठ्या इमारतींना काचेंने सजवण्याचा ट्रेन्ड सध्या आहे. पण याच काचांमुळे किरकोळ आगही गंभीर स्वरुपाची ठरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मुंबईतल्या अतिक्रमणांमुळे रस्ते छोटे झाल्याने अनेकवेळा फायर ब्रिगेडच्या गाड्याही घटनास्थळापर्यंत पोहोचू शकत नाही, मुंबईच्या अग्निसुरक्षेचे नियोजन करताना सर्व गोष्टी धान्यात घेण्याची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करतात. भंडाऱ्यातील त्या १० निष्पाप बाळांच्या मृत्यूनंतरही जर सर्वच महानगरांमधील प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना जाग येणार नसेल तर आणखी मोठी दुर्घटना होण्याची ते वाट पाहत आहेत का असा सवाल उपस्थित होतो आहे.