Special Report : दिव्यांगांसाठी 'सामाजिक न्याय' दूरच

कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासकीय सेवा या आणि अशा अनेक क्षेत्रात आलेल्या अपंगत्वावर मात करत अनेकांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. पण एवढेही करुनही राज्यातील दिव्यांगांना सामाजिक न्याय फक्त नावालाच आहे, का असा सवाल सध्या दिव्यांगांकडून विचारला जात आहे.

2016 मध्ये केंद्र सरकारने दिव्यांग या घटकासाठी person with disability कायदा पारित केला आहे. या अंतर्गत दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजना, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक धोरण या व अशा अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात दिव्यांग राज्य सल्लागार समिती असावी असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. ही राज्य सल्लागार समिती सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करते, या समितीच्या अंतर्गत दिव्यांगांच्या कल्याणकारी योजनांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करणे, दिव्यांगांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यानुसार योजना तयार करण्यात शासनाला सूचना देणे इत्यादी कामे केली जातात. परंतु महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून दिव्यांग राज्य सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही, हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

सरकारच्या या निष्क्रियतेच्या धोरणाविरोधात अनेक दिव्यांग संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारने यावर तातडीने निर्णय घेतला नाही आम्ही यासंदर्भात अनेक दिव्यांग संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. यासंदर्भात दिव्यांग विद्यार्थी सोपान राऊत यांने अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.

१. "2018 मध्ये राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालय भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली . मात्र दिव्यांगांसाठी त्यामध्ये जागाच देण्यात आल्या नाहीत. दिव्यांगांसाठी रिक्त जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून लवकरच भरती प्रक्रिया राबवली जाईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. पण अजूनही सरकारने त्यावर काहीच केलेले नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून हीच माफक अपेक्षा असेल की उच्च न्यायालय भरती बद्दल विचार करण्यात यावा.

2. राज्य सरकारच्या प्रत्येक खात्यातील रिक्त पदांबाबत, विशेष करून दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या रिक्त पदांबाबत माहिती घेऊन, तो अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार या सल्लागार समितीच्या सहाय्याने काम करेल अशी माफक अपेक्षा आहे.

3. दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थांचे ऑडिट पारदर्शकरित्या होते का, याची पडताळणी करण्यात यावी.

४. प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांग विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय असावी, पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर व्यतिरिक्त इतरत विद्यापीठांमध्ये ही सोय नाही. त्यामुळे इतर विद्यापीठांमध्ये अंध-अपंग विद्यार्थ्यांसाठी असणार्याे शैक्षणिक सोयीसुविधांवर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

५. आगामी काळात घेण्यात येणाऱ्या सर्व भरतीची प्रक्रियेत आयोगामार्फत आणि राज्यपातळीवर अपंगांसाठीचा अनुशेष राहणार नाही याची काळजी घेतली जावी.

दिव्यांगांसाठी शासनाच्या योजना आहेत. परंतु त्या योजनांची पूर्तता होत नसल्याने दिव्यांगांचे अतोनात हाल होत आहेत. अपंग राज्य सल्लागार समितीची नेमणूक महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून अजूनही झालेली नाही, त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी सोपान राऊत याने केली आहे.

यासंदर्भात अहमदनगरच्या अनामप्रेम, संस्थेचे सहसंस्थापक अजित कुलकर्णी यांनी सांगितले की, "राज्यात दिव्यांग सल्लागार समिती अद्याप प्रलंबित आहे. राज्यात एका बाजूला कोरोनाचा कहर आणि दुसऱ्या बाजूला टाळेबंदी… यामुळे दिव्यांग समाजघटकाचे जीवन अति आव्हानात्मक झाले आहे. कोरोना बाधित अंध-अपंग-मूकबधीर-अस्थिव्यंगग्रस्त यांना उपचार घेणे, विलग होणे, चाचण्या करणे हे खूप अवघड आहे. यात अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. ऑनलाइन शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांगांना स्मार्ट फोन, इंटरनेट यांचा अभाव असल्याने त्यांचे शिक्षण खंडीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक दिव्यांग बालके ब्रेल व सांकेतिक भाषा शिक्षणापासून कोसो दूर गेले आहेत. या टाळेबंदीच्या काळात जिल्हा रुग्णालयात नव्याने अपंग प्रमाणपत्र मिळणे आणि मिळालेल्या अपंग प्रमाणपत्रांचे नुतनीकरण करणे हे देखील अवघड झाले आहे. एकूणच दिव्यांग समाज घटकांचे प्रश्न मांडायला आणि सांगायला कोणतेच व्यासपीठ सध्या उपलब्ध नाही आहे. यामुळे राज्यात तातडीने दिव्यांग सल्लागार समिती नेमल्यास किमान दिव्यांग प्रश्नांना वाचा मिळेल. जेणे करून हे प्रश्न निराकरणासाठी पहिले पाऊल पडेल."अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

यासंदर्भात ईनेब्लर चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अमोल शिनगारे सांगतात की, "दिव्यांगांसाठी शासनाच्या योजना आहेत, परंतु त्या योजनांची पूर्तता होण्यासाठी दिव्यांगांचे अतोनात हाल होत आहेत. दिव्यांगांसाठी सर्व समावेशक आणि प्रत्येक दिव्यांगाची प्रगती होण्यासाठी अपंग राज्य सल्लागार समितीची नेमणूक आघाडी सरकार आल्यापासून अजूनही झालेली नाही, या गोष्टीची सरकारला जाणीव झाली पाहिजे. दिव्यांगांचे अतोनात कष्ट लक्षात घेता दिव्यांगांसाठी लवकरात लवकर ही समिती सुरू करावी, अशी आमच्या संस्थेची आग्रही मागणी आहे."

"एकीकडे कोरोनामुळे दिव्यांगांचे हाल होत आहेत. त्यातच त्यांच्यात वाढणारी बेरोजगारी ही मोठी आव्हाने आहेत. सरकारचे कोणतेही अनुदान किंवा पॅकेज दिव्यांगांसाठी जाहीर होत नाही आणि दोन वर्षांपासून ही सल्लागार समिती अजून कार्यरत नाही. त्याबद्दल दिव्यांग यांची खूप मोठी फसवणूक या सरकार कडून होत आहे". एवढेच नाही तर लवकरात लवकर ही समिती सुरु करण्यात आली नाही तर राज्यव्यापी आंदोलन करु असा इशाराही राजे शिवराय प्रतिष्ठानचे महेश पवळे यांनी दिला आहे.

दिव्यांग विकास संस्था, डोणजे, या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष बाजीराव पारगे, यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.

दिव्यांगांना शासकीय स्तरावर येणाऱ्या अडचणी

1) संजय गांधी निराधार योगेनेचा लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे.

2) लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा रहिवासी दाखला मिळत नाही. ग्रामविकास अधिकारी म्हणतात, स्वघोषणापत्र करा पण तहसीलदार ऑफिस ते मान्य करत नाही.

3) कोरोना काळात जिल्हा परिषदेतर्फे दिव्यांग निर्वाहभत्ता 1000/रुपयांवरुन 500₹ करण्यात आला आहे. गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून तोही मिळत नाही.

ग्रामपंचायतीच्या निधीसाठी ग्रामपंचायतीमध्ये स्वतंत्र दिव्यांग प्रतिनिधी असावा म्हणजे निधी मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही. आणि ग्रामीण भागात दिव्यांगांसाठी ग्रामीण आरोग्य केंद्रात दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळाल्यास शहरात जाण्याची दगदग होणार नाही, प्रत्येक गावातील दिव्यांग व्यक्तीला स्वस्त धन्य दुकानात रेशन मिळावे. दिव्यांग वाहन (चारचाकी )साठी यू. डी आय डी कार्ड असल्यास टोल माफ करावा. अशा मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.

माजी सामाजिक न्यायमंत्र्यांचे म्हणणे काय?

यासंदर्भात माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी ही राज्य सल्लागार समिती स्थापन होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या समितीच्या अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यस करून त्यासंदर्भात विविध योजना राबवण्यासाठी शासनाला सूचना दिल्या जातात. ही समिती स्थापन न होणे ही दुर्दैवी बाब आहे, मी यासंदर्भात सामाजिक न्याय मंत्र्यांना पत्र देऊन ही समिती स्थापन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करेन" असेही त्यांनी सांगितले.

सरकारचे म्हणणे काय?

या संदर्भात आम्ही राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याशी संपर्क साधला. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "भाजपचं सरकार सत्तेमध्ये असताना या समितीची कुठलीच बैठक झालेली नाही. परंतु आमचं सरकार या प्रश्नाबाबत संवेदनशील आहे. मी यासंदर्भात सामाजिक न्याय मंत्र्यांना पत्र देऊन लवकरात लवकर ही समिती स्थापन करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करेन," असे आश्वासन त्यांनी दिली आहे.

खरंतर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात समाजातील अविभाज्य घटक असलेल्या दिव्यांगांच्या बाबतीत असा प्रकार होणे ही शोकांतिका आहे. आता तरी राज्यकर्त्यांनी केवळ राजकारणात मशगुल न राहता समाजकारणाचा केंद्रबिंदू म्हणून कार्य करून दिव्यांगांना न्याय द्यावा हीच माफक अपेक्षा आहे.

आऱोप – प्रत्यारोप, सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमेकांना शह देण्याचे प्रयत्न...या दरम्यान सामान्यांचे काय हाल होत आहेत, याची माहिती तरी सरकारला आहे का......बुलडाणा जिल्ह्यात घडलेल्या घटनेने व्यवस्था आता तरी हादरणार आहेत का....