आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी धडपड, बांबूशाळा ठरतेय आधार...

आजपासुन २१ वर्षांपुर्वी केंद्र सरकारने "सर्व शिक्षा अभियान" सुरू केलं होतं. या मोहिमे अंतर्गत खेड्यातील विद्यार्थ्यांना देखील शिक्षण मिळावं यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय. सध्या डिजीटल युग आहे. डिजीटल भारताचं स्वप्न आपले पंतप्रधान पाहत आहेत. त्याच अनुषंगाने कोव्हिड काळात गेली दीड वर्षे ऑनलाईन शिक्षणाची कवाडं विद्यार्थ्यांसाठी खुली झाली आणि शिक्षणाचं एक नवं पर्यायी माध्यम जगासमोर आलं. परंतू हे पर्यायी माध्यम सोडाच महाराष्टारातील धुळे जिल्ह्यातील काही आदिवासी पाडे असे आहेत जिथे आजही सरकारी शाळाच पोहोचलेली नाही. नियमित वीज नसल्याने तसेच पुरेसं मोबोईल नेटवर्क नसल्याने या मुलांना ऑनलाईन शिक्षण देखील घेता येत नाहीये. 'बुडणाऱ्याला काठीचा आधार' या म्हणी प्रमाणे या मुलांसाठी यंग फाऊंडेशन या NGO द्वारे उभारल्या गेलेल्या बांबूशाळेचा आधार या विद्यार्थ्यांना घ्यावा लागतोय.

धुळे जिल्ह्यातील शिरपुर तालुक्यात अगदी मध्यप्रदेश सिमेवर सातपुडा पर्वत रांगेत गुऱ्हाडपाणी हे गाव वसलं आहे. या गावाच्या ग्रामपंचायती अंतर्गत २० किलोमीटर पर्यंतच्या परिसरात १० दुर्गम आदिवासी पाड्यांचा समावेश होतो. डिजीटल क्रांती आणणाऱ्या एकविसाव्या शतकात आपण जगत असताना सुध्दा या पाड्यांमध्ये साध्या मुलभुत सुविधा देखील नाहीत. या ग्रामपंचायती अंतर्गत येणाऱ्या दहा पाड्यांपैकी फक्त चार पाड्यांमध्येच जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. तर इतर पाड्यांमध्ये अद्यापही शाळेची ईमारत सोडाच साधी अंगणवाडी देखील नाही. जेमतेम गुऱ्हाडपाणी पाड्यापर्यंत मोठ्या मुश्किलीने चारचाकी वाहन येते, तिथून पुढे मात्र पायीच जावे लागते. तर पावसाळा संपल्यावर काही पाड्यांना मोटरबाइकने जावे लागते. इतकंच काय तर साधं प्राथमिक आरोग्य केंद्रही इथुन 25 किलोमीटर अंतरावर आहे.

या भागात अनेक पाड्यांत अजुनही नियमित वीजपुरवठा नाहीये शिवाय पुरेसं मोबाईल नेटवर्कही नाहीये. मोबाईल नेटवर्क नसल्यामुळे उच्चमाध्यमिक व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अभ्यास करण्यासाठी अथवा परीक्षा देण्यासाठी उंच टेकडीवर नेटवर्क शोधत जावे लागते. गुऱ्हाडपाणी या मुख्य पाड्यात राहणारे राजेंद्रसिंग पावरा यांच्या पत्नी अंगणवाडी सेविका आहेत. त्यांना अनेक महत्वाची कामं मोबाईलवरूनच करावी लागतात. या अडचणीवर उपाय शोधण्यासाठी राजेंद्र सिंह पावरा यांनी त्यांच्या कौलारु घरात जेथे नेटवर्क मिळते अशा उंच जागेवर ,एका प्लॅस्टिक डब्याला दोरी बांधून वर टांगले ,त्यात दोरी खाली ओढली की डब्यात मोबाईल टाकून वर उंचीवर लटवले जाते. मोबाईलचे हॉटस्पॉट सुरु करत दुसऱ्या मोबाईलचे वायफाय सुरू करुन इंटरनेट वापरता येऊ लागले. इतक्या तारांबळी नंतर अंगणवाडीची ऑनलाईन कामं करून अधिकाऱ्यांना रिपोर्ट पाठवणं सोपं झालं. मात्र गावातील प्रत्येकाला त्याच्या घरात नेटवर्क मिळेल याची शाश्वती नाहीच. त्यामुळे हा उपायही नागे पडला आणि जन्म झाला बांबू शाळेचा! यंग फाऊंडेशनने ही बांबूशाळा उभारण्याचा निर्णय घेतला.

या बांबूशाळेच्या निर्मितीबद्दल सांगताना यंग फाऊंडेशनचे अध्यक्ष संदिप देवरे सांगतात, "गावाजवळ मोबाईल नेटवर्क मिळणाऱ्या उंच टेकडीवर यंग फाऊंडेशन या NGO च्या माध्यमातून टेकडीवरची जागा सपाट करण्यात आली. लोक सहभागातून या जागेवर एक बांबूची झोपडी उभारण्यात आली. यासाठी गावातील लोकांनाच मजूरी देऊन हे काम करण्यात आले तर यंग फाऊंडेशनच्या टीमनेही काही दिवस श्रमदान केले. दगड, वीटा, सिमेंटने बांधकाम करायचे ठरवले पण त्यासाठी खूप खर्च येत होता, तेव्हा गावातील आदिवासीं बांधवांच्या सल्ल्यानूसार सागाचे लाकूड व बांबु वापरुन झोपडी बनवण्याचे ठरले. यासाठी राजेंद्रसिंग पावरा यांनी सागाचे लाकूड बांबु उपलब्ध करुन दिला, थुवानपाणी निशाणपाणी या पाड्यांवरील कारागिरांना मजूरी देऊन झोपडीचे काम सुरु झाले. अतिशय सुंदर झोपडी तयार झाली ,यासाठी जवळपास लाखभर खर्च आला, तो अनेक दानशूर व्यक्तींच्या देणगीतून करता आला. झोपडीचे छत ताडपत्री टाकून व त्यावर मुरुमाड माती टाकून बनविण्यात आले , यामुळे पावसाळ्यात झोपडीच्या छतावर चिनी गुलाबाचे रोपं लावण्यात आले, परीणामी झोपडीचे छत फुलांनी बहरले आहे. या झोपडीमध्ये सहज नेटवर्क उपलब्ध होत असल्याने गावातील स्पर्धा परीक्षा देणारे, महाविद्यालयीन विद्यार्थी हे त्यांच्या अभ्यासाठी या बांबूशाळेत येत असतात. या विद्यार्थ्यांशिवाय माध्यमिक आणि प्राथमिक माध्यमाचे विद्यार्थीदेखील जिल्हा परिषद शाळा बंद असल्याने याच बांबू शाळेत शिकण्यासाठी येतात.

या मोठा फळा,बेंच ,पुस्तके या शाळेत असल्यामुळे मुले अभ्यास करु लागली आहेत. ऑनलाईन शाळेशिवाय या झोपडीत प्रत्यक्ष मुलांचे वर्गही येथे भरत आहेत. यंग फाऊंडेशनचे स्थानिक स्वयंसेवक या मुलांना शिकवत आहेत. या बांबूशाळेत आता सर्व मोबाईल कंपन्यांचे नेटवर्क मिळते. यामुळे मुलांना एकाच छताखाली सर्व प्रकारच्या ऑनलाईन परीक्षा व क्लास अटेंड करणे शक्य झाले आहे. शिवाय स्पर्धा व अवांतर वाचनाची शेकडो पुस्तके उपलब्ध केल्यामुळे येथे वाचनालय व अभ्यासिकाही तयार झाली आहे. या शाळेसाठी नीट परिक्षेच्या तयारीसाठीची पुस्तके,संगणक प्रिंटर ,सोलार वीजनिर्मिती संच ,इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्यासह, इतर पाड्यांवर अशा प्रकारच्या नेटवर्क असलेल्या ठिकाणी शाळा उभारणीसाठी, आर्थिक मदतही हवी आहे. मुलांना शिकवण्यासाठी ज्यांना वेळ देणं शक्य असेल, अशा स्वयंसेवकांचीही गरज आहे. एकंदरीत गेल्या दीड वर्षांपासुन ठप्प झालेलं विद्यार्थ्यांचं शिक्षण पुन्हा एकदा सुरू झालं आहे."

जिल्हा परीषदेचं म्हणणं काय?

या सर्व परिस्थितीबद्दल विचारणा करण्यासाठी आम्ही धुळे जिल्हा परीषदेचे अध्यक्ष तुषार राधे यांच्याशी संपर्क केला तेव्हा ते म्हणाले, " आम्ही या असुविधेबद्दल आम्ही राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार केला परंतू या बद्दल आम्हाला कोणतेही उत्तर किंवा मदत आमच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध करण्यासाठी आम्ही एअरटेल, जीओ या सारख्या कंपन्यांसोबत आम्ही संपर्क साधली. गावात टॉवर उभारण्यासंदर्भात मागणी केली परंतू त्यांच्याकडूनही आम्हाला कोणतेही उत्तर अद्यापही आलेले नाही."

यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांचं म्हणणं काय?

या संदर्भात अधिक जाणुन घेण्यासाठी जिल्ह्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मनिष पवार यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी फोन उचलला नाही.

याशिवाय आम्ही जिल्ह्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मोहन देसले यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी देखील फोन उचलला नाही.

यावर स्थानिक आमदार काय म्हणाले?

यानंतर आम्ही शिरपूर तालुक्याचे स्थानिक आमदार काशीराम पावरा यांना संपर्क साधला. " या पाड्यांच्या प्रश्नांबद्दल मी मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, पालकमंत्री, आदिवासी विकास विभाग या सगळ्यांना पत्रव्यवहार केला परंतू मला कोणतेही उत्तर अद्यापही शासनाकडून आलेलं नाही."

कोव्हिड काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद असल्यामुळे मुला-मुलींना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना दोन वेळचे जेवण,कपडे, वह्या पुस्तके ईत्यादी सर्व मिळत होतं, मात्र आता आश्रमशाळा बंद असल्यामुळे मुला-मुलींच्या अंगावर पुरेसे कपडेही नाहीत. वह्या पुस्तकही नाहीयेत. शिवाय मजुरी करणाऱ्या आदिवासी कुटूंबांवर या मुलांचा अधिकचा खर्च देखील वाढला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी पातळीवर या मुला-मुलींना कोणतीही मदत मिळाली नाहीये. या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहीत्य व चांगल्या स्थितीतले कपडेही हवे आहेत. गेले तीन महिने गावात वीज नसल्याने काही स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी तर मध्यप्रदेश मधील गावांमध्ये जाऊन मोबाईल चार्ज करत आहेत आणि आपली अभ्यासाची भुक भागवत आहेत.

ही अशी परीस्थिती असताना एक NGO आदिवासी मुलांच्या भवितव्यासाठी बांबूशाळा उभारून पुढाकार घेते, परंतू शासनाकडून या सर्व प्रश्नांकडे वारंवार दुर्लक्ष केलं जात आहे ही चिंतेची बाब आहे.