मोदी सरकारचा असाही एक जाहिरातीचा पराक्रम ...

सरकारी यंत्रणा कमी पडते की काय म्हणून केंद्रातील मोदी सरकारला जाहिरातींवर अमाप खर्च करावा लागतोय. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' या योजनेचा उद्देश चांगला आहे. मात्र, योजनेच्या एकूण निधीपेक्षा त्याच्या जाहिरातींवरच निम्म्यापेक्षा अधिक खर्च करून एक नव्या पराक्रमाची नोंद मोदीं सरकारने केलीय.

एखाद्या गोष्टीचं मार्केटिंग केलं की त्याची विक्री वाढते असा सर्वसाधारण समज आहे. किंबहुना त्यावरच जाहिरातीच्या क्षेत्राचा पाया असतो. २०१४ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकांमध्ये पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदींची अशी मार्केटिंग करण्यात आली होती. त्याचा फायदाही झाला आणि मोदी पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले. त्यानंतरही मोदींनी सरकारपेक्षा स्वतःच्या मार्केटिंगवरच विविध माध्यमातून भर दिला. मोदींच्या या मार्केटिंगचा प्रभाव त्यांच्या सहकारी आणि प्रशासनावरही पडल्याचं दिसतं.

२२ जानेवारी २०१५ मध्ये मोदींनी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजनेची घोषणा केली. हेतू अर्थातच चांगला होता. महिला-पुरूष जन्मदर सुधारण्यासाठी आणि महिलांबद्दलचा आदर वाढावा यासाठी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' चा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. या योजनेसाठी भारतातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये स्त्री-पुरूष यांचा जन्मदर अतिशय कमी आहे अशा १०० जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. त्यासाठी एकूण ६४४ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी १५९ कोटी रूपये जिल्हा आणि राज्य पातळीवर पाठवला गेला.

सरकारने १०० जिल्ह्यांची निवड केली जेथे स्त्री-पुरुष यांचा जन्मदर अतिशय कमी आहे. या योजनेसाठी एकूण ६४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, यामधील १५९ कोटी रुपये जिल्हा आणि राज्य पातळीवर पाठवला गेला. सरकारनं ही योजना ६४० जिल्ह्यांमध्ये राबवली असं महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी दिली संसदेत खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर दिली.

योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूदही केली असताना प्रत्यक्षात योजनेचा फायदा जनतेला न होता यातील तब्बल ५६ % निधी केवळ प्रसिद्धीसाठी खर्च करण्यात आला. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' ही योजना महिला आणि बालविकास, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि मनुष्यबळ विकास या तीन मंत्रालयांकडून ही योजना राबवली गेली. यामध्ये धक्कादायक प्रकार म्हणजे एकूण निधीपैकी केवळ २५ % निधी राज्य आणि जिल्हा पातळीवर देण्यात आला असून १९% निधी खर्च करण्यातच आला नाही. ही संपूर्ण माहिती महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी दिली असून संसदेत पाच खासदारांच्या अंतर्गत केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना कुमार यांनी ही आकडेवारी दिली आहे.