Ground Report : राज्यातील सैनिकी शाळा वाऱ्यावर, सरकारचे दुर्लक्ष

देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या तिन्ही संरक्षण दलात आतापर्यंत अनेक मराठी अधिकाऱ्यांनी उच्च पदावर काम केले आहे. पण आता महाराष्ट्रातील खूप कमी तरुण संरक्षण विभागात मोठ्या पदावर काम करण्यापर्यंत पोहोचत आहेत. याच्या कारणांचा शोध घेतला तेव्हा चांगले सैनिकी तयार कऱण्यासाठी सरकारनेच तयार केलेली यंत्रणा दुर्लक्षित ठेवल्याचे वास्तव समोर आले.

राज्यात तब्बल 38 सैनिकी शाळा आहेत. या शाळांमधून मराठी तरूणांना संरक्षण विभागात अधिकारी बनवण्यासाठी ट्रेनिंग दिलं जाते. पण तरीही महाराष्ट्रातील तरूण संरक्षण विभागात मोठ्या पदावर जात नाहीयेत. हे ऐकून तुम्हालाही धक्का बसेल पण हे सत्य आहे. त्यात महत्वाचं म्हणजे देशाच्या कुठल्याही राज्यात अशाप्रकारच्या सैनिकी शाळा नाहीत. असे असतानाही या शाळांमधून गेलेले तरूण अधिकारी का बनत नाहीत याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न मॅक्स महाराष्ट्रने केला तेव्हा राज्य सरकारला या शाळांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही हे सत्य बाहेर आलं.

सैनिकी शाळा सुरू करण्याचा उद्देश

1996 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी सैनिकी शाळांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. देशाच्या रक्षणासाठी जे जवान काम करतात त्यामध्ये मराठी टक्का कमी आहे. त्यातही लष्करातील अधिकारी पदांवर मराठी तरुणांची संख्या नगण्य आहे. मराठी तरूणांमध्येही जवान आणि अधिकारी होण्याचे कसब असताना ते मागे पडतात. यासाठी सैनिकी शाळा काढून त्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत पाठवता येऊ शकेल, असा आराखडा मांडण्यात आला. त्याला मंजूरी मिळून सैनिकी शाळासाठी एक धोरण आखण्यात आले.

• विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रप्रेमाची आणि राष्ट्रसेवेची आवड निर्माण करणे

• सैनिकी शिक्षणात प्रोत्साहन देणे

• नागरिकांमध्ये राष्ट्रसंरक्षणाची जाणीव व जागृती निर्माण करणे

• राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी प्रवेशाची तयारी करणे

• विद्यार्थ्यांमध्ये एकसंघ भावना, शिस्त, नेतृत्वगुणाचा विकास करणे

या उद्देशाने सैनिकी शाळा सुरू करण्यात आल्या.

1996-1997 पासून या शाळा सुरू झाल्या. सुरुवातीला 40 मुलांना पाचवीनंतर प्रवेश देण्याचे ठरले. विद्यार्थ्यांची निवड चाचणी परीक्षेमधून घेतली जाते. शारीरीक शिक्षण, मैदानी खेळ, गिर्यारोहण, शस्त्रात्र प्रशिक्षण, या गोष्टी शिकवण्या बरोबरच महाराष्ट्र सरकारचा अभ्यासक्रमही इथे विद्यार्थ्यांना शिकवला जातो.

तक्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी सुरू केलेल्या या योजनेला माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पुढे नेले. 2002 साली राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिक शाळा सुरू करण्यात आली.

सरकारने सैनिक शाळा उघडल्या पण या शाळेतील गुणवत्तेकडे आणि शाळेतील अडचणींकडे कोणतंही लक्ष दिलं नाही, आत्यामुळेच चांगल्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना आपलं अस्तित्व दाखवू शकली नाही. या शाळांना अनुदान आणि जागा देण्याचे मान्य केले गेले होते. देशाच्या संरक्षणात इतर राज्यातील तरुण मोठ्या प्रमाणावर आढळतात आणि त्यात अधिकारीवर्गात या इतर राज्यांमधील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. पण मराठी तरुण हा सैन्यात अधिकारी पदावर गेलेला जास्त प्रमाणात दिसत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिक शाळा सुरू करण्यात आल्या.

या शाळांमधून तरुणांना शिक्षण आणि प्रशिक्षण देऊन एनडीएसाठी तयार करायचं, असा स्पष्ट उद्देश होता. पण गेल्या वीस वर्षांचा काळ पाहता या शाळांमधील खूप कमी तरूण राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये म्हणजेच एनडीएमध्ये गेल्याचे समोर येते. महाराष्ट्रातल्या तब्बल 38 शाळा आहेत प्रत्येक जिल्ह्यात सैनिक शाळा असून त्यामध्ये हजारो विद्यार्थी शिकत आहेत. शाळेमध्ये निवासाची व्यवस्था असते. शिक्षण, भोजन आणि निवास यासाठी अशी व्यवस्था शाळेमध्ये असते. मुलांना संरक्षण विभागात सामील होण्यासाठी जी तयारी करावी लागते ती या शाळांमध्ये त्यांच्याकडून करुन घेतली जाते. त्यासाठी संरक्षण विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते.

आत्तापर्यंत एका मुलामागे 15000 रुपये एवढी मदत राज्य सरकारतर्फे या शाळांना केली जाते. राज्य सरकारकडून शाळेसाठी जागा दिली जाते आणि अतिरिक्त जागा असेल तर त्यासाठी भाडेतत्वावर अनुदान देण्याची तयारी मध्यंतरी सरकारने दर्शवली होती. पण त्यावर नंतर मात्र निर्णय झाला नाही. महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा आहे आणि महाराजांचा गनिमी कावा हा देशाच्या संरक्षणासाठी कामाला यावा यासाठी सैनिक शाळा उपयोगात येतील असे धोरण होते. पण ते पूर्ण होताना दिसत नाही.

शाळेत शिक्षण घेतल्यानंतर अनेक मुलं दहावी-बारावीनंतर दुसऱ्याच मार्गाने जातात. ते राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत जाण्यासाठी तयारी करत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सैनिक शाळेतून अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर का तयार होत नाहीत याचं कारण सांगताना उदगीरमधील सैनिक शाळेचे संचालक बसवराज पाटील सांगतात, ज्याप्रकारे सरकारने या शाळांकडे लक्ष द्यायला पाहिजे त्या प्रकारे दिलेले नाही, शाळांना अनुदान मिळते पण ते तुटपुंजे आहे. नॉन टीचिंग स्टाफसाठी सरकार अनुदान देत नाही. त्यामुळे संस्थाचालकांवर मोठ्या प्रमाणावर भार येतो. सैनिक शाळेसाठी जो अभ्यासक्रम दिला आहे राज्य सरकारचा रुटीन अभ्यासक्रम आहे, तो अभ्यासक्रम बदलून देशातील शाळांमध्ये असलेला अभ्यासक्रम दिला पाहिजे, जेणेकरून इथे शिकणारा मराठी तरुण हा सक्षम होऊ शकेल.

अभ्यासक्रमाचा घोळ

बिहार, उतराखंड, पंजाब, अशा राज्यातील तरूण राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची परीक्षा पास होतात आणि थेट संरक्षण विभागात अधिकारी होतात. त्याचे एक महत्वाचं कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील सैनिक शाळांमधील अभ्यासक्रम आणि देशातील इतर शाळांमधील अभ्यासक्रम यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अत्यंत सूक्ष्म पद्दतीने शिवकवले जाते. देशातील सीबीएसी अभ्यासक्रमाचा त्याला खुप फायदा होतो. पण महाराष्ट्रातील अभ्यासक्रमात तसे शिक्षण नसल्याने अनेक विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी पर्यंत पोहचत नाहीत.

केंद्राच्या अखत्यारितील शाळांमध्ये उत्तम प्रशिक्षण

महाराष्ट्रात सातारा येथे एक सैनिक शाळा आहे. महाराष्ट्रातील ही पहिली सैनिक शाळा. दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ती सुरू केली. या शाळेतील विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीपर्यंत पोहोचतात. तसेच देशातील संरक्षण विभागात अधिकारीही होतात. पण ही शाळा केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहे. इते विद्यार्थ्यांकडून कठोर परिश्रम करून घेतले जातात. सीबीएसी अभ्यासक्रम आणि कडक शिस्तीचं वातावरण इथे आहे. शाळेचं संपूर्ण नियंत्रण हे केंद्राच्या संरक्षण विभागाकडे असल्याने तिथं शिकवणारा शिक्षकही अत्यंत कुशल आहेत. या शाळेत 24 तास नियोजित कार्यक्रम असतात. महत्वाचे म्हणजे या ठिकाणी असलेले कमाडंट हे संरक्षण दलातील असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिशय चांगले प्रशिक्षण मिळते. राज्य सरकारही या शाळेसाठी भरघोस अनुदान देतं. यावेळी तर राज्य सरकारने सातारा येथील शाळेला तब्बल 300 कोटी रूपये दिले आहेत.

पण राज्याच्या सैनिक शाळेविषयी विचार केला तर राज्य सैनिक शाळेत नियुक्त होणारे कमांडट हे निवृत्त असतात. त्यांच्यावर राज्य सरकारचं कोणतंही बंधन नाही किंवा सैनिक शाळेचा निकाल चांगला आला तर त्याची जबाबदारीही फिक्स करता येत नाही आणि यामुळेच महाराष्ट्रातील सैनिक शाळांचे निकाल फारसे उत्साहवर्धक नाहीत. राज्यात ३९ सैनिकी शाळा आहेत. त्यांपैकी औरंगाबादची सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, साताऱ्यातील सैनिक स्कूल आणि पुण्याची श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूल या जास्त प्रसिद्ध आहेत. ३९ शाळांपैकी तीन कायम विनाअनुदित आहेत. पुण्यातली एक शाळा खासगी आहे. मुलींसाठी एकूण तीन सैनिकी शाळा आहेत. ३२ मुलांच्या शाळांना आणि तीन मुलींच्या शाळांना सरकारतर्फे अनुदान दिले जाते.

शाळेची गुणवत्ता ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतीही जबाबदारी फिक्स केली नसल्याने अनुदानित कर्मचा-यांवर बंधने येत नाही. त्याचा थेट परिणाम हा शाळेच्या गुवत्तेवर होते, असं सैनिक शाळा असोसिएशनचे सचिव विश्वनाथ माळी यांनी सांगितलं. जे नियम जिल्हा परिषद शाळेला आहेत तेच नियम सैनिक शाळेला लावल्यामुळे अनेकवेळा सक्षम नसलेल्या कर्मचा-यांवर कारवाई होत नाही. त्यांना विचारणारे कोणी नसल्यामुळे ते गुणवत्तेकडे फारसं लक्ष देत नाहीत हे कटू सत्य असल्याचं ते सांगतात. महाराष्ट्रातील सैनिक शाळेची गुणवत्ता टिकवायची असेल तर जे नियम संरक्षण विभागाकडून सातारा सैनिक शाळेसाठी आहेत तेच नियम राज्यातील सैनिक शाळेसाठी लावले तर मराठी तरूण संरक्षण विभागात जास्त प्रमाणात जाऊ शकेल असेही माळी यांनी सांगितले.

बसवराज पाटील यांची उदगीर येथे सैनिक शाळा आहे. तेही आपल्या शाळेतील गुणवत्ता टिकावी यासाठी प्रयत्नंशील आहेत. पण सरकारमधील अधिका-यांची उदासीनता आणि मुख्यमंत्र्यांचं या शाळेकडे होणारं दुर्लक्ष यामुळे उद्देश चांगला असला तरी हव्या त्या प्रमाणात रिझल्ट येत नाही असं ते सांगतात. गेल्या अनेक वर्षात सैनिक शाळेसाठी काही खास मोहीम किंवा धोरणात्मक बदल झाला नाही, कुणी याकडे लक्षही दिलं नाही. त्यामुळे आम्हाला मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते असं ते म्हणाले. संस्थाचालक जागा, विद्यार्थ्यांची सोय, अडीअडचणी सोडवू शकतात पण शिक्षण देणं हे टींचिग स्टाफचं काम आहे. त्यांच्यावर जोपर्यंत जबाबदारी दिली जात नाही तोपर्यंत सरकारचा चांगला उद्देश सफल होणार नाही असंही ते म्हणाले.

सरकार आणि अधिका-यांची उदासीनता

राज्य सरकार सैनिक शाळांना अनुदान देतं. आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी 15 हजार रुपये देण्याचा निर्णय या आधी राज्य सरकारने घेतला आहे. 13 जुलै रोजी उपमुख्यंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत या शाळांना विद्यार्थ्यांमागे 25 हजार रुपये देण्याचा निर्णय झाला आहे. 1990 पासून सैनिक शाळा प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे पंधरा हजार रूपये अनुदान मिळत होतं. तेव्हापासून आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आली नाही. शाळेत विद्यार्थ्यांचं राहणं आणि भोजन हे सर्व काही असंतं. 1990 पासून महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पण अनुदान मात्र तेच आहे. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये एडजेस्टमेंट करून कामकाज केलं जातं. त्याचा थेट परिणाम हा गुणवत्तेवर होते हे सुद्धा एक सत्य आहे. राज्य सरकारचा अधिकारी वर्ग सैनिक शाळांच्या बाबतीत अत्यंत उदासीन असून राज्य सरकार हे धोरण यशस्वीपणे राबवण्यासाठी पुढे यायला तयार नाही. सैनिक शाळांच्या गुणवत्तेबाबत एखादी कमिटी स्थापन करून त्या कमिटीमार्फत गुणवत्तावाढीसाठी आराखडा आखावा अशी मागणी अनेकवेळा मंत्र्यांकडे करण्यात आली. पण त्याकडे मंत्री किंवा मुख्यमंत्री लक्ष द्यायला तयार नाहीत. अधिका-यांनी काही वर्षांपूर्वी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. त्याचा अहवाल तयार झाला होता. पण त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम मात्र झाले नाही.

सैनिकी शाळा ह्या निवासी स्वरुपाच्या आहेत. येथील अधिकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या सरकारी नियमानुसार केल्या जातात. पाचवी ते बारावीपर्यंत या शाळा असतात. या शाळांमध्ये मराठी माध्यमातून शिकवले जाते. गणित आणि सायन्स हे विषय मात्र इंग्रजीतून शिकवले जातात.

सैनिक शाळांमध्ये पाचवीनंतर विद्यार्थी येतो तर खरा पण तो शाळा सोडून जातो. अशा गळतीचं प्रमाण मोठं आहे. सैनिक शाळेसोबत मुलांना इतर अभ्याक्रमासाठी तयार करण्याकडे लक्ष दिलं तर अनेक विद्यार्थी बाहेर इतरत्र जाणार नाहीत, असं जाणकार सांगतात. सरकारच्या उदासीनतेमुळे सरकारचे उद्दिष्ट कागदावरच राहतं अशी खंत माजी आमदार जगन्नाथ शिंदे व्यक्त करतात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्ता असून त्यांना योग्य शिक्षण मिळालं तर ते संरक्षण दलात आपली भूमिका बजावू शकतात असंही, शिंदे यांनी सांगितलं. इतर शाळेपेक्षा सैनिक शाळेचा आवाका मोठा असल्याने हव्या त्या प्रमाणात सरकारकडून मदत मिळत नाही. या सर्व प्रकाराकडे लक्ष द्यायला हवे असंही शिंदे यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र सरकारची ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असून या योजनेला जर चांगली साथ मिळाली तर देशाच्या संरक्षणात मराठी तरूण उभा राहिलेला दिसेल असे शिंदे सांगतात.

एकूणच या शाळांकडे देश संरक्षणासाठी योद्धे तयार करणाऱ्या संस्था म्हणून सरकारने पाहण्याची गरज आहे. जर सरकारने यासंदर्भात एक चांगले धोरणे आखले, जास्तीत जास्त विद्यार्थी या शाळांकडे वळतील अशी व्यवस्था निर्माण केली आणि त्यामध्ये दर्जेदार शिक्षण आणि प्रशिक्षणाची सोय केली तर नक्कीच या शाळा उद्या देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेत मोठी भूमिका बजाणारे अधिकारी घडवू शकतील.