#MaxMaharashtraImpact : राज्यातील आदिवासी वसतीगृह सुरू करण्याचे आदेश

राज्यात कोरोना संकटामुळे शाळा- कॉलेजेस बंद ठेवण्यात आली होती. पण त्यानंतर कॉलेज सुरू करण्यात आले. पण आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीची वसतीगृह सुरू करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे हाल झाले. पनवेल येथील सुजाता लिलका या आदिवासी विद्यार्थिनीलाही वसतीगृहाची सोय नसल्याने शिक्षण सोडण्याची वेळ आली होती. त्याच धक्क्याने तिचा मृत्यू झाल्याचा आरोप कऱण्यात आला होता. मॅक्स महाराष्ट्रने यासंदर्भातले वृत्त दाखवले होते. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीही दिली जात नसल्याचे वास्तव मांडले होते. यानंतर आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांनी एक परिपत्रक काढून हॉस्टेल सुरू करण्याचे आदेश प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

कोरोनाच्या संकटामुळे आदिवासी विभागाने विद्यार्थ्यांचे हॉस्टेल, मेस अजून सुरू केलेले नाहीत. मात्र नर्सिंग कॉलेज सुरू होते. त्यामुळे इथे शिकणाऱ्या 7 मुलींनी मिळून एक रुम भाड्याने घेतली होती. सुजाताही त्यामध्येच राहत होती. मात्र घर मालकाने एवढ्या मुलींना एकत्र राहता येणार नाही, असे सांगितल्याने या मुलींनी आदिवासी समाजाच्या हॉस्टलमध्ये राहता यावे यासाठी विनंती केल्याचे तोटावाडे यांनी सांगितले. मात्र कोविडमुळे हॉस्टेल बंद असल्याचे सांगण्यात आले. सुजाता आणि तिच्या दोन मैत्रीणींनी पनवेलमध्ये दुसरी रूम शोधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अविवाहित मुलींना रूम मिळणे कठीण होते आणि भाड़े देखील परवडणारे नव्हते. त्यात सुजाताचे आई वडील डहाणूमध्ये हात मजूरी करतात. तिला दोनं बहिणी असल्याने एवढा खर्च करणे तिच्या आई वडिलांना शक्य नव्हते. मग या मुलींनी कॉलेजमधून घरी जाण्यासाठी परवानगी मागितली. पण रोज कॉलेजमध्ये यावे लागेल असा नियम असल्याने सुजाता आणि तिच्या मैत्रीणींचा धीर सुटल्याचे सांगितले जात आहे. अखेर जेवणाची-राहण्याची सोय नाही म्हणून त्यांनी आपल्य्या गावी जाण्याचा निर्णय घेतला. दोन दिवस रडून रडून सुजाता एकदम गळून गेली होती. एका मैत्रिणीने रिक्षा थांबवली पण त्या आधीच सुजाता कोसळली. मैत्रिणींना तसेच तिला हॉस्पिटलमध्ये नेले. पण तोपर्यंत तिचा मृत्यू झाला होता.

यासंदर्भात आम्ही आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांना संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "ही घटना गंभीर असून त्या मुलीचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला आणि याला कारण काय आहे याची चौकशी कऱण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशीनंतर खरे कारण समोर येईल."

नर्सिंग, इंजिनिरिंग कॉलेज सुरू करण्यात आले मात्र सरकारच्या आदिवासी विभागाचे हॉस्टेल बंदच आहेत. सरकारच्याच समाजकल्याण विभागाचे हॉस्टेल मात्र सुरू आहेत. कॉलेज सुरू झाले असले तरी जेवण भत्ता विद्यार्थ्यांना मिळत नाही, शिष्यवृत्ती नाही, एकूण काय आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शिकूच नये असा एकूण हेतू सरकारचा दिसतो असा आरोप सुनील तोटावाड यांनी केला आहे.