कायद्याच्या भाषेतलं मराठा आरक्षण 

समाजातील कुठल्याही समूहाला आरक्षण देण्यासाठीची एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्या प्रक्रियेद्वारेच आरक्षण दिलं जातं. मात्र, राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं १६ टक्के आरक्षण हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं कायद्याच्या भाषेतच मराठा आरक्षणाचा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. सध्या न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठीच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाविषयी सुनावणी सुरू आहे. मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून देण्यात आल्याचा स्पष्ट आरोपच याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला आहे. त्यामुळं दिलेल्या या १६ टक्के आरक्षणाची कायदेशीर बाजू तपासण्याची गरज आहे.

कुठल्याही समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक या घटकांवर आरक्षण देण्याचा राज्यघटनेनुसारच कुठलाही अधिकार नाही. त्यामुळं राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं १६ टक्के आरक्षण दिलंय ते रद्द करण्यात यावं अशी मागणीच या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं उच्च न्यायालयात करण्यात आलीय. हाच मुद्दा पकडून माजी न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनीही राज्य सरकारनं मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसल्याचा गंभीर आरोप केलाय.

मराठा आरक्षणाबाबत याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप

१) राज्य मागासवर्ग आयोगानं दिलेल्या अहवालात मराठा समाज शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचं नमूद करण्यात आलंय. आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश एम.जी.गायकवाड यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार देण्यात आलेलं आरक्षणचं चुकीचं असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

२) ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाची टक्केवारी जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतांनाही प्रत्येक राज्याकडून ही मर्यादा ओलांडली जात आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येते, त्यासाठी घटनादुरूस्ती अनिवार्य आहे. मात्र, तसे न करता दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे - अॅड. अरविंद दातार

३) मराठा समाजाला दिलेलं १६ टक्के आरक्षण हे राजकीय हेतूनं दिलेलं आहे. कुणबी आणि मराठा हे स्वतंत्र नसून एकच जात आहे असं अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कुणबी समाजाला आधीपासूनच ओबीसीचं आरक्षण लागू आहे, त्यामुळं मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची गरजच काय - अॅड. गुणरत्न सदावर्ते

४) आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षणाचं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. राजकीय हेतूनंच हे आरक्षण देण्यात आलंय. निवडणुका संपल्यानंतर हे आरक्षण घटनेच्या कसोटीवर कसे तकलादू आहे आणि आरक्षण देण्याची खेळी कशी राजकीय होती, हे न्यायालयात सिद्ध होईल - अॅड. गुणरत्न सदावर्ते

५) न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल धूळफेक करणारा आहे. मराठा समाज हा शैक्षणिकदृष्ट्या १०० टक्के मागासलेला आहे असं आयोगात नमूद करण्यात आलंय. मात्र, अंदमान आणि अन्य आदिवासी भागांमध्येही शैक्षणिक मागासलेपण १०० टक्के नाही. त्यामुळं मराठा समाज हा १०० टक्के शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हेच हास्यास्पद आहे - अॅड. गुणरत्न सदावर्ते

६) आयोगाच्या अहवालात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी हे मराठा समाजाचे असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. मराठा समाजापेक्षाही अन्य मागासवर्गीय जातींमधल्या शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण सर्वाधिक आहे - अॅड. गुणरत्न सदावर्ते

७) सदावर्ते यांच्या अशिलाने आयोगाच्या अहवालाला नव्हे, तर आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांनी अहवालाबाबत काहीच युक्तिवाद करू नये, असे सांगत राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहटगी आणि विजय थोरात यांनी सदावर्ते यांच्या युक्तिवादाला आक्षेप घेतला.

ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय आता राष्ट्रपतींचा - माजी न्या.पी.बी.सावंत

माजी न्या. पी.बी.सावंत - सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर कुणाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करायचं किंवा नाही हा अधिकारच १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी एका घटनादुरूस्तीद्वारे राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. ही गोष्टच आतापर्यंत कुणी मराठा समाजाला किंवा जनतेला सांगितलेली नाही. ही घटनादुरूस्ती गुप्तच ठेवण्यात आली. त्यामुळं ही गोष्टच अनेकांना माहिती झालेली नाही. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी संसदेला कायदा करावा लागेल आणि तसा कायदा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या काहीच हालचाली दिसत नाहीत.