हातात फुंकणी..डोळ्यात धूर.. गॅस दरवाढीने धुरमुक्तीच्या स्वप्नांचा चक्काचूर
महागाईने सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. कोरोना महामारीनंतर सर्वांचे बजेट विस्कळीत झाले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. एकवेळच्या जेवणाची पंचाईत तिथं हजार रुपयांच्यावर वाढलेले गॅस सिलेंडरचे दर सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. सरकारी योजना गरिबांच्या मुळावर उठल्या आहेत की काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दिवसेंदिवस होणाऱ्या गॅस दरवाढीमुळे केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना उज्ज्वलाच्या लाभाथ्यांच्या डोळ्यात धूर व हाती फुकणी आली आहे . ग्रामीण व शहरी भागात देखील आता चुली पेटल्या आहेत. उज्वला योजनेचे तीनतेरा वाजलेत, या योजनेतील लाभार्थ्यांना इतके पैसे भरुन सिलेंडर आणणे आवाक्याबाहेर गेले आहे . या महिलांचे म्हणणे जाणून घेतले आहे आमचे प्रतिनिधी धम्मशिल सावंत यांनी....
X
ग्रामीण भागातील अनेकांनी तर पुन्हा चुलीवर जेवण बनविण्यास प्राधान्य दिल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे केंद्राचे चूल आणि धूरमुक्तीचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होणार का? असा सवाल उपस्थित होतोय. केंद्र शासनाने चुलीवर जेवण बनविणाऱ्या गोरगरीब महिलांना चुलीच्या पुरापासून व फाट्यापासून मुक्ती देण्याकरता महत्त्वाकांक्षी योजना उज्वला योजना २०१६ मध्ये लागू केली . या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने गोरगरिबांना मोफत गॅस कनेक्शन दिले . त्यामुळे सकाळ - संध्याकाळ चुलीच्या धुराचा सामना करणाऱ्या गरीब परिवारातील महिलांना थोडा आधार मिळाला खरा पण त्यांचा हा आनंद जास्त काळ टिकू शकला नाही . कारण गैस सिलेंडरच्या किंमतीत सातत्याने दरवाढ होत असल्याने सरकारच्या उज्ज्वला योजनेला हरताळ फासला गेला आहे . बेणसे सिद्धार्थ नगर येथील छायाबाई सावंत म्हणाल्या गॅस चे भाव वाढल्याने घर चालवावे कसे हा प्रश्न पडला, ग्रामीण भागातील महिलांना लाकूड फाटा जमा करायला रानावनात भटकावे लागतेय. धुराचा त्रास होतो, जिव मेटाकुटीला येतोय, चुलीवर जेवण बनवणे कठीण जातेय, सर्वच वस्तूंची महागाई वाढले, जगावे की मरावे अशी परिस्थिती आहे असे सावंत म्हणाल्या. पावसाळ्यात रानात जाणे शक्य नाही, तर ओली लाकडे पेटत नाहीत. प्लास्टिक वर बंदी आहे तर रेशनवर घासलेट मिळत नाही, चहूबाजुनी आमची कोंडी सरकारने केलीय असा संताप रोहा येथील महिलांनी व्यक्त केला. सिलेंडर गॅस चे भाव वाढल्याने घरोघरी चुली पेटल्या आहेत. महिलांनी आता त्रास सहन करून चुलीवर जेवण बनवायला सुरवात केलीय. मात्र वृद्ध महिलांची चुलीवर जेवण बनविण्याच्या प्रक्रियेत मोठी दमछाक होतेय. गॅस आणायचा म्हणजे 1050 रुपये लागतात, आमची परिस्थिती हलाखीची अशात पैसे आणायचे कुठून?म्हातारपण यामुळे लाकड आणता येत नाहीत, काम होत नाही, खुप अडचणी आहेत, सरकारने गरिबाला जगवावे ही विनंती. असे येथील महिलानी सांगितले. कोरोनाच्या महामारीनंतर पैसे आणणार कुठून, महागाईने बेजार झालोय, चूल पेटवायची तर लाकड आणावी लागतात, जंगलात जावे लागते, पावसात जाणे शक्य नाही, रॉकेल देखील मिळत नाही , चूल पेटवावी तरी कशी हा विचार पडतो.
लाकूड फाटा मिळत नाही त्यामुळे मोठं आव्हान उभे ठाकलेय. महाग गॅस सिलेंडर विकत घेण्याची ऐपत नसलेल्या गोरगरीब परिवारातील महिलांना लाकूड वा कोळशाच्या चुलीवर स्वयंपाक करून धुराचा सामना करावा लागत आहे . कोरोना महामारीत रोजगार बुडाला, जगण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले, त्यात महागाईने जीव व्याकुळ झाल्याचे मत महिलांनी मांडले. राज्यातील अनेक गरीब उज्वलांवर चुल फुकण्याची वेळ आणली आहे . सिलेंडरच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे गोरगरीब महिलांना फुकणी हातात धरून अश्रू गाळण्याची वेळ आली आहे . सरकारने गॅस सिलेंडर चे भाव कमी करावेत अशी मागणी महिलांनी केली आहे.
इंधन दरवाढीने सर्वसामान्य सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. त्यात आता जिल्ह्यात लाकूडफाटा आणि चुलीच्या किंमती महागला आहे. यामुळे त्यांची वाताहत होत आहे. मागीलवर्षी शंभर रुपयांना मिळणारी लाकडाची एक मोळी दिडशे रुपयांना झाली आहे.
पाली सुधागडसह जिल्ह्यात गावखेड्यात व आदिवासी वाड्यावस्त्यांवर जेवण बनविण्यासाठी अजूनही अन्न शिजविण्यासाठी गॅस व स्टोव्ह ऐवजी चुलीचाच वापर केला जातो. तसेच काही मोठ्या गावांत देखील चूल व बंबाचा वापर केला जातो. मात्र आता लाकूडफाट्याच्या किमती वाढल्याने गरिबांना अन्न शिजविणे ही महाग झाले आहे. ताई पवार या आदिवासी महिलेने सांगितले की जळणासाठी लाकूड विकत घेणे आता परवडत नाही. म्हाताऱ्या लोकांना जंगलातून लाकडे आणणे शक्य होत नाही. अशा वेळी अनेकांना पैसे वाचविण्यासाठी एकवेळचे जेवण करून दोनदा खावे लागते. याबरोबरच मागील वर्षी 100 व 200 रुपयांना मिळणाऱ्या चुलींच्या किंमतीत कोरोना व लॉकडाऊनमुळे 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. असे पालीतील कुंभारकाम व्यवसाईक नारायण बिरवाडकर यांनी सांगितले. वाढत्या महागाईमुळे उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी लाकडे व चुलींच्या किंमती वाढल्या आहेत.