कर्जमाफी आणि पीक कर्जाच्या नावाने 'ठेंगा', हजारो शेतकरी सावकारी पाशात

राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून शेतकरी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली. मात्र प्रत्यक्षात कर्ज माफी योजनेत अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. पण या त्रुटींमध्ये सरकारने अजून सुधारणाही केलेल्या नाहीत. यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा तर मिळाला नाहीच. पण यामुळे या शेतकऱ्यांना पीक कर्जही मिळत नसल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी महात्मा फुले कृषी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. पण या योजनेत राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना एका नियमाचा फटका बसला आहे. कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना बँकेच्या दारात किंवा सरकारी कार्यालयांमध्ये ताटकळत थांबावा लागणार नाही, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते.

गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेले कोरोना संकट, चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहेत. कर्जमाफीमुळे पीक कर्ज मिळेल आणि काही तरी उत्पन्न मिळेल अशा आशेत असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना सध्या मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. शेतकऱ्यांना बँकांचे आणि सरकारी कार्यलयांचे खेटे घालावे मारावे लागत आहेत.

सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले. पण ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या यादीत नाव येण्याआधी ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या वारसांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो आहेत. त्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना गेल्या दोन वर्षांपासून पीक कर्ज मिळवण्यात खूप अडचणी येत आहेत. नव्या नियमानुसार सात-बारा (७/१२) उताऱ्यावर शेतकऱ्यांचे नाव, तसेच आधार कार्ड आणि थंम इम्प्रेशन आवश्यक आहे. यामुळे मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा फायदाही मिळाला नाही आणि पीक कर्ज देखील मिळालेले नाही. यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहिले आहेत.

कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी तसेच पीक कर्ज मिळवण्यासाठी अनेक वारसा हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या मयत वडीलांचा मृत्यू दाखला तयार केला. हा दाखला जोडून सातबारा (७/१२) उताऱ्यावर वारसांची नावे लावली. मात्र मयत शेतकरी वारसांचे थंम घेण्याबाबत राज्य सरकारने कोणतेच आदेश अजून दिलेले नाहीत. थंम इम्प्रेशनबाबत अनेकदा गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी सोसायट्या तसेच ज्या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देतात अशा राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका वारसांचा थंम असल्याशिवाय कोणताच लाभ देत नाहीयेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नाहीये.

मयत शेतकऱ्यांचे वारस असलेले शेतकरी गेल्या दोन वर्षापासून थंम इम्प्रेशन साठी अडकून पडलेले आहेत. अनेक शेतकरी जिल्हा बँका, राष्ट्रीकृत बँकांमध्ये हेलपाटे मारत आहेत. मात्र याबाबत सरकारच्या कोणत्याच सूचना नसल्याने हजारो शेतकऱ्यांना सरकारच्या हलगर्जीपणा आणि कामचलाऊ वृत्तीमुळे सावकाराकडे जाण्याची वेळ आली आहे.

"थंम इम्प्रेशन साठी स्वर्गातून वडिलांना बोलवायचं का?"

जळगाव जिल्ह्यातील कानळदा येथील विनोद रामचंद्र सपकाळे आणि राजेंद्र हिरामण धनगर ह्या दोन शेतकऱ्यांच्या वडीलांचे दोन वर्षापूर्वी निधन झाले. वडिलांच्या नावे शेती असली तरी आपणच शेती करत होतो. आता वडील देवा घरी गेले. मात्र त्यांच्या थम्बशिवाय आम्हाला कर्ज मिळत नाही. आमचा थंम्ब घेण्यासाठी रोज जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेच्या गावातील कार्यकारी सोसायटीत चकरा मारतोय. मात्र कोणी थम्ब घेत नाही की कर्जही देत नाही. आता काय स्वर्गातून वडिलांना थंम्बसाठी बोलवायचं का ? असा संतप्त सवाल या शेतकऱ्यांनी विचारला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कर्ज मिळत नाही. यामुळे सावकाराच्या दारात नाईलाजास्तव आम्हाला जावं लागतंय. पेरणीची वेळ निघून गेली तरी पीक कर्ज मिळत नाही. या थंम्बमुळे आम्हाला काहीच करता येत नाही. आम्ही काय करायचं असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.

बँकांकडे अनेकदा पाठपुरावा मात्र थम्ब घेण्यासाठी उदासीनता

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँकेची शाखा असलेल्या कानळदा विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालक गोपाळ भंगाळे यांनी सांगितलं की, मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांचे थम्ब इम्प्रेशन झाले नसल्याने दीड वर्षांपासून कर्ज माफीचा फायदा त्यांना मिळत नाहीये. तसेच पीक कर्ज सुद्धा मिळालेले नाही. आम्ही जिल्हा बँक प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे वारस असलेल्या तरुण शेतकऱ्यांचे थंम इम्प्रेशन घ्या ,मात्र कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी कार्यकारी सोसायट्यांमध्ये मृत्यू दाखला, वारसदार दाखला, आधार कार्ड अशी सर्व आवश्यक असलेली कागदपत्र जमा केली आहेत. मात्र कार्यकारी सोसायट्यांना सरकारने कोणत्याच सूचना दिलेल्या नाहीत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

एकीकडे शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. पीक विम्याचे बदललेले नियम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही. त्यात काही पीक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसना भरपाई देण्यासाठी लाच घेत असल्याचाही प्रकार मॅक्स महाराष्ट्रने याआधी उघड केला होता. त्यानंतर बोगस बियाण्याचा प्रश्न यावर्षी सुद्धा समोर आला. शेतकऱ्यांनी पेरलेले बियाणे उगवलेच नाही, त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली. शेतकऱ्यांना येणाऱ्या या अडचणी कायमच्या आहेत. यातून शेतकऱ्यांची सुटका कधी होणार हा प्रश्न आहेच. त्यात आता कर्जमाफीची घोषणा करुनही सरकारने काही तांत्रिक मुद्द्यांवर निर्णय़ न घेतल्याने अनेक शेतकरी आजही या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.

एकीकडे या शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी योजना न राबवल्याने त्या शेतकऱ्यांमध्येही नाराजी आहे. वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर आणि 2 लाखांच्या वर कर्ज असलेल्या 2 लाख रुपये भरल्यानंतर 2 लाखांची सूट देण्याची घोषणा केली होती. पण राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही. गेल्या दोन वर्षात सर्वच घटकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. वेळेवर कर्जफेड करणारा शेतकरीही अडचणीत आहे. त्यामुळे थम्ब इम्प्रेशनसारख्या अटी, नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी, 2 लाखांच्या वर कर्ज असणारे शेतकरी अशा सगळ्यांच्या सोयीसाठी सरकार काही ठोस निर्णय घेणार आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.