#GroundReport निवडणुकीतील 'जाहीरनामा' म्हणजे आश्वासनांचा पाऊस

औरंगाबाद महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपला असून, 2021 मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यासाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली असून, तयारी सुद्धा सुरू केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते शहरात विविध विकासकामांचे नारळ सुद्धा फोडण्यात आले. तर दुसरीकडे भाजपने सुद्धा तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे आता विकासकामांवरून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाली आहेत. पण प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्ष सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजपने गेल्यावेळी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली का असा प्रश्न सामन्य नागरिकांना पडत आहे.

2015 मध्ये झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपसोबत तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीने कॉंग्रेसबरोबर युती करत निवडणूक लढवली होती. तर या चारही पक्षाविरोधात एमआयएमने सुद्धा आखाड्यात उडी घेतली होती.निवडणुकीच्या तोंडावर यासर्वच पक्षांनी पाणी, रस्ते, कचरा या तीन महत्वाच्या मुद्यांवरून अनेक आश्वासने दिली होती. पण पाच वर्ष झाल्यानंतरही सर्वसामान्यांच्या समस्या कायम आहे.

नेत्यांची आश्वासनं !

मागील महानगरपालिकीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजेच 24 ऑगस्ट 2014 ला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शहरातील सिद्धार्थ उद्यानात झालेल्या समांतर जलवाहिनी पाणीपुरवठा योजनेच्या उद्घाटनप्रसंगी शहरातील पाणी प्रश्न कायमचा मिटवू असे आश्वासन ठाकरे यांनी दिलं होतं. एवढच नाही तर,औरंगाबाद शहर पर्यटन हब करण्यात येईल असेही म्हंटलं होतं. मात्र त्यानंतर भाजप सोबत राज्यात आणि महानगरपालिकेत सत्तेत असताना सुद्धा उद्धव ठाकरेंनी आपला शब्द पाळला नसल्याचं दिसून येते. कारण आजही शहरातील अनेक भागात आठ दिवसांनी पिण्याच पाणी नळाला येत असल्याची परिस्थिती आहे.

तर त्यावेळी काँगेसमध्ये असणारे आणि आत्ता शिवसेनेत असलेले अब्दुल सत्तार यांनी शहरातील पिण्याच पाणी, रस्ते यासाठी आम्ही आधीच निधी दिला असून, पुढेही औरंगाबाद शहराला भरभरून निधी देऊन विकास करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.पण तसं होताना दिसत नाही.

पाणी प्रश्न!

औरंगाबाद शहरातील निवडणूक दरवेळी पाणी, कचरा आणि गुंठेवारी वस्त्या यावर लढवली जाते. निवडणुकीच्या तोंडावर या तिन्ही विषयावरून अनेक घोषणा केल्या जातात,मात्र पुढे यावर काहीच होत नाही. औरंगाबाद शहरातील पाणीपुरवठा योजना ही त्यातील एक महत्वाचा विषय आहे.

औरंगाबाद शहरात गेल्या 30 वर्षांपासून सत्ता भोगणाऱ्या शिवसेनेने नेहमीच निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील पाणी प्रश्नाला प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनवल आहे. त्याचाच भाग म्हणून 2006 मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत समांतर पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी देण्यात आली. सुरवातीला 365 कोटींचा खर्च असलेली ही योजना पुढे सातशे, हजार आणि शेवटी 1400 कोटीपर्यंत जाऊन पोहचली.

एवढं असूनही ही योजना पूर्ण होऊ शकली नाही. राजकीय आणि प्रशासकीय वादात अडकलेली ही योजना 1 ऑक्टोबर 2016 रद्द करण्यात आली.त्यानंतर पुन्हा ही योजना सुरू करण्याचा हालचाली झाल्या,पण त्यात यश आलं नाही. त्यानंतर आता पुन्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच 12 डिसेंबर 2020 रोजी 1680 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचं उद्घाटन केलं.पण हे उद्घाटन पुन्हा निवडणुकीच गाजर ठरू नयेत असा प्रश्न नागरिकांना उपस्थित केला आहे.

कचरा प्रश्न!

औरंगाबाद शहरातील पाण्याबरोबरच कचऱ्याच्या प्रश्न कायम आहे. प्रत्येक निवडणुकीत या मुद्यावरून आरोप प्रत्यारोप होतच असतात. मात्र असे असताना प्रश्न काही मात्र मार्गी लागत नाही.एवढच नाही तर 2018 मध्ये कचऱ्याच्या मुद्यावरून देशभरात औरंगाबाद शहराची ओळख कचराबाद म्हणून झाली होती. तर याच कचऱ्याच्या मुद्यावरून शहरातील पाडेगाव आणि मीट-मीटा भागात दंगल झाली होती.

औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याच्या मुद्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यावेळी औरंगाबाद करांची माफी मागितली होती. तसेच हा प्रश्न मार्ग लावण्याचं आश्वासन सुद्धा दिले होते. पण आजही हा प्रश्न कायम आहे.

शहरातील कचरा उचलण्याची जवाबदारी एका खाजगी कंपनीला दिला असून,घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करून नियोजित ठिकाणी टाकण्यात येते. मात्र खाजगी कंपनीकडून शहरातील अनेक भागातील कचरा उचलला जात नाही.तर कचऱ्याच्या गाड्यात विटा,दगड टाकून पैसे लाटले जात असल्याचे सुद्धा अनेकदा समोर आले आहे.

रस्त्यांवर खड्डेच-खड्डे!

निवडणुकीत खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून एकमेकांवर बोट दाखवणारे राजकारणी निवडणुका संपताच मात्र 'हाताची घडी तोंडावर बोट' अशी भूमिका घेतात,त्यामुळे शहरातील नागरिकांना खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डे हेच कळत नाही.

शहरात एन्ट्री करणाऱ्या रेल्वे स्टेशन रोडवरील पुलावर गेल्या कित्येक वर्षांपासून पडलेले खड्डे आजही कायम आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील महत्वाच्या भागातील रस्त्यांची सुद्धा हीच परिस्थिती आहे..

जिल्ह्यात शिवसेनेचे 'दोन मंत्री'

औरंगाबाद शहरात गेल्या 30 वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यात खासदारकी सुद्धा गेल्यावेळीपर्यंत शिवसेनेकडेच होती. कॅबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे आणि राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यारूपाने आता दोन मंत्री सुद्धा जिल्ह्याला लाभले आहे. पण असे असतानाही शहराचा विकास होताना दिसत नाही. पाणी, रस्ते आणि कचरा ही तिन्ही प्रश्न आजही कायम आहे.

'खान की बाण' निवडणूक पॅटर्न

औरंगाबाद शहरात होणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत दरवेळी 'खान की बाण' असा भावनिक मुद्दा पुढे आणला जातो.आतापर्यंत शिवसेनेने यावरून राजकारण केले असताना आता त्यांच्या जोडीला एमआयएमची साथ मिळाली आहे.दोन्ही पक्षाकडून भावनिक मुद्यांना हात घालून निवडणूकीत आपल्या नगरसेवकांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो.

गेल्यावेळीची परिस्थिती!

गेल्यावेळी झालेल्या औरंगाबाद महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेला 29,भाजप 22 एमआयएम 25, काँग्रेस 10,राष्ट्रवादी 3 आणि इतर 24 असा निकाल होता.

अभ्यासक काय म्हणतात!

औरंगाबाद महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून अनुभवत आलो आहे की, निवडणुक जाहीरनामा हा केवळ उपचार आहे. सतत निवडल्यामुळे आधिची सत्ता नुसती "संवेदनाहीन, बथ्थड" बनली. धर्मिय राजकारण समोर ठेवून सारे निर्णय होतात. लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, नगराध्यक्ष पद, विविध समित्या, Co-opt.मेंबर, पक्षातील विविध पद असे "चपखल राजकीय (धार्मिक) अंकगणित" बसविण्यात "तो सुस्तावलेला" पक्ष व नेते तरबेज झाले आहे.आकर्षक जाहीरनामा. वारेमाप आश्वासनं. सर्वच मतदारांनी "आधी करपलेली भाकरी बदला, मुस्लिमविरोध" या जबरदस्त भावनेने "तरुण शिवसेनेला" सत्तेवर बसता आलं आहे.

तर विरुद्ध जाहीरनाम्यातील आश्वासनं" यात पहिले निर्ढावलेले, रुळलेले धोरणच राबविले गेले. फक्त नवीन, तरुण चेहरे. जुन्या कर्मचारी, कंत्राटदारांनी "नव्या, कोऱ्या कंत्रादारांना" जाहीरनामा न पाळण्याचाच आपला "वसा" दिला. यातून रस्ते, पिण्याचे पाणी, ऐतिहासिक ठिकाणं, कचरा, आरोग्य, खेळाची मैदानं, शाळा, झोपडपट्ट्या, इ. जाहीरनाम्यातील महत्वाचे प्रश्न सडवले, कुजवले गेले आहेत. शांताराम पंदेरे, अभ्यासक

सामन्य नागरिकांना काय वाटत

नमस्कार मी गेल्या 20 वर्षांपासून सतत लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, पदवीधर, अश्या बऱ्याच निवडणुकांना मतदान केलय माझा वैयक्तिक अनुभव विचाराल तर निवडणुकीच्या वेळी दिलेला जाहीरनामा हा प्रत्येक पक्षाने आपापल्या सोयीनुसार तयार केलेला असतो, त्यामध्ये सत्ताधारी पक्ष आपापली चांगली बाजू मांडुण जाहीरनामा तयार करतात तर विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाचे वाभाडे काढणारा जाहीरनामा तयार करतात. पण ह्या सर्वांमध्ये सामान्य मतदारांचा विचार हा फार कमी प्रमाणात केला जातो आणि सामान्य मतदाराच्या समस्या ही फार छोट्या असतात.

त्यात वेळेवर पाणी,रस्ते, वीजव्यवस्था, कचरा निर्मूलन, आणि अश्याच काही क्षुल्लक गोष्टी असतात प्रत्यक्षात त्यावर प्रत्येक जाहीरनाम्यात भरभरून लिहिल्या जात पण प्रत्यक्ष कृती मध्ये उतरतांना मात्र दिसत नाही.औरंगाबाद च्या नागरिकांना तर 'धरण उशाला कोरड घशाला' हीच खरी परिस्थिती आहे, म्हणजे आम्हाला एव्हढं मोठं धरण असून त्याचा काहीही उपयोग नाही.

महेश दौलतराव वाघ ( सामन्य नागरिक )