महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद नेमका काय आहे?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात बेळगाव हे मुंबई प्रांतात होते. त्यावेळी प्रांत रचनेसंदर्भात देशभरात अनेक वाद होते. हर्बर्ट रिस्ले यांनी प्रांतरचना करताना भाषा या तत्वाचा वापर करण्याची सर्वप्रथम सूचना केली होती. १९११ मध्ये बिहारचे स्वतंत्र प्रांतात रुपांतर केले होते. हे करत असताना ओरिसा मात्र बिहार ला जोडलेला होता. या काळात ओरिसाच्या लोकांनी स्वतंत्र प्रांतासाठी चळवळ केल्याचे दिसून येते. असे असताना ब्रिटीशांनी भाषावार प्रांतरचनेला महत्व दिलेले नव्हते. त्यांनी केलेली प्रांतांची रचना हि त्यांच्या सोयीनुसार केलेली होती.

मात्र १९३८ च्या कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीचा ठराव भाषावार प्रांतरचना करण्याच्या बाजूने होता. असे असतानाही राज गोपालाचारी, के. एम. मुन्शी, मोरारजी देसाई अशा नेत्यांनी भाषावार प्रांत रचनेला तीव्र विरोध केला. एवढंच नाही तर पंडित नेहरू हे भाषावार प्रांतरचनेसाठी फारसे अनुकूल नव्हते. परंतु घटनासमितीतील ह. की. पाटसकर यांच्यासारख्या नेत्यांनी यासाठी जोर लाऊन धरला. या दबावातून नेहरू आणि पटेलांना भाषावार प्रांत रचनेकरीता १९४८ या वर्षी 'दार आयोगाची' स्थापना करावी लागली. या दार आयोगाने भाषावार प्रांत रचना देशाच्या हिताची नसल्याचा निष्कर्ष मांडला.

या विरोधात कॉंग्रेसमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. यानंतर १९५२ या वर्षी झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कन्नड भाषिक राज्याची मागणी केली गेली. आंध्र प्रदेश मध्ये या विरोधात आंदोलन उभा राहिले. या आंदोलनात उपोषणास बसलेल्या श्री रामळू यांचा मृत्यू झाला. यानंतर तेथे मोठा हिंसाचार झाला. यानंतर तातडीने नेहरुंना आंध्र प्रदेश या राज्याची घोषणा करावी लागली.

स्वातंत्र्यानंतर १९४८ ला म्हैसूर हे देशातील पहिले राज्य बनले. १ नोव्हेंबर १९७३ ला म्हैसूर चे नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आले. परंतु १९५६ रोजी म्हैसूर राज्याचा सीमा विस्तार करताना बिदर, धारवाड, विजापूर , गुलबर्गा यांच्यासह बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. यामध्ये तब्बल ८६५ खेड्यांचा समावेश होता. १९५६ मध्ये प्रांत रचना झाली आणि बेळगाव कर्नाटक राज्यात गेले. या निर्णयात बेळगाव येथील बहुसंख्य मराठी भाषिक जनतेचा भाषिक निकषाचा विचार केला गेला नाही. या लोकांच्या इच्छेचा देखील विचार केला गेला नाही. या निर्णयानंतरच महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादाची ठिणगी पडली आणि तो वाद आजपर्यंत सुरुच आहे.

बेळगाव महाराष्ट्रात यावे यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून रस्त्यावरची लढाई लढली गेली. महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. या विरोधात अनेकदा रस्त्यावरील संघर्ष झालेला आहे. रस्त्यांवर चाललेला हा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.

विलासराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २००४ या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आलेला आहे. दोन वर्षांनी याची पहिली सुनावणी झाली. त्यानंतर काही ना काही कारणांनी ही सुनावणी पुढे जात राहिली. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी सुरू आहे. यासाठी राज्य सरकारने विधीज्ञांची मोठी फौज नेमली आहे. त्याबरोबरच चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांची सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

बेळगावमधील मराठी लोकांवर वारंवार अन्याय होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेच बेळगाव महाराष्ट्रात यावं, हि बेळगावच्या लोकांची मागणी आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.