Exclusive : राज्य अग्निशमन सेवा संचालनालयाचे संचालकपद अनेक वर्षांपासून रिक्त

भंडाऱ्यातील हॉस्पिटलला आग लागली त्यात 10 नवजात बाळांचे जीव गेले. ज्या हॉस्पिटलला आग लागली त्या हॉस्पिटलचे फायर आडीट झालं नव्हतं आणि त्या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा योग्य प्रमाणात लावण्यात आली नव्हती हे आता उघड जाले हे. या घटनेनंतर सरकारने अनेक जणांना निलंबित केलंय. पण या निलंबनामुळे त्या लहान मुलांचा जीव परत येणार नाही, पण इतरत्र अशी घटना घडू नये यासाठी सरकारची तयारी आहे का याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न मॅक्स महाराष्ट्रने घेतला. राज्यातील अशा अनेक हॉस्पिटल्स, सरकारी कार्यालयं आणि निवासी इमारतींचं फायर ऑडिटच झालेले नाही, हेही आता समोर आले आहे. हे असं का होतं आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न मॅक्स महाराष्ट्रने केला, तेव्हा धक्कादायक वास्तव समोर आले.

या घटनेनंतर आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून सध्या राज्याच्या अग्निशमन सेवा संचालनालयाची आणि मुंबई अग्निशमन दलाची जबाबदारी असलेल्या प्रभात रहांगदळे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.

आग प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणीच नाही

राज्य सरकारने आगीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी 2006 साली महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक कायदा केला आहे. 2009 सालापासून कायदा लागू झाला. पहिला मुद्दा म्हणजे कायदयाची अंमलबजावणी नीट होते की नाही, काही त्रुटी असतील तर त्या परिपूर्ण करणे, राज्य सरकारला वेळोवेळी नवीन योजना देणे, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांच्याशी समन्वय साधून आग रोखण्यासाठी जनजागृती करणे अशी महत्वाची कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचनालय स्थापन करण्यात आलं आहे. पण धक्कादायक बाब म्हणजे या पदावर गेली अनेक वर्ष कुणाचीही नियुक्तीच झालेली नाही. म्हणजे सगळा कारभार राम भरोसे सुरू आहे. एम व्ही देशमुख यांच्यानंतर हे पद अजूनही रिक्त आहे.

एवढ्या महत्वाच्या संचालक पदाचा अतिरिक्त भार एका अधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाला पूर्णवेळ संचालक नसल्याने फायर ऑडिट संदर्भातले अनेक धोरणात्मक निर्णय तसेच अडकून आहेत. त्यामुळे आगीच्या घटनांमध्ये अनेक जण होरपळून मरत आहेत.

महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाच्या संचालकपदाचा अतिरिक्त भार प्रभात रहांगदळे यांच्याकडे आहे. संचालक पदी तातडीने पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती व्हावी यासाठीची फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून आहे. रहांगदळे यांच्याकडे सध्या तीन पदांचा कार्यभार आहे. मुंबई महापालिकेचे उपायुक्तपद, मुंबई महानगर पालिका अग्निशमन दलाचे प्रमुख पद आणि महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयचे संचालक पद या तीन पदांना ते कसा न्याय देऊ शकतील असा सवाल उपस्थित संतोष दौंडकर यांनी विचारला आहे.

महाराष्ट्रात आगीच्या घटना वाढत असताना दुसरीकडे गुजरातमध्ये आगीच्या घटना घडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. गुजरात सरकारने स्वतंत्र फायर यंत्रणा उभी केली आहे त्यासाठी कायदा बनवून अंमलबजाणीही केली आहे.

राज्यातील अग्निशमन दलं सक्षम आहेत का?

मुंबई अग्निशमन दलात एकूण 3000 कर्मचारी आहेत. उर्वरित महाराष्ट्रातही फक्त 3 हजार कर्मचारी आहेत. पुणे, पिंपरी चिंचवड, वसई या ठिकाणी आणि मुंबई या ठिकाणी मुख्य फायर ऑफिसर आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये चीफ फायर अधिकारी उपलब्ध नाहीत, ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. व्ही. एम. देशमुख यांच्यानंतर महाराष्ट्र अग्निशमन संचालनालयाच्या संचालक पदावर कुणाचीही नेमणूक झालेली नाही. प्रभात रहांगदळे यांच्याकडे सध्या अतिरिक्त पदभार आहे. संचालक पदासाठी एखाद्या अधिकाऱ्याने दहा वर्ष चीफ फायर ऑफिसरचे काम केले पाहिजे अशी अट आहे, पण अशी अट पूर्ण करणारा कोणताही अधिकारी सरकारला सापडत नाही. त्यामुळे गेले पाच ते सहा वर्ष हे पद भरता आलेले नाही. अग्निशमन दलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक साहित्य आहे पण त्याचा वापर करण्यासाठी कर्मचारी नसल्याने आगीच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. अग्निशमन दलाकडे भरपूर गाड्या आहेत, भरपूर साहित्य आहे पण त्या चालवणार कोण? अशी मोठी अडचण निर्माण झाल्याचं माजी फायर ऑफिसर सुभाष राणे सांगतात. पदांच्या भरती नियमांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं.

राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद हे अग्निशमन दलांचे नियम करतात. या सर्व स्तानिक स्वराज्य संस्था आपापल्या पद्धतीने काम करतात. पण त्यांच्यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. भंडा-यात आग लागून दहा बालके दगावली. त्यानंतर सरकारने सर्व हॉस्पिटलचे फायर ऑडिट करणार असा पवित्रा घेतला आणि घोषणाही केली पण खरी पण मेख म्हणजे अग्निशमन साहित्य विकणाऱ्या ज्या एजन्सी आहेत, त्यांच्याकडूनच फायर आडीट केलं जातं. त्यामुळे तटस्थपणे फायर आडीट होत नाही. आपली साहित्य विकली जावीत यासाठी एजन्सी काहीवेळा चुकीचे रिपोर्ट सादर करतात असं सूत्रांनी सांगितलं. महाराष्ट्रात ज्या काही आगीच्या घटना झाल्या आहेत त्याला हे प्रमुख कारण सांगितलं जातं. कमला मिलमध्ये चुकीचं फायर आडीट झालं होतं, असा आरोप विधानसभेच्या चर्चेत अनेक वेळा झाला . चुकीचा रिपोर्ट देण्यासाठी निवासी इमारती, हॉस्पिटल्स आणि इतर आस्थापनांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळले जातात, अशीही चर्चा होते.

कर्मचारी भरतीमध्ये नियमांचा अडसर?

महाराष्ट्र फायर सर्विसकडे सांताक्रूज इथे अत्यंत अद्ययावत असे कार्यालय आणि यंत्रणा आहे. पण राज्य सरकारचे धोरणच चुकीचे असल्याने या यंत्रणमध्ये अग्निशमन कर्मचारी भरण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेताना सरकार दिसत नाही. महानगरपालिका, नगरपालिका जिल्हा परिषद यांना काही करायचं असेल तर राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या सचिवांची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी घेण्यासाठी अनेक महिने निघून जातात. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे अशा भागात मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती वाढते आहे. पण आधीच्या संदर्भात सरकार किंवा नगरविकास खात्याचे मंत्री आणि नगरविकास खात्याचे अधिकारी सचिव या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्यामुळे आगीच्या घटना वाढत आहेत हे वास्तव आहे. आग लागल्यावर बंब शोधण्यासारखे हे धोऱण आहे.

नगर विकास विभागाचे म्हणणे काय?

यासंदर्भात नगर विकास विभागाचे सचिव महेश पाठक यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी संचालकपद आणि इतर पदे भरण्यासाठी मंत्र्यांकडे प्रस्ताव दिला आहे, असे सांगितले. संचालक पदासाठी भरती प्रक्रियेत कोणत्याही जाचक अटी नाहीत, असा खुलासाही पाठक यांनी केला. भंडाऱ्याच्या घटनेनंतर राज्य सरकार तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहे असेही पाठक यांनी सांगितले. त्याचबरोबर प्रभात रहांगदळे यांच्याविरोधात कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणात चौकशी करा म्हणून अर्ज आलेला नाही, असे सांगून सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी आपल्या अर्जात कोणत्याही घटनांची माहिती दिली नाही. गैरव्यवहाराचे मोघम आरोप केल्याचा खुलासाही पाठक यांनी केला.

प्रभात रहांगदळे यांचे म्हणणे काय?

प्रभात रहांगदळे यांच्याशीही मॅक्स महाराष्ट्राने संपर्क केला आणि त्यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, रहांगदळे यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप खोडून काढले. हे आरोप अत्यंत चुकीचे असून गेल्या पाच वर्षात आपण अधिक सक्षमपणे काम केले आहे, माझ्या विरोधात कोणतीही तक्रार नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर ज्या कार्यकर्त्यांनी गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे त्यांनी विशिष्ट प्रकरणात माहिती उघड करावी असं आव्हानही त्यांनी दिले आहे. तसेच आपण संचालकपदी वर्णी लावण्यासाठी कोणतीही चुकीची कार्यपद्धती अवलंबली नाही, असे ते म्हणाले. भंडारा घटनेत फायर ऑडिट करण्यात येणार असून ज्या चुका झाल्या त्या दुरुस्त करण्याचं काम सुरू आहे असेही त्यांनी सांगितले. कोणी काहीही आरोप करू देत पण आपण प्रामाणिकपणे काम करत असून कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी आम्ही भरती प्रक्रियाही सुरू करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मुंबईत गेल्या दहा वर्षात 48 हजार 334 आगी लागल्या आहेत. त्यात 600 जण मुत्युमुखी पडले आहेत. देशात 2014 ते 2015 या वर्षात 17 हजार 700 जण आगीमुळे दगावले आहेत. म्हणजे रोज 48 लोक दिवसाला मुत्युमुखी पडत आहेत. भारतात सर्वात मोठे धोके कोणते आहेत असे, सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. त्यात पहिल्या क्रमांकावर रस्ते अपघात तर तिस-या क्रमांकावर आगीच्या घटना ठरल्या आहेत. त्यामुळे आगीचा धोका माहित असतानाही सरकारी पातळीवर निष्क्रियता काही कमी होत नाही.

कमला मिल प्रकरणात चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर जे सत्य होतं ते धक्कादायक होतं. टेरेसची जागा हॉटेलसाठी वापरात येत होती आणि त्यामुळेच तिथे आग लागली असे अहवालात निष्पन्न झाले आहे आणि त्यावेळी रहांगदळे हेच प्रमुख होते. संचालकपदी एखाद्या स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती व्हावी अशी मागणी आम्ही केली आहे, असे संतोष दौंडकर यांनी सांगितले आहे. आगीच्या घटनेत संबंधितांवर कारवाई झाली आहे असं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे. तर फायर ऑडिट कंपल्सरी करावं यासाठीचे निर्देश महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाकडून प्रत्येकाला जाणे आवश्यक असून जिल्हा पातळीवर अग्निशामक अधिकाऱ्यांकडून नियमांचे पालन होते आहे की नाही हे पाहणे अधिक गरजेचं आहे, असेही टोपे यांनी म्हटले आहे. हॉस्पिटल्समध्ये फायर यंत्रणा लावण्यासाठी सरकारकडे आपण निधीची मागणी केली आहे, सुमारे 80 कोटी निधीची मागणी केली आहे असही राजेश टोपे म्हणाले. पण यानंतरही तरी आगीचा धोका कमी होईल का याची शंका आहे.