लोकसंख्या असूनही या गावातील अनुसूचित जातीचे आरक्षण रद्द

भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उपेक्षित असलेल्या वर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. यानुसार मुख्य प्रवाहाच्या कोसो दूर असलेल्या वंचित समुदायाला प्रतिनिधित्व आणि विकासाची समान संधी प्राप्त झाली. पण बाबासाहेबांनी दिलेल्या या तरतुदिला हरताळ फासण्याचे काम माझ्या गावात झालेले आहे. आजपर्यंत झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत आमचा वार्ड अनुसूचित जातीकरिता आरक्षित होता. पण २०१७ या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत या वार्डातील आरक्षणच रद्द करण्यात आले. यामुळे गेली पाच वर्षे अनुसूचित जातीला ग्रामपंचायतीमध्ये प्रतिनिधित्वच मिळालेले नाही. एवढेच नाही तर येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत देखील हे आरक्षण रद्द झालेले आहे. प्रतिनिधित्वच नसल्याने या वार्डच्या विकासावर परिणाम झाला आहे. जनगणना कर्मचाऱ्याच्या तांत्रिक चुकांची शिक्षा अनुसूचित जातीला मिळत आहे.

सांगली जिल्ह्यातील हिंगानागादे येथे राहणाऱ्या शशिकांत लोखंडे यांची हि प्रतिक्रिया आहे. या गावात प्रत्येक निवडणुकीत वार्ड क्रमांक दोन मध्ये अनुसूचित जाती साठी एक जागा राखीव ठेवण्यात येत होती. परंतु अचानक हे आरक्षणच रद्द करण्यात आले. या बाबत प्रशासनाकडे नागरिकांनी तक्रार केली असता खानापूर तहसीलदार यांनी खालील कारण दिले.

२०११ च्या जनगणनेत या गावात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ९१ इतकी आहे. तसेच अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ४१ इतकी आहे. त्यामुळे सदर ग्रामपंचायतीचे प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चित करताना लगतची जनगणना विचारात घेऊन सदस्याचे साठी आरक्षण निश्चित करण्याच्या सूचना आहेत.यानुसार अनुसूचित जाती तसेच जमातीच्या लोकसंख्येचा विचार करून एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात या जागा निश्चित करण्यात येतात. या नियमानुसारच ग्रामपंचायतीचे प्रभाग सदस्य संख्या व आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. यामध्ये शासनाकडून काही सुधारणा प्राप्त झाल्यास लोकांच्या म्हणण्याचा विचार करण्यात येईल.

२०११ ला झालेल्या जनगणनेतील हिंगनगादे गावातील अनुसूचित जाती / जमातीची आकडेवारीच सदोष असल्याचे लोकांचे म्हणणे. हिंगनगादे या गावातील अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्येची आकडेवारीच चुकीची असल्याचे या वार्ड मधील लोकांचे म्हणणे आहे. या बाबत येथील नागरिक योगेश कांबळे सांगतात " आमच्या गावात २०११ या वर्षी अनुसूचित जातीची लोकसंख्या दोनशे पर्यंत होती. आज हा दोनशेचा आकडा देखील पार केलेला आहे. आम्ही प्रत्यक्ष त्या वर्षी किती लोक होते याचा अचूक सर्वे केला. या मध्ये लोकांचे आधार कार्ड देखील तपासले. आमच्या गावात एकही अनुसूचित जातीचे कुटुंब नाही. तरी देखील ४१ लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची दाखवली जात आहे. हा आकडा आला कुठून? २०११ ची जनगणना सदोष झालेली आहे. आम्ही खरी लोकसंख्या निवडणूक अधिकार्यांना देखील पाठवलेली आहे. यातील तथ्यता तपासून पुन्हा सर्वे करून अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित करण्यात यावी अशी आमची रीतसर मागणी आहे. निवडणूक आयोगाने तसेच सरकारने याबाबतीत निर्णय न घेतल्यास आम्ही तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करणार आहोत.

या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्याच उपलब्ध नसताना जनगणनेत हि संख्या कुठून आली असा प्रश्न येथील नागरिक उपस्थित करत आहेत. प्रशासन कागदावर असलेल्या नियमावर बोट ठेवत आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र येथे हि लोकसंख्याच चुकीची झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. येथील तरून कार्यकर्ते सुहास लोखंडे सांगतात " प्रशासनाकडून या जनगणनेत चुका झाल्या आहेत. याचा सर्वात जास्त फटका अनुसूचित जातीला बसलेला आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत प्रतिनिधित्वच मिळाले नाही. हे येथील नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. राज्य घटनेतील तरतुदीच्या विसंगत घेतलेला हा निर्णय अनुसूचित जातीच्या लोकांचा राजकीय गळा घोटणारा आहे. आता येऊ घातलेल्या २०२२ च्या निवडणुकांमध्ये देखील हा वार्ड आरक्षित नाही. यामुळे जनगणना कर्मचार्यांच्या झालेल्या चुकांमुळे येथील नागरिकांचे नुकसान न करता इथली लोकसंख्या पुन्हा मोजावी व तातडीने आरक्षण पूर्ववत करावे.

यासंदर्भात या प्रश्नाचे अभ्यासक तसेच मुक्ती संघर्ष समिती या संघटनेचे नेते संग्राम सावंत यांची प्रतिक्रिया आम्ही जाणून घेतली असता ते म्हणाले, " हिंगनगादे येथील २०११ ची जनगणना चुकीची झालेली आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ९१ तर जमातीची ४१ दाखविण्यात आलेली आहे.वस्तुस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातीचे लोकच या गावात राहत नसल्याने हि ४१ संख्या आली कुठून ? जाणीवपूर्वक हि लोकसंख्या कमी दाखवून अनुसूचित जातीतील लोकांना ग्रामपंचायत सदस्यत्व न मिळू देण्याचा हा डाव आहे का हे तपासणे गरजेचे आहे.या चुकीच्या दाखवलेल्या लोकसंख्येला जबाबदार कोण ? महाराष्ट्रातील अन्य गावांमध्ये देखील असे प्रकार झाले असण्याची शक्यता आहे. याची सखोल चौकशी निवडणूक आयोगाने केली पाहिजे. हिंगनगादे येथे घडलेल्या या प्रकाराची सत्यता तपासून अनुसूचित जातीवर झालेला अन्याय निवडणूक आयोगाने दूर करावा.

लगतची लोकसंख्या हा निकषच चुकीचा : आरक्षण निश्चित करताना लगतच्या जणगणनेतील लोकसंख्या प्रमाण मानली जाते. पण २०११ पासून आजपर्यंत जनगणना झालेलीच नाही. इतक्या प्रदीर्घ काळात वाढलेली लोकसंख्या असे वार्ड निश्चित करत असताना गृहीत धरली जात नसेल तर हि वार्ड रचना तसेच आरक्षण निश्चिती प्रक्रियाच सदोष राहणार आहे. याचे राजकीय सामाजिक परिणाम या समुदायांना भोगावे लागणार आहेत. यासाठी निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने देखील यामध्ये हस्तक्षेप करून हि समस्या सोडविणे गरजेचे आहे.