कोरोनाच्या लाटेत कामगार आणि उद्योग तरणार का?

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात १५ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनचा असंघटित क्षेत्रातील लाखो नागरिकांना मोठा फटका बसत आहे. पोटापाण्यासाठी शहरांमध्ये आलेल्या या नागरिकांनी थेट आपलं गाव गाठण्यासाठी धाव घेतल्याने उत्तर प्रदेश, बिहारकडे जाणाऱ्या स्टेशनवर मोठ्या प्रमाणात लोक जमा झाल्याचं चित्र आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तर कामगारांना घरी जाऊ नये. अशी विनंती केली आहे.

देशातील औद्योगिक नगरी आणि देशाची आर्थिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या मुंबईतून देखील मोठ्या प्रमाणात लोक सध्या आपल्या गावाकडे जात आहेत. त्यामुळं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जशी कामगार घरी गेल्यानंतर कामगारांची कमतरता जाणवेल. याची भीती आहे. तशीच भीती महाराष्ट्रात देखील निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे कामगार पुन्हा एकदा आपल्या गावाकडे निघाल्याने मुंबईसारख्या औद्योगिक शहरात कामगारांचा तुटवडा जाणवल्याशिवाय राहणार नाही.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर कोरोनाला रोखण्यासाठी कडक लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. त्यामुळं अनेक कारखाने बंद पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार राज्यात असंघटीत कामगारांची संख्या 3 कोटी 65 लाख इतकी आहे. तर या संख्येच्या 7 टक्के कामगार हे संघटीत आहे. पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्रातून श्रमीक ट्रेनने 12 लाख 20 हजार लोक आपल्या गावी गेले होते. तर लोक मिळेल त्या वाहनाने, पायी आपल्या गावी गेले होते.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात कामगार जर काम सोडून आपल्या गावी गेले असतील तर त्यांच्या मिळकतीत घट होणं तर साहजिक आहेच. त्याचबरोबर कंपन्यांच्या उत्पन्नात घट होते. कंपन्यांच्या उत्पन्नात घट होते. कंपन्यांच्या उत्त्पन्नात घट झाल्याने देशात उत्त्पन्नात घट होते.

गेल्या लॉकडाऊनमध्ये केंद्र सरकारने देशात ८ कोटी कामगार असल्याचं म्हटलं होतं. आयन जोस थॉमस यांनी स्क्रॉल.इन या वेबसाईटला ४ जानेवारी २०२० ला लिहिलेल्या लेखात दिलेल्या माहितीनुसार

गेल्या लॉकडाऊनमध्ये कामगारांचे ४ लाख कोटी बुडाले असं म्हटलं आहे. ते या लेखात म्हणतात… जर देशाचं वार्षिक उत्पन्न २०० लाख कोटी असं गृहित धरलं तर गेल्या लॉकडाऊनमध्ये २ महिन्यात जवळजवळ ४ लाख कोटी रुपये लोकांच्या घरात येणारे पैसे लॉकडाऊनमुळं घरात आले नाहीत. याचा अर्थ त्या दोन महिन्यातील श्रम शक्तीची किंमत ४ लाख कोटी रुपये इतकी होती. मात्र, त्या श्रमशक्तींपासून तयार झालेल्या वस्तूची किंमत या किंमतीच्या कितीतरी पट अधिक असणार यात शंका नाही. देशात पुन्हा एकदा तिच परिस्थिती निर्माण झाली असताना देशाच्या उत्त्पन्नात घट होणं साहजिक आहे.

महाराष्ट्र देशाला मोठ्या प्रमाणात महसूल देते. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या उत्त्पन्नात घट झाली की, देशाच्या उत्त्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट होते. महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात एक लाख 56 हजार 925 कोटींची इतक्या मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक उत्पन्नात घट झाल्याचं कारण म्हणजे औद्योगीक क्षेत्रात झालेली घसरण...

महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्रातील घट 11.3 टक्के यावर पोहोचली आहे. सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्यांपैकी एक असलेल्या बांधकाम क्षेत्रात 14.6 टक्के इतकी घट झाली आहे. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणाऱ्या सेवा क्षेत्रात देखील मोठी घट झाली आहे. सेवा क्षेत्रात आर्थिक पाहणी अहवालानुसार 9 टक्के घट झाली आहे. या दोनही क्षेत्रात झालेली घट ही उद्योग क्षेत्रासाठी नुकसानकारक ठरली आहे.

महाराष्ट्राला फक्त कृषी क्षेत्राने साथ दिली आहे. महाराष्ट्राचा कृषी आणि कृषी सलग्न क्षेत्राचा विकास दर 11.7 टक्के राहणार आहे. मात्र, महाराष्ट्रसारख्या सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेल्या राज्याला कृषी क्षेत्र कसं तारणार? ज्या लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्या कामगारांना एकटं कृषी क्षेत्र काम देऊ शकत का?

एकट्या मुंबईमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांतून सर्वाधिक कामगार कामासाठी आलेले पाहायला मिळतात. तसंच मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि झारखंडचा या राज्यातील कामगार देखील कामासाठी मुंबईत येतात.

6 मे2 020 ला प्रसिद्ध झालेल्या Economic & Political Weekly या मासिकात Migration and Reverse Migration in the Age of COVID-19 या रिसर्च पेपर मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार सर्वाधिक संख्येने मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये हे कामगार येतात. त्यानंतर गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांमध्ये स्थलांतरित कामगार काम करतात. याच राज्यामध्ये कोरोनाचा प्रभाव अधिक आहे.

त्यामुळं देशाचं आर्थिक गणित पुन्हा एकदा कोलमडणार आहे. फक्त मुंबई, दिल्ली या शहरात याचा प्रभाव नाही तर औरंगाबाद सारख्या MIDC मध्ये देखील याचा प्रभाव दिसून येतो.

औरंगाबाद MIDC (चितेगाव बिडकीन) तील सुनिल टेके हे कंपनीला कामगार पुरवण्याचं काम करतात. (कॉन्ट्रक्टर) त्यांच्याकडे 100 काम करतात. मात्र, कोरोनाच्या काळात त्यांच्याकडे काम करणारे परराज्यातील कामगार गावी गेले आहेत. त्यांना लॉकडाऊन लागणार याची माहिती होती. त्यामुळं ते गावी गेले. त्यांच्याकडे 30 ते 35 लोक कामगार होते.

हे कामगार कुशल होते. आता तेच काम स्थानिक लोकांकडून करुन घ्यावे लागते. विशेष म्हणजे कुशल कामगार गेल्याने जे काम करण्यास 8 तास लागत आता 12 ते 14 तास लागतात. त्यामुळं कंपनीच्या प्रॉडक्शनवर 30 ते 35 टक्के फरक पडणार आहे. मागच्या वेळेस या पेक्षा परिस्थिती वाईट होती. खरं तर परिस्थिती यावेळेला वाईट आहे. मात्र, यावेळेस कामगारांना कोरोनाशी कसं लढायचं माहिती आहे. आणि कंपन्या देखील खूप मदत करते. सर्व सुविधा पुरवते. मात्र, कोरोनाचं हे संकट असंच सुरु राहिले तर कामगारांचं भविष्य अंधारात असल्यासारखं वाटतं.

या संदर्भात महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी आम्ही बातचीत केली. या दुसऱ्या लाटेमध्ये पहिल्या लाटेप्रमाणे उत्पादनात घट होईल का असा प्रश्न केला असता सुभाष देसाई यांनी सांगितले...

पहिल्या लाटेमध्ये ज्या पद्धतीने उद्योग विभागाचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घटलं त्या पद्धतीने

कोरोनाचा परिणाम दुसऱ्या लाटेत पाहायला मिळत आहे. मात्र, दोन्हीमध्ये फरक आहे. सध्या सुरु असलेल्या जागतिक मंदीचा मोठा परिणाम झाला आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने कामगारांची काळजी घेऊन अर्थचक्र सुरु असणं गरजेचं असल्यानं निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना, अत्यावश्यक सेवा देणारे उद्योग.. औषधं, पीपीई कीट यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूचं उत्पादन करणारे उद्योग, पॅकेजिंग करणारे उद्योग यांना परवानगी दिली आहे.

पहिल्या लॉकडाऊन प्रमाणे सध्या कामगारांचं शॉर्टेज आहे का? असा प्रश्न त्यांना केला असता, त्यांनी नाही असं उत्तर दिलं. सध्या जे कामगार जात आहेत ते एप्रिल मे मध्ये जातातच. प्रत्येक उन्हाळ्यामध्ये परप्रांतीय घरी जातातच. शेतीची काम, लग्न समारंभ, 5 राज्यात सुरु असलेल्या निवडणूका यामुळे परराज्यात लोक जाण्याचं प्रमाण आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावर आमचा उद्योग विभाग बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. पहिल्या लॉकडाऊनचं स्थलांतर आणि आत्ताचे स्थलांतर यात खूप मोठा फरक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लावलेलं लॉकडाऊनंतर मोठ्या प्रमाणात लोक घरी गेले होते. मात्र, तशी परिस्थिती नाही. सध्या कामगारांची सुरक्षितता त्याचबरोबर राज्याचं अर्थचक्र सुरु ठेवणं याला आम्ही प्राथमिकता दिली आहे. त्याचबरोबर राज्यात ऑक्सिजन ची कमतरता भासत असल्याने शक्य तितक्या ऑक्सिजन आरोग्य विभागाला पुरवण्याचं काम उद्योग विभाग करत आहे. जवळ जवल सर्व ऑक्सिजन आरोग्य क्षेत्रासाठी दिला जात आहे.

दुसऱ्या लाटेचा उद्योग विभागावर काय परिणाम झाला? यावर देसाई यांनी यासंदर्भात अद्यापपर्यंत आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. सदर आकडेवारी मे पर्यंत प्रसिद्ध होईल. असं सांगितलं.

औद्यागिक विभागावर कोरोनाचा काय परिणाम झाला या संदर्भात उद्योग विभागाचे सचिव हर्षदीप कांबळे यांच्याशी बातचीत केली असता, सध्या कोणतीही आकडेवारी आपल्याकडे आलेले नाही. आम्ही सध्या कोरोना काळात जास्तीत जास्त ऑक्सिजन रुग्णांना कसा देता येईल. याकडे लक्ष देत असल्याचं त्यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगितलं.

उद्योग विभागातील अधिकारी आणि मंत्र्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही या काळात किती स्थलांतर झालं याची माहिती जाणून घेण्यासाठी मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांच्याशी बातचित केली ते म्हणाले

ते म्हणाले गेल्या १० दिवसात ३.५ लाख लोक परराज्यात गेले आहेत. तसेच २ लाख आले आहेत. या दिवसात प्रवासी जातच असतात. त्यामुळे ते कोरोनाने गेले की त्यांच्या कामानिमित्त गेले हे सांगता येत नाही. तसंच हे प्रवासी कामगार होते की मतदानासाठी शेतीकामासाठी गेलेले लोक होते. हे ही निश्चित सांगता येणार नाही.

त्यानंतर कामगारांच्या प्रश्नावर पुस्तक लिहिणारे दिनानाथ वाघमारे यांच्याशी बातचीत केली, कामगारांचं स्थलांतर झाल्याने राज्याच्या जीडीपीवर किती परिणाम होईल असा प्रश्न केला यावर जीडीपीवर परिणाम होईल. हे मान्य आहे. या काळात आपण कामगारांच्या समस्यावर बोलायला हवं. कामगारांना अशा काळात सरकारने वाऱ्यावर सोडलं आहे. परराज्यातील जे कामगार आहे. त्यांच्याकडे इथले रेशनकार्ड नाही. त्यांनी काय करायचं? त्यांच्या भूकेचा प्रश्न सरकारने सोडायला हवा. घोषणा करुन पोट भरणार नाही. असं मत त्यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केलं.

अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक विषयाचे जाणकार संजीव चांदोरकर यांनी या आर्थिक चक्रामध्ये जर आपल्याला कष्ठकऱ्यांचं स्थलांतर थांबवून अर्थचक्र सुरु ठेवायचं असेल तर दोन बाबींवर भर देण्यास सांगितले.

एक म्हणजे तात्काळ करायच्या उपाययोजना...

सध्या सरकारने निम्न मध्यमवर्गीय, गरीब यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करणं गरजेचं असल्याचं मत चांदोरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात... भारतामध्ये 80 ते 85 टक्के अनौपचारीक, स्वयंरोजगार करणारे लोक अनिश्चित अशा उत्पादनावर जगत असतात. या लोकांची जोखीम क्षमता कमी असते. जेव्हा अशा प्रकारे संकट येतात. तेव्हा त्यांच्या उत्पादनाच्या साधनामध्ये मोठी आणि तात्काळ घट होते. कारण या वर्गाची अशा काळात तगून राहण्याची क्षमता कमी असते. या लोकाचं हातवर पोट असतं. अशा लोकांसाठी सरकारने तात्काळ योजना करणं गरजेचं आहे.

त्यासाठी सरकारने तात्काळ योजना म्हणून कोरोना किती दिवस चालेल ही माहिती नसलं तरी साधारण 6 महिन्यांचा प्लान करणं गरजेचं आहे.

त्यामध्ये या वर्गाला डायरेक्ट कॅश द्यायला हवी. किमान 6 महिने पुरेल इतकं अन्नधान्य द्यायला हवं. फक्त अन्नधान्य देऊन चालणार नाही. इतर बाबींवर देखील भर देणं गरजेचं आहे. सध्या हा वर्ग जगवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे कम्युनिटी किचेन तयार करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर शिवभोजन थाळी सारख्या योजनांच्या व्याप्ती वाढवणं गरजेचं आहे. सरकारने स्थलांतरीतांना थांबवण्यासाठी उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. त्यांना आज थांबवलं तरच कोरोना संपल्यानंतरच्या काळात आपल्याला पुन्हा एकदा उभारी घेता येईल.

कोरोना संपल्यानंतर काय?

कोरोना काळ संपेल तेव्हा बेरोजगार झालेल्या या वर्गाच्या हाताला काम देण्यासाठी सरकारने योजना आखणं गरजेचे आहे. क्रयशक्ती वाढवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी हाताला काम आणि वाजवी दाम देणं गरजेचं आहे. स्वयंरोजगार चालना देणं गरजेचं आहे. या Micro Economy वर्गावर लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे.

त्यामुळं पुन्हा एकदा वस्तुचं उत्पादन तर वाढेलच त्याचबरोबर वस्तू आणि सेवा यांना मागणी देखील येईल. आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. असं मत संजीव चांदोरकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

काय काम करतात हे कष्ठकरी?

हे कामगार मध्यम उद्योग याशिवाय छोटे कारखाने, कार्यशाळा, गोदाम, हॉटेल, रेस्टॉरंट, डिलीवरी चेन, छोटे मोठे कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, किराणा दुकान शॉपिंग सेंटर, ग्रामीण भागात शेतीची काम करतात.

एकट्या मुंबईत किती स्थलांतरित कामगार आहेत? महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राची नक्की काय परिस्थिती आहे. या संदर्भात आम्ही कामगार नेते विश्वास उटगींशी बातचीत केली. ते म्हणाले मुंबईमध्ये साधारण ७० ते ७५ लाख स्थलांतरीत कामगार राहतात. मागच्या लॉकडाऊनचा अनुभव पाहता हे कामगार या वेळेस सावध भूमिका घेऊन आहेत. मागच्यासारखी लॉकडाऊनची लोकांमध्ये आता भीती राहिलेली नाही.

मात्र, आता लोकांना मरणाची भीती सतावत आहे. स्थलांतरीत कामगारांची माहिती सरकारी आकडेवारीत कधीच दिसत नाही. कारण तसं कोणतं मंत्रालय आपल्याकडे नाही. मात्र, स्थलांतरीत कामगारांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे.

अलिकडे कॉन्ट्रक्ट पद्धत आल्यामुळे कंपनीमध्ये ५ किंवा १० लोक पर्मंन्ट करतात. बाकी सगळे कंत्राटी कामगार असतात. त्यामुळे खऱ्या कामगारांची संख्या फक्त कॉन्ट्रक्टरच सांगू शकतात.

लॉकडाऊनचा उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम झाला?

लॉकडाऊन नंतर बंद पडलेले उद्योग ४० टक्क्यापेक्षा कमी क्षमतेने सुरु झालेलं आहेत. पुर्णपणे अजुनही उद्योगाची घडी बसलेली नाही. त्यामुळं अजुनही महाराष्ट्रात औद्योगीक उत्पादन १०० टक्के सुरु झालेलं नाही.

असं मत विश्वास उटगी यांनी व्यक्त केलं आहे.

उद्योग क्षेत्रावर काय परिणाम होईल? आणि उपाययोजना काय?

21 लाख कोटींचं जे पॅकेज केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. त्या पॅकेजचं डिस्ट्रब्युशन किती झाले? असा सवाल अजय वाळिंबे उपस्थित करतात? त्यांच्या मत 10 टक्यांच्यावर देखील त्याचा पैसा खर्च झाला नाही.

परदेशात सरकारने कर माफी दिली. आपल्या देशात आपण उद्योगपतींना काय सवलती दिला. प्रॉपर्टी टॅक्स, लाईट बील, जीएसटी हे सगळं त्याला तोटा असताना भरावं लागत आहे. त्यामुळं या सर्व गोष्टींवर विचारणं गरजेचं आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा फायदा खूप कमी लोकांना झाला आहे. थेट फायदा होणं गरजेचं होतं. तसा झालेला नाही. मोठे उद्योग यातून उभे राहू शकतात. मात्र, छोट्या कंपन्यांना सवलती देणं गरजेचं आहे. ते सरकार देताना दिसत नाही.

सेवा क्षेत्र मोठं आहे. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आपण काहीही उपाययोजना करत नाही. सध्या या सगळ्या कंपन्या जर तोट्यात गेल्या तर अधिक भीषण परिस्थिती उभी राहिली. त्या पुन्हा उभ्या राहू शकणार नाही. बेरोजगारी वाढेल. त्यासाठी या सर्व क्षेत्राला थेट मदत करणं गरजेचं आहे.

सध्या रेस्टॉरंट बंद आहेत. ते 5 स्टार 4 स्टार हे हॉटेल बंद असली तर त्यांना बेसीक कॉस्ट तर द्यावीच लागणार. यासाठी सरकारने त्यांचं लाईट बील, प्रॉपर्टी टॅक्स कमी केला आहे का? तर नाही. असे मोठे उद्योजक देखील यातून वाचणार नाही. त्यामुळं सरकारने काही तरी या लोकांची थेट मदत तर करावीच, त्याचबरोबर करातून सूट द्यावी.

नरेंद्र मोदी लाईव्ह येऊन जनतेला काय केलं?

अजय वाळिंबे सांगतात. पंतप्रधान जेव्हा लाईव्ह येतात. अशा वेळी काही तरी जाहीर करतील. असं प्रत्येक क्षेत्राला वाटत असतं. मात्र, मोदींनी कुठलीही मदत केली नाही. उद्योगपतींना मदत देणं गरजेचं आहे.

कामगारांवर काय परिणाम होईल?

सध्या कामगारांचं स्थलांतर सुरु आहे. बाहेर असणारे कामगार नेहमी परवडतात. हे कामगार सर्वच उद्योग करतात. त्यामुळं हे वाचवणं गरजेचं आहे. सध्या या कामगाराचं स्थलांतर वाढलं तर कारखान्यातील वस्तुची प्रॉडक्शन कॉस्ट वाढते. आणि उत्पादन घटते. त्यामुळं कोणताही कामगार असो त्याचं स्थलांतर थांबवणं ही सरकारची प्राथमिकता असणं गरजेचं आहे. अन्यथा अर्थचक्राची गाडी मंदावल्या शिवाय राहणार नाही. असं मत वाळींबे व्यक्त करतात.

एकंदरींत उद्योग वाचले तर कामगार वाचेल. आणि कामगारांना वाचवण्यासाठी त्यांचं स्थलांतर थांबवणं गरजेचं तर आहेच. त्याचबरोबर जे उद्योग रोजगार निर्माण करतात. त्यांना थेट मदत करणं गरजेचं असल्याचं मत अजय वाळिंबे व्यक्त करत आहे.