ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका झाल्यास मोठा उद्रेक

सध्या राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला तर ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येणार आहे. म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर ओबीसी समाजाचा मोठा उद्रेक होईल, असे मत ओबीसी बांधवांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केले.

गेल्या दोन वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून ऐन कोरोनाच्या काळात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले होते. कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन असल्याने या काळात ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरू शकला नव्हता. या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात-लवकर निकालात निघेल असे ओबीसी समाजाला वाटत होते. पण तो काही निकालात निघाला नाही. महाराष्ट्रातील 105 नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या होत्या. मुदत संपलेल्या अनेक नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. प्रभागांचे आरक्षण ही जाहीर झाले होते. पण अचानक ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याने पुन्हा आरक्षणाची सोडत करण्यात आली होती. ज्या ठिकाणी ओबीसी चे आरक्षण होते,त्याठिकाणी जनरल जागेचे आरक्षण टाकून निवडणुका घेण्यात आल्या. सध्या राज्यात पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला तर ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येणार आहे. म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर ओबीसी समाजाचा मोठा उद्रेक होईल. असे मत ओबीसी बांधवांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केले. ओबीसी आरक्षणाच्या संबंधाने राजकीय पक्ष आपली भूमिका मांडत असून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात येणार नाहीत,असे प्रत्येक राजकीय पक्ष सांगत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीच्या आसपास घेतल्या जातील,असे संगण्यात येत आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत दिलेला ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यात यावा

मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना धनगर समाजाचे युवक गणेश गावडे यांनी सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसी समाजाला आरक्षणाचा हक्क राज्यघटनेत दिला आहे. एसटी प्रवर्गात धनगर समाजाचा समावेश करण्यात यावा यासाठी आमचा लढा सुरूच आहे. ते आरक्षण देणे तर बाजूलाच राहिले आणि आमचे चालू ओबीसी चे राजकीय आरक्षण पण काढले आहे. ट्रिपल टेस्ट सुरूच आहेत. इंम्पँरिकल डेटा देण्याचे काम सरकारचे आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारवर जबाबदारी ढकलत आहे. तर राज्य सरकार केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलत आहे. दोन्ही सरकारे एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून अंग काढून घेण्याचे काम करत आहेत. आज ओबीसी चे राजकीय आरक्षण काढले आहे. उद्या शैक्षणिक आरक्षण काढले जाईल. पाठीमागे 105 नगरपरिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यामध्ये ओबीसी चे आरक्षण नसल्याने एकही नगराध्यक्ष ओबीसी समाजाचा झाला नाही. ओपन मतदारसंघ झाल्यास यामध्ये अनेक जाती येतात. त्यामुळे ओबीसी बांधवांचा मेळ लागणे अवघड आहे. एक तर सरकारने कोरोनाच्या काळात आमचे आरक्षण घालवले आहे. त्यावेळी घराबाहेर येण्यासारखी परस्थिती नव्हती. राजकीय आरक्षण नाही मिळाल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. त्यावेळेस दोन्ही सरकारांची पळता भुई होईल. त्यामुळे सरकारने आमच्या हक्काचे राजकीय आरक्षण आम्हाला दयावे. ओबीसी समाज आजही उपेक्षित आहे. तरीही राजकीय आरक्षण काढून घेतले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. पण कोर्टाची यात काय चूक आहे. सरकारने ओबीसी संबंधीची माहीतीच कोर्टात सादर केली नाही. आम्हाला आमच्या हक्काचे आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेण्यात येऊ नये. आम्हाला राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास उद्रेक होईल

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्यास ओबीसी समाजाचा उद्रेक पहायला मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्यास यामध्ये ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होणार आहे. आता कुठे आमचा ओबीसी बांधव मुख्य प्रवाहात येऊ लागला आहे. आता सरकार त्याला पाठीमागे ढकलण्याचे काम करू लागले आहे. मग ते राज्यातील सरकार असो किंवा केंद्रातील सरकार असो. ही दोन्ही सरकारे वेळकाढूपणा करत असून एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत. ही दोन्ही सरकारे ओबीसी बांधवांचे नुकसान करणार असतील तर भविष्यात यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल. ओबीसी समाजाला आता कुठे आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे. आमचा आरक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला आहे. ट्रिपल टेस्ट इंम्पँरिकल डेटा या शासकीय गोष्टी आहेत. त्या तुम्ही शासकीय माणसे लावून करू शकता. आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारे चालढकल करत आहेत. निवडणुका पुढे ढकलून सरकार पळवाटा शोधत आहे. आज आमच्या राजकीय आरक्षणाचा बळी घेतला आहे. उद्या शैक्षणिक आरक्षणाचा बळी घेतला जाईल. दोन्ही सरकारांना आमची विनंती आहे की,आमच्या भावनांचा उद्रेक होऊ नये यासाठी शासनाने यात लक्ष घालून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा. राजकीय आरक्षण मान्य झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येवू नये. शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. निवडणुका झाल्या नाही तरी प्रशासकावर दोन वर्षे कारभार चालू शकतो. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या तरी काही फरक पडणार नाही. दोन्ही सरकारांनी ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देऊन ओबीसी समाजाला पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे. असे मत लिंगायत समाजाचे अजय कुर्डे यांनी मांडले.

दोन्ही सरकारांनी त्यांची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडावी

ओबीसी आरक्षणाच्या संबंधाने दोन्ही सरकारांनी आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडावी. डेटा देण्याची जबाबदारी दोन्ही सरकारांची आहे. दोन्ही सरकारे एकमेकांवर टोलवाटोलवी करत आहेत. पण यांचे टोलवणे ओबीसी समाजाला भारी पडत आहे. आरक्षण असताना ओबीसी समाज राजकीय प्रतिनिधित्व करू शकत होता. जर आरक्षण नसेल तर राजकारणात हक्क दाखवता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजेच. असे मत मुस्लिम समाजाचे अस्लम बागवान यांनी मांडले.

वडार समाजाचे ओबीसी मधील आरक्षण काढून घेण्याचा प्रयत्न

वडार समाजाचे युवक आण्णा शिंदे यांनी बोलताना सांगितले की,आरक्षणाच्या बाबतीत आमचा वडार समाज कर्नाटकात एससी प्रवर्गात आहे. तो महाराष्ट्रात एससी प्रवर्गात घ्यायचा सोडून आहे ते ओबीसी समाजाचे आरक्षण सुद्धा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या भांडणात विनाकारण ओबीसी समाजाचे नुकसान होत आहे. ज्याठिकाणी जनरलच्या जागा आहेत. त्याठिकाणी आम्हाला समाज मान्य करत नाही. त्यामुळे एवढे मोठे नुकसान आम्ही का सहन करायचे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला आरक्षणाचा हक्क दिला आहे. तो काढून घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. त्यामुळे ओबीसी चे राजकीय आरक्षण आम्हाला मिळालेच पाहिजे.