KPMG Report: कोरोना संकटामुळे येता काळ अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक ! - भाग 1
X
कोरोनाच्या संकटामुळे जागतिक मंदी येणार हे तर निश्चित आहेच पण त्याचा फटका भारताच्या आधीच संकटात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगातील विविध देशांमधील सरकार, सार्वजनिक कंपन्या, जागतिक उद्योग-व्यवसाय यांचे सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या KPMG या फर्मने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो याचा रिपोर्ट तयार केला आहे. हा रिपोर्ट मॅक्स महाराष्ट्रवर आम्ही सविस्तरपणे मालिकेच्या स्वरुपात मांडणार आहोत. पहिल्या भागात आपण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे घटक, कोरोनाचे संकट येण्याआधी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय होती ते पाहूया....
COVID-19 – भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम
कोरोनाच्या संकटामुळे संपूर्ण जगभरात आर्थिक मंदी येणार हे तर निश्चित आहे. पण या संकटाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. कोरोनाचं संकट येण्याआधीच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरात ऐतिहासिक घसरण नोंदवण्यात आली होती. त्यात आता २१ दिवसांचं लॉकडाऊन, संपूर्ण जगातून कमी होणारी मागणी, गुंतवणुकीवर होणार परिणाम या सगळ्यांमुळे भारताची अर्थव्यवस्थेपुढे मोठं आव्हान निर्माण झाले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर तीन महत्त्वाच्या गोष्टी परिणाम करणार आहेत खासगी उपभोगासाठीचा खर्च कमी होणार, गुंतवणूकीत कपात आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होणारा परिणाम यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढे मोठं प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणत्या परिस्थितीत काय परिणाम होऊ शकतात?
परिस्थिती १ – एप्रिल महिन्याच्या अखेरपासून ते मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत भारतासह संपूर्ण जगात मंदी येणार.
चीनने कोरोना विषाणूच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवले आहे आणि आता चीनमधील उत्पादन क्षेत्र लवकरच पूर्वीप्रमाणे सुरू होण्यासाठी सज्ज आहे. इतर देशांनीही कोरोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले आहेत. तसेच त्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सर्व देशांमधील सरकार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पॅकेजेस जाहीर करतील त्यामुळे २०२० या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक स्थिती सुधारु शकते. या परिस्थितीत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ५.३ ते ५.७ राहण्याची शक्यता आहे.
परिस्थिती – २ भारत जेव्हा कोरोनाच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवेल तेव्हा जागतिक मंदीला सुरूवात झालेली असेल
या परिस्थितीत जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा जागतिक अर्थव्यवस्थेशी ताळमेळ कसा राहतो ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळे परिस्थिती -१ मध्ये अपेक्षित विकासदरापेक्षा भारताचा विकासदर ४.ते ४.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
परिस्थिती – ३ भारतात कोरोनाचा प्रसार वाढला तर लॉकडाऊन वाढणार; जागतिक मंदी
या परिस्थितीमुळे दुहेरी संकट निर्माण होऊ शकते. एक तर देशांतर्गत आणि जागतिक मागणी घटणार आणि लॉकडाऊन वाढले तर त्याचे धक्के भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात बसणार. या परिस्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ३ टक्क्यांवर येऊ शकतो.
मागणीवर होणारा परिणाम
खासगी उपभोग
अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे मागणी. पण लॉकडाऊनमुळे मागणी कमी झाल्याने अर्थव्यस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
खासगी उपभोगाचे विविध प्रकार | मागणीची टक्केवारी |
खाद्यपदार्थ आणि अल्कोहोल नसलेली पेये | २६.३ टक्के |
अल्कोहोल असेलेली पेये, तंबाकू आणि अंमली पदार्थ | १.९ टक्के |
कपडे आणि पादत्राणे | ५.८ टक्के |
गृहनिर्माण, पाणी, वीज, गॅस आणि इंतर इंधन | १३.७ टक्के |
फर्निचर, घरगुती उपकरणे आणि घराची नियमित देखभाल | ३.२ टक्के |
आरोग्य | ४.५ टक्के |
वाहतूक | १७.६ टक्के |
दूरसंचार | २.७ टक्के |
मनोरंजन आणि सांस्कृतिक | ०.८ टक्के |
शिक्षण | ४.० टक्के |
रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल | २.३ टक्के |
इतर माल आणि वाहतूक | १७.२ टक्के |
असंघटित क्षेत्र
असंघटित क्षेत्रात सर्वाधिक कामगार संख्या असणारी ५ राज्ये
राज्य | संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या संख्येची टक्केवारी |
राजस्थान | ५४.०८ |
पंजाब | ५१.० |
आंध्रप्रदेश | ५१.०८ |
छत्तीसगड | ४९.० |
गुजरात | ४८.४ |
भारतातील शहरी भागात नियमित रोजगार किंवा पगार मिळवणारे (बिगर कृषी क्षेत्रातील)३७ टक्के लोक हे असंघटित क्षेत्रात मोडतात आणि शहरी भागातील लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या नियमित उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे.
पुरवठ्यावर होणारा परिणाम
चीनमध्ये कारखाने बंद केल्याने आणि कच्च्या मालाचा अपूर्ण पुरवठा यामुळे चीनमधून मालाची आयात करणाऱ्या कंपन्यांना फटका
COVID -19 चा प्रादुर्भाव झालेल्या देशांपैकी २०१८-१९मध्ये चीनमधून भारतात सर्वाधिक आयात झाली.
२०१८-१९मध्ये भारताने केलेली आयात
आयात वस्तू | चीनमधून होणारी आयात | उर्वरित जगातून आयात | |
इलेक्ट्रिक यंत्र आणि उपकरणे | ४० टक्के | ६० टक्के | |
यंत्र आणि आण्विक रिएक्टर्स | ३१ टक्के | ६९ टक्के | |
कार्बनयुक्त रसायने | ३८ टक्के | ६२ टक्के | |
प्लास्टिक | १८ टक्के | ८२ टक्के | |
खते | ३१ टक्के | ६९ टक्के |
इंधनाच्या किमती कमी असल्या तरी अर्थव्यवस्थेमध्ये पैसै खेळता ठेवणे कठीण
कोरोनाच्या आकस्मिक संकटामुळे कार्पोरेट कंपन्यांना रोख पैशांची चणचण भासू लागली आहे. आर्थिक परिस्थिती आणखी बिघडली तर या कंपन्यांना बाजारातून कर्ज घेऊन ही चणचण कमी करणे कठीण होणार आहे. पण इंधनाच्या कमी होणाऱ्या किमती देशाच्या अर्थव्यस्थेसाठी चांगल्या आहेत कारण भारत आपल्या गरजेपैकी ८० टक्के इंधनाची आयात करतो.
KPMG Report: कोरोनाचे संकट आणि कापड-तयार कपड्यांचा उद्योग – भाग 2
KPMG Report: वाहन आणि वाहनांचे सुटे भाग तयार करणारा उद्योग – भाग 3
KPMG Report: कोरोनाचे संकट आणि बांधकाम उद्योग – भाग 4
KPMG Report: कोरोनाचे संकट आणि कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने – भाग 5