धरण राहिल उशाला पुनर्वसन नाही नशिबाला... अन कोरड पडलिया घशाला

महाराष्ट्राच्या अर्थकारणा मधलं महत्त्वाच्या धरणांपैकी एक म्हणजे कोयना धरण कोयना धरणाच्या निर्मितीमुळे राज्याचा सिंचनाचा प्रश्न तसाच पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न त्याचबरोबर विजेचा प्रश्न बहुतांशी मोकळा होतो. मात्र या धरणाच्या पाण्यामुळे महाराष्ट्र राज्या लगतच्या कर्नाटक राज्याला देखील याचा फायदा होताना आपल्याला पाहायला मिळतो आहे.शिवसागर जलाशय म्हणजे कोयना धरणाचा या पाण्यावरती लाखो मेगावॅट वीज निर्मिती होते मात्र ही वीज निर्मिती राज्याला करोडो रुपये मिळवून देत असली तरी या धरणाच्या निर्मितीसाठी ज्यांनी ज्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या त्यांचा नशिबी फक्य आश्वासन मिळाले आहे. 65 वर्षा पासून आज पर्यंत तीन पिढ्या होऊन देखील आज सरकार दिरंगाई का करते हा खरा प्रश्न आहे.राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपले योगदान प्रकल्पग्रस्तांनी दिलं परंतु तत्कालीन मंत्री नेते यांनी अश्वासनाच ओझे डोक्यावर घेऊन आज पुनर्वसन होईल उद्या पुनर्वसन होईल या भोळ्याभाबड्या जनतेने फक्त तारीख पे तारीख एवढेच पाहिले आहे. 65 वर्षानंतर जे इथल्या राज्यकर्त्यांनी केलं नाही ते मात्र श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉक्टर भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली चालेल लढ्याला अखेर यश आले कारण 16 मे 2022 ला होणाऱ्या कोयना धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्त यांच्या परिषदेमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या हस्ते कोयना धरणगृहस्थ यांना जमीन वाटण्याचा शुभारंभ होणार आहे ही जमीन वाटप कशा पद्धतीने होणार आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1908 ते 09 च्या दरम्यान मुंबई प्रांताच्या बांधकाम खात्याचे एक अधिकारी एचएफ बिल कोयने सह 32 योजनांचा अहवाल सरकारला सादर केला पण काही घडले नाही. त्यानंतर सह्याद्रीच्या उंच डोंगरांचा वापर करून जलविद्युत करण्याचा कोयनेचं अन्य काही योजना जग प्रसिद्ध उद्योजक टाटा यांनी सरकारकडे मांडल्या. मात्र जागतिक महामंदी आणि दोन्ही महायुद्ध यामुळे सर्व योजना बाजूला पडल्या स्वतंत्र नंतरच्या काळात महाराष्ट्रातील उद्योजक व्यापारी आणि शेतकरी यांनी धरणाच्या योजनेची मागणी उचलून धरत अखेर 1954 रोजी मोरार्जी देसाई यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. तर आक्टोंबर मध्ये पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या हस्ते पायाभरणी झाली.कोयना धरणाचा 65 किलोमीटर इतका विस्तीर्ण जलाशय या जलाशयात अंतर्गत येणारी गाव झाडोली .गोजेगाव.वाजेगाव. पुनावली .शिरशींगे.डिचोली.बाजे. गावडेवाडी अशा अनेक गाव या धरणाच्या आत मध्ये वसलेले होती. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या प्रयत्नाने मध्ये कोयना धरण निर्मिती सुरू झाली मात्र त्याकाळच्या नेतेमंडळींनी या जनतेला सर्व सोयीयुक्त पुनर्वसन होईल सरकारी नोकरीत समाविष्ट करण्यात येईल असे आश्वासन दिल्यानंतर या जनतेने आपल्या आयुष्य भर काबाडकष्ट करून उभा केलेला संसार आणि जमीन जागच्याजागी सोडून महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणि धरणासाठी आपले योगदान दिले.

सरकारने काही अंशता अपुरे पुनर्वसन केल्याने या आडाणी जनतेचा भावणेंशी खेळ सुरू केला.आता आपली फसवणूक झाल्याची काहींना चाहूल लागल्याने त्यांनी लगतच्या गावांमध्ये पय पाहुणे सोयरे धायरे यांच्याकडे आपले वास्तव्य केलं आज पुनर्वसन होईल उद्या पुनर्वसन होईल अपेक्षित ठेवून आज पर्यंत हे धरणग्रस्त आलेत त्यांना अनेक संघर्ष करावे लागले त्यानंतरच्या काळात राज्यात अनेक पक्षांचे सरकार होऊन गेलं तरीदेखील या धरणग्रस्तांकडे कोणाचेही लक्ष लागले पडले नाही.मात्र त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी योगदान दिले त्यांची मात्र 65 वर्षे परवड झाली होती 1990 ते 2000 च्या आसपास त्यावेळी भरत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका संस्थेने काम करायला सुरुवात केली मात्र कालांतराने या संस्थेच्या लढ्यानंतर पुनर्वसन कायदा तयार झाला आणि त्यानुसार जमीन वाटप झाल्या त्या नंतरच्या काळामध्ये काही राजकीय संघर्ष मुळे संघटित धरणग्रस्त हे विभागले गेले आणि तिथून पुढे प्रकल्पग्रस्तांचा आवाज स्थानिक राजकारणातून दाबला गेला त्यानंतरच्या काळामध्ये काही प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्यासाठी स्थानिक कार्यकर्ते यांनी पुढाकार घेऊन पुन्हा एकदा श्रमिक मुक्ती दलाच्या अध्यक्ष भारत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नव्याने धरणग्रस्तांच्या समस्या घेऊन 2017 स* कोयनानगर येथे महाराष्ट्र जास्त वेळ टिकून राहिलेलं आंदोलन पुकारले गेले आंदोलन निपक्ष आंदोलन म्हणून घोषित झालं तब्बल 43 दिवस धरणग्रस्त कोयनानगर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण येथे आंदोलनासाठी बसले मात्र तरीसुद्धा सरकारला 43 दिवस या आंदोलनाकडे पाहायला वेळ मिळाला नाही. तद्नंतर धरणग्रस्त आक्रमक झाले आणि मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचे निवेदन केले त्यावेळेला त्या वेळचे मुख्यमंत्री यांनी त्यांना जमीन वाटपाचे आश्वासन दिले परंतु हे आश्वासन स्थानिक पातळीवर ती फार काय चालत नव्हत त्या नंतरच्या प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलने केली जिल्हास्तरा वर्ती बोगस जमीन वाटपाचा पर्दाफाश सुरू झाला नंतर खऱ्या अर्थानं हे मूळ खातेदारांना जमीन वाटप झाली नसल्याचे दिसून आले मात्र तरी देखील जिल्हा स्तरावर संकलनासाठी अनेक अडचणी येऊ लागल्याने मात्र त्यावर देखील संघटनेने आंदोलन करत हल्ला केला.

उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी मंत्रालय स्तरावर ती बैठक झाल्यानंतर त्यांना 16 मे रोजी पुनवर्सन प्रक्रियेला सुरुवात होईल जमीन वाटपाचा सुरुवात होईल 16 मे हा शिवसागर जलाशयाचा 61 वा वर्धापन दिनाचे औचित्य साधत याचे वाटप केले जाईल असं सांगितलं गेलं त्यामुळे 65 वर्षे जमीन जमीन करून मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रकल्पग्रहस्थाना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली असेल 16 मे प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुवर्ण दिवस म्हणून कोरला जाईल कोयना प्रकल्प ग्रस्त एकूण संख्या 9876 अजिबात जमीन मिळाली नाही असे साधारण -2000-2500ज्यांना अंशतः जमीन वाटप झाली आहे अशी 1200-1500 इतके आहेतश्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ भारत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेवटच्या खातेदाराला जमीन वाटप होत नाही तो पर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार आहे, असे युवा आघाडी प्रमुख श्रमिक मुक्ती दलाचे चैतन्य दळवींनी सांगितले.

कोयना धरण बांधणीनंतर धरणग्रस्त यांच्याकडे पाठ फिरवली गेल्याचं दिसून येते .उभारणी वेळी ज्या नेतेमंडळींनी धरणग्रस्तांना आश्वासन दिली ती आश्वासने प्रत्यक्षात पूर्ण झाले नाही. दऱ्याखोर्या मध्ये बसलेली भोळी जनता ही धरण बांधल्यानंतर आज पुनर्वसन होईल उद्या होईल. या अपेक्षेत राहिली मात्र कालांतराने लक्षात आल्या नंतर मिळते तिथे आसरा घेतला त्यानंतर धरणग्रस्तांना अनेक नैसर्गिक आपत्ती आणि महत्त्वाचा व्याघ्र प्रकल्प कोरून व अशे प्रकल्प या जनतेचा माथी थोपले आणि खरी गळचेपी करण्यास सुरुवात केली. आज देखील अभयारण्य गृहस्थ नागरिक ढोराचे जीवन जगत आहेत .अशा अनेक कायद्याच्या बेडीत अडकले गेले आजही प्रकल्पग्रस्तांची मुलं ना नोकरी ना दादा मिळेल ते काम करून आपली उपजीविका भागवत असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत .ज्या ज्या प्रकल्प गृहस्थ लोकांना जमिनी मिळाली आशा ठिकाणी कुसळे उगवत नाही ठिकाणी जमिनी मिळालेल्या आहेत. आणि त्याही नुसार जागेवर ती ज्या ठिकाणी पाण्याचा एक थेंबही नाही अशा ठिकाणी या जमिनी मिळालेल्या आहेत.

आशा ठिकाणी कशी काय शेती करणार असा खरा प्रश्न आहे मात्र आपलं काम झाल्यानंतर कसं वाऱ्यावर सोडायचे हे मात्र महाराष्ट्र सरकारने या जनतेला दाखवून दिले खरं तर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आणि तालुक्याचे नेते लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांची इच्छा होती की कोयना धरण कोयना नगर इथे व्हावं असे त्यांना वाटलं .आणि त्या पद्धतीने कामाला सुरुवात झाली नंतर त्या पद्धतीने आपल्या नेत्यांनी दिलेला शब्द पाळत या मंडळींनी आपला संसार एका शब्दावर सोडून त्या ठिकाणाहून निघून गेली. मात्र ज्या ठिकाणी मिळेल त्या ठिकाणी त्यांनी आपला संसार थाटला सर्व सोयीयुक्त पुनर्वसन शंभर टक्के पुनर्वसन त्याचबरोबर शासकीय नोकर्‍या अशा अनेक आश्वासने दिली गेली मात्र आश्वासन फक्त आश्वासन म्हणूनच साक्षात आहे आज ही प्रकल्पग्रस्तांची मुलं नोकरीधंद्यासाठी शहराकडे निघून गेली आज आपली जमीन असती तर आपण कष्ट करून खाली असते ही भावना आजही प्रकल्पग्रस्त लोकांच्या मनात आहे आपली फसवणूक झाली आता तीन पिढ्या या संपूर्ण लढ्यात गेल्या याची कंदर या प्रकल्पग्रस्तांना आहे म्हणे आपल्या या धरणासाठी योगदान दिलं त्यांच्यावर तीच ही परिस्थिती आजही प्रकल्पग्रस्त चिंतेत आहे यामुळे परिसरामध्ये अनेक प्रकल्पांना विरोध होऊ लागला आहे.