कडकलक्ष्मी वाल्यांच्या पाठीवर व्यवस्थेचे फटके! सरकारला वेदना होणार का ?
"कडकलक्ष्मीच्या या चाबकाचे फटके अंगावर मारून पोरांना शाळा शिकवलेय. पोरगा पंधरावी शाळा शिकला. पण जातीचा दाखला नसल्यान घरातच बोंबलत बसलाय. पंधरावी शिकून आता जातो भांगलायला. आमच्या सारखच चाबूक मारून रूपा रुपयान पैसे मागून जगतो. दे बाबा, दे बाबा करत. कडक लक्षीमीच्या जीवावर पैसे मागून पोराला शिकवले. पण जातीचा दाखला नसल्यान तो तसाच कुजाय लागलाय. सरकारी हाफिसात गेलो तर साठ वरसाच पुराव आणा म्हनतेत. आम्ही जमिनीतून उगवलोय का आभाळातून पडलोय? आम्ही हे पुरावे आणू तरी कुठून?".
कडक लक्ष्मीच्या कार्यक्रमात अंगावर कापून घेतल्याच्या जखमा दाखवत शंकर रामा कोळी वरील प्रतिक्रिया देतात. त्यांनी कडक लक्ष्मीचे कार्यक्रम करून भीख मागून आपल्या एका मुलाला पदवी पर्यंतचे शिक्षण दिले आहे. यामागे एकच जिद्द होती. ती म्हणजे आपल्याला जो वनवास भोगावा लागला तो वनवास आपल्या पोरांच्या वाट्याला येऊ नये. त्याला कुठेतरी नोकरी मिळावी. आपल्याला म्हातारपणात थोडासा आराम मिळावा. पण त्यांनी पाहिलेल्या या स्वप्नात जातीचा दाखला हा सरकारी कागद आडवा आला आणि शंकर कोळी यांच्या स्वप्नाचे कागदाप्रमाणेच तुकडे तुकडे झाले.
शंकर कोळी यांचा पदवी शिकलेला मुलगा सुनील याची प्रतिक्रिया या देशातील सरकारला अंतर्मुख करायला लावणारी आहे. तो सांगतो. "मरी आईचा गाडा डोक्यावर घेऊन वडिलांनी आम्हाला शिकवलं. बारावीच्या वर्गात माझा पहिला क्रमांक आला. पण जेंव्हा सरकारी नोकरी साठी मी कुठे अर्ज करतो तेंव्हा जातीचा दाखला विचारला जातो. आमच्या वडिलांचेच दाखले निघत नाहीत तर आम्ही साठ वर्षापूर्वीचे पुरावे आणु कुठून?. दाखला नसल्याने शैक्षणिक सुविधा सवलती मिळाल्या नाहीत. आता त्याशिवाय नोकरी मिळण्याची आशा देखील संपुष्टात आली आहे. रोजगार नाही. इंचभर जमीन नाही. या परिस्थितीत पुन्हा मरीआईचा गाडा डोक्यावर घेऊन अंगावर चाबकाचे फटके मारून उदरनिर्वाह करण्याशिवाय माझ्यासमोर पर्यायच राहिला नाही".
मरी आईचा गाडा अंगावर घेऊन भटकंती करणारा हा समाज आज एका गावात तर उद्या दुसऱ्या गावात जातो. त्यामुळे त्यांचे निश्चित असे कोणते गाव नाही. गाव नसल्याने पूर्वीच्या पिढ्यांच्या जन्म मृत्युच्या नोंदी झालेल्या नाहीत. जातीचा दाखला काढण्यासाठी साठ वर्षापूर्वीचा पुरावा मागितला जातो. तो पुरावाच नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले मिळत नाहीत. एका वांगी गावात हि पंधरा कुटुंबे राहतात. पण यापैकी एकाही कुटुंबाकडे जात दाखवणारा एकही दाखला नाही. याबाबत येथील नागरिक मारुती कोळी सांगतात. "कडकलक्ष्मी हा आमचा पिढीजात धंदा आहे. एका हातात घंटी, एका हातात चाबूक डोक्यावर मरी आईचा गाडा. गावोगावी मागून खायाच. एका गावात मागायचं मग पुढल्या गावाला जायचं. ते करताना एका गावात बाई बाळंत झाली तर त्याची कुठे नोंद करता येत नव्हती.
कारण आमचे कुठलेही गाव नव्हते. आमची नोंद कशातच नाही. ज्या गावात एखादा माणूस मेला तर त्याला तिथेच पुरायचा. पुढे निघून जायचं. मृत्यूची नोंद देखिल सापडत नाही. असच आमच्या पंज्याच आयुष्य गेलं, आज्ज्याच गेलं, आमच गेलं. पण आता आमच्या पोरांना आम्ही या वांगी गावात स्थिर होऊन शिकवलेलं आहे. कोण बारावी कोण ग्राजुयेट शिकलेलं आहे. पण आता नोकरी लागावी म्हणलं तर आम्हाला साठ वर्षापूर्वीच पुरावे मागतेत. माझा बाप बाहत्तरच्या सालात अंबक या गावात मेला. त्याला आम्ही तिथेच पुरला. आता त्या ग्रामपंचायतीत विचारायला गेलो तर तिथे नोंद नाही. गावागावात हिंडलेले आमचे पूर्वज आम्ही त्यांचे पुरावे कुठून आणायचे. ह्या सरकारी कागदापायी आमच्या पुढच्या पिढ्या उध्वस्त व्हायची वेळ आलेली आहे'.
हि व्यथा केवळ या एका कुटुंबाची नाही तर वांगी या गावात राहत असलेल्या आणि या देशातील वेगवेगळ्या भागात राहणाऱ्या भटक्या जमातीत जन्माला आलेल्या अनेक कुटुबांची हीच व्यथा आहे. स्वतःचे कुठलेच गाव अस्तित्वात नसल्याने ज्या दिवशी ज्या गावात मागण्यासाठी जातात त्या काळासाठी तेच त्यांचे गाव. परंतु गावाचे रहिवासी नसल्याने त्यांच्या जन्म मृत्यू तसेच विवाहाच्या नोंदी कोणत्याही ग्रामपंचायतीत झालेल्या नाहीत. या स्थितीत सरकारने जातीच्या दाखल्यासाठी साठ वर्षापूर्वीच्या पुराव्याची अतिशय जाचक अट ठेवलेली आहे. या अटीमुळे जातीचे दाखलेच मिळू शकत नाहीत. दाखल्याशिवाय या समूहाला शैक्षणिक तसेच नोकरीमध्ये असलेले आरक्षण देखील मिळत नाही. माळावर ठोकलेल्या पालात आयुष्य जगणाऱ्या या लोकांना कोणत्याही नागरी सुविधा मिळत नाहीत. कि कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळत नाही.
भटक्या विमुक्त जमातींच्या विकासाकरिता आजपर्यंत केंद्र सरकारने विविध आयोग नेमले. १९४९ रोजी सायमन अय्यंगार आयोग, १९५३ रोजी काका कालेलकर आयोग, १९६३ रोजी डी .एन. मेहता आयोग, १९६५ रोजी लंकुर आयोग, १९७८ रोजी बी. पी. मंडल आयोग आणि अलीकडे २००६ रोजी बाळकृष्ण रेणके आयोग. आयोग नेमले परंतु या आयोगाच्या शिफारशी आजपर्यंत बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. बाळकृष्ण रेणके आयोगाने देश १८ कोटी भटक्या विमुक्त जातीची लोकसंख्या असल्याचा महत्वपूर्ण निष्कर्ष मांडला. या लोकसंख्येमध्ये ६६६ विविध जाती तर १५० जनजाती असल्याचे मांडले. मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर असलेल्या या समूहाला लोकसंख्येच्या ९ टक्के नोकरीत तर १० टक्के शिक्षणात आरक्षण द्यावे असे सुचवले. यासोबतच या समुहासाठी स्वतंत्र मंत्रालय, स्वतंत्र अर्थसंकल्प, मानवाधिकार आयोग तसेच महिला आयोगात प्रतिनिधित्व आणि जमिनी व घरे देण्याचे सुचविले. परंतु आयोगाच्या या शिफारसी सरकारने अद्याप स्वीकारलेल्याच नाहीत. देशातील महत्वाचा असलेल्या या समूहाकडे सरकारचे दुर्लक्षच झाले आहे.
वर्षानुवर्षे भटकत असलेल्या हा समाज आता स्थिर होण्यासाठी संघर्ष करत आहे. परंतु सरकारी कागदांच्या पुराव्यांमध्ये त्यांच्या विकासाला खीळ बसत आहे. स्वतःच्या नावावर इंचभर जमीन नाही, घर नाही, रोजगार नाही या स्थितीत मुख्य प्रवाहात येऊ पाहत असलेल्या या समाजाला पुन्हा एकदा डोक्यावर मरी आईचा गाडा घेऊन पाठीवर चाबकाचे फटके मारावे लागत आहेत. त्यांच्या पाठीवर पडणारे हे चाबकाचे फटके त्यांनी मारलेले नाहीतच.खरे तर हि व्यवस्था त्यांच्या पाठीवर हे आसूड ओढत आहे. याची वेदना सत्तेत येणाऱ्या कुठल्याहि सरकारला होत नाही. हातातला चाबूक आणि मरी आईचा मुखवटा जितका त्यांच्या पोट भरण्याच्या कामी आला तितके लोककल्याणकारी राज्याचे बिरूद मिरवणारे सरकार देखील कामी आले नाही हे खरे वास्तव आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर तरी सरकार या दुर्लक्षित समूहाकडे लक्ष देणार का ?
