महाराष्ट्र सरकार बदल्याच्या भूमिकेत आहे का?

कंगना राणावत ने उद्धव ठाकरे सरकार टीका करताच तिचं घर कसं अनधिकृत आहे. हे सांगत बीएमसी ने तिच्या ऑफिसची तोडफोड केली. एवढंच काय? मागील सरकारच्या अनेक योजना या सरकार ने बंद केल्या. मागच्या भाजप सरकार ने आघाडी सरकार मधील चांगल्या योजनांमध्ये थोडा फार बदल करत नाव बदलली होती. मात्र, या सरकार ने थेट योजनाच बंद केल्या.

देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेबाबतही या सरकारने आता फणा उगारला आहे. त्यामुळं या सरकारने आता जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी लावली आहे.

आपल्या मोठ्या आवाजात थेट उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देणाऱ्या रिपब्लिक टीव्हीच्या अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात केसेस-हक्कभंग या माध्यमातून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात जे जे करता येईल त्या सर्व गोष्टी महाराष्ट्र सरकार सध्या करताना दिसत आहे. यावरुन महाराष्ट्र सरकार सध्या बदल्याच्या भूमिकेत आहे का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

यावरुन आघाडी सरकारने आणि भाजपची मोडस ऑपरेंडी समान आहे का? मल्टी एजन्सी तक्रार करायच्या आणि माध्यमांमधून राळ उडवून द्यायची हाच फॉर्म्युला आघाडी सरकारने ही अवलंबिला आहे.

या संदर्भात आम्ही राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्याशी बातचित केली... त्यांच्या मते हा शिवसेनेचा स्वभावच आहे.

'बीएमसीच्या खड्ड्यावर मलिष्का घरात मलेरियाचे डास शोधने असेल. किंवा कंगणाचे अनधिकृत उत्तर असेल. शिवसेनेची ही उत्तर देण्याची पद्धत जुनीच आहे. भाजपकडून जेव्हा असं राजकारण होतं. तेव्हा अशा उत्तराची तीव्रता आणखी वाढते. मात्र, विरोधी पक्षात असताना आपल्यावा वाट्टेल तसं वागण्याची मोकळीक असते. म्हणून सत्तेवर असताना असे करु नये याचे सारासार भान अनेकदा शिवसेना विसरते.'

असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

जलयुक्त शिवार असो किंवा कंगना राणावत सुनवाई अथवा अर्णब गोस्वामी यांच्यावर पोलिसांनी केलेली कारवाई. या सगळ्या बाबतीत असे लक्षात येते की, शिवसेनेने सुद्धा भारतीय जनता पक्षाने जो जो प्रचार केला आहे ज्या कारवाया केल्या आहेत. त्याला सडेतोड उत्तर देण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. यामध्ये योग्य अयोग्य या प्रश्नापेक्षा याच्यामध्ये राजकारण काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनीसुद्धा सिंचन घोटाळा प्रकरणी चौकशी सुरू केली होती आणि अँटी करप्शन ब्युरो चे प्रवीण दीक्षित त्यामध्ये लक्ष देत होते.

छगन भुजबळ यांच्यावर देखील कारवाई सुरू केली. इतकेच नव्हे तर काँग्रेसमध्ये नारायण राणे होते तेव्हा त्यांना विधानसभेमध्ये तुमची कुंडली माझ्याकडे आहे. अशाप्रकारे दम दिला होता. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी जे केलं. त्याच पद्धतीने आता उद्धव ठाकरे करत आहेत. असं म्हटलं तर काही हरकत नाही. परंतु फडणवीसांच्या काळामध्ये केंद्र सरकार त्यांचेच होते.

आज अशी अवस्था आहे की केंद्र सरकार महा विकास आघाडी सरकारच्या विरोधात अनेक गोष्टी करत आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचे राज्यात सत्ता आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला त्या आरोपांना तोंड द्यायचे असेल तर मिडीया त्यांच्या हातात आहे. मीडिया शिवसेनेकडे नाही. शिवसेनेकडे नीलम ताई गोऱ्हे आणि आणि मनिषाताई कायंदे आहेत. यांच्याखेरीज जास्त संजय राऊत सांभाळत आहे. शिवसेनेकडे दोन मार्ग आहेत. एक तर महाराष्ट्रात चांगला कारभार करून जनतेचे गूडविल मिळवणं. पण लोकांच्या सदिच्छा मिळवून काही काळ जावा लागतो आणि त्या प्रकारे काम करावे लागते.

शिवसेना पक्ष संघटना म्हणून पूर्वी सारखे सक्रिय नाही. तेव्हा अल्प काळामध्ये मीडियाच्या प्रचाराला उत्तर द्यायचं असेल तर शिवसेनेने सरळ पत्रकार परिषदा घेऊन आपल्यावरचा आरोपांना सडेतोड उत्तर देणं. मीडिया मध्ये आपले जास्तीत जास्त प्रवक्ते पाठवणं. आपल्या वेगवेगळ्या नेत्यांना बोलतं करणे. केवळ संजय राऊत यांना नाही. हा मार्ग अवलंबावा लागेल. दुसरीकडे स्वतःचे काम, प्रशासन अधिक चांगल्या पद्धतीने करावे लागेल.

उद्धव ठाकरेंना पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणामध्ये स्वतःची काळजी घेऊन बाहेर फिरावे लागेल. तसेच भारतीय जनता पक्षाचे असे राजकारण आहे त्याला आपल्या पद्धतीने उत्तर देणं शिवसेनेला भाग आहे. कारण एकीकडे भारतीय जनता पक्ष पद्धतशीरपणे मीडियाला आपल्या हाताशी धरून राजकारण करत असताना गप्प बसणं हा भाबडेपणा होईल. त्यामुळे अधिक आक्रमक होऊन उत्तर देणे कारवाई करणे आजच्या राजकारणा चा आहे.

असं मत हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केलं आहे.

या संदर्भात आम्ही अनेक वर्ष ग्राउंड फिल्डवर काम करणारे आणि राजकीय पत्रकारीतेचा अनुभव असणारे मॅक्समहाराष्ट्रचे कार्यकारी संपादक विलास आठवले यांच्याशी बातचित केली असता, महाराष्ट्राचं राजकारण अत्यंत प्रगल्भ राहिलेलं आहे. ज्या प्रकारे देशात उत्तरेतील आणि दक्षिणेत राजकारण पाहायला मिळतं. त्या पद्धतीने महाराष्ट्रात राजकारण पाहायला मिळालं नाही. मात्र, भाजप हे अधिक स्पष्ट बहुमत घेऊन सत्तेत आलं. तेव्हापासून महाराष्ट्रातील राजकारणाला वेगळं वळण मिळालं. तुम्ही भाजपच्या विरोधात बोललात, अथवा भाजपला पाठिंबा नाही दिला तर तर तुमची प्रकरण बाहेर काढून असे प्रकार दिल्लीश्वरांच्या मर्जीमुळे भाजपने राजकारणात आणले. हे उघड सत्य आहे. म्हणूनच 2014 नंतर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष अत्यंत कमकुवत ठरला. विरोधी पक्षातील नेत्यांना केवळ सत्तेसाठी भाजपती साधनशुचिता बाजूला ठेऊन भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले इतर पक्षातील नेतेही भाजप मध्ये आणण्यात सुरुवात झाली. हे केवळ भाजपने सत्तेत राहण्यासाठी आणि आकडे वाढवण्यासाठी केलं.

पण शिवसेनेनं सवता सुभा केल्यानंतर भाजपची स्वत:ची प्रतिमा राखण्यासाठी भाजपला असे उद्योग करावे लागत आहेत. हे कोणीही नाकारु शकत नाही. यातील सर्वात मोठा कहर म्हणजे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा केलेला वापर... आघाडी सरकारने ही सत्तेसाठी अनेक गणित जुळवली. पण भाजप प्रमाणे शेवटच्या पातळी इतकी नाही. हा महाराष्ट्राचा लिखित राजकीय इतिहास आहे. म्हणून च भाजपचा सामना करण्यासाठी महाविकास आघाडीला त्यांच्याच पद्धतीचा वापर करावा लागत आहे. हे या सर्व उदाहरणावरुन स्पष्ट होतं.

असं मत विलास आठवले यांनी व्यक्त केलं आहे.

एकंदरीत सर्व तज्ञांच मत पाहता सरकारला विरोधी पक्षाला उत्तर देणं गरजेचं आहे. त्यामुळं सत्ताधारी पक्ष अशा पद्धतीने विरोधी पक्षाला उत्तर देत असल्याचं मत तज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.