Online Education गरिबांवर केलेला सरकार पुरस्कृत अन्याय आहे का?
सध्या कोरोनामुळं देशातील शाळा, कॉलेज बंद आहेत. मात्र, Online Education च्या नावाखाली मुलांचं शिक्षण सुरु असल्याचं सरकार सांगत आहे. मात्र, हे Online Education सर्व ठिकाणी पोहोचलं आहे का? Online Education शिक्षण घेत असलेल्या मुलांना शिक्षकांनी शिकवलेलं समजतं का? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मात्र, याच्याही पलिकडं प्रश्न आहे. तो म्हणजे ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी मुलांकडं मोबाईल आहे का? आदिवासी दुर्गम भागातील मुलं कशी शिक्षण घेत असतील? याचा विचार शासनाने केला आहे. इतकंच काय मुंबईतील आरे कॉलनीतील मुलं कशी शिक्षण घेत असतील? याचा विचार कधी आपण केला आहे का?
आरे कॉलनीतील मुलांच्या शिक्षण कसं सुरु आहे. याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही आरे कॉलनीतील मोरशीच्या पाड्यावर पोहोचलो... तिथल्या मुलांशी ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात आम्ही बातचित केली... इयत्ता दुसरीत शिकणाऱ्या हर्षदाला ऑनलाईन शिक्षण काय असते? हे देखील माहित नाही. तर दुसरीत शिकणाऱ्या दर्शन ला त्याची शाळा किती दिवस बुडाली हे देखील माहित नाही. त्याने अद्यापपर्यंत एकदाही ऑनलाईन शिक्षणाचा एक ही तास Attend केलेला नाही. वडिलांकडे मोबाईल आहे. पण ते कामावर जातात. मिळेल ते काम करतात. ते झाडावरुन पडलेले आहेत. त्यांना एका कानाने ऐकायला येतं. अशा परिस्थितीत दर्शन कसं Online Education घेणार. त्याच्या शिक्षकाने त्याला घरी पेपर सोडवायला दिले आहेत.
त्यामुळं कोणताही अभ्यास न करता दर्शन हे पेपर कसं सोडणार? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. इयत्ता 7 वीत शिकणाऱ्या सुरजची व्यथा देखील काही वेगळी नाही. ऑनलाईन शिक्षण सुरु आहे. त्याच्या वडिलांच्या फोनवर हे शिक्षण येतं असं तो सांगतो. मात्र, वडील पोटापाण्यासाठी पहाटे 5 वाजता जातात आणि रात्री 10 वाजता घरी येतात. कधी शिकणार? मला तर पेपर देखील मिळाले नाहीत. आठवीत शिकणाऱ्या वर्षा सांगते आमचे ऑनलाईन क्लासेस होत नाहीत. आमच्या घरी मोबाईल नाही. भावाच्या मोबाईलमध्ये सुरु होता. मात्र, तो ही बंद झाला. खूप दिवस झाले. शाळेत गेले नाही. आता पेपर दिले आहेत. घरी सोडवायला जेवढं येतं तेवढं लिहिते. बाकी घरातील मोठ्या माणसांकडून करुन घेते.
आदिवासी समाजाच्या समस्यांवर कार्य करणारे प्रकाश भोइर सांगतात, की आमच्याकडील मुलांच्या शिक्षणाची समस्या मोठी आहे. सध्या काही सामाजिक संघटनांनी काही विद्यार्थ्यांना मोबाईल दिले आहेत. मात्र, ही संख्या पुरेशी नाही. असं मत प्रकाश भोइर यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केलं आहे.
या संदर्भात आम्ही शिक्षणतज्ज्ञ भाऊसाहेब चास्कर यांच्याशी बातचित केली... ते म्हणतात वेगवेगळ्या सर्व्हेमध्ये ऑनलाईन शिक्षणाचा फोलपणा समोर आला आहे. हे औपचारिक शिक्षण नाही. ही एक तात्पुरत्या काळातील व्यवस्था आहे. एका सर्व्हेक्षणामध्ये केवळ 21 टक्के मुलांकडेच मोबाइल कनेक्टिव्हिटी आहे. यामुळे बाकी मुलांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावला जातो आहे. Online Education मुळे मुलांना Screen Addiction होत आहे. मुलांना समजत नाही. त्यातच सतत येणाऱ्या सुचनांमुळे गोंधळ वाढतो. मुलांची निर्णयक्षमता कमी झाली आहे. काही मुलांमध्ये शिक्षणाची क्षमता असुनही त्यांना शिक्षण मिळत नाही. ज्या मुलांकडे शिकण्याची क्षमता आहे. मात्र, त्यांना मदत मिळत नाही. त्यात त्यांची काय चूक काय? Online Education ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. यात खूप कमी प्रमाणात शिक्षण घेतात. त्यामुळं सरकारने बाकीच्या मुलांच्या शिक्षणाचा विचार करायला हवा... असं मत चास्कर यांनी व्यक्त केलं आहे.
हेरंब कुलकर्णी या संदर्भात आम्ही शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांच्याशी बातचित केली. मराठी माध्यमांतील मुलं साधारणपणे ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहिली. खरं तर ज्या समाजाला शिक्षण हवं. ज्यांच्या शिक्षणासाठी शाहू, फुले, आंबेडकर यांनी प्रयत्न केला. तोच समाज ऑनलाईन शिक्षणाने शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचं मत हेरंब कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं.
मराठी माध्यमांच्या तुलनेत इंग्रजी माध्यमांच्या विद्यार्थ्याचं कमी नुकसान झालं. त्यांच्याशी आश्रम शाळाबाबत चर्चा केली असता, ते सांगतात... प्रश्न जरा वेगळा आहे. आश्रमशाळांमध्ये रेंज नसल्यानं या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण बंद झालं आहे. हे सर्व पाहता महाराष्ट्र सामाजिकदृष्ट्या अधिक मागे गेलो आहोत. जेव्हा शाळा उघडतील तेव्हा आपण offline आणि Online Education मधील विद्यार्थ्यांना कसं शिकवणार? Online Education ज्या विद्यार्थ्यांना मिळालं नाही. त्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण कसं देणार? Online Education मुळे झालेल्या आत्महत्या मोजता येतील. मात्र, online Education मुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला न्यूनगंड कसा संपवणार?
ज्या देशात संपर्कांची साधनं नाही. त्या देशात सरकारने ऑनलाईन शिक्षण कसं सुरु केलं. जर सरकारला अशा प्रकारे ऑनलाइन शिक्षण सुरु करायचे होते. तर सरकारने offline असणाऱ्या मुलांना सुविधा का पुरवल्या नाही. सरकारने ऑनलाईन शिक्षण सुरु करुन बघ्याची भूमिका घेतली. असं मत हेरंब कुलकर्णी व्यक्त करतात. सरकारने ज्या विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधा नाही. त्यांना स्वाध्याय पुस्तिका द्यायला हवी होती. अजुनही सरकारने स्वाध्याय पुस्तिका द्यायला हवी. ऑनलाइन शिक्षणाकडे बाजार म्हणून पाहायला हवं, कारण 2014-15 ला ऑनलाइन शिक्षणाचा बाजार 24 अब्ज डॉलर चा असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. 2021 ला हा आकडा 200 अब्ज डॉलर वर जाऊन पोहोचेल असा अंदाज होता. मात्र, आता हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. लोकांमध्ये शिक्षणाबाबत भिती निर्माण करुन ही इंडस्ट्री पैसा कमवत आहे. याकडे लक्ष द्यायला हवं.
सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार करताना एक मुलंही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. याची काळजी घ्यायला हवी. आपल्याकडे १०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील. पण एकाही निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये. असं आपण न्यायाच्या बाबतीत म्हणत असतो. मात्र, हाच न्याय आपण ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत का करत नाही? असा सवाल करत हेरंब कुलकर्णी यांनी ऑनलाइन शिक्षणावरच प्रश्न उपस्थित करतात. ऑनलाइन शिक्षणाबाबत आम्ही राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी फोन घेतला नाही. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क झाला तर त्यांची प्रतिक्रिया आम्ही या ठिकाणी अपडेट करु.
एकंदरिंत ऑनलाईन शिक्षणाचा विचार केला तर ऑनलाईन शिक्षणामुळं अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याचं समोर आलं आहे. ऑनलाईन शिक्षण हे गरिब विद्यार्थ्यावर केला गेलेला सरकार पुरस्कृत अन्याय आहे का? असा सवाल देखील या निमित्ताने उपस्थित होतो. त्यामुळं सरकारने ऑनलाईन शिक्षण तात्काळ थांबवावे. अशी मागणी समोर येत आहे.
