स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इतिवृत्त देणे बंधनकारक आहे का?

आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी खरचं काम करतात का? त्यांनी केलेल्या कामाची नोंद इतिवृत्तात होते का? इतके दिवस इतिवृत्त देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बार्शी नगरपरीषदेला अखेर माहीतीच्या अधिकाराने झटका बसला असून कायद्याने बंधनकारक असलेले इतिवृत्त आता सर्व नगरपालिका आणि नगरपरीषदांना बंधनकारक होणार आहे. मॅक्स महाराष्ट्राचे किरण सोनवणे यांनी यासंदर्भात जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे मनीष देशपांडे, दिनानाथ काटकर आणि वर्षा विद्या विलास यांच्याशी संवाद साधला आहे.

राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांनी इतिवृत्त ठेवणे आवश्यक असून या अध्यादेश अथवा सूचना महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांना देण्यात याव्या अशी शिफारस पुणे विभागाचे नगरपालिका प्रशासनाचे प्रभारी उपायुक्त यांनी सहाय्यक आयुक्त,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,मुंबई यांनाा केल्याची माहिती जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय बार्शी चे मानवीहक्क कार्यकर्ते मनिष रविंद्र देशपांडे यांनी दिली.यामुळे आगामी काळात राज्यातील सर्वच नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांना प्रत्येक सभा व विधानाचे इतिवृत्त ठेवणे बंधनकारक होणार आहे.

जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे मनीष देशपांडे यांनी बार्शी नगरपरिषद कडे लेखी अर्जाद्वा ७ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी एका विकास कामासंदर्भात नगरपरिषदेची घेतलेल्या ठरावा विषयी संबंधित विषयावर सभागृहात सभा वेळी कोणकोणत्या नगरसेवकांनी अथवा विविध विभागाचे खाते प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांनी कोणकोणती मते मांडली, नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी या विषयाची टिपणी काय होती, संबंधित विषय मांडत असताना व मंजूर होत असताना झालेली संपूर्ण चर्चेची लेखी वृत्तांत मला प्राप्त व्हावा अशी मागणी केली होती. तत्कालीन मुख्याधिकारी बार्शी नदारपरिषद यांनी या विषयी झालेल्या ठरवाच्या विषयी इतिवृत्त उपलब्ध नसल्याचे कळवले.

संबंधित विषयाच्या ठरावाची इतिवृत्त मला प्राप्त व्हावेत व नसेल तर नगरपरिषद बरखास्त करा अशी तक्रार मनीष देशपांडे यांनी जिल्हाधिकारी सोलापूर, पुणे विभागीय आयुक्त, नगरपरिषद संचनालय मुंबई, नगरविकास मंत्रालय सचिव, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य,राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य व राष्ट्रपती भारत यांच्याकडे मागणी केली होती.यावर राज्य शासनाच्या नगरपरिषद संचानालय यांनी पुणे विभागीय आयुक्त यांना इतिवृत्त उपलब्ध नसल्या विषयी चौकशी करण्याचे आदेश दिले.संबंधित पुणे विभागीय आयुक्त नगरपरिषद प्रशासन शाखा, पुणे यांनी या विषयी सखोल चौकशी अंती इतिवृत्त नगरपरिषदेत उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे नमूद केले व याविषयी महाराष्ट्रातील सर्वच नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांनी इतिवृत्त ठेवणे आवश्यक आहे.या विषयीचा सूचना अथवा अध्यादेश काढण्यात यावा अशी शिफारस नगरपरिषद प्रशासनाचे प्रभारी उपायुक्त यांनी लेखी माहिती दिल्याचे चौकशी अहवालात नमूद केले आहे.

भारतीय संविधानानुसार देशाच्या संसदेमध्ये ठराविक काळातील अधिवेशन, प्रासंगिक घडामोडी वरचे अधिवेशन, मासिक व वार्षिक बैठका, अर्थसंकल्प अधिवेशन यामध्ये मांडण्यात आलेले देशाच्या विकासाचे प्रश्न, विकास कामासाठी केलेली तरतूद, अत्यावश्यक बदल करून नव्याने करण्यात येणारे कायदे आदी विषयी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी (खासदार) यांना आपली मत नोंदवण्याचा अधिकार व नोंदवण्याची संधी दिली जाते, प्रश्न मांडण्यात व उपस्थित करण्यात हा अधिकार असतो, याचे संपूर्ण इतिवृत्त अर्थात लेखी नोंदणी केली जाते. याशिवाय ऑडिओ व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ही केली जात असून बहुतांश वेळा हे संपूर्ण देशातील नागरिकांना पहावयास मिळते. हीच पद्धत राज्याच्या विधानसभेतही राबवली जाते तर काही महानगरपालिकेतही कामकाज होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.या इतिवृत्त विषयी राज्य शासनाच्या नगरपरिषद संचानालया कडून निघणारा नव्या सूचना अथवा अध्यादेश मुळे राज्यातील संपूर्ण नगरपरिषदांना व नगरपंचायतींना या पुढील काळात प्रत्येक सभा,वार्षिक सभा, विशेष सभा व प्रत्येक ठरावाचे इतिवृत्त करणे बंधनकारक होईल.त्यामुळे काही प्रमाणात पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होईल.आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद संचानालया मुंबई यांच्याशी संवाद केला असता उत्तरप्रदेश मधील निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याने 15 मार्च नंतर महाराष्ट्र मध्ये आल्या नंतर आदेश काढण्यात येईल असा सकारात्मक प्रतिसाद दिला असे देशपांडे यांना सांगण्यात आले.

तसेच भारतीय संविधानाच्या लोकशाही स्वरूप नुसार व अभिव्यक्ती मूल्या नुसार सभे मधील सर्व चर्चा जाणण्याचा अधिकार भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ नुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला दिलेला आहे असे मत जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे मनीष देशपांडे यांनी आपले व्यक्त केले.