पुरवणी मागण्या लोकशाहीला धोका आहे का?

राज्याचा राज्यकारभार चालविताना जो आर्थिक जमाखर्चाचा ताळेबंद तयार होतो तो लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी म्हणजे विधानसभेने संमत करावा अशी तरतूद करण्यातआहे. ही तरतूद म्हणजे विधानमंडळाची शासनावर नियंत्रण ठेवण्याची एक अत्यंत चांगली यंत्रणा आहे. कोरोनाच्या संकटातून मार्ग काढत राज्याचा गाडा पुढे हाकण्यासाठी राज्य सरकारने 21 हजार 992 कोटींच्या पुरवणी मागण्या आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पटलावर ठेवल्या. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून राज्यातील रस्त्यांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी सुमारे 2 हजार कोटींची तरतूद करतानाच नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसान भरपाईसाठी 2211 कोटी, तर धान खरेदीसाठी प्रोत्साहन म्हणून 2850 कोटींची तरतूद करीत सरकारने बळीराजाला दिलासा दिला.

कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही विकासकामांना चालना देण्याबरोबरच पुरवणी मागण्या सादर करताना राज्य सरकारने रस्ते, आरोग्य उपाययोजना तसेच शेतकरी पीक विमा योजनेसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. मागील अधिवेशनात 29 हजार कोटींची तरतूद केल्यानंतर या अधिवेशनात 22 हजार 992 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. या पुरवणी मागण्यांत जून ते ऑक्टोबर 2020 या कालावधीतील अतिवृष्टी व पूरबाधितांसाठी 2211 कोटींची तरतूद करण्यात आली.

त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत पिंमत योजनेंतर्गत धान खरेदी व प्रोत्साहनपर राशी 2850 कोटींची तरतूद करतानाच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत राज्याचा हिस्सा म्हणून 1000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना/ बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आपत्तीच्या काळात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठीही 12 कोटी 84 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

रस्ते व पुलांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून रस्ते व पुलांच्या परीरक्षण व दुरस्तीकरिता 1000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हायब्रिड अॅन्युइटीअंतर्गत रस्ते व पुलांच्या बांधकामांसाठी 1000 कोटी, तर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत आशियाई बँकेकडून होणाऱया कर्जसहाय्यातून होणाऱया कामांसाठी 306 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या बँकेच्या माध्यमातून होणाऱया रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य मार्ग बिगर अनुशेष या योजनेंतर्गत 250 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजासाठी 405 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत पोषण आहारासाठी सुमारे 800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनासाठी 313 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नगर-बीड-परळी, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड व नागपूर-नागभीड या रेल्वे मार्गांकरिता 250 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वे सुरक्षा बांधकामांसाठी 150 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्यासाठी भरीव तरतूद करतानाच जे. जे. रुग्णालयाच्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय इमारतीसाठी 25 कोटींची तरतूद करण्यात आली. आपत्कालीन सेवेतील रुग्णवाहिकांच्या खर्चासाठी 131 कोटींचा निधी, तर रुग्णालयांच्या कार्यालयीन खर्चासाठी 20 कोटींचा अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

वरळी पोलीस वसाहतीच्या दुरुस्तीसाठी 10 कोटी वरळी पोलीस वसाहतींच्या दुरुस्तीबाबत राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार पुरवणी मागण्यांत तरतूद करण्यात आली आहे. या वसाहतींच्या बाहेरील व अंतर्गत दुरुस्तीसाठी 10 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.

– कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीसाठी 1000 कोटींचा निधी

– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकासाठी 100 कोटींची तरतूद

– निवृत्ती वेतनासाठी 750 कोटी

– महापालिका व नगर परिषदांना विकासकामांसाठी 877 कोटी

– जकात कर रद्द केल्याने नगर परिषदांना सहाय्य अनुदान 533 कोटी

– अनुसूचित जाती व बौद्ध समाजाच्या घरपुल योजनांसाठी 500 कोटी

– मराठा आरक्षण, पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत नेमलेल्या ज्येष्ठ वकिलांच्या मानधनासाठी 3 कोटींची तरतूद

– महिला व बालकांवरील सायबर गुह्यांना प्रतिबंध करण्याकरिता प्रशिक्षण व प्रयोगशाळा तयार करण्यासाठी 4 कोटी 58 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

– ज्या कोरोना योद्धय़ांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना सहाय्य देण्यासाठी 5 कोटींचा अतिरिक्त निधी

– माजी मंत्री आर. आर. पाटील यांच्या सांगली जिह्यातील स्मारकाच्या बांधकामासाठी 6 कोटी 84 लाखांची तरतूद

– गरीबांना शिवभोजन थाळीसाठी 39 कोटी 72 लाखांची तरतूद करण्यात आली

युती सरकारच्या मागण्या साडेचार वर्षाच्या काळामध्ये एकूण 15 अधिवेशांमध्ये 1 लाख 91 हजार 985 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. विधिमंडळाच्या अधिवेशनांमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये मिनी बजेटचे रुप घेतले असताना आणि हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या दरवेळी मांडल्या जातात असे चित्र असताना राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याने आता पुरवणी मागण्यांनादेखील कट लावण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे.

केवळ विशिष्ट कामांसाठीच्याच पुरवणी मागण्या प्रत्येक विभागाने मंजुरीसाठी पाठवाव्यात असे परिपत्रक वित्त विभागाने काढलं होतं. कोरोनामुळे राज्याची महसुली जमेची स्थिती गंभीर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. पुरवणी मागण्यांद्वारे आपल्या विभागाला निधी मिळावा म्हणून सर्वच विभाग अधिवेशनापूर्वी वित्त विभागाकडे निधीची मागणी नोंदवितात. या पार्श्वभूमीवर विभागांनी कोणत्या कामांसाठी निधी मागावा याचे बंधन वित्त विभागाने घालून दिले आहे. त्यानुसार, आकस्मिकता निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या रकमा, केंद्र वा बाह्य सहाय्यित योजना, ज्या खर्चांसाठी कोणत्याही पद्धतीने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही, अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ७५ टक्केपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे आणि निधीची गरज आहे अशा कामांसाठी निधी मागता येईल. अशाप्रकारे ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या कामांसाठी निधी मागता येणार नाही. कंत्राटी, हंगामी, बाह्ययंत्रणेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मानधन, पारिश्रमिक देण्यासाठी निधी मागता येईल.

३३ टक्क्यांच्या खर्चाचे बंधन कायम

वित्त विभागाने ४ मे रोजी एक आदेश काढून विकास कामे/ कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे स्पष्ट केले होते. ते बंधन कायम ठेवण्यात आले आहे. चालू योजनांचा आढावा घ्यावा आणि ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या वा रद्द करण्यासारख्या आहेत त्या स्थगित कराव्यात असेही त्या आदेशात म्हटले होते. ३३ टक्क्यांच्या खर्चमर्यादेने कोंडी झाली आहे.

मागील सरकारच्या कार्यकाळात आणि या सरकारच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्यांमधे रकमा निश्चित करुन मंजूर करण्याचे प्रघात वाढले आहेत. यामुळे अर्थसंकल्पाच्या मुळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याची भावना अर्थविषयक पत्रकार श्रीकांत कुवळेकर यांनी सांगितले.

अर्थकारण हे नुसते अर्थकारण नसते तर ते एक राजकीय अर्थकारण असते. अर्थकारणाची विभागणी करताना त्यातून राजकारण वगळले तर अर्थकारण कळत नाही आणि राजकारणातून अर्थकारण वेगळे केले तर राजकारण कळत नाही. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी निगडित असतात. त्यामुळे त्याचा गोंधळ न करता अर्थशास्त्राचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. कारण अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारचे विशिष्ट पद्धतीने राजकीय भाष्य असते, असे संपादक गिरीश कुबेर सांगितले.

विधिमंडळाचे दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन अलिकडेच पार पडले. या अधिवेशनात पूरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक संकट असताना देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नागपूर येथील घराची सुरक्षा वाढविण्यासाठी राज्य सरकार १ कोटी ७७ लाख खर्च करणार हे वाचून काळजात चर्र झाले. जमीन बोबडेंचीच असल्याने १.७७ कोटीत कदाचित खंदक असलेला महालही बांधून होईल. सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेसाठी पैसे नसल्याचे सांगणा-या राज्य सरकारने सरन्यायाधीशांच्या खासगी घराच्या सुरक्षेसाठी इतका खर्च का करावा, यावरून खरेतर जनतेने राज्यकर्त्यांना जाब विचारायला हवा, असे पत्रकार पुरुषोत्तम आवारे पाटील म्हणाले.

केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन असताना जवळपास एक दिवस श्रध्दांजली वाहण्यात गेला. निवर्तलेले माजी आमदार नक्कीच महान होते. विधिमंडळाच्या एका दिवसाच्या कामकाजासाठी कोट्यवधींचा खर्च होतो. यासाठी पोलिस, प्रशासन आणि अन्य यंत्रणा काम करीत असतात. मात्र विधिमंडळाचा अतिशय मौल्यवान असा जवळपास एक दिवस श्रद्धांजली वाहण्यात घालवावा का, याचा फेरविचार करायला हवा.

सभागृहाच्या वतीने मुख्यमंत्री वा मंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते वा त्यांचा प्रतिनिधी यांनी मनोगत व्यक्त करून दिवंगत नेत्यांना श्रद्धांजली वाहणे योग्य ठरले असते. कोरोनामुळे अधिवेशन आयोजित करण्याला वेळ मिळत नसताना जीवाची जोखीम घेऊन अधिवेशन आयोजित केल्यानंतर दोन दिवसातील एक दिवस केवळ श्रद्धांजली आयोजित करण्यात घालवणे हा वेळेचा अत्यंत अक्षम्य असंवेदनशील असा अपव्यय आहे. यापेक्षा राज्यातील जनतेच्या काही ज्वलंत प्रश्नांवर लक्षवेधी वा अन्य माध्यमातून चर्चा होऊ शकली असती. किंबहुना अशी चर्चा व्हायलाच हवी होती. अर्थसंकल्पी अधिवेशन कोरोनामुळे गुंडाळावे लागले तर पावसाळी अधिवेशनही असेच दोन हिवाळी अधिवेशनासारखे अल्पकालिन ठरले होते. त्यामुळे या वर्षभरात विधिमंडळाचे कामकाज २५ टक्केही झालेले नाही. एकंदरीतच संसदीय लोकशाही परंपरेमधे अर्थसंकल्प आणि आधिवेशन मुळ गाभा आहे. संसदीय प्रथा परंपरा पायतळी तुडवून नियमांची तोडमोड करणं म्हणजे लोकशाहीला धोका आहे असंच म्हटलं पाहीजे.

अनुशेषाचे राजकारण:

विदर्भ विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मराठवाडा विरुद्ध उर्वरित महाराष्ट्र अशी प्रादेशिक भावना वाढीस लागण्यास निधी हे एक महत्त्वाचे कारण असताना गेल्या बारा वर्षांंमध्ये अनुशेष दूर करण्याकरिता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या एकूण रक्कमेपैकी फक्त एक तृतीयांश रक्कमच खर्च झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

निधीची अपुरी तरतुद किंवा निधीची पळवापळव यावरून गेल्या चार-पाच वर्षांंमध्ये प्रादेशिक वाद वाढीस लागल्याचे अनेकदा बघायला मिळाले. राज्याच्या विधिमंडळात प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दयावर आमदार समोरासमोर आल्याची उदाहरणे घडली आहेत. आमच्या भागासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली जात नाही, अशी प्रत्येक भागातील लोकप्रतिनिधींची ओरड असते. तालुका हा घटक समजून निधी देण्याची शिफारस राजकीयदृष्टय़ा भाजपसाठी अडचणीची ठरणार असल्यानेच राज्याच्या समतोल विकासाबाबत उपाय सुचविण्यासाठी नेमलेल्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय आघाडी आणि भाजपाच्या सत्ताकाळात झाला आहे. राज्यातील प्रादेशिक असमतोलाबाबत नेहमी होणारे वाद लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि माजी केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात अहवाल सादर केला होता आणि चव्हाण सरकारने यातील काही शिफारशी मान्यही केल्या होत्या. या अहवालातील शिफारसी स्वीकारण्यात आल्यास विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय केल्यासारखे होईल, असेही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.

कशामुळे अडचण?

राज्यात पाणी आणि निधीचे समन्यायी वाटप हा वादाचा आणि कळीचा मुद्दा ठरला होता. डॉ. केळकर समितीने पाण्याच्या समस्येवर तोडगा सुचविला होता. यानुसार पाण्याची गंभीर समस्या असलेले ४४ तालुके आणि दुष्काळी भागातील ८५ तालुके अशा १२९ तालुक्यांमध्ये निधीवाटपास प्राधान्य देण्याची शिफारस केली होती. यातील बहुतांशी तालुके सोलापूर, सातारा, नगर किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. राज्यात निधीवाटपात जिल्हा की तालुका यापैकी कोणता घटक ग्राह्य़ धरायचा असा वाद होता. डॉ. केळकर समितीने राज्याच्या विविध भागांचा दौरा केला असता जिल्हा हा घटक मानून निधी वाटपाची शिफारस करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. जिल्हा हा घटक मान्य झाल्यास त्याचा फायदा विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील जिल्ह्य़ांना होतो. तालुका हा घटक मानल्यास त्याचा लाभ उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या अखत्यारीतील तालुक्यांना होतो. पाण्याची तूट दूर करण्यासाठी विदर्भ ३५.२६ टक्के, मराठवाडा २१.५९ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ४३.१५ टक्के निधीचे वाटप करण्याची सूचना करण्यात आली होती.

अर्थसंकल्पाची ठळक बाबी:

अर्थसंकल्पाची सुरुवात - जेम्स विल्सन यांनी 18 फेब्रुवारी 1860 मध्ये पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामुळेच त्यांना भारताच्या अर्थसंकल्पाचे जनक असंही म्हटलं जातं. तर 1867 पासून 1 एप्रिल ते 31 मार्च असं आर्थिक वर्ष म्हणून मोजायला सुरुवात झाली.

भारताचा पहिला अर्थसंकल्प - स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प आर.के. ष्णमुगम चेट्टी यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 ला सादर केला. तर भारत प्रजासत्ताक झाल्यानंतर जॉन मथाई यांनी 28 फेब्रुवारी 1950 मध्ये पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. चेट्टी यांनीच छोट्या कालावधीतल्या अर्थसंकल्पासाठी पहिल्यांदा 'हंगामी'अर्थसंकल्प या शब्दाचा प्रयोग केला.

अर्थसंकल्पाची छपाई - सुरुवातीच्या काळात राष्ट्रपती भवनात अर्थसंकल्पाची छपाई होत असे. 1950मध्ये अर्थसंकल्प फुटला त्यानंतर दिल्लीतल्या सेक्युरेटी प्रेसमध्ये त्याची छपाई होऊ लागली. नंतर 1980 पासून नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थसंकल्प तयार होऊ लागला. 1955-56 पासून इंग्रजीसोबतच हिंदीमध्येही अर्थसंकल्प तयार करण्यात येऊ लागला.

अत्यंत गोपनीय - अर्थसंकल्पावरच देशाचा गाडा अवलंबून असल्याने त्यातल्या तरतूदींबाबत कमालीची गोपनीयता पाळली जाते. अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू असताना त्या कामात जेवढे कर्मचारी असतात त्या सगळ्यांना त्या काळात अर्थमंत्रालयातच थांबवून घेतलं जातं. त्यांना कुणालाही भेटण्याची, बोलण्याची परानगी दिली जात नाही.

पंतप्रधानच अर्थमंत्री - पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी 1958-59 मध्ये पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी त्यांच्याकडेच अर्थमंत्रालयही होतं. त्यानंतर इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनीही पंतप्रधान असताना अर्थसंकल्प सादर केला होता.

महिला अर्थमंत्री - पंतप्रधान पदावर असताना इंदिरा गांधी यांच्याकडेच अर्थमंत्रालाययाचाही कार्यभार होता. आत्तापर्यंत त्या अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्याच अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं होतं. असे अनेक मोठे निर्णय त्यांनी घेतले.

अर्थसंकल्पाचा विक्रम - मोरारजी देसाई यांनी आत्तापर्यंत सर्वाधिक 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. 6 वेळा अर्थमंत्री असताना आणि 4 वेळा उपपंतप्रधान असताना त्यांना ती संधी मिळाली होती. तर प्रणव मुखर्जी यांना 7 वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी मिळाली.

अर्थसंकल्पाची वेळ - 2000पर्यंत अर्थसंकल्प हा सायंकाळी पाच वाजता सादर होत असते. ब्रिटिशांच्या काळापासून ती प्रथा सुरू होती. तिथल्या संसदेच्या वेळेनुसार त्याचं नियोजन होतं. अटल बिहारी वाजपेयी यांचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी ही वेळ बदलली आणि अर्थसंकल्प सकाळी 11 वाजता सादर व्हायला लागला. यशवंत सिन्हा यांनी पहिल्यांदा 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला.

तारीखही बदली - 2017 च्या आधी अर्थसंकल्प हा फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सादर होत असे. पण सरकारी खर्चाच्या दृष्टीने तो 2017 पासून 1 फेब्रुवारीला सादर करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याचबरोबर रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाचाही मुख्य अर्थसंकल्पात समावेश केला गेला.