सी.आर.झेड. कायद्यातील बदलांमुळे कोळीवाडे उद्धवस्त होतील का?

सी.आर.झेड. कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे समुद्र किनारी नव्या बांधकामांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, कायद्यातील बदल कोळीवाड्यांच्या मुळावर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. साहजिकच कोळीवाड्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून कोळी बांधवांनी या संदर्भात आपली अस्वस्थता सरकारच्या कानावर घातली आहे.

सध्या गावठाणाना कायद्याचे संरक्षण आहे. मात्र, सरकारी दस्तावेजामध्ये कोळीवाड्यांची ओळख झोपडपट्टी अशीच आहे. कायद्यातील बदलामुळे कोळीवाडे आता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या कक्षेत येऊ शकतात. झोपू योजना लागू झाल्यास सध्या ज्यांची घरे, मासे सुकवण्याची जागा असे मिळून जे हजार ते दीड हजार क्षेत्रफळ होते, ते घटून झोपू योजनेनुसार ते २२५ किवा ३०० चौ. फू. एवढे आक्रसेल. एका अर्थाने कोळीवाडे उद्धवस्त होतील, अशी भावना अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी व्यक्त केली आहे.

या संदर्भात आम्ही अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले... केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २९ सप्टेंबर २०२१ ला CRZ संदर्भातल्या कायद्याची नोटिफिकेशन जारी केली आहेत. त्या नोटिफिकेशनचा मच्छिमार समाज जाहीर निषेध करत आहे. सध्या, मच्छिमार समाजामध्ये भीतीचं आणि संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. याचं कारण असं की, या CRZ कायद्यामुळे, मच्छिमार समाज तसेच कोळीवाडा संरक्षित होता. बाकी कोणत्याच कायद्यांमध्ये, मच्छिमार समाजाला संरक्षण मिळत नाही.

CRZ चा कायदा मच्छिमारांना गृहीत धरूनच बनवण्यात आला आहे. मच्छिमार, मासेमारी करणारे घटक आणि समुद्रातली जैवविविधता वाचवण्यासाठी हा कायदा १९९१ साली करण्यात आला होता.

मागील नोटिफिकेशनमध्ये, ५०० मीटरची सुधारणा करण्यात आली होती. ती आता ५० मीटरपर्यंत आणून ठेवली आहे. आणि ४५० मीटरमध्ये, बांधकाम करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने राज्य शासनाच्या CZMA coastal zone management authority या संस्थेमार्फत जो काही प्रस्ताव देण्यात आला होता, त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. मात्र, ही मान्यता मुख्यतः बेकायदेशीर आहे.

कारण, CRZ कायद्यामधील मुख्य घटक हे मच्छिमार असतील तर त्यांची बाजू ऐकणं गरजेचं आहे. मात्र, त्यांची बाजू न ऐकताच नोटिफिकेशन जारी करणं बेकायदेशीर आहे. ही आमची धारणा आहे. आणि याच संदर्भात आम्ही उद्या कोर्टात जाणार आहोत. त्यासोबतच, CRZ कायदा नक्की कोणासाठी आहे, व्यावसायिक, बिल्डर त्यांच्यासाठी हा कायदा काढण्यात आला आहे का? असा प्रश्न या नोटिफिकेशनमुळे निर्माण झाला आहे.

कोळीवाड्यांना गावठाणाचा दर्जा देणं ही सर्व कोळी बांधवांची मागणी आहे. गेल्या ३ दशकांपासून सातत्याने आम्ही ही मागणी करत आलो आहोत. परंतु कोणतंच सरकार, मग ते युतीचं सरकार असो, भाजपचं सरकार असो, राष्ट्रवादी काँग्रेस असो व महाविकास आघाडीचं सरकार असो कोणीच या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही.

आम्ही मुंबईतले आद्य नागरिक आहोत. याचा अर्थ काय की, जो गावठाणाचा कायदा झालाय त्या गावठाणाच्या कायद्या अगोदरपासून आम्ही मुंबईत राहत आहोत. त्यामुळे आमचं अस्तित्व आहे आणि त्यामुळे आम्हाला आद्य गावठाणाचा दर्जा देण्यात आला पाहिजे. म्हणजेच, आम्हाला आद्य गावठाणाची नियमावली लागू न करता मच्छिमारांना जी नियमावली आहे ती लागू झाली पाहिजे. एकूणच, आमची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आम्ही आंदोलन करणार आहोत. आणि CRZ कायद्याचा निषेध करणार आहोत. असं मत तांडेल यांनी व्यक्त केलं आहे.

काय आहे कोळी बांधवांच्या मागण्या...?

ज्या कोळीवाड्यांची नोंद महसूल कायद्यात झाली आहे. ती गावठणाच्या स्वरूपातील झाली आहे. त्यामुळे गावठाणाला लागू झालेले कायदे हे गावठाणात नोंद झालेल्या कोळीवाड्यांना लागू झाले आहेत. परंतु कोळी हे मुंबईचे आद्य नागरिक असल्यामुळे सदर कायद्यात कोळ्यांचे वेगळे अस्तित्व असाव अशी मागणी कोळी बांधवांची आहे.सरकारने कलम १२२ मध्ये सुधारणा करून मुंबई सहित राज्यातील सर्व कोळीवाडे, कोळीवस्त्या, कोळीपाडे, गावठाणात नोंद झालेल्या सर्व कोळी-गावांना "आद्य- गावठाणाचा" दर्जा देण्यात यावा, ही मागणी समिती कडून राज्य सरकारला निवेदनाद्वारे देण्यात आली असल्याची माहिती समिती कडून देण्यात आली आहे.

कोळीवाड्यांना "आद्य-गावठाणाचा" दर्जा देणे म्हणजे काय?

१) प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या जमीन मालकी हक्क असल्याचे आपण सर्वत्र पाहत आहोत - अतिक्रमण मालकी (encroachment ownership), गावठाणात असलेल्या जमिनीची मालकी आणि ह्या दोन्ही मालकीच्या उच्चतम असणारी कोळीवाड्यांतील मालकी.

२) कोळीवाड्यांतील जमिनी हे अतिक्रमण नसून ते गावठाण आखणीच्या अगोदर पासून अस्तित्वात आहेत.

३) म्हणून सर्वच्या सर्व कोळीवाडे ह्यांना "आद्य-गावठाणाचा" दर्जा द्यावा.

कोळीवाड्यांना आद्य-गावठणाचा दर्जा देताना मच्छिमारांना खालील सवलती देण्याची मागणी कोळीबांधवांनी शासनाकडे केली आहे.

१) गावठाणचे नियम न लावणे:

आद्य-गावठeण देताना गावठाणातील अटी व नियम वगळण्यात यावेत. कारण कोळीवाड्यांमध्ये मासे सुकविण्याचा जमिनींचा वापर सरास होतो आणि गावठाणाच्या नियमावली मध्ये ह्या जमिनीवर रहिवाश्यांना अधिकार मिळत नाही. तसेच गावठणात असणारे रस्ते रुंदी चा नियम कोळीवाड्यांसाठी घातक आहे.

२) XYZ FSI फॉर्म्युला: गावठाणात FSI देताना एक निश्चित FSI देण्यात येतो. हा FSI देताना रहिवाश्यांना राहणीमानाचा अभ्यास केला जात नाही. कोळीवाड्यांना "आद्य-गावठाणाचा" दर्जा देताना FSI देण्याकरिता XYZ फॉर्म्युला वापरण्यात यावे. या फॉर्म्युला अंतर्गत सर्वप्रथम कोळीवाड्यात राहणाऱ्या प्रत्येक मच्छिमार घरांचे अभ्यास करून सध्या स्थितीत प्रत्येक मच्छिमार किती क्षेत्रफळात आपले वास्तव्य करीत आहे तशी आकडेवारी जाहीर करण्यात यावी.

ही आकडेवारी आपण 'X' FSI म्हणून धरुन त्या घरातील मच्छिमारांच्या कुटुंबाची भविष्यातली वाढ बघून जास्तीचे 'Y' FSI निश्चित करावा. आणि X+Y समीकरण करून बांधकामाला आजच्या घडीला 'Z' FSI क्षेत्रफळ निश्चित करून कायद्यात रूपांतर करावे.

३) रहिवाश्यांनी जमीन मालकी हक्क होण्याकरिता कायद्यात रूपांतर व्हावे:

"आद्य-गावठणाचा" कायदेशीर दर्जा देताना मच्छिमारांच्या राहत्या घराखालची जमीन मालकी हक्कावर करण्यात येऊन प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा जारी करण्यात यावा. मासे सुकविण्याच्या जागा आणि वहीवाटीच्या जमिनी रहिवाश्यांच्या सामूहिक मालकीची करण्यात यावी.

४) सार्वजनिक जागा आद्य-गावठाणात उपलब्ध करून देण्यात यावा.

अ) दोळकर व इतर बोटी ठेवण्याच्या वा दुरुस्ती करण्याच्या जागा अधिकृतपणे निश्चित करून सामूहिक मालकी हक्कावर देण्यात याव्यात.

ब) जाळे विणन्याच्या जागा व जाळे दुरुस्ती करण्याच्या जागा अधिकृतपणे निश्चित करून सामूहिक मालकी हक्कावर देण्यात याव्यात.

क) अत्याधुनिक सोयी असणाऱ्या सोलार उर्जा युक्त मासे सुकविनाच्या जागा अधिकृतपणे निश्चित करून सामूहिक मालकी हक्कावर देण्यात याव्यात.

ड) पर्यटक कोळीवाड्यांच्या भेटीस आल्यास त्यांना भेटण्याची व आहार करण्याची जागा अधिकृतपणे निश्चित करून सामूहिक मालकी हक्कावर देण्यात यावे.

इ) सार्वजनिक सण साजरे करण्याच्या जागा अधिकृतपणे निश्चित करून सामूहिक मालकी हक्कावर देण्यात यावे.

फ) शाळकरी मुलांना अभ्यास करण्याकरिता तसेच मासेमारी व्यवसाय करण्याच्या शिक्षण घेण्याचा जागा अधिकृतपणे निश्चित करून सामूहिक मालकी हक्कावर देण्यात यावे.

ग) खेळण्याचे मैदानाची जागा अधिकृतपणे निश्चित करून सामूहिक मालकी हक्कावर देण्यात यावे.

ह) महामारीच्या परिस्थीती असल्यास अलगीकरण केंद्र (quarantine center) ची जागा अधिकृतपणे निश्चित करून सामूहिक मालकी हक्कवर देण्यात यावे.

आय) दवाखान्याकरिता जागा अधिकृतपणे निश्चित करून सामूहिक मालकी हक्कवर देण्यात यावे. अशा मागण्या मच्छिमार कृती समितीने राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.

या सगळ्या मागण्यासंदर्भात आम्ही कोळीवाडा गावठाण समितीचे सदस्य गिरिश विजयकुमार साळगावकर यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले आम्ही कोळीवाडा परिसराचा शाश्वत विकास व्हावा. यासाठी आम्ही काम करतो. मात्र, आत्ताच जे CRZ संदर्भात नोटिफिकेशन आलं आहे. या सरकारच्या निर्णयामुळे बांधकाम धार्जिण्या लोकांचा विकास होणार असल्यानं काही लोक आनंदात आहेत.

मात्र, आनंदीत झालेल्या या लोकांनी या निर्णयाचा विचार केला आहे का? सरकारने जाहीर केलेल्या या निर्णयाचा जनतेला सरकारने काही माहिती दिली आहे का?

CRZ 1, CRZ 2, CRZ 3 नक्की काय आहे? याची माहिती स्थानिक लोकांना दिली आहे का?

2011 मध्ये देखील असा वाद झाला होता. मात्र, तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी कोळी बांधवाशी चर्चा करुन हे नोटिफिकेशन काढलं. त्या चर्चेमुळे कोळी वाडे संरक्षित व्हावेत हा मुख्य मुद्दा त्यातून सफल झाला. कारण समुद्रकिनारी आहेत कोण? कोस्टल कम्युनिटी.. भंडारी, आग्री, कोळी बांधवाचा यामध्ये समावेश होतो. जो व्यक्ती मच्छिमारीवर उपजिवीका करतो. त्या व्यक्तींचा यामध्ये समावेश होतो.

हा कायदा कशासाठी आला आहे. याचा विचार आपण केला पाहिजे. समुद्र किनारे सुरक्षित राहावेत. येथील जैवविविधता टिकावी. किनारपट्टीवर राहणारे लोक सुरक्षित राहावेत. या उद्देशासाठी हा कायदा करण्यात आला.

CZ MP चे नकाशे तयार करण्याचं काम गेल्या 2 वर्षापासून सुरु आहे. मात्र, या नकाशावर कोळीवाडे दाखवण्यात आले आहेत का? या संदर्भात पर्यावरण प्रेमी, जैवविविधतेवर काम करणाऱ्या लोकांनी सूचना केल्या याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. कोळीवाडे नकाशावर का आले नाही? असा सवाल करत

गिरिश साळगावकर सांगतात..कोळीवाड्यावर बिल्डराचा डोळा... कोळीवाडे ही गावठाणं सगळी मुंबईच्या प्राइम लॉकेशनवर आहेत. समुद्र किनाऱ्यावर अनेक बिल्डरांचा डोळा आहे. त्यांना तिथल्या स्थानिक लोकांचं काही देणं घेणं नाही. या स्थानिक लोकांना कसं नेस्तनाबुत केलं जाईल. यासाठी हे लोक प्रयत्न करत आहेत. यासाठी कोळीवाड्यांचं सीमांकन होणं गरजेचं आहे. ज्या ठिकाणी मासेमारी होते. अशी अनेक ठिकाणं मुंबईत आहेत. मात्र, अलिकडच्या काळात विकासाच्या नावाखाली झालेल्या घुसखोरीने मच्छिमारांचं मोठं नुकसान झालं आहे. काही कोळीवाड्यात आता यामुळं मासेमारी थांबवली गेली आहे.

तामिळनाडू मध्ये मच्छिमारांचा विचार करुन धोरण राबविली गेली. मात्र, आपल्याकडे काय होतं? असा सवाल साळगावकर उपस्थित करतात. ही गाव आहेत. या गावांना गावाची कायदे लागू व्हावीत अशी मागणी साळगावकर करतात. एकंदरित साळगावकरांच्या मते CRZ कायद्याचा मुळ उद्देश सरकार विसरले असल्याचं मत साळगावकर व्यक्त करतात.

मच्छिमार क्षेत्रात झालेल्या विकासकामांचा मच्छिमारीवर खरंच परिणाम होतो का?

आम्ही या संदर्भात मच्छिमार रमा कोळी यांच्याशी बातचीत केली. कोळीवाड्यांमध्ये विकास काम झाली तर काय परिणाम होईल असा प्रश्न केला असता त्या म्हणाल्या... मासळीच्या धंद्यात आमचं आयुष्य गेलं. पोराबाळांना नोकरी नाही, सरकार देणार आहे का नोकऱ्या? आम्ही हातावर आणून पानावर खाणारी माणसं. समुद्रामधून मासे मिळत नाहीत. माल आज आहे तर उद्या नाही. हवामान बदललं की म्हावर (मासे) गेलं. या ब्रिजमुळे (मुंबई सी लिंकमुळे) आमच्या मच्छीमारीवर खूप मोठा परिणाम झाला आहे.

दुसरी लोकं, काही नसेल तर गावाला जाऊन शेती करतात. आम्ही कुठं जायचं? आमचं हेच गाव इथंच जगायचं आणि इथंच मरायचं. असं मत या आजींनी व्यक्त केलं. CRZ च्या नवीन नियमांबाबत आम्ही मच्छिमाराशी बातचीत केली. ते म्हणाले याबाबत माहिती नाही. मात्र, इथं काही केलं तर याचा फटका आम्हाला बसतो. इथं आता कोस्टल रोडचं काम सुरू आहे. या रोडमुळे मासेमारी कमी प्रमाणात होत आहे. आमचा मासेमारीचा सीझन असतो आणि जर, सिझनला मासेमारीच झाली नाही तर काय खायचं आम्ही. शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस झाला तर, भरपाई म्हणून पैसे मिळतात, आमचं काय?

दरम्यान, पुढे ते म्हणतात - सिलिंग व्हायच्या अगोदर खूप मोठ्या प्रमाणात मासे मिळायचे, आता खूप कमी प्रमाणात मिळतात. या सिलिंग मुळे सर्व गाळ किनाऱ्याला आला, २००० ला त्याचं काम केलं होतं. तेव्हापासून आता वीस वर्ष झाली तरी त्याच्याकडे कोणी बघितला नाही.

कोस्टल तर कोस्टल आता प्रवासी बोट सुद्धा काढणार आहेत. ते म्हणतात किनारपट्टीवरून बोट काढावी लागते, त्यामुळे तिथे मासेमारी करू नका, मग आम्ही जाणार तरी कुठे?

आमच्या चार पाच पिढ्या गेल्या इथे, आम्हाला गाव नाही का काही नाही, मग कुठे जायचं आम्ही? परंपरेने का धंदा चालत आलेला आहे. आमचं कोणी नोकरीला नाही या धंद्यावरच आमचं पोट भागतं. असं मत या मच्छीमाराने व्यक्त केलं. एकंदरीत कोळीवाड्यात विकासाच्या नावाने ज्या सुधारणा केल्या जातात. त्याचा थेट फटका या कोळीबांधवांना बसत असल्याचं दिसून येतं.

या संदर्भात आम्ही सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय पालघर, प्राणीशास्त्र विभागाचे भूषण भोईर यांच्याशी बातचीत केली... ते म्हणाले CRZ नियम कधी बनवण्यात आले होते? 2011 च्या त्सुनामी नंतर. नियमात बदल करून या भागात मानवी वस्ती वाढवली तर आपत्ती परिस्थिती लोकांना बाहेर कसं काढणार? काही मुर्ख लोक समुद्र किनारी भिंत बांधण्याच्या गप्पा करतात. हवामानाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी 2050 पर्यंत मुंबई सारख्या शहराचा भाग पाण्याखाली जाईल. अशी माहिती दिली आहे.

मात्र, आपल्या दूरदृष्टीचा विचार करता पॉलिसी आखल्या जातात. समुद्राच्या किनारी अशी सिमेंट ची जंगल उभा करणं धोक्याचं आहे. सिंमेटमुळं पाणी जिरत नाही. त्यामुळं पुराचा धोका निर्माण होतो. समुद्र किनारी निर्माण होणाऱ्या या सिंमेटच्या जंगलाचं आयुष्य किती आहे. जागतिक स्तरावर काय परिस्थिती निर्माण झाली याचा विचार आपण कधी करणार आहोत.

इंग्रजांनी मुंबईचा विकास करताना डीपीआर तयार केला होता. त्या डीपीआरमध्ये आपण बदल करत कुठेही बांधकामं केली. सातत्याने अशीच धोरणं राबवली गेली तर पूरांचं प्रमाण वाढणार आहे.

कारण पाणी जिरण्यासाठी जागाच शिल्लक राहणार नाही. ही बाब लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सरकार आता सागरमाला, भारत माला या नावाने काही योजना तयार करत आहे. मात्र, या नवीन योजनांचा सागरी जीवनावर किती मोठा परिणाम होईल याचा विचार आपण करणार आहोत का?

सागर किनारी रस्ते तयार केली जाणार आहेत. या रस्त्यासाठी भर टाकावी लागणार आहे. यासाठी कोणते डोंगर पोखरले जाणार आहेत? यामुळे पश्चिम घाटाच्या परिसंस्थेला मोठा धोका निर्माण होणार आहे. ही बाब इथल्या लोकांच्या लक्षात येत नाही का? असा सवाल उपस्थित करत CRZ मध्ये बदल झाल्यास मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता भूषण भोईर व्यक्त करतात.

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांच्याशी आम्ही बातचीत केली ते म्हणाले आपल्याकडे साधारण 71 टक्के पाणी आहे. आणि 29 टक्के जमीन त्यामुळं विकास व्हायला आहे. मात्र, हा विकास करताना Ecosystem सांभाळायला हवी. Ecosystem सांभाळून निर्णय घेतले तर याचा फारसा परिणाम होणार नाही. असं मत महेश झगडे यांनी व्यक्त केलं आहे.