Ground Report : सरकारी ओळख नसलेली ३३ कुटुंब

पालघर : स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जात असून हर घर तिरंगा लावण्याचे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. परंतु पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवर वर्षानुवर्षे वास्तव्य करणाऱ्या कातकरी कुटूंबाना आजही सरकारी ओळख न मिळाल्याने हक्काचे घरच नाहीये. त्यामुळे तिरंगा दिला पण घर कधी देणार असा सवाल या कातकरी कुटूंबांनी केला आहे.

जव्हार तालुक्यापासून 16 किमी अंतरावर असलेल्या झाप ग्रामपंचायतमधील आदिवासी बहुल लोकवस्ती असलेल्या धोंडपाडयात 150 घरे आहेत. या पाड्यावरील लोकसंख्या 637 आहे. तर कातकरी समाजाची 55 घरे असून 230 लोकसंख्या आहे. यावेळी आम्ही दशरथ तुळशीराम जाधव वय (26 वर्ष) याच्या कुटूंबियांची भेट घेतली. त्याच्या कुटूंबात आई, पत्नी, एक बहीण आणि 3 मुली असा परिवार आहे. पण या कुटुंबाकडे स्वतःची शेती नाही, आठ महिने स्थलांतरित होऊनच हे कुटूंब उदरनिर्वाह करत आहे.

यावेळी धक्कादायक माहिती समोर आली ती म्हणजे एकीकडे स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना दुसरीकडे या कुटूंबियांकडे मतदान कार्ड, रेशनकार्ड, जातीचा दाखलाच काय तर कोणतीच शासकीय कागदपत्रे नाहीत. यामुळे कोणत्याच योजना या कुटुंबापर्यंत पोहोचत नाहीयेत. बरं हे एकच कुटुंब असे आहे असे नाही तर अशी 33 कुटूंब तिथे आहेत ज्यांच्याकडे अद्यापही कोणतीच शासकीय कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे हे लोक बेघरच आहेत.

कातकरी समाज आजही विकासापासून वंचित आहे. स्वातंत्र्यानंतर सात दशकं उलटूनही कातकऱ्यांबाबत हे चित्र तसंच आहे. ही जमात देशातील मूलनिवासी आदिम जमात आहे. इतर समाजापेक्षा अगदी वेगळी जीवनशैली जगणारा कातकरी बांधव कायमच गावकुसा बाहेर राहिला आहे. त्यांच्याकडे मालकीची जमीन नाही, बहुतांश लोकांना अजूनही शिक्षणाचा गंध नाही. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन स्तरावर अनेक प्रयत्न झाले, विविध योजना सुरु झाल्या. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे हा समाज दुर्लक्षित राहिला आहे. आजही हजारो कातकरी बांधवांना रोजगारासाठी दिवाळी संपताच तालुक्या बाहेर, जिल्ह्याबाहेर वीटभट्टी, बांधकामाच्या ठिकाणी किंवा मजुरीसाठी स्थलांतरित व्हावे लागते, हे जळजळीत वास्तव आजही कायम आहे.

मुंबईला लागून असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांवरील कातकरी समाज मुलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहे. वर्षातील काही दिवस हातात काम असेल तेव्हा या वस्तीवर राहायचे अन्यथा संसार पाठीवर घेऊन घरापासून काही किलोमीटर लांब वीटभट्टी किंवा शेतावर मजुरीचे काम करायचे, मिळेल ते खायचे. अज्ञानाने गांजलेल्या या समाजात शिक्षणाची आबाळ असल्यामुळे आश्रमशाळांमध्ये जवळ असलेल्या वस्त्यांवरची मुले कशीबशी पाचवीपर्यंत शिकू शकतात. आर्थिक विवंचनेने ग्रासलेल्या गावाबाहेर असलेल्या या पाड्यांना मुलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. मालकीची शेतजमीन नाही. शिवाय उदरनिर्वाहाचे इतर कोणतंही साधन उपलब्ध नसल्याने रोजगारासाठी कोसोदूर भटकंती करावी लागते. यामुळे मूळ निवासी असणाऱ्या या समाजाच्या मालकीची जमीन नाही. स्थलांतरीत जीवनशैलीमुळे शिक्षणात पडणारा खंड, वाढती व्यसनाधीनता, वाढते कुपोषण, बालविवाह आदी समस्यांचा डोंगर या बांधवांच्या पाचवीलाच पुजलेला पाहायला मिळतो.

साक्षरतेचे प्रमाण कमी

2000 साली Tribal Research & Training Institute, Pune यांच्याकडून आदिम आदिवासी जमातीचा (PVTG) विस्तारीत अभ्यास करण्यात आला होता. त्यानुसार 1981 मध्ये कातकरी समाजाl साक्षरतेचे प्रमाण 4.37 टक्के होते. तसेच 2014 मध्ये टीसने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार 1997 मध्ये 16 टक्के तर 2009 मध्ये 21 टक्के अशी नोंद होती. यात प्रत्येक पाच पुरुषांमागे एक स्त्री शिकत होती. त्याचप्रमाणे 70 वस्त्यांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 59 टक्के मुले हे दहावीच्या पुढील शिक्षण घेत नाहीत. एकीकडे आपण डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि विकासाच्या मोठ-मोठ्या गप्पा मारतो. पण दुसरी हा समाज आजही मूलभूत साधनांसाठी झगडतो आहे.

मुलांच्या शिक्षणात खंड कायम

एकीकडे IIT, IIM च्या गोष्टी करतो आणि दुसरीकडे प्राथमिक शिक्षणही मिळत नाही. हा विकासाचा विरोधाभास नाही का? असे हजारो प्रश्न मनात निर्माण होतात, परंतु त्याची उत्तरे काही अद्याप मिळालेली नाहीत. स्थलांतरीत असणाऱ्या या समाजातील मुलेही शिक्षणापासून कायम वंचित राहिले आहेत. जूनमध्ये गावातील शाळेत जाणारी मुले दिवाळीनंतर आई वडिलांसोबत वीटभट्टीवर जातात. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाची नेहमीच परवड होत असते. यामुळे शासनाने स्थलांतरित मुलांसाठी हंगामी वस्तीशाळा सुरु केल्या होत्या मात्र, या शाळांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याने ह्या शाळा देखील अल्पायुषी ठरल्या. त्यामुळे कातकरी कुटुंबांची ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली.

ढोर मेहनत अन तुटपुंजी कमाई

वीटभटीवर कामासाठी भल्या पहाटेच उठावे लागते. नोव्हेंबर ते जानेवारी या काळात कडाक्याची थंडी असतानाही अंगावर काम घेतल्याने चिखल करणे, विटा थापणे, भट्टी रचणे आदी कामे दिवसभर उभे राहूनच करावी लागतात. याबदल्यात वीटभट्टी मालकांकडून आधीच उचल घेतल्यामुळे आठवड्याला घरातील साहित्य घेण्यापुरते पैसे मिळतात. व्यसनाधीनतेची जोड असल्याने ढोर मेहनत अन् कमाई तुटपुंजी अशी स्थिती आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे स्थलांतराचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या कातकरी समाजाला शासन मुख्य प्रवाहात कधी आणणार हा खरा प्रश्न आहे

विकासाची पहाट कधी उगवणार?

मोखाडा तालुक्यात वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार हा ज्वलंत प्रश्न वर्षानुवर्षे भेडसावत आहे. स्वातंत्र्याच्या गेल्या 70 वर्षातील प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष व संघटना सत्तेत आल्यास या भागातील रोजगाराचा प्रश्न सोडवू, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ, यापुढे प्रत्येक हाताला काम हाच अजेंडा घेऊन मतांचा जोगवा मागत आले आहेत. गेल्या 70 वर्षात अनेक सत्तांतरे झाली परंतु या भागाच्या समस्या कायम आहेत. 2005 पासून रोजगार हमी योजनेची सुरुवात झाली. यानुसार वर्षभरात शासनाने या योजनेत मजुरांना प्रती कुटुंब 100 दिवस काम देणे बंधनकारक आहे. 'मागेल त्याला पंधरा दिवसात रोजगार' असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु शासनाचा उद्देश यशस्वी होतांना दिसत नाही. बऱ्याचदा सर्व आलबेल असल्याची कागद मात्र रंगवली जातात. भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा, या ठिकाणी गवत कापणे, बांधकाम, रेतीबंदर, आणि मिळेल ते काम करण्यासाठी स्थलांतरित या लोकांना व्हावे लागते आहे. हे करीत असतांना बऱ्याचवेळा या आदिवासी मजुरांवर अन्याय सुद्धा होत असतो. जॉबकार्डधारक रोहयो मजुरांना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती बांधकाम विभाग, तालुका कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग, पाणलोट क्षेत्र, वनीकरण, या सर्व यंत्रणा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजतून रोजगार देणाऱ्या यंत्रणा आहेत. मात्र एकाही मजुराला रोजगार हमीवर वर्षभरात प्रती कुटुंब100 दिवस काम मिळत नाही. त्यामुळे या भागातील आदिवासी रोहयो मजुरांचे स्थलांतर होतांना दिसत आहे, असे इथल्या काही जणांचे म्हणणे आहे.

पालघर जिल्ह्यात 12 हजार कुटुंब बेघर

देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे केले जात आहे. मात्र, पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासी भागात आजही रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, रोजगार आणि निवारा या प्राथमिक सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे येथील आदिवासी अजुनही पारतंत्र्यांचे जीवन जगत आहेत. अमृत महोत्सव साजरा करताना " हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा " अशी हाक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देत, प्रत्येक घरावर तिरंगा झेंडा लावण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, पालघर जिल्ह्यात सरकारी आकडेवारीनुसार आजही सुमारे 12 हजार कुटुंब बेघर आहेत.

रस्ता नसल्याने अनेक भागातील रूग्णांना डोली करून पायपीट करत दवाखान्यात यावे लागते आहे. या प्रवासात शेकडो रूग्णांनी जीव गमावले आहेत. वेळेवर रूग्णसेवा न मिळाल्याने शेकडोंचा मृत्यू झाला आहे. उन्हाळ्यात पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. रोजगारा अभावी दरवर्षी शहराकडे स्थलांतर करावे लागते आहे. आजही हजारो नागरीक बेघर आहेत. एकीकडे बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया आणि एअर अॅम्बुलन्सचा डांगोरा पिटला जात आहे. तर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ग्रामीण भागातील नागरीक पारतंत्र्याचे जीवन जगत आहेत. हे भीषण वास्तव बदलले तरच खऱ्या अर्थाने या मागास भागाला स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हणता येईल...