म्युच्युअल फंडांत पैशाची गुंतवणूक करताय? मध्यमवर्गियांनो सावधान !

म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकी विरुद्ध (सार्वजनिक) बँकांमधील ठेवी मधील फरक समजून घ्या.

गेल्या काही वर्षात, म्युच्युअल मधला “म” देखील माहित नसलेल्या, फारशा वित्तीय साक्षर नसलेल्या लाखो सामान्य नागरिकांनी आपल्या बचती ठेवी म्युच्युअल फंडांच्या योजनांमध्ये घातल्या आहेत.

त्याचे प्रतिबिंब म्युच्युअल फंडाकडे डिसेंबर २०१८ पर्यंत वेगाने जमा झालेल्या २४ लाख कोटी रुपयांच्या बचतीमध्ये पडले; त्याला कारणे दोन

(अ) वाढणारी महागाई, वाढणारे राहणीमान व म्युच्युअल फंडाच्या आक्रमक जाहिराती :

“महागाईला तोंड द्यायचे असेल तर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करा”

त्याचा अर्थ असा होता की तुम्ही बँकांच्या मुदत ठेवींमध्ये ( एफ डी) बचती ठेवू नका. तुम्हाला बँकेकडून ठराविक व कमी व्याज मिळेल म्युच्युअल फंड त्यापेक्षा जास्त कमवून देतील.

(ब) पेन्शन वा तत्सम सामाजिक सुरक्षा कवच काढून घेण्यात येत आहे. रिटायर झाल्यानंतर मिळालेला ३०-४० लाखाचा पी एफ म्युच्युअल फंडात घातलेले लोक मला माहित आहेत.

आय एल एफ एस, एस्सेल, रिलायन्समध्ये विविध म्युच्युअल फंडांनी गुंतवलेले जवळपास २०,००० कोटी रुपये धोक्यात आले आहेत.

२३ मेला निवडणूक निकाल लागल्यावर इक्विटी मार्केट कोसळले तर म्युच्युअल फंडांवर काय परिणाम होईल याचा अंदाज जाणकारांना विचारा

या पार्श्वभूमीवर बँकांमधील मुदत ठेवी व म्युच्युअल डेट फंडातील गुंतवणूकी यातील काही मूलभूत फरक, फारशा वित्त साक्षर नसणाऱ्या सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचवणे गरजेचे आहे

म्युच्युअल फंड्स ढोबळ मानाने दोन प्रकारचे असतात.

इक्विटी: ज्यात जोखीम सर्वात जास्त असते. त्याबद्दल नंतर कधीतरी

डेट फंड: जोखीम कमी कारण ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेटच्या रोख्यांमध्ये पैसे गुंतवणे, व्याज कमावणे व ते वाटणे अपेक्षित असते.

मुद्दा आहे ट्रिपल ए रेटेड कंपन्या बुडाल्या / त्यांनी वेळेवर व्याज दिले नाही तर तोटा कोण सहन करणार ?

इथे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक व व्यापारी / सार्वजनिक बँकांतील मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीमधील तीन मूलभूत फरक समजून घेतले पाहिजेत.

(१) म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीला “पास थ्रू” गुंतवणूक म्हणतात. म्हणजे म्युच्युअल फंड फक्त मध्यस्थ असतो. तुमच्याकडून पैसे घेतो आणि तुमच्यातर्फे गुंतवतो.

गुंतवल्यांनंतर काही गडबड झाली तर जोखीम तुमची. म्युच्युअल फंड आपली व्यवस्थापन खर्चासाठी फी कापून घेतो.

बँकांमध्ये तुम्ही ठेवी ठेवता त्यावेळी बँका देखील गुंतवणुक करतात. पण त्या गुंतवणुकीवरील जोखीम स्वतः शोषतात. तुम्हाला ठरल्याप्रमाणे व्याज देतात. मुद्दल देखील परत करतात.

म्हणून बँकांची काही लाख कोटी रुपये थकीत कर्जे होऊन देखील कोणालाही व्याज व मुद्दल नाकारले गेलेले नाही.

(२) व्यापारी बँकात आपण ठेवी ठेवतो. त्यावेळी आपली बँक त्याचा विमा उतरवत असते. त्यामुळे समजा बँक बुडाली तरी किमान १ लाख रुपयांच्या ठेवी सरकारच्या विमा संस्थेतर्फे ठेवीदारांना मिळतात.

(३) सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तर केंद्र शासन विविध प्रकारे मदत करत असते. त्यांची थकीत कर्जे वाढली तर भागभांडवल देते इत्यादी.

त्यामुळे खाजगी व सहकारी बँका बुडाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण सार्वजनिक बँक बुडाल्याची नाहीत.

फक्त जास्त पैसे मिळतीलच्या जाहिरातीला भुलून नागरिकांनी म्युच्युअल फंडात आपल्या घामाच्या बचती घालू नयेत.

म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीचा बौद्धिक अप्रामाणिकपणा

“महागाईला तोंड देण्यासाठी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करा” ही लाईन फॉन्ट ३० मध्ये

आणि “म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीमध्ये मार्केट रिस्क आहे” ही लाईन फॉन्ट ६ मध्ये का?

किंवा टीव्ही वरच्या जाहिरातीत “Investments in mutual funds are subject to market risks” हे वाक्य सर्वात शेवटी ३ सेकंदात तोंडातल्या तोंडात बोलायचे. सामान्य गुंतवणूकदारांना मार्केट रिस्कचे उलगडून सांगितले पाहिजेत; पण त्यांची गोची अशी आहे की ते सांगितले की सामान्य लोक म्युच्युअल फंडात गुंतवणूकच करणार नाहीत.

मी म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीच्या विरोधी नाही. मी स्वतः कॉर्पोरेट फायनान्स, इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग, कॅपिटल मार्केट संबंधित डेस्कवर २२ वर्षे काम केले आहे. मी भांडवली बाजारात गुंतवणूक केली / करतो.

मुद्दा माझा वा माझ्या सारख्या मध्यम / उच्च मध्यमवर्गीयांचा नाहीये. जे किमान वित्त साक्षर आहेत आणि मुख्य म्हणजे ज्यांची भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीत अनुस्यूत असणारी जोखीम घेण्याची क्षमता आहे त्यांचा नाहीच आहे.

मुद्दा आहे अगदी कमी वित्तीय साक्षरता असणाऱ्या आपल्या देशात (जेथे शिकलेल्या शहरी मध्यमवर्गातील अनेकांना अनेक टर्म्स कळत नाहीत) आणि घामाने मिळवलेले पैसे कमी होण्याची / बुडण्याची जोखीम घेऊ न शकणाऱ्या लाखो कुटुंबाचा मुद्दा असा आहे की, आतापर्यन्त मुंबई, दिल्ली सारख्या महानगरातील उच्च / मध्यम वर्गापुरते मर्यादित असणाऱ्या या बचतीची अंगणे आता शेकडो मध्यम व छोट्या शहरांपर्यंत नेली जात आहेत.

मुद्दा असा आहे की, सामान्य नागरिकांच्या बचती गोळा करण्यासाठी केंद्र शासन त्यांना भांडवली बाजारात ढकलत आहे ते आपल्या देशासाठी अपरिपकव आहे.

मुद्दा असा आहे की सेबी सारखे नियामक मंडळ यात कधीही हस्तक्षेप करणार नाहीये. म्युच्युअल फंडांच्या आक्रमक जाहिरातींवरील टीकेचा माझ्या डाव्या राजकीय विचारांशी काही संबंध नाही. देशातील कोट्यवधी सामान्य कुटुंबाच्या बचती, कोणाहीकडून बुडू नयेत हू कळकळ तर आहेच पण त्यामागे ग्राउंड रिऍलिटीचे वाचन देखील आहे.