ED चं काम चालतं तरी कसं?

आर्थिक अनियमितता असलेल्या ठिकाणी ईडीची भुमिका सुरू होते. त्यामुळं केंद्र सरकारच्या वित्तविभागाच्या अंतर्गत १९५६ मध्ये Enforcement Unit या नावानं हा विभाग सुरू करण्यात आला होता. १९५७ मध्ये त्याच नाव बदलून Enforcement Directorate (ED) असं करण्यात आलं. त्यानंतर १९६० मध्ये हा विभाग महसूल खात्याच्या अखत्यारित आणला गेला. परकीय चलन नियमन कायदा १९४७ च्या अंतर्गत एक्सचेंज नियंत्रण कायद्याचे होणारे उल्लंघन टाळण्यासाठी एखादा विभाग असला पाहिजे, यातूनच ईडी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.

ईडी म्हणजे आर्थिक कायद्याचं पालन करणारी आणि आर्थिक गुन्ह्यांविरोधात कारवाई करणारा विभाग आहे. महासंचालक हे या विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख असतात. वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारित महसूल विभागाकडून ईडीचे संपूर्ण प्रशासकीय कामकाज हाताळले जाते.

ईडीचे मुख्यालय हे नवी दिल्ली इथं असून त्याची देशभरात विभागीय कार्यालयं आहेत. भारतीय महसूल सेवेतील IRS अधिकारी हे ईडीचे विभागीय संचालक असतात.

परकीय चलन व्यवस्थापन (Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) आणि मनी लॉँड्रिंग कायद्याचं Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) उल्लंघन होऊ नये म्हणून

ईडी चे कर्मचारी – भारतीय महसूल सेवा (Indian Revenue Services), भारतीय पोलीस सेवा (Indian Police Services) आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (Indian Administrative Services) चे अधिकारी-कर्मचारी ईडीमध्ये कार्यरत असतात. याशिवाय थेट नोकरभरती करून त्यातूनही अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त केले जातात. याशिवाय विविध गुप्तचर संस्था, उत्पादन शुल्क, आयकर, पोलीस इथूनही अधिकारी-कर्मचारी हे प्रतिनियुक्तीवर ईडीमध्ये कार्यरत असतात. ईडी मध्ये २ हजार पेक्षा कमी अधिका-यांचं मनुष्यबळ आवश्यक आहे. यात ७० टक्के अधिकारी हे इतर विभागातून प्रतिनियुक्तीवर ईडीमध्ये आलेले असतात. विशेष म्हणजे ईडीकडे भारतीय महसूल सेवा हे केडर असूनही इतर विभागाकडून ७० टक्के अधिकारी हे ईडीत कार्यरत असतात.

ईडीचे मुख्यालय हे नवी दिल्ली इथं आहे तर मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता आणि दिल्ली इथं विशेष संचालकांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय कार्यालयं कार्यरत आहेत.

विशेष न्यायालय

PMLA कायद्याच्या सेक्शन ४ अंतर्गत जे खटले चालवले जातात त्याची सुनवाई ही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, याशिवाय एक किंवा त्यापेक्षा अधिक सत्र न्यायालयात विशेष न्यायालयं असतात, त्यात ईडीचे खटले चालवले जातात. त्यानांच PMLA Court म्हटलं जातं. या PMLA Court च्या कुठल्याही आदेशाविरोधात त्या विभागातील हायकोर्टात थेट दाद मागता येते.