ऑनलाईन निवडणूक लोकशाहीला घातक आहे का? महामारीमुळे जळगावात शिवसेना आणि भाजपच्या फुटीर नगरसेवकांना अभय

जळगाव : महापालिकेत भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असतांनाही शिवसेनेने नाट्यमयरित्या भाजपचे 27 नगरसेवक फोडून सत्ता मिळवली. शिवसेनेचा महापौर आणि उपमहापौर बसवून शिवसेनेने केलेला गेम भाजपच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. यानंतर मात्र भाजपने शिवसेनेला तातडीने शह देण्यासाठी आपल्याच 27 फुटीर नगरसेवकांना अपात्र करण्यासाठी 30 हजार पानांची तक्रार नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे केली आहे. भाजपचे गटनेते भगत बालानी यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे आहे. तसेच महापौर-उपमहापौर यांच्या ऑनलाईन निवड प्रक्रियेवरही भाजपने आक्षेप घेतला आहे. नगरसेवकांना अपात्र करण्यासाठी आतापर्यंत 30 हजार पानांची तक्रार देण्याची राज्याच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ असल्याचे सांगितले जाते आहे.

ही तक्रार दाखल करुन आता जवळपास महिना उलटला आहे. पण अजूनही यावर कारवाई झालेली नाही, कारण दरम्यानच्या काळात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने संपूर्ण राज्य व्यापले आहे. सर्व शासकीय यंत्रणा या कामात गुंतली असल्याने जळगावात शिवसेनेला आणि भाजपच्या त्या 27 फुटीर नगरसेवकांना तूर्तास तरी अभय मिळाले आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

जळगाव महापालिका निवडणुकीत 75 जागांपैकी भाजपने 56 जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली होती. शिवसेनेला अवघ्या 15 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तर MIM ला 3 जागा मिळाल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला खातेही उघडता आले नव्हते. मात्र अडीच वर्षानंतर भाजपच्या नगरसेवकांमधील एक मोठा गट नाराज होता. ह्याच नाराज नगरसेवकांना शिवसेनेने आपल्या गळाला लावले. सुरवातीला भाजपचे 9 नगरसेवक शिवसेनेला जाऊन मिळाले. त्यानंतर हळूहळू माजी मंत्री आणि पक्षाचे संकटमोचक गिरीश महाजन यांच्या जवळीचेही काही नगरसेवकांचे गट शिवसेनेला जाऊन मिळाले. ही संख्या वाढता वाढता तब्बल 27 नगरसेवकांना पर्यंत पोहोचली. जिल्ह्याच्या कोणत्याही मोठया नेत्यावर विश्वास नसल्याने शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी थेट मातोश्रीकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर सूत्र हलली आणि भाजपच्या हातून शिवसेनेने सत्ता आपल्याकडे खेचून आणली.

पहिल्यांदाच ऑनलाईन महापौर निवड

कोरोना महामारी असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन नियमानुसार जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन पद्धतीने महापौर उपमहापौर निवड प्रक्रिया पार पडेल असं स्पष्ट केले. फक्त उमेदवाराच सभागृहात उपस्थित राहतील असे सांगण्यात आले. मात्र भाजपने ऑनलाईन निवडीला आक्षेप घेत ऑफलाईन म्हणजे सभागृहातच निवड करावी यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली. मात्र सरकारने कोविड प्रादुर्भाव रोखण्यासंदर्भात केलेल्या नियोजनात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही असे सांगून न्यायालयाने भाजपची याचिका फेटाळून लावली.

शिवसेनेच्या महापौर पदाच्या उमेदवार जयश्री महाजन तर भाजपच्या उमेदवार प्रतिभा कापसे होत्या. त्यांना मतदान करण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी 75 नगरसेवकांना ऑनलाईन लिंक दिली. त्यानुसार आपापली मत नोंदवून घेण्याच्या सूचना करण्यात आली. यात शिवसेनेच्या उमेदवार जयश्री महाजन यांना 45 ऑनलाईन मते तर भाजपच्या उमेदवार प्रतिभा कापसे यांना 30 ऑनलाईन मते मिळाली. भाजपचे 27 नगरसेवक फुटले हे स्पष्ट झालं. पहिल्यांदाच होणाऱ्या ऑनलाईन निवड पद्धतीत शिवसेनेने बाजी मारली. मात्र ऑनलाईन निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान भाजप उमेदवारांनी अनेक आक्षेप घेतले ते पिठासीन अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावले.

ऑनलाईन निवड प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी

जळगावच्या महापौर-उपमहापौरांटी ऑनलाईन निवड प्रक्रिया पहिल्यांदाच होत असल्याने अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या, भाजपने अनेक आक्षेपही नोंदवले. प्रमुख्याने 75 नगरसेवकांना तसेच प्रशासनातील काही मोजक्याच दोन-तीन अधिकाऱ्यांना लिंक आवश्यक असतांना 95 लोकांना ऑनलाईन लिंक गेल्याचा आरोप भाजपने केला. महापालिका ऑनलाईन निवड प्रक्रियेत इतर लोकांचा काही संबंध नसतांना त्यांना ऑनलाईन लिंक गेल्याच कशा ? हा गोपनीयतेचे भंग नाही का? ऑनलाईन निवड चालू असतांना भाजपचे उमेदवार आक्षेप घेत असतांना पिठासन अधिकारी काही नेत्याशी संवाद साधल्यानंतर निर्णय घेत होते असा आरोपही भाजपच्या उमेदवारांनी केला होता.

शिवसेनेच्या नेत्यांची फुटीर नगरसेवकांना हमी?

गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी सांगली आणि जळगाव महापालिकेत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवत पहिल्यांदाच सत्ता मिळवली होती. मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे मिळून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. यानंतर पहिल्यांदाच सांगली महापालिकेतील भाजपचे नगरसेवक फोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता हस्तगत केली. जळगावातील भाजपच्या 27 नगरसेवकांना ठाण्यातील एका बड्या मंत्र्याने ते अपात्र होणार नाही असा शब्द दिला होता. तसेच त्यांची चार दिवस राहण्याची व्यवस्था ठण्यातच करण्यात आली होती. तसेच शिवसेनेच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या उमेदवाराला ऑनलाईन मतदान ठाण्यातूनच करण्यात आले होते.

कोण आहेत भाजपचे 27 फुटीर नगरसेवक?

भाजपतून सुनिक खडके ,प्रिया जोहरे, सरिता नेरकर, दिलीप पोकळे, रुकसानाबी खान, कांचन सोनवणे, नवनाथ दारकुंडे, गायत्री शिंदे, किशोर बाविस्कर, मिना सपकाळे, दत्तात्रय कोळी, रंजना सपकाळे, प्रविण कोल्हे, चेतन सनकत, सचिन पाटील, प्रतिभा पाटील, प्रतिभा देशमुख, कुलभूषण पाटील, पार्वताबाई भील, सिंधुताई कोल्हे, ललित कोल्हे, रेखा पाटील, सुरेखा सोनवणे, रेशमा काळे, मनोज आहुजा, मिनाक्षी पाटील, आपल्याच २७ नगरसेवकांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई करण्याची वेळ भाजपवर आली आहे.

भाजपच्या गटनेत्यांच्या प्रतिक्रिया-

"भाजपमधून फुटलेल्या नगरसेवकांना अपात्र करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. तीस हजार पानांची तक्रार आहे. यात सर्व पुरावे दिले आहेत. यामध्ये नगरसेवकांना पक्षाचा बजावलेला व्हीप, नगरसेवकांनी केलेले ऑनलाईन मतदान, ऑनलाईन मतदानावेळी नियमानुसार नोंदवलेले आक्षेप, या नोंदीही आहेत. फुटीर नगरसेवकांवर कारवाई होईल अशी आशा आहे, असं भाजपचे गटनेते भगत बालानी यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलतांना सांगितले

शिवसेना गटनेता प्रतिक्रिया -

शिवसेनेचे गटनेते नितीन लड्डा यांनी म्हटलं आहे की, "भाजपला याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. मात्र या फुटीर नगरसेवकांना अपात्र करणे इतकी सोपी गोष्ट नाही, ही मोठी न्यायालयीन प्रक्रिया आहे यात खूप कालावधी जाईल. भाजपचे 5 नगरसेवकांना घरकुल प्रकरणी अपात्र करण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली आहे. मात्र अडीच वर्षे पासून केस चालू आहे. ते कालावधी पूर्ण करतील अशी परिस्थिती आहे. तसेच आमच्याकडे आलेले नगरसेवकही लढा देतील. त्यांचाही कार्यकाळ ह्याच सभागृहात पूर्ण करतील."

ऑनलाईन मतदानावर तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?

डीजिटल मीडियाचे अभ्यासक तसेच लाईव्ह ट्रेंड ऑनलाईन वेब पोर्टलचे संपादक असलेले शेखर पाटील यांच्या मतानुसार, 75 जणांमुळे फिजीकल डिस्टन्सींगचे उल्लंघन होत असले तरी दोन वा तीन सेशनमध्ये मतदान घेतले असते तर योग्य ठरले असते. आता मतदान झाले आहे आणि या तांत्रिक अडचणीमुळे तक्रार केली आहे. मात्र यातून तंत्रज्ञानाचा प्रशासनातील वापर हा मुद्दा जगासमोर आलेला आहे. आता अगदी सगळीकडे जलद इंटरनेट उपलब्ध असले तरी जळगाव महापालिकेत नेटवर्कची समस्या निर्माण झाल्याची बाबही या दृष्टीने अभ्यास करण्यासारखी आहे. स्मार्टफोन हा आपली युनीक आयडेंटीटी बनेल तेव्हा या बाबी सहज शक्य असतील. मात्र सध्या अनेक पर्याय उपलब्ध असतांनाही ऑनलाईन मतदानाचा हव्यास हा संशयास्पद असाच आहे. याचा निकाल कोर्टात लागेलच. मात्र हे सहजपणे उपलब्ध असले तरी आपली प्रशासकीय यंत्रणा यासाठी आज तरी तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.