विश्लेषण : उत्तर प्रदेशात भाजपला शेतकरी आंदोलनाचा कितपत फटका बसला?
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सलग दुसऱ्यांदा बहुमत मिळवत सत्ता स्थापन केली आहे. सुमारे वर्षभर चाललेल्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाचा प्रभाव जाणवला नाही, असा दावा भाजप समर्थक करत आहे. पण निकालाचे सूक्ष्म अवलोकन केले तर चित्र कसे वेगळे आहे, हे समजावून सांगणारा द वायरचा रिपोर्ट..
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सलग दुसऱ्यांदा बहुमत मिळवत सत्ता स्थापन केली आहे. सुमारे वर्षभर चाललेल्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाचा प्रभाव जाणवला नाही, असा दावा भाजप समर्थक करत आहे. पण ग्राऊंडवरील परिस्थिती आणि निवडणूक निकालाचा सूक्ष्म अभ्यास केला तर वेगळेच वास्तव समोर येते आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशात कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाची धग सगळ्यात जास्त होती. एवढेच नाही तर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक पट्टा म्हणून ज्याची ओळख आहे, त्या भागात मुजफ्फरनगर, शामली आणि बागपत आणि काही प्रमाणात मेरठ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याच भागात जात समाजाचं प्राबल्य आहे. कृषी कायदेविरोधी आंदोलनात इथल्या बहुतांश शेतकऱ्यांचा समावेश होता. या जिल्ह्यांमध्ये विधानसभेच्या एकूण १९ जागा आहेत. या १९ पैकी भाजपला केवळ ६ जागा जिंकता आल्या. या ६ पैकी ३ जागा ह्या (दक्षिण मेरठ, मेरठ कन्टोन्मेंट आणि मुजफ्फरनगर) शहरी भागातील आहेत. या भागात शेतकरी आंदोलनाचा प्रभावच मुळात कमी होता.
बागपत जिल्ह्यातील बडौतमध्ये भाजपच्या उमेदवाराने राष्ट्रीय लोकदलाच्या उमेदवारावर केवळ २०० मतांनी निसटता विजय मिळवला. यामध्येही राष्ट्रीय लोकदलाने इथे उमेदवार देताना चूक केल्याची चर्चा आहे, कारण पराभूत झालेले उमेदवार जयवीर सिंग तोमर यां
ना या भागात फारशी ओळख नाही, त्यामुळे त्यांचे उमेदवार म्हणून नाव घोषित झाल्यानंतर अनेकांनी आश्चर्य देखील व्यक्त केले होते. पश्चिम उत्तर प्रदेशात २०१३मध्ये मुझफ्फरनगर आणि श्यामली जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या दंगलीनंतर भाजपच्या जागा वाढल्या होत्या. या भागातील सामाजिक सलोख्याची वीण उसवली गेल्यानंतर मतांचे ध्रुवीकरण झाले आणि त्याचा परिणाम म्हणून आरएलडी आणि बसपाचा बालेकिल्ला असलेले हे भाग भाजपच्या प्रभावाखाली आले. एवढेच नाही तर याचा परिणाम पुढील अनेकवर्ष इथल्या राजकारणावर झाला. Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) च्या सर्वेक्षणानुसार २०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकीत या भागातील ९० टक्के जाट मतं भाजपला मिळाली होती. एवढेच नाहीतर इथे एकेकाळी बलशाली असलेली भारतीय किसान युनिनयही धार्मिक वादात विभागली गेली.
पण आता शेतकरी आंदोलनाने इथले चित्र बदलले आहे. २०१३च्या दंगलीची सर्वाधिक झळ बसलेल्या या दोन जिल्ह्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अपयश आले आहे. मुजफ्फरनगरमध्ये ६ पैकी ५ जागा भाजपने गमावल्या आहेत. शहरी भागातील केवळ एक जागा भाजपला जिंकता आली आहे. श्यामलीमध्ये तर भाजप सपशेल अपयशी ठरला आहे, इथल्या तिन्ही जागा भाजपने गमावल्या आहेत. मेरठमध्येही ७ पैकी केवळ दोन जागांवर भाजपला विजय मिळाला आहे.
एवढेच नाही तर पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपचे कडके हिंदुत्ववादी चेहरे म्हणून प्रसिद्ध असलेले उमेदवारही मोठ्या फरकाने हरले आहेत. संगीत सोम(सरधाना, मेरठ), सुरेश राणा (थाना भवन, श्यामली), उमेश मलिक (बुधना, मुजफ्फरनगर), मृगांक सिंह (दिवंगत बाबू हुकूम सिंह यांची मुलगी, कैराना श्यामली), हे सर्व उमेदवार २०१३मधील दंगलीतील आरोपी आहेत. या सगळ्यांचा किमान १० हजार मतांनी पराभव झाला आहे.
यासर्व निकालांचे विश्लेषण केले तर, जनतेच्या प्रश्नांवरील चळवळीमुळे मतांचे ध्रुवीकरण करणाऱ्या धर्माच्या राजकारणाला शह देता येतो, हे सिद्ध झाले. तसेच भाजपला किंवा सर्वसाधारणपणे सत्ताधारी पक्षाला पराभूत करणे शक्य आहे, हे देखील सिद्ध झाले. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ऊस पट्ट्यातील शेतकरी (प्रामुख्याने जाट) कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनात आक्रमकपणे उतरले. पण पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या आग्रा, अलिगढ आणि मथुरा या बटाटा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या पट्ट्यात तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. भारतीय किसान युनियन आणि आरएलडीने ऊस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांशिवाय इतर भागातील शेतकऱ्यांकडे फारसे लक्ष दिले नाही, त्याचे परिणाम या निकालातून दिसत आहेत. एवढेच नाही तर जाट समाजातील शेतकऱ्यांशिवाय गुज्जर, सैनी आणि इतर समाजातील शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रीत केले गेले नाही, असे दिसते.
तसेच पश्चिम उत्तर प्रदेशातील इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यात विरोधकांनी उशीर केला. गेल्यावर्षी ३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या लखीमपूर खेरी प्रकरणानंतर इथे शेतकरी आंदोलन आणखी तीव्र झाले. शेतकरी संघटनांनी पूर्व उत्तर प्रदेशात कृषी पंचायत भरवण्यास सुरूवात केली आणि तिकडे केंद्र सरकारने हे कृषी कायदेच रद्द केले. त्यामुळे हे आंदोलनच संपले. दुसरीकडे समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव आणि इतर नेते शेतकरी आंदोलनात कुठेही दिसले नाहीत. निवडणुका जवळ आल्यानंतर ते प्रचारात उतरले. एवढेच नाही तर कोरोना काळात जेव्हा शेकडो लोक उत्तर प्रदेशात चालत परतत होते, गंगेमध्ये मृतदेह वाहत होते तेव्हाही समाजवादी पार्टीचे लोक मैदानात उतरुन मदत करताना दिसले नाहीत. तरीही त्यांची मतं १० टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याचबरोबर विरोधकांना बेरोजगारी, महागाई, भटकी जनावरं आणि इतर मुद्द्यांवर रान पेटवण्यात अपयश आल्याचे दिसते.
द वायरचा मूळ रिपोर्ट आपण खाली दिलेल्या लिंकवर वाचू शकतो.
https://thewire.in/politics/with-an-opposition-inactive-for-5-years-it-was-the-farmers-protests-that-swung-west-up
