SC-ST विकास निधीवर डल्ला: हायमास्ट घोटाळा उघड

सांगली जिल्ह्यातील कवठेएकंद येथे हायमास्टमध्ये घोटाळा झाल्याचे उघड झाले असून अट्रोसिटी ऍक्ट नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत तासगावचे गटविकास अधिकाऱ्यांकडून निधी परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Zilla Parishad Sangliच्या अंतर्गत समाजकल्याण विभागा मार्फत जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या विकासाठी जो निधी येतो त्या निधीतून जिल्ह्यात हायमस्ट (स्टेट लाईटचे पोल) उभा करण्यात आले आहेत.या हायमस्ट मध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याचे आता निदर्शनास आले आहे.असाच एक प्रकार तासगाव तालुक्यातील कवठेएकंद येथे चव्हाट्यावर आला आहे. शासनाच्या 'अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे' या योजनेंतर्गत तीन हायमास्ट बसवण्यात आले आहेत. मात्र हे हायमास्ट दलित वस्तीत न बसवता अन्यत्र बसवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या योजनेचा उद्देश सफल झाला नाही. दलित वस्ती सोडून अन्यत्र हायमास्टवर निधी खर्च करण्यात आल्याने गटविकास अधिकारी दीपा बापट यांनी ग्रामसेवकाला नोटीस काढून कारवाईचा इशारा दिला आहे. शिवाय हायमास्टसाठी अन्य ठिकाणी खर्च केलेला निधी शासनास परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.या बाबत आता अट्रोसिटी ऍक्ट नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

याबाबत तक्रारदार कुमार माळी म्हणाले, कवठेएकंद येथे शासनाच्या योजनेतून दलित वस्त्यांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने हायमास्टसाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून गावातील हायस्कुल परिसर, पाण्याची टाकी व ग्रामपंचायत परिसरातील दलित वस्तीत हायमास्ट बसवण्यात येणार होते. तशी शासनाची मंजुरीही मिळाली होती. तसेच दलित वस्ती विकासासाठी आलेला निधी त्याठिकाणीच खर्च करण्यात यावा, असे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र गावात शासनाच्या आदेशाला फाट्यावर मारून योजनेच्या निधीचा दुरुपयोग करण्यात आला आहे.गावात पाण्याची टाकी, ग्रामपंचायत व हायस्कुल परिसरात दलित वस्ती आहे. असे असताना मंजूर झालेले हायमास्ट याठिकाणी न बसवता दुसरीकडेच बसवण्यात आले आहेत. शिवाय या हायमास्टला अद्याप वीज पुरवठा करण्यात आला नाही. मात्र तरीही या हायमास्टचे काम पूर्णचा दाखल देऊन 60 टक्के बिल काढण्यात आले आहे. तर उर्वरित बिलाच्या मागणीचा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठवण्यात आला आहे.

राज्यभरात एससी.एसटी निधी वळवण्याचे प्रकार वाढत आहेत. राज्यपातळीवर याबाबत गेले अनेक दिवस संघर्ष सुरु आहे. परंतू राज्य सरकारने अजूनही याबाबत योग्य निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे वंचित समाज लोकहिताच्या योजनांपासून वंचित राहत असल्याचं दिसत आहे.

याबाबत माजी सनदी अधिकारी ईझेड खोब्रागडे म्हणाले, असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. दुर्बल घटकांच्या विकासांसाठी केंद्र सरकारनं आणि राज्य सरकारनं लोकसंख्येच्या धर्तीवर विकास योजनांना निधी द्यायचं असं धोरण आहे. परंतू वर्षानुवर्षे लोकसंख्येनुसार निधी दिला जात नाही असा अनुभव आहे. महाविकास आघाडीचे सरकारने गतवर्षी 2020-21चा अर्थसंकल्प मांडला होता. प्लॅन बजेट चा आकडा 1,15,000 कोटी चा होता. अनु जातीच्या लोकसंखेनुसार (11.8 %) 13570 कोटी दयायला पाहिजे होते. दिले 9668 कोटी, नाकारले 3902 कोटी. यंदा योजनावरील खर्चाचे बजेट 1,30,000 कोटींचे आहे. अर्थातच महसूल किती जमा होणार यावर बऱ्याचशा बाबी अवलंबून राहणार आहेत.

बजेट मध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या कल्याणासाठी धोरणाप्रमाणे निधी तर दिलाच पाहिजे .परंतु, जो काही निधी दिला जाणार आहे त्याचा वापर प्रामाणिक पणे, लाभार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे शोषण न होता, झाला पाहिजे. शोषण ,अडवणूक व भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरील प्रशासकीय यंत्रणांकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न झालेत तर ज्यांचे विकासासाठी बजेट आहे त्यांना न्याय मिळेल. ह्याची संपूर्ण जबाबदारी सनदी अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची आहे. त्यासाठी आदिवासी कल्याण आणि समाज कल्याण विभागाचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे असे त्यांनी सांगितलं.

निती आयोग आल्यापासून नियोजन आयोग गुंडाळून ठेवला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात देखील तीच परीस्थिती कायम आहे. 2014-15 ते 2018-19 या पाच वर्षात तत्कालीन सरकारने अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी ,अनुसूचित जाती उपयोजनेमध्ये ( scsp) एकूण 36466 कोटी ची तरतूद केली होती. या पाच वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च 22268 कोटी झाला. अखर्चित निधी 14198 कोटी राहिला. खर्च न झाल्यामुळे परत गेला, कुठेतरी इतर योजनांवर खर्च झाला असणार. अनु जातीच्या कल्याणकारी योजनांवर मात्र खर्च झाला नाही. हा हक्काचा 14198 कोटी चा निधी अनुशेष म्हणून द्यावा अशी मागणी पुढे आली आहे.

हा निधी ,सरकारी धोरणाप्रमाणे, व्यपगत-lapse होत नाही आणि वळता -divert सुद्धा होत नाही. म्हणून हा अनुशेष निधी म्हणून गृहीत धरला पाहिजे. हेच धोरण अनुसूचित जमाती -आदिवासी उप योजनांसाठी लागू आहे, असे खोब्रगडे यांनी स्पष्ट केले. या निधी वळवता येऊ नये यासाठी कर्नाटकाच्या धर्तीवर कायदा करुन SC/ST निधीचे संरक्षण गरजेचे आहे.

केंद्राच्या आणि राज्याचे 2020-21हे वर्ष कोरोनाशी लढण्यात गेले . बजेट ला 67%कात्री लागली. त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण झालेत. वर्ष2020-21 मध्ये आदिवासी साठी 8853 कोटी, ओबीसी साठी 3000 कोटी, अल्पसंख्याक साठी 550 कोटी हे त्या बजेटभाषणातील होते, प्रत्यक्ष दिले किती, खर्च किती आणि कशावर खर्च हे वास्तव सांगितले पाहिजे. सर्व सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते की जगणे सुकर होईल असे काम सरकारने करावे, सरकारी यंत्रणेने करावे. अधिवेशनात गैरव्यवहाराची चर्चा खूप झाली . याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार थांबविणे, गैरव्यवहार रोखणे म्हणजे महसूल वाढविणे चा एक प्रकार होय. अनावश्यक खर्च टाळणे म्हणजेच महसूल जमा करणे होय. करदात्यांच्या पैशा चा अपव्यय टाळल्यास, असलेला निधी प्रामाणिकपणे ,योग्य पद्धतीने योजनांवर खर्च झाल्यास , संविधानिक नीतिमत्ते चे काम होईल आणि लोक कल्याण साधले जाईल असे इ झेड खोब्रागडे यांनी सांगितले..

केंद्रीय नियोजन आयोगाने २००६ मध्येच सर्व राज्यांना अनुसूचित जाती-जमाती उपाययोजनांचा निधी इतर विभागांना देण्यात येऊ नये, अशा सक्त सूचना आहेत. तरीसुद्धा आजही जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम अशा प्रभावी विभागांकडून दरवर्षी निधीची पळवापळवी होत असते. तसेच या विभागांचा निधी त्या वर्षात खर्च केला नसल्याने तो लॅप्स होत असतो. तेलंगण, कर्नाटक आणि ओडिशा राज्यांच्या धर्तीवर 'महाराष्ट्र अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विशेष विकास निधी (नियोजन, वाटप, आणि वित्तीय साधन संपत्तीचा वापर) अधिनियम २०१७' तयार केला आहे. परंतू गेल्या पाच वर्ष हा कायदा प्रलंबित आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा ५०० कोटींचा निधी आॅक्टोबर २०१७ मध्ये वळवण्यात आला होता. दरवर्षी अशा पध्दतीनं निधीची पळवापळी सुरुच आहे.

राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या १ कोटी ५ लाख असून अर्थसंकल्पात या विभागाचा वाटा केवळ २.५६ टक्के (नियमानुसार अपेक्षित ९ टक्के) आहे. १९९४-९५ पासून २०१६-१७ पर्यंत आदिवासी उपाययोजनेचे राज्य सरकारने १३ हजार कोटी ८१ लाख रुपयांची पळवापळवी केली आहे, अशी बाब समर्थन अध्ययन केंद्राचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी सप्रमाण दाखवून दिली होती.

संविधान जागृती अभियानाचा एक भाग म्हणून, प्रत्येक तालुक्याचे ठिकाणी "संविधान स्तंभ -प्रास्ताविकेसह " उभारावा अशी मागणी केली होती. आम्ही सुद्धा ह्या मागणीचे समर्थन करताना, यासह " संविधान सभागृह" आमदार -खासदार निधीतून किंवा जिल्हा नियोजन समिती मार्फत, त्यांच्याकडील नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी च्या निधीतून करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यसचिव यांना केली होती. याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही. मुख्यमंत्री केजरीवाल जी यांच्या दिल्ली सरकारने " देशभक्ती "बजेट मांडले. देशप्रेम-देशभक्ती वृद्धिंगत साठी , 45 कोटी खर्च करून High Mast- पाचशे- 500 -तिरंगा ,दिल्लीत सर्वत्र उभारले जाणार आहेत. नाविन्यपूर्ण व अभिनंदनीय निर्णय आहे. आम्हा सर्वांची मागणी विचारात घेता, पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारने ,संविधान जागृतीचे अभियान राबवून संविधानाच्या विचाराचे नागरिक घडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हे देश भक्तीचे व राष्ट्र निर्माणाचे कार्य ठरेल. संविधानाचा भारत घडविणे आपले सगळ्यांचेच कर्तव्य आहे, असं खोब्रागडे यांनी शेवटी सांगितले.

या कामाची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला स्थळ पाहणी करून वर्क ऑर्डर ही गटविकासधिकारी यांनी द्यायची असती ती ऑर्डर कोणीही दिली? काम पूर्णत्वाकडे गेल्या नंतर पाहिले बिल अदा करताना ज्या ठिकाणी काम मंजूर झाले आहे.त्या ठिकाणीच काम झाले आहे का ? हे पाहणी करून त्याचे चेक हे गटविकासधिकारी आणि ग्रामविकासधिकारी यांच्या सहीने पास होत असतात.पहिल्या वेळी चेक देताना गटविकास अधिकारी यांनी कामाची पाहणी केली का ?असे असताना या प्रकरणी फक्त ग्रामविकासधिकारी यांनाच नोटीस का ? शासनाच्या जि.आर.प्रमाणे दोन्ही सक्षमधिकारी यांनी स्थळ पाहणी करून बिले अदा करायची असतात.ती यांनी केली का ? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.कवठेएकंद येथील दलित वस्ती योजनेच्या निधीचा अपव्यय करण्यात आला आहे. काम अपूर्ण असताना व मंजूर ठिकाणी काम झाले नसताना 60 टक्के बिले काढण्यात आली आहेत.

आर.पी.आय.जिल्हा उपाध्यक्ष उत्तम कांबळे म्हणाले, या कामाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते कुमार उर्फ लक्ष्मण माळी यांनी तक्रार दिली होती. या तक्रारीनंतर गटविकास अधिकारी बापट यांनी या कामाची चौकशी केली. त्यावेळी दलित वस्तीत मंजूर झालेले हायमास्ट दुसरीकडेच बसवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिवाय या हायमास्टला वीज पुरवठाही करण्यात आला नाही. काम अपूर्ण अवस्थेत असताना या कामाची बिले काढण्यात आली आहेत, अशा गंभीर बाबी समोर आल्या. यानंतर गटविकास अधिकारी बापट यांनी सबंधित ग्रामसेवकाला नोटीस काढून फैलावर घेतले. हायमास्टचे काम चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे सांगून दलित वस्ती योजनेच्या निधीचा अपव्यय झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे दलित वस्तीतील हायमास्ट अन्य ठिकाणी बसवून जो निधी चुकीच्या पद्धतीने खर्च करण्यात आला आहे तो शासनास परत करावा, असे आदेश बापट यांनी ग्रामसेवकाला दिले आहेत. वेळेत निधी परत करून योग्य खुलासा न दिल्यास प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही या नोटीसीत दिला आहे.घोटाळ्यात गटविकास अधिकारी, सबंधित विभागाचे अभियंता, ग्रामसेवक सहभागी? कवठेएकंद येथील दलित वस्ती योजनेच्या निधीचा अपव्यय करण्यात आला आहे. काम अपूर्ण असताना व मंजूर ठिकाणी काम झाले नसताना 60 टक्के बिले काढण्यात आली आहेत.

स्थानिक रहीवाशी सावंता कांबळे म्हणाले, या घोटाळ्यात गटविकास अधिकारी दीपा बापट, जिल्हा परिषदेतील कामाचे मोजमाप करणारे अभियंता, काम अपूर्ण असताना ते ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करून घेणारे ग्रामसेवक हे सगळेच या सहभागी असल्याची चर्चा आहे. कारण एकतर हे काम मंजूर ठिकाणी झाले नाही. शिवाय वीजही जोडण्यात आली नाही. तरीही या कामाची एम. बी. करण्यात आली आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची खोलात जाऊन चौकशी झाल्यास मोठे काळेबेरे उघडकीस येणार आहे: याबाबत तासगावचे गटविकास अधिकारी दीपा बापट यांना विचारणा केली असता त्यांनी असं सांगण्यात आले की हा आमचा ऑफिसिली विषय आहे. त्यामुळे मी कोणत्याही माध्यमांना प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. त्यानंतर आम्ही सांगलीचे जिल्हा परिषद विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र दुडे यांना विचारणा केली असता त्यांनीही मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलणार नसल्याची प्रतिक्रिया दिली.

समतावादी महासंघाचे राज्य संघटक गणेश माने म्हणाले, शासनाकडून येणार निधी हा दलित व वंचित घटकांसाठी येत असतो.हा निधी जाणीवपूर्वक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी करत असल्याचा आरोप समतावादी महासंघाचे राज्य संघटक गणेश माने यांनी केला असून या बाबत जिल्ह्यातील सर्व कामांची चौकशी करावी आणि दोषींवर अट्रोसिटी ऍक्ट नुकसान गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी माने यांनी केली आहे.याबाबत लवकरात लवकर दोषींवर कारवाई केली नाही तर 2 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषदेवर अर्धनग्न मोर्चा काढणार असल्याची माहिती माने यांनी मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना दिली.