Ground Report : दिव्यांगांच्या कौशल्य विकासाकडे सरकारचे दुर्लक्ष

दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासासाठी सरकारी पातळीवर अनेक योजना आखल्या जातात. पण या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ दिव्यांगांना होतोय का, प्रत्यक्ष फिल्डवर काय परिस्थिती आहे, दिव्यागांच्या भरती प्रक्रियेचे काय असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले आहेत. याच सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न मॅक्स महाराष्ट्रने केला आहे.

दिव्यांग शिक्षकांची भरती रखडली

अपंगत्वावर मात करत स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या दिव्यांगांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी शासन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसते आहे. शिक्षण, स्वयंरोजगार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी या योजना आणि अशा कित्येक योजना केवळ कागदावर आहेत. याच योजनांमधील एक योजना म्हणजे सर्व शिक्षा अभियान या योजनेसंदर्भात धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 2001 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने सर्व शिक्षा अभियान ही योजना राबवली होती. दोन वर्षांपूर्वी याच योजनेचे नामकरण समग्र शिक्षा असे करण्यात आले. या योजने अंतर्गत गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून राज्यातील 1,836 शिक्षक हे कंत्राटी शिक्षक म्हणून काम करत आहेत. यापैकी अनेक शिक्षक दिव्यांग आहेत. शासन एकीकडे प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा दावा करते आणि दुसरीकडे दिव्यांगांच्या शैक्षणिक प्रणाली मध्ये असलेल्या समग्र शिक्षा योजनेतील शिक्षकांची 10 ते 12 वर्षापासून भरती करत नाही, यामुळे शासनाच्या कारभारावर राज्यातील दिव्यांगांच्या स्तरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

योजना आहेत पण कागदावर

18 वर्षावरील दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षित करण्यासाठी राज्यात अनेक कार्यशाळा सुरू आहेत. या शाळांच्या माध्यमातून या विद्यार्थ्यांना, संगणक प्रशिक्षण, अनेक ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या फाईल तयार करणे, मसाज प्रशिक्षण, हातमाग प्रशिक्षण, मेणबत्ती तयार करण्याचे प्रशिक्षण, कॅनिंगच्या वस्तू बनवणे इत्यादी गोष्टी शिकवल्या जातात. परंतु राज्यातील अशा अनेक दिव्यांग संस्थांचे अनुदान गेले अनेक वर्ष रखडत असल्याचे चित्र आहे. अनेक वेळेला हे अनुदान शासनाकडून मंजूर होते परंतु स्थानिक प्रशासकीय स्तरावर ते वाटपच केलं जात नाही अशा तक्रारीसुद्धा दिव्यांगांनी केल्या आहेत.

अनेक दिव्यांग व्यक्ती उदरनिर्वाहासाठी विविध व्यवसाय करतात. परंतु यामध्ये असमतोल दिसून येतो. आम्ही यासंदर्भात व्यवसाय करणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. एकनाथ अमझरे सांगतात की, केनिंगच्या खुर्च्या विणण्याचे काम पाच वर्षापासून सुरू आहे. परंतु सध्याच्या काळात यातून जास्त उत्पन्न मिळत नाही. तरी सरकारने याकडे लक्ष देऊन आम्हाला उत्तम रोजगाराचे साधन मिळवून द्यावे.

दिव्यांगांनी नवीन तंत्रज्ञान शिकण्याची गरज

व्हॅलेंटिना कांडलकर सांगतात, "आजचा युगात दिव्यांग बांधवांनी तंत्रज्ञान अवगत करायला हवं कारण तंत्रज्ञान हे उत्तम रोजगाराचं साधन आहे." मेहर भुरंदे सांगतात, "मी अमरावतीमध्ये Stationery चे दुकान चालवतो. सोबतच मी संगणकाचे प्रशिक्षण घेतल्यामुळे त्याद्वारे वेगवेगळ्या वेबसाईटवरील अनेक फॉर्म ग्राहकांना भरून देतो. त्यामुळे मला यातून उत्तम रोजगार देखील मिळतो. मी सर्व दिव्यांग बांधवांना आव्हान करू इच्छितो आपण सर्वांनी संगणक तंत्रज्ञान शिकावे कारण हे रोजगाराचे उत्तम साधन आहे असे मला वाटते.

दिव्यांगांना रोजगाच्या वेगळ्या संधी

डॉक्टर किशोर भड सांगतात की, "मी आश्रित अंध कर्मशाळा अमरावती या ठिकाणी Acupressure मसाज केंद्रामध्ये कार्यरत आहे आम्ही 10 दृष्टी बाधित व्यक्तींना प्रशिक्षण देऊन त्यांना या केंद्राच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे मी सर्व दिव्यांग व्यक्तींना आव्हान करू इच्छितो, आपण मसाजचे अधिकृत प्रशिक्षण घेऊन स्वतःचे केंद्र सुरू करून उत्तम रोजगार मिळवू शकता."

दिव्यांगांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रम हवा

यानंतर आम्ही दिव्यांग क्षेत्रामध्ये काम करणार्या् अनेक तज्ज्ञ सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

सामाजिक कार्यकर्त्या मंजुश्री कुलकर्णी सांगतात की, "गेल्या अनेक वर्षापासून दिव्यांगांसाठी कांम करत असताना अनेक अडचणी जाणवल्या. व्यवसायिक दृष्टिकोनातून अनेक अडचणी आहेत. परंतु याकडे शासकीय स्तरावर विचार करून शालेय अभ्यासक्रमापासूनच व्यावसायिक कौशल्यांचा अभ्यासक्रम दिव्यांगांसाठी तयार केला पाहिजे. त्यामुळे भविष्यात दिव्यांगाना रोजगारापासून वंचित राहावे लागणार नाही".

दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभागाची मागणी

अनाम प्रेम संस्थेचे सहसंस्थापक अजित कुलकर्णी म्हणाले की, "अपंगांच्या रोजगार आणि शिक्षणाचे गंभीर प्रश्न तयार झाले आहेत. सरकार अनुशेष भरत नाही. बँकिंग सेक्टर सोडला तर कोणत्याही क्षेत्रात तुलनेने अपंगांची नोकर भरती होत नाही. रोजगाराच्या संधी तर कोणत्याच नाहीत. अगदी फोन ऑपरेटर, लिफ्टमन जॉब अशा ठिकाणचे जॉब्स सुद्धा आज कमी होताना दिसत आहेत. नेमके जगायचे कसे..? हा प्रश्न अपंग घटकासमोर आहे. अपंग घटकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार नावाची यंत्रणा अत्यंत उदासीन आहे. शासन ना विशेष शाळांना प्रोत्साहन देतेय ना पूर्ण वेळ प्रशिक्षित शिक्षक देतेय. अपंग घटकांसाठी स्वतंत्र विभाग, मंत्रालय मिळाले तर अपंगांचे प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. विधिमंडळात अपंगांचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रतिनिधी अपंगांच्या प्रकारानुसार नेमले तरच अपंगांच्या प्रश्नावर लक्ष वेधले जाईल," असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

अनेबल चॅरीटेबल ट्रस्टचे संस्थापक अमोल शिंगारे सांगतात की, "समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत दिव्यांगांसाठी शिक्षक नियुक्ती अपेक्षित आहे. तसेच दिव्यांगांसाठी निवासी शाळा, त्या शाळेमध्ये योग्य ते शिक्षण घेण्यासाठी आणि इतर सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाचे कोणतेही अनुदान अद्याप सुरू झालेले नाही. ही बाब अतिशय चिंताजनक आहे. खेडोपाडी राहत असलेल्या दिव्यांगांना विनाअनुदानित शाळा सेवा पुरवतात. परंतु शासनाने या सर्व शाळांना अनुदान सुरू केले तर शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी मदत नक्कीच होईल. सरकारने प्रलंबित मुद्दे लक्षात घेऊन आणि या सर्व गोष्टींचा पूर्णपणे अभ्यास करून लवकरात लवकर सर्वसमावेशक असा निर्णय घ्यावा जेणे करून महाराष्ट्रातील दिव्यांगांसाठी विकासाची नवी उमेद जागृत होऊ शकते."

दृष्टी फाऊंडेशनचे प्रकल्प संचालक किशोर गोहिल सांगतात की, "दिव्यांग व्यक्तींना रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून जर सक्षम करायचं असेल तर राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी कला व कौशल्य विकास यावर अधिक भर देऊन दिव्यांगांसाठी अनेक योजनांची बांधणी करावी, याकरिता दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या अनेक सामाजिक संघटनांचा समतोल राखला जावा."

बदलत्या काळानुसार दिव्यांगांच्या समस्याही बदलल्या आहेत. पण सरकारची दृष्टी मात्र बदललेली नाही. त्यामुळे ता तरी सरकारने या बदलत्या अडचणींचा विचार करुन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.