उल्हास नदी बचाव, नितीन निकम यांचे नदीत पुन्हा उपोषण

विकासाचा वेग वाढतोय तसा पर्यावरणाचा समतोलही बिघडत चालला आहे. याची अनेक ताजी उदाहरणे समोर आहेत. नुकतेच उत्तराखंडमध्ये झालेल्या घटनेने तापमान वाढीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. एकीकडे ही जागतिक समस्या असताना महाराष्ट्रातही दोन नद्या वाढत्या नागरिकीकरणामुळे मरणप्राय झाल्या आहेत.

ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नदी आणि वालधुनी नदी या दोन प्रमुख नद्या असून डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर या शहारंमधील रासायनिक कंपन्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हलगर्जीपणामुळे या नद्यांची दूरवस्था झाली आहे. देशात ज्या 351 प्रदूषित नद्या गणल्या जातात त्यात सर्वाधिक प्रदूषित नद्या म्हणून उल्हास नदी आणि वालधुनी नद्यांची नोंद आहे. राष्ट्रीय व राज्य नद्या प्रदूषण सर्वेक्षणामध्ये ही नोंद करण्यात आली आहे.

नद्यांच्या प्रदुषणाला जबाबदार कोण?

या नद्यांच्या प्रदुषणाला या भागातले रासायनिक कारखाने जसे जबाबदार आहेत. तसेच नागरिकही जबाबदार असल्याचे सांगितले जाते. आपला कचरा कसाही आणि कुठेही फेकून देण्यामुळे या नद्यांच्या प्रवाहाता अडथळे येत आहेत. त्यानंतर नंबर लागतो इथल्या रसायनिक प्रक्रिया करणाऱ्या टेक्सटाईल, पेपर, औषध आणि वेगवेगळी रसायने उत्पादित करणाऱ्या कारखान्यांचा...या कारखान्यांमधल्या रसायन मिश्रित सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडले जाते. यामुळे ही नदी कधी लाल तर कधी निळी तर कधी काळी दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारचे प्रदूषण विभाग यांच्या संयुक्त हलगर्जीपणमुळे वालधुनी सारखी सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांतून उगम पावणारी अतिशय निर्मळ नदी प्रदूषित होऊन तिचा नाला झाला आहे. वालधुनी नदी जी आजही जीप टॅंकजवळ जिवंत आहे पण अंबरनाथ शहरात प्रवेश होताच ती मृत होते.

अशीच अवस्था आता उल्हास नदीवर येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गेली 6 वर्षे उल्हास नदी प्रदूषणावर वनशक्ती सारखी संघटना, उल्हास नदी बचाव बिरादरी या संघटना संघर्ष करत आहेत. कल्याण-डोंविवली महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते नितीन निकम ज्यांना जायंट किलर म्हणून ओळखले जाते ते तिसऱ्यांदा आपला जीव धोक्यात घालून उल्हास नदी बचाव, प्रदूषण हटाव या मागणीसाठी 10 फेब्रुवारीपासून नदी पात्रात उपोषणाला बसत आहेत. त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे नगरसेवक कैलास शिंदे देखील या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.

उल्हास नदीचा उगम

उल्हास नदी ही सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांतून उदेवाडी येथून उगम पावते. या नदीचे क्षेत्रफळ 4,6372 किलोमीटर आहे. ही नदी पळसदरी धरणाचे पाणी पीत, पेग, पोशिर आणि काळू नदीला भेटत वाहते. पुढे तिला चिखलेली धरणाचे पाणी मिळते. कर्जत, भिवपुरी, नेरळ, बदलापूर, अंबरनाथ, कल्याण-डोंबिवली असा प्रवास करत ठाणे खाडी आणि एक प्रवाह वसई खाडीत जाऊन मिळतो.

कर्जत, बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण डोंबिवली, भिवंडी, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई असे सुमारे 50 लाख लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय या नदीमुळे होते. मात्र अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे ही नदी हळूहळू मरत असून याबाबतीत तातडीने कठोर पावले उचलले गेले नाहीत तर मात्र ही नदी मेल्यास या नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो नागरिकांना जगणे कठीण होणार आहे.

याबाबत नितीन निकम सांगतात की, "मी तज्ज्ञ नाही, मात्र मी विविध अभ्यासक आणि संशोधक यांच्यकड़ून माहिती घेतली आणि मला शॉक बसला, महापालिका, प्रदूषण विभाग, पाटबंधारे आणि राज्य सरकार किती हलगर्जीपणा करु शकतात याचा ही नदी म्हणजे जिवंत पुरावा आहे. स्मार्ट सिटी म्हणून विविध राजकीय पक्ष निवडणूक काळात घोषणा करत असतात. त्यासाठी हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर करतात. पण 25 वर्षात शुद्ध पाणी देऊ शकत नाहीत. शहरातील हॉस्पिटल्समध्ये टायफॉईड, काविळ आणि इतर जलजन्य आजारांनी लोक त्रस्त आहेत. कुठलीही प्रक्रिया न करता कारखाने थेट रासायनिक पाणी नदीत सोडत आहेत. महापालिका, पाटबंधारे, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आणि राज्य सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत."

निकम पुढे सांगतात की, "2016 मध्ये सर्वप्रथम मी उल्हास नदीच्या पात्रात बसलो आणि नदीत येणारी जलपर्णी काढा, शहराचे सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडणे बंद करा आणि ज्या कंपन्या प्रदूषण करतात त्यांना हटवा अशा मागण्या केल्या होत्य. 11 दिवस मी नदी पात्रात उपोषण केले होते. त्याला बऱ्यापैकी यश मिळाले. त्यानंतर उल्हासनगरचा जो खेमणी नाला आहे त्याचे पाणी थेट नदीत सोडणे बंद झाले. तो नाला बंद करण्यासाठी नदीला जिथे तो नाला मिळतो त्याठिकाणी नाल्यावर मी बसलो. त्यावेळी 7 दिवस उपोषण चालले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे स्वतः आले त्यांनी आदेश दिला आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले त्यानंतर उपोषण सोडले. मात्र आश्वासन देऊन उल्हासनगर महापालिका काही ठोस काम सुरू करत नाहीये. आता मोहन येथील यादव नाल्याचेपाणी थेट नदीत सोडणे बंद करावे, जलपर्णी हटवावी आणि नदीचे प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या बंद कराव्या या मागण्यांसाठी आता मी पुन्हा मोहना येथे नाल्याजवळ होडीमध्ये नदी पात्रात उपोषणाला बसणार आहे."

वनशक्ती ही पर्यवरण क्षेत्रात काम करणारी स्वयंसेवी संघटना नदी आणि हवेच्या प्रदूषणावर गेली 10 वर्ष काम करत आहे. वास्तविक जे काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभाग, पाटबंधारे विभाग, महापालिका यांनी केले पाहिजे ते काम ही संस्था करते आहे. याच संघटनेने केलेल्या याचिकेवर सरकारला 100 कोटींचा दंड ठोठावला गेला. या संघटनेचे प्रमुख दयानंद स्टालिन यांनी सांगितले की नदीत अक्षरश: विष सोडले जात आहे, मात्र ते रोखण्याचे उपाय खूप संथगतीने सुरू आहेत. अजूनही सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण डोंबिवली तयार नाहीत. तीच अवस्था कारखान्याच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची आहे. त्यातील बहुतांश प्रकल्प बंद असतात. दुसरे म्हणजे बाहेरून टँकर येऊन केमिकल नदीत सोडून जातात ते केमिकल माफियां देखील याला जबाबदार आहेत.

महापालिकीचे म्हणणे काय?

यासंदर्भात कल्याण डोंविवली महापालिकेच्या शहर अभियंता सपना कोळी देवनपल्ली यांना आम्ही विचारणा केली असता सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी जमीन एनआरसी कंपनीकडून अधिग्रहीत करण्याची प्रक्रिया सुरू असून मे 2021 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होईल असे त्यांनी सांगितले.

पण या नदीला संपूर्णपणे झाकून टाकणाऱ्या जलपर्णीचा धोका लक्षात घेऊन इथल्या नागरिकांनी एक मोठे जनआंदोलन उभारण्याची गरज आहे.