ग्राऊंड रिपोर्ट - ग्रामीण आरोग्य केंद्र कुणाच्या हितासाठी?

औरंगाबाद: ग्रामीण भागातील सामन्य व्यक्तींपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहचवण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुशोभित इमारती उभ्या केल्या आहेत. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लाखों रुपयाचं पॅकेज देऊन ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी नियुक्त्या दिल्या आहे.मात्र आरोग्य विभागाची उदासिनता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची अनास्था आणि कर्मचाऱ्यांची चालढकल वृत्तीमुळे आजही ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा मिळत नसल्याचे चित्र आहे.याच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणाचा आढावा घेणार हा ग्राउंड रिपोर्ट..!

औरंगाबाद जिल्हापासून 31 किलोमीटर असेलेल आणि पैठण तालुक्यातील आठवडी बाजार भरणार एक मोठं गावापैकी लोहगावची ओळख आहे. गावातील गावकऱ्यांचा प्रमुख व्यवसाय शेतीच आहे. अंदाजे साडे चार हजारपेक्षा लोकसंख्या असलेल्या या गावात चार खाजगी दवाखाने असून एक बाहेर राज्यातून येऊन रुग्णालय चालवणारा बोगस डॉक्टर सुद्धा आहे. विशेष म्हणजे ह्या बोगस डॉक्टरवर अनेकदा पोलीसांची कारवाई सुद्धा झाली आहे.मात्र असे असतानाही लोकांना याच बोगस डॉक्टरकडे जाण्याशिवाय पर्याय नाही. लोहगावमध्ये भलं मोठं प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आहे खरं, मात्र ते आठवड्यातून फक्त एकदाच उघडते आणि तेही फक्त मंगळवारीच....त्यामुळे गावात आरोग्य केंद्र असूनही गावकऱ्यांना खाजगी हॉस्पिटलमध्येच उपचारासाठी जावे लागते. इथे आरोग्य कर्मचारी येतच नाहीत अशी तक्रार इथल्या गावकऱ्यांनी केली आहे. प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांच्या या परिस्थितीचा तुम्हाला धक्का तर बसलाच असेल, मात्र इथल्या ह्या अधिकारी महाशयांचा अजून एक किस्सा ऐकून तुमच्या तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहणार नाही.... कारण येथील अधिकाऱ्यांनी शासकीय क्वार्टरसुद्धा इतर लोकांना भाडेतत्त्वावर देऊन पैसे कमावण्याचा धंदा सुरू केला असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केली आहे.

लोहगावात गावात आरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधले असली तरीही लोकांना प्रत्यक्षात आरोग्य सेवाच मिळत नाही. गावात जातानाच मुख्य बस स्टॉपवर आरोग्य उपकेंद्र आहे. मात्र याला लावलेला गेट नेहमीच बंद असतो. फक्त गेटच नाही तर आतील आरोग्य उपकेंद्राचे दरवाजे सुद्धा कुलूपबंदच असल्याचं आमच्या पाहणीत समोर आले.

गावकऱ्यांचे म्हणणे काय?

गावातील काही लोकांशी आम्ही बोलण्याचं प्रयत्न केला असता धक्कादायक माहिती समोर आली. माजी पंचायत समिती सदस्य भागचंद शिंदे यांनी सांगितले की, लोहगाव आरोग्य उपकेंद्र आठवड्यातून एकदा उघडते, तेही फक्त मंगळवारीच.. गरोदर महिलांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधासुद्धा वेळत मिळत नाही. तसेच त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानासाठी चकरा माराव्या लागतात असेही शिंदे म्हणाले.

गावातील इतर लोकांशीही आम्ही बोलण्याचं प्रयत्न केला, यावेळी रवींद्र मुसाळ म्हणाले की, हे रुग्णालय आठवड्यातून एकदाच उघडते. तसेच इथे परिचारिकासुद्धा नसतात. काही दिवसांपूर्वी माझी सून जी गर्भवती आहे, तिला अचानक त्रास होऊ लागला. त्यामुळे आम्ही तात्काळ उपचारासाठी तीला लोहगाव येथील आरोग्य उपकेंद्रांत आणले. मात्र इथं कुणीच नव्हतं, आरोग्य उपकेंद्र बंद होते. त्यामुळे आम्हाला गावापासून 12 किलोमीटर लांब असलेल्या बिडकीन गावातील रुग्णालयात जावे लागले. मात्र याचा आम्हाला खूप त्रास झाल्याचं रवींद्र मुसाळ म्हणाले.

शासकीय 'कॉर्टर' दिलं भाडेतत्त्वावर?

लोहगाव येथील आरोग्य उपकेंद्रातील डॉक्टर, नर्स हे रुग्णालयात कागदोपत्री हजर राहत असल्याने त्यांना राहण्यासाठी प्रशासनाने बांधून दिलेल्या 'कॉर्टर'मध्ये खाजगी लोक राहत असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. एवढंच नाही तर या खाजगी लोकांना राहण्यासाठी हे 'कॉर्टर' भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सुद्धा गावातील नागरिकांना केला आहे.

अनेक ठिकाणी अशीच परिस्थिती..!

लोहगावप्रमाणेच इतर गावातील आरोग्य उपकेंद्रांची परिस्थिती असल्याचं आमच्या पाहणीत समोर आले आहे.लोहगाव नंतर आम्ही मुलानी वाडगाव येथील आरोग्य उपकेंद्रांची पाहणी केली. यावेळी इतही काही वेगळं चित्र पाहायला मिळाला नाही. गावात आरोग्य उपकेंद्र कुठं आहे याबाबत रस्ता दाखवणारा कोणताही बोर्ड नसल्याने,लोकांना विचारत तिथपर्यंत जावं लागलं.

सुरुवातीलाच एक मुख्य गेट होते जे अर्धे उघडे होते. गेटच्या समोरच मुख्य दरवाजा होता, मात्र त्यालाही भलं मोठं कुलुप लावलेले होते. बाजूलाच एक खिडकी होती, ज्याच्या काचा फुटलेल्या असल्याने आतील रुग्णालय दिसत होते. खिडकीतून आत पाहिले तर डॉक्टर जिथे बसतात तिथे एक मांजर आराम करत होती. खिडक्यांना अक्षरशः जाळ्या लागल्या होत्या त्यामुळे कित्येक दिवसांपासून येथे साफसफाई झाली नसल्याचेही यातून दिसत होते.

मुलानी वडगाव येथील आरोग्य उपकेंद्रांसाठी सरकारने सुशोभित इमारत बांधून दिली आहे. परिसरात सिमेंटचे गट्टू सुद्धा लावण्यात आले आहे. राहण्यासाठी बाजूलाच शासकीय 'कॉर्टर' सुद्धा आहे. मात्र असे असतानाही येथे आरोग्य सेवा देण्यासाठी कुणीच उपलब्ध नव्हत हे मात्र विशेष...

ओपीडी बंधनकारक!

प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रात सकाळी 08.30 ते दुपारी 12.30 पर्यंत ओपीडी सुरू असणे बंधनकारक आहे. मात्र असे असतानाही ग्रामीण भागातील आरोग्य उपकेंद्रात ओपडी बंदच असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय रुग्णालयात आरोग्य सेवा मिळत नाही, त्यामुळे त्यांना खाजगी रुग्णालयात जावं लागतं आहे.

बोगस डॉक्टर वाढले!

ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र येथे गावकऱ्यांना आरोग्य सेवा मिळत नसल्याने त्यांना पर्यायाने इतर खाजगी रुग्णालयात जावे लागते. हीच बाब लक्षात घेत अनेक बोगस डॉक्टरांनी ग्रामीण भागात धुमाकूळ घातला आहे. पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेशसह इतर राज्यातील लोकांनी कोणतेही वैदयकीय शिक्षण नसताना आणि परवानगी नसताना ग्रामीण भागात मोठमोठी रुग्णालये थाटली आहे.

विशेष म्हणजे ही डॉक्टर बिनधास्तपणे लोकांवर उपचार करतात. अनेकदा त्यांच्या चुकीच्या उपचारांमुळे रुग्णांना जीव धोक्यात घालावा लागतो. विशेष म्हणजे कारवाई झाल्यानंतरही हे डॉक्टर पुन्हा आपले रुग्णालय थाटून बसतात. तर शासकीय रुग्णालय बंद असल्याने गावकरीही नाईलाजास्तव या बोगस डॉक्टरांना दवाखाना चालवण्यासाठी सहकार्य करतात हे धक्कादायक वास्तव आहे.

अधिकारी काय म्हणतात?

मुलानी वडगाव प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आमच्या पाहणीत ओपीडीच्या वेळात बंद असल्याच्या आढळून आल्यानंतर,आम्ही संबंधीत अधिकाऱ्यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी समुदाय अधिकारी डॉ. गणेश शिंदे यांनी म्हंटलं की, ज्यावेळी आपण उपकेंद्रांची पाहणी केली त्यावेळी आम्ही गावातील एका ठिकाणी उपचार करण्यासाठी गेलो होतो. त्यामुळे रुग्णालय बंद होते.

तर यावर बोलताना तालुका आरोग्य अधिकारी भूषण आगाज म्हणाले की, आम्ही या सर्व प्रकारची गंभीर दखल घेतली आहे. मी स्वतः प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन माहिती घेऊन, संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे चौकशीतुन काय पुढे येते ते पाहून कारवाई केली जाईल.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील एकूण आरोग्य विभागाच्या कामकाजाबाबत जिल्ह्याचे आरोग्य सभापती अविनाश गलांडे यांच्याकडून माहिती जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला असता ते म्हणाले की, औरंगाबाद जिल्ह्यात जवळपास 51 आरोग्य केंद्र आणि 279 आरोग्य उपकेंद्र आहेत. यातील पन्नास टक्के जागा आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत आहे. मात्र आरोग्य कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्यामुळे एकाच अधिकाऱ्यांकडे दोन-दोन आरोग्य उपकेंद्रची जबाबदारी दिलेली आहे. त्यामुळे त्यांना एका ठिकाणी काम बघत असताना दुसऱ्या केंद्रावर जाता येत नाही. त्यामुळेच अनेकदा ओपीडी सुद्धा बंद असते. मात्र सरकारने नवीन भरती केल्यास हा प्रश्न निकाली निघेल असेही गलांडे म्हणाले.

उपकेंद्रांत रूग्णांना देण्यासाठी औषधच नाही

राज्यातील आरोग्य सेवा ग्रामीण भागात अधिकपणे सक्षम व्हावी म्हणून नुकतेच राज्यभरातील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांत समुदाय अधिकारी म्हणून महाविकास आघाडी सरकराने खासगी डॉक्टरांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिन्यात यातील अनेकांना नियुक्त्या सुद्धा देण्यात आल्या. मात्र रुग्णालयात गेल्यावर रूग्णांना देण्यासाठी औषध साठाच या डॉक्टरांना पुरवण्यात आला नसल्याचं अनेक ठिकाणी पहायला मिळाले. त्यामुळे मोठं-मोठे रुग्णालय आणि पगारी डॉक्टर असूनही नागरिकांना सरकारच्या आरोग्य सेवा मिळू शकत नाही हे दुर्दैव आहे.

आरोग्य उपकेंद्राचे उद्दिष्ट

शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीप्रमाणे आरोग्य उपकेंद्रामार्फत प्रथमोपचार, प्रसुतीपूर्व मातांची तपासणी व किरकोळ आजारावर औषधोपचार, कुटुंब कल्यागण, माता बाल संगोपन विषयक सल्लाु व सेवा या बरोबरच क्षयरोग, कुष्ठषरोग व हिवतापाच्या रुग्णांणना उपचार व संदर्भ सेवा, आरोग्य शिक्षण इत्यातदी सेवा पुरविण्या त येतात. प्रत्येगक उपकेंद्रामध्येग आरोग्य सेवक (पुरुष) व (स्त्रीत) तसेच एक अंशकालीन स्त्रीच परिचरीका अशा ३ पदांना शासनाने मान्येता दिली आहे.

शासकीय अनुदान!

शासनाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हाा परिषदांना महाराष्ट्रउ जिल्हास परिषद आणि पंचायत समितीच्या अधिनियम 1961 च्या कलम 183 नुसार आस्थारपना अनुदाने देण्या त येतात. तर वरील अधिनियमातील कलम 187 नुसार हस्तां तरीत विकास योजनांच्याा अंमलबजावणीसाठी जिल्हाु परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने देण्या त येतात. तसेच प्राथमिक आरोग्या केंद्र स्थासपना, प्राथमिक आरोग्यत केंद्र-उपकेंद्र यांच्याक इमारतीची बांधकामे/देखभाल दुरुस्तीा, प्राथमिक आरोग्या केंद्राचे बळकटीकरण, उपकेंद्राची स्थारपना करण्या-साठी जिल्हाच परिष्दां्ना योजनांतर्गत अनुदाने शासनामार्फत मंजूर करण्याहत येतात.

आकडेवारी काय सांगते?

आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण 10 हजार 580 आरोग्य उपकेंद्र आहेत. ज्यात बिगर आदिवासी भागांसाठी 8 हजार 525 तर आदिवासी भागासाठी 2 हजार 55 उपकेंद्र बांधण्यात आली आहे. तसेच आरोग्यर संस्था स्थाकपन करण्या्साठी केंद्र सरकारचे लोकसंख्ये चे निकष आहेत.ज्यात उपकेंद्र मंजुरीसाठी बिगर आदिवासी भागातील गावासाठी 5 हजार लोकसंख्या हवी आहे, तर आदिवासी भागातील गावासाठी 3 हजार लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे.

मॅक्स महाराष्ट्राच्या वृत्ताची दखल

लोहगाव आणि मुलानी वाडगाव येथील आरोग्य उपकेंद्रांची परिस्थिती मॅक्स महाराष्ट्राने दाखवल्यानंतर आरोग्यविभाग खडबडून जागे झाले आहे. हे दोन्ही आरोग्य उपकेंद्र ढाकेफळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या अंतर्गत येतात. त्यामुळे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. भूषण आगाज यांनी ढाकेफळ प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देत संबंधित अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. तसेच मॅक्स महाराष्ट्राने दाखवलेल्या बातमीबद्दलच्या घटनेची सर्व माहिती मागवली आहे. तसेच या सर्व घटनेची नोंद शासकीय दप्तरात केली असून, चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे.

अजून खूप काही करण्याची गरज

मॅक्स महाराष्ट्रने दोन गावांमधील आरोग्य केंद्राची दाखवलेली दूरवस्था हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. मुळात राज्याच्या नियोजनात आणि विचारात ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचे महत्त्व किती आहे, असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या घटना वारंवार समोर येतात. नुकतेच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कुटुंब नियोजनाच्या शस्त्रक्रियांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी नुकतेच नाशिक जिल्ह्यात 10 बेड उपलब्ध असतानाही एका आऱोग्य केंद्रात एकाच दिवशी 42 महिलांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय. शस्त्रक्रियेनंतर या महिलांना जमिनीवर झोपण्यास भाग पाडले गेले. भऱ थंड़ीत या महिलांना ब्लँकेटविना रात्र काढावी लागली. हा प्रकार माध्यमांमध्ये आल्यानंतर चौकशी, कारवाईची भाषा झाली खरी पण प्रत्यक्षात काय होणार आहे हा प्रश्नच आहे.

पण या निमित्ताने ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचे भयाण वास्तव समोर आले आहे. कोरोना संकटाने संपूर्ण देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा समोर आल्या. शहरांमध्ये खासगी हॉस्पिटल्सचा पर्याय उपलब्ध होता. सरकारने तातडीने 50 टक्के बेड्स राखीव केले. पण ग्रामीण भागात खासगी हॉस्पिटल्स पर्याय नसल्याने अनेकांचे हाल झाले. अजूनही राज्याच्या आदिवासी भागात हॉस्पिटल्स नसल्याने बळी जाण्याचे प्रकार घडत असतात. पालघर जिल्ह्यात एका महिलेची रस्त्याच प्रसुती झाल्याने बाळाचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी आहे.

त्यामुळेच कोरोनाच्या निमित्ताने आरोग्य व्यवस्थेमध्ये अमुलाग्र बदल करण्याची संधी चालून आली आहे. पण यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा गरज आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सामान्यांसाठी किती गरजेची आणि महत्त्वाची आहे याचा प्रत्यत कोरोनाच्या संकटाने आला आहे. खासगी हॉस्पिटल्स परवडत नसतानाही केवळ पर्याय नसल्याने सामान्यांना या हॉस्पिटल्समध्ये जावे लागते. त्याऐवजी जर सरकारी रुग्णालये अद्ययावत झाली, त्यातील सरकारी मानसिकता झटकून कर्मचारी, डॉक्टर यांचे काम सुरू झाले तर नक्कीच देशाची आरोग्य व्यवस्था मजबूत होईल. ज्या समाजाचे आरोग्य चांगले असते तो समाज विकसित होत असतो. त्यासाठी आता राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे. सरकारपुढे आर्थिक संकट आहे हे जगजाहीर आहे. पण यावरही कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा पर्याय आहे. या कंपन्यांना ग्रामीण भागात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले तर आरोग्य व्यवस्थेचा प्रश्न काही प्रमाणात तरी मार्गी लागू शकेल.