Max maharashtra च्या वृत्तानंतर आदिवासी स्थलांतर रोखण्याच्या प्रक्रियेला वेग

रायगड जिल्ह्यातील पाली, सुधागड परिसरातील आदिवासींचे रोजगार आणि वेठबिगारीसाठी स्थलांतर सुरू आहे. त्यातच आदिवासींना ठेकेदारापर्यंत पोहचविणाऱ्या दलालांचा सुळसुळाट वाढला आहे. ठेकेदाराकडून या कुटुंबाच्या सुरक्षा देखभालीची कोणतीही काळजी घेत नाही. त्यामुळे अनेकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचा प्रकार समोर आला. त्यासंदर्भात हे स्थलांतर रोखण्यासाठी व त्यावरील उपाययोजना राबविण्यासाठी अखेर सहाय्यक कामगार आयुक्त संदीप चव्हाण यांनी बैठक घेतली.

या बैठकीत आदिवासी स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रबोधन , जनजागृती व प्रशासनाचा धाक निर्माण करण्यावर चर्चा झाली. यावेळी सामाजिक प्रश्नावर काम करणारे आदिवासी समाज नेते रमेश पवार व रवी पवार यांनी प्रशासनाला अनेक गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या. मागील वर्षी कोरोना आणि लॉकडाऊन मुळे आदिवासी स्थलांतर फारसे झाले नव्हते. मात्र 2021 मध्ये तुळशीची लग्ने आटोपली आणि मग सुधागड सह रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींनी रोजगारासाठी इतर राज्यात आणि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर सुरू केले. यातून जिल्ह्यातील आदिवासी वाडे-पाड्या आणि वस्त्या ओस पडु लागल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील मुले देखील आपोआप कमी होऊन शाळा देखील ओस पडल्या आहेत. खेडो-पाड्यातील बाजारपेठाही मंदावल्या आहेत. सद्यस्थितीत आदिवासींना रोजगाराच्या निमित्ताने परजिल्ह्यात नेले जाते. यातून अनेकजण दगावतात. तसेच स्थलांतर झालेल्या कुटुंबातील लहान मुले व वृद्ध आईवडील यांचेही हाल होतात. ठेकेदार या लहान मुलांना घरकामासाठी ठेवतात. त्यामुळे त्यांचे शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच या मुलांमध्ये कुपोषणही मोठ्या प्रमाण वाढते. महिलांवर अत्याचार वाढतात, आदिवासी समाजातील लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे रोजगारासाठी लोक स्थलांतर करतात. यात त्यांची खूप परवड होते. मजुरी देखील अत्यल्प मिळते. मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. अनेकांचा सर्पदंशाने मृत्यू होतो, मुले कुपोषणाने बळी जातात, अनेक वाईट घटना घडत असतात. शासन स्तरावर हे स्थलांतर थांबावे यासाठी अधिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. बाराही महिने रोजगार हमी योजनेसारखी कामे दिली व कंदमुळे, वरी, नाचणी रानभाज्या यांना हमीभाव दिला तर हे स्थलांतर थांबु शकते. स्थलांतरासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील पाली, सुधागड परिसरातील आदिवासी कर्नाटकातील बेळगाव, उत्तरप्रदेश, हैद्राबाद, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, सातारा, कराड, सांगली, रत्नागिरी या भागात रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. याठिकाणी त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होते. यावर मॅक्स महाराष्ट्रने प्रकाश टाकला होता. त्याची दखल घेत कामगार उपायुक्त संदीप चव्हाण यांनी बैठक घेतली.

यावेळी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सप्तसुत्रीची अंमलबजावणी प्रभाविपणे करत आहोत. तसेच विविध योजनांची माहिती आदिवासींपर्यंत पोहचवत आहोत. आदिवासींचे बालविवाह थांबवणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच पथनाट्याद्वारे जनजागृती आणि प्रबोधन करून स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती पाली-सुधागडचे तहसिलदार दिलीप रायन्नावार यांनी दिली.

या बैठकीस कामगार अधिकारी स्नेहल माटे, पाली सुधागड तहसीलदार दिलीप रायन्नावार, पोलीस निरीक्षक विश्वजित काईनगडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अजित साबळे, आदिवासी समाज अध्यक्ष चंद्रकांत वाघमारे, रमेश पवार, रवींद्र पवार, पोलीस पाटील सुधागड तालुका अध्यक्ष अविनाश पिंपळे , उपाध्यक्ष संजय बारस्कर आदींसह 25 गावचे पोलीस पाटील , एनजीओ चे प्रमुख पदाधिकारी, स्वदेश फाउंडेशनचे पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.