आदिवासी तरुणीची आत्महत्या की हत्या? पोलीस तपास का थंडावला?

पालघर : जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील एका गावच्या सरपंचाच्या मुलीनं आत्महत्या केल्याची घटना दोन महिन्यांपूर्वी घडली होती. पण ही आत्महत्या नसून गावातील एका गुंडाने तिचा लैंगिक छळ केला आणि तिला विष घेण्यास भाग पाडले, असा आरोप तिच्या सरपंच असलेल्या वडिलांनी केला आहे. शहराच्या ठिकाणी जाऊन कॉलेज शिकणाऱ्या आणि लॉकडाऊनमध्ये कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी नोकरी करणाऱ्या एका आदिवासी तरुणीने दोन महिन्यांपूर्वी आत्महत्या केली आहे. पण ही आत्महत्या नसून गावातील दोन तरुणांनी पूजाला विष देऊन तिने आत्महत्या केल्याचे भासवल्याचा आरोप तिच्या आई-वडिलांनी केला आहे. मुलीच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या नराधमांवर कारवाई करा आणि न्याय द्या, अन्यथा आम्ही कुटूंबासाहित आत्महत्या करू, असे मृत तरुणीच्या आई-वडिलांनी मॅक्समहाराष्ट्राशी बोलताना सांगितले आहे.

घटना नेमकी काय?

मृत मुलीच्या कुटुंबियांनी दिलेल्या माहितीनुसार 1 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी ऐना-दाभोंण रस्त्यावर गावातील दोन तरुणांनी या मुलीला विषारी पदार्थ मिसळलेले शीतपेय पाजून पळून गेले. यानंतर मुलीच्या पोटात वेदना सुरू झाल्या, त्यानंतर त्या मुलीने जवळच्या दुकानात जाऊन आपल्या काकांना घटना सांगितली. त्यानंतर तिचे काका आणि बहिणीने ऐना येथील शासकीय रुग्णालयात नेले. पण तिची प्रकृती बिघडल्याने तिला कासा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

त्या दोन दिवसात काय घडले

1 ऑक्टोबर आणि 2 ऑक्टोबर पर्यंतचा घटनाक्रम तिचे आई-वडील सांगतात, "त्यांची मुलगी तलासरीमधील महाविद्यालयात पदवीच्या दुसऱ्या वर्षांत शिकत होती. दीड वर्षांपासून महाविद्यालय बंद असल्याने कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी तिने बोईसर येथे क्लिनिकमध्ये कामाला सुरूवात केली होती. 30 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी घरी जाण्यासाठी ती बोईसर बसस्टँडवर 7.20 च्या बसमध्ये बसली होती. त्यावेळी दाभोण गावातील संजय रावते याने तिला बसमधून उतरवून जबरदस्तीने दुचाकीवर बसवून पालघरच्या दिशेने घेऊन गेला. यावेळी त्याने तिचा मोबाईल ताब्यात घेऊन बंद करून टाकला होता. दुचाकी उमरोळीवरून मागे फिरवून बोईसर- चिल्हार रस्त्यावरील नागझरी गावच्या हद्दीतील लॉजमध्ये जबरदस्तीने रात्रभर बंदिस्त करून ठेवले होते. त्यानंतर 1 ऑक्टोबर रोजी ती तरुणी पुन्हा बोईसरला कामाच्या ठिकाणी पोहोचून दुपारच्या सुमारास आपल्या घरी परतत असताना संजय रावते आणि सिलिन लहांगे यांनी तिला रस्त्यात गाठले. यावेळी संजय याने दोन शितपेयाच्या बाटल्या सोबत आणल्या होत्या. शीतपेयात विषारी पदार्थ मिसळले होते, त्याने बाटलीमधील शीतपेय पिण्यास तिला सांगितले. संजय स्वतः विषयुक्त शीतपेय पिणार असल्याचे सांगत संजय रावते याने विषारी शीतपेय तिलाही पिण्यास सांगितले. तिने विषारी शीतपेयाचे सेवन केल्यानंतर संजय आणि सिलिनने तेथून पळ काढला होता". कासा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल असलेल्या त्या तरुणीचा 2 ऑक्टोबर रोजी मृत्यू झाला होता. अशी माहिती तिचे आई-वडिल देतात.

पोलिसांचे म्हणणे काय?

याबाबत अधिक माहितीसाठी डहाणू पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक नामदेव बंडगळ यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता, "आम्ही त्या प्रकरणाची चौकशी केली असून. पीडित कुटूंबाचे चौकशीअंती समाधान देखील झाले आहे. मयत तरुणीच्या जबाबामध्ये कुठेही त्या तरुणांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य नाही"असे त्यांनी सांगितले.

तसेच या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे काँग्रेसचे जिल्हा सचिव अनंता वनगा यांना विचारले असतात, "सदरची घटना गंभीर आहे. एक उच्चशिक्षित तरुणी आत्महत्या कशी काय करू शकते ?तिच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या गावगुंडांना पोलिसांनी बेड्या धोकून जेरबंद करावे. अन्यथा काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही उग्र आंदोलन करू," असे त्यांनी सांगितले.

त्या मुलीचे कुटुंबीय ज्या संजय रावतेवर आरोप करत आहेत, त्याबद्दल त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी आमच्या प्रतिनिधीने संजय रावते यांना फोन केला, मेसेज केले पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

मृत मुलीच्या कुटुंबियांच्या आरोपानुसार आरोपी हा विवाहित असूनही आपल्या मुलीवर एकतर्फी प्रेम करीत होता. नागझरीच्या स्टॉप ओव्हर हॉटेलमध्ये तिला रात्रभर डांबून ठेवून लैंगिक अत्याचार केला आणि तिला विषारी शीतपेय पाजले. पण संजय रावते पालघर जिल्ह्यातील एका बड्या राजकीय नेत्याचा हस्तक असल्याने कारवाई होत नाही का, असा सवाल तिच्या वडिलांनी उपस्थित केला आहे. पोलिसांनी निःपक्षपातीपणे तपास केल्यास आत्महत्येच्या बनावाखाली तिची हत्या करणाऱ्या नराधमांचे खरे चेहरे उघडे पडू शकतात. या प्रकरणी संशयित आरोपींना अटक करून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी आईने केली आहे.

डहाणू पोलिसांनी याप्रकरणी तपासात हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप करत मृत मुलीच्या आईने, पालघरच्या पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल करून सदरचा तपास हा गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे द्यावा अशी मागणी केली आहे. परंतु दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही न्याय मिळत नसल्याने आम्हाला आत्महत्या केल्या शिवाय पर्याय नसल्याची संतप्त भावना पीडित कुटूंबानी मॅक्समहाराष्ट्राशी बोलताना व्यक्त केली आहे. यामुळे अजून किती महिने या कुटूंबाला न्यायासाठी प्रतीक्षा करावा लागणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे?

राजकीय वरदहस्तामुळे आरोपींनी शासकीय योजनांच्या माध्यमातून भरपूर पैसा मिळवला असल्याने त्या पैशाच्या जोरावर त्यांनी हे प्रकरण दाबले, असा आरोप मृत मुलीच्या कुटुंबियांनी केला आहे. सरपंचाची मुलगी असूनही कुणी आमचे काही वाकडे करु शकले नाही, अशा बाता हे आरोपी गावभर मारत फिरत आहेत, असा आरोपही तिच्या कुटुंबियांनी केला आहे. त्यामुळे आपण प्रचंड दहशतीखाली आहोत, असे मॅक्स महाराष्ट्राशी बोलताना त्यांनी सांगितले.

सेक्स रॅकेटचा संशय

आरोपी संजय रावते याने दोन वर्षांपूर्वी गावाबाहेरील एका मुलीला जबरदस्तीने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून फसवले, तेव्हाही त्या मुलीने विष प्राशन केले होते. पण तिला दमदाटी करून प्रकरण मिटवल्याचे या पीडित कुटुंबाने सांगितले आहे. यावेळेस परंतु ह्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांनामागे मोठे सेक्स रॅकेट असल्याची शक्यता पीडित कुटूंबाने व्यक्त केली आहे, तसेच त्यांनी पालघरच्या पोलीस अधीक्षकांना दिलेल्या पत्रातही तशी शंका व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सखोला चौकशीची मागणी कऱण्यात येत आहे.

या प्रकरणाबाबत राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना मॅक्स महाराष्ट्रने विचारणा केली असता ते म्हणाले, संबधीत प्रकरण गंभीर दिसत आहे. यासंबधीची माहीती आम्ही पोलिस विभागाकडून मागवली आहे. याबाबत सखोल चौकशी करुन जे दोषी असतील त्यांच्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात येईल.

राज्यातील वाढत्या दलित आदिवासी अत्याचारांच्या घटनांवरुन मोठ्या प्रमाणात सामाजिक संघटना आक्रमक आहेत.राज्य सरकार आणि गृहमंत्र्यांकडे निवदनं देऊन आंदोलन करुनही कार्यवाही होत नाही. महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यापासून दलित अत्याचाराची प्रकरणे वाढली आहेत. नुकतेच परभणी येथील खेरडा गावात दलितांना पिण्याचे पाणी देण्यास नकार देऊन शिवीगाळ आणि मारहाण करण्याचा निंदनीय प्रकार घडला आहे. याप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्यास जातीवाचक अश्लील शिवीगाळ करण्याचा प्रकार समाज माध्यमांत उघडकीस आला आहे.

दलितांवर होणारे हे अत्याचार रोखावेत. दलितांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी रिपाइं युवक आघाडीचे मुंबई अध्यक्ष रमेश गायकवाड आणि प्रवीण मोरे यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना निवेदन देऊन केली आहे.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार देशात दलित आणि आदिवासींवरील अत्याचारात देशभर वाढ दिसून आली आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२०(५०,२९१) मध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचार/गुन्हे ९.४% वाढले आहेत (४५,९३५). उत्तर प्रदेशमध्ये (१२,७१४ प्रकरणे) सर्वाधिक अत्याचार झाले आहेत अनुसूचित जाती (एससी) २५.२%, त्यानंतर बिहार १४.६%(७३६८) आणि राजस्थान २०२० दरम्यान १३.९% (७०१७). सूचीमध्ये पुढील दोन राज्ये मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र आहेत १३.७%(६८९९) आणि महाराष्ट्र ५.१%(२५६९).वरील पाच राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या एकूण ७२.५% घटनांची नोंद आहे. अनुसूचित जाती विरुद्ध अत्याचाराच्या अलीकडील दिल्ली, छत्तरपूर, मध्य प्रदेश, बिजनौर आणि यूपी मधील घटना या तळागळातील कठोर वास्तव असल्याचे दलित मुवमेंट फॉर जस्टीस संघटनेचे डॉ. केवल उके यांनी सांगितले.

अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार/गुन्हे २०१९ (७५७०) च्या तुलनेत २०२० मध्ये (८२७२) म्हणजे ८.४ % ने वाढले आहेत. मध्य प्रदेश मध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) विरुद्ध अत्याचाराची सर्वाधिक प्रकरणे म्हणजे २४०१ (२९.२ %), प्रकरणे नोंदवली गेलीत. त्यानंतर राजस्थान २२.७ % (१८७८ प्रकरणे) आणि तिसरा क्रमांक पटकावत महाराष्ट्रात २०२० च्या दरम्यान ८.१ % (६६३) प्रकरणांची नोंद आहे . त्यानंतर ओडिसा पुढील यादीत आहे, या मध्ये ७.५४ % (६२४) सह तेलंगणा ६.९ % (५७३) हा पाचव्या क्रमांकावर आहे. वरील पाच राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराची एकूण ७४.१७ % प्रकरणांची नोंद केली गेली.

या अहवालानुसार वर्ष २०२० च्या अखेरीस अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचाराचे एकूण २६७३०५ खटले म्हणजे अनुसूचित जातीची एकूण २३०६५३ प्रकरणे आणि अनुसूचित जमातींची एकूण ३६६५२ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांपैकी, अनुसूचित जातीवरील अत्याचाराच्या ७६३७ आणि अनुसूचित जमातीं १२१९ प्रकरणे ही न्यायालयात निकाली काढण्यात आली आहेत. भारतीय दंड संहिते सह अॅट्रॉसिटी (अजा. अज.अप्र) कायद्याअंतर्गत दोषसिद्धीची टक्केवारी ही अनुसूचित जातीसाठी ४२.४ % आणि जमातीसाठी २८.५% एवढी आहे. निर्दोष सुटकेची टक्केवारी (यामध्ये डिस्चार्ज समाविष्ट आहे) ही अजासाठी ५७.५ % आणि अज करीत ७१.५ % एवढी आहे. वर्षाच्या अखेरीस अत्याचाराच्या खटल्याच्या प्रलंबनाची टक्केवारी ही अनुसूचित जातींवरील ९६.७% प्रकरणे, तर अनुसूचित जातींसाठी ९६.६ % एवढी आहे.

वर्ष २०१६ मध्ये अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली ज्यामुळे दलित-आदिवाशी समुदायामध्ये जलद न्याय मिळवण्यासाठी आशा निर्माण झाली होती, परंतु पाच वर्षा नंतर सुद्धा सुधारित कायद्यची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्या मुळे दलित-आदिवासी पीडित यांची चिंता पुन्हा कायमच आहे. कायदा कितीही चांगला असला तरीही अव्यवस्थितकायदा आणि कुशासन हे गुन्हेगारांना गुन्ह्यांपासून दूर जाण्यासाठी प्रोत्साहित करते आणि यासाठी केंद्र व राज्य शासन हेच जबाबदार आहे.

टाळेबंदी आणि साथीच्या रोगाच्या परिस्थितीतही देशभरात दलित आणि आदिवासींवरील अत्याचार वाढत असल्याचे दिसून येते. दलित-आदिवासी समुदाय अजूनही हत्या, सामूहिक हत्या, सामाजिक बहिष्कार आणि आर्थिक बहिष्कार, सामूहिक हल्ले, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार इ. सारख्या अमानुष अत्याचारांनी ग्रस्त आहेत. हे फक्त काही उदाहरणे आहेत, मोठ्या संख्येने प्रकरणे नोंदवलीच जात नाहीत आणि अनेकदा तडजोड सुद्धा केली जाते असे, डॉ. उके म्हणाले.

अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांविरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन सुरु करण्यात आली असून टोल-फ्री क्रमांक "14566" वर हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेत चोवीस तास उपलब्ध असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केलं आहे.

अत्याचारांविरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन (NHAA) सुरू केली. हेल्पलाइन आता संपूर्ण देशभरात टोल-फ्री क्रमांक "14566" वर हिंदी, इंग्रजी आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रादेशिक भाषेत चोवीस तास उपलब्ध आहे.

हेल्पलाइन क्रमांक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) [PoA] कायदा, 1989 ची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि देशभरातील कोणत्याही दूरसंचार ऑपरेटरच्या मोबाइल किंवा लँड लाइन नंबरवरून व्हॉईस कॉल / VOIP करून संपर्क करता येऊ शकतो. अत्याचार प्रतिबंध कायदा अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) सदस्यांवरील अत्याचार रोखण्याच्या प्रमुख उद्देशाने लागू करण्यात आला होता.

हेल्पलाइनबद्दल मूलभूत माहिती :

टोल फ्री सेवा. देशभरातील कोणत्याही दूरसंचार ऑपरेटरच्या मोबाइल किंवा लँड लाइन नंबरवरून "14566" वर व्हॉइस कॉल /VOIP करून संपर्क करता येऊ शकतो. सेवांची उपलब्धता : चोवीस तास सेवा हिंदी, इंग्रजी आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध असतील मोबाईल ऍप्लिकेशन देखील उपलब्ध आहे.