Ground Report : पारधी कुटुंबांच्या झोपड्यांवरील तिरंगा उतरताच झोपड्या तोडण्याचे आदेश

१५ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी देशात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठ्या दिमाखात साजरा झाला. या दिवशी देशात हर घर तिरंगा फडकला. याच काळात सांगली जिल्ह्यातील कुंडल येथे असणाऱ्या पारधी कुटुंबांच्या या झोपड्या झोपड्यांवर देखील दिमाखात डौलाने तिरंगा फडकला. स्वातंत्र्याचा उत्सवाचा दिवस संपला. झोपड्यांवरील तिरंगा उतरल्यानंतर काही दिवसातच तिरंगा फडकवलेल्या या पारधी कुटुंबांच्या झोपड्या तोडण्याची प्रक्रिया वन विभागाने सुरु केली. या बरोबरच गेल्या तीस वर्षापासून संघर्ष करून या ठिकाणी स्थिरावलेल्या, शिक्षित होऊ पाहणाऱ्या, कपाळावरील गुन्हेगारी जमातीचा शिक्का पुसून टाकलेल्या या पारधी कुटुंबांवर पुन्हा एकदा गावोगावी भटकंती करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

शोभा मालतेश चव्हाण यांचे पती एका पायाने अपंग आहेत. घर नाही, गाव नाही, कुठे झाडाखाली राहावे तर लोक चोरटे म्हणून मारहाण करायचे. कुणीही जवळ येऊ द्यायचं नाही. या स्थितीत त्यांनी पशु पक्षाचे जीवन जगत परिस्थितीशी दोन हात केले. मालतेश हे अपंग असल्याने कोणते काम होत नव्हते. त्यांनी गाईवर बसून भीख मागितली आणि आपल्या मुलांचा सांभाळ केला.

रानोमाळ भटकून संघर्ष करून मिळेल ते काम करुन हे दाम्पत्य गेल्या तीस वर्षापासून वन विभागाच्या या हद्दीत झोपडी बांधून राहत आहे. येथेच त्यांनी आपल्या मुलांना शिक्षण दिले आहे. काही अजूनही शिक्षण घेत आहेत. त्यांची एक मुलगी बी ए शिकलेली आहे. एक मुलगा अनिल चव्हाण B Com चे शिक्षण घेत आहे. तर श्रीकांतने आता एल एल बीला प्रवेश घेतला आहे. ही घरे सोडून जावे लागले तर शिक्षण घेत असलेल्या या सर्वांची वाताहत होणार आहे. मुख्य प्रवाहात येऊ पाहणारी ही नवी पिढी पुन्हा एकदा बाहेर फेकली जाणार आहे. याच झोपडीत राहून त्यांनी जुन्या संघर्षाच्या दिवसांना मूठमाती दिली. परंतु वन विभागाने दिलेल्या आदेशानंतर त्यांना आता तीन दशकापासून राहत असलेली जागा सोडून जाण्याची वेळ आली आहे.

यासंदर्भात आम्ही आरएफओ पल्लवी चव्हाण यांच्याशी संपर्क केला असता त्या म्हणाल्या " सदर गट नंबर हा २९५९ असून ते वन विभागाचे अवर्गीकृत क्षेत्र आहे. सदर जमीन हि वन अकादमी कुंडल यांना प्रशिक्षनार्थीना प्रशिक्षण घेण्याकरिता हस्तांतरित केलेली आहे. या जागेवर एकूण १३ खातेदार अनधिकृत राहत आहेत. त्यांचे जबाब आम्ही घेतलेले आहेत. ते आम्ही वरिष्ठ कार्यालयास देणार आहोत. यानंतर पुढील प्रक्रिया होईल." यावर आम्ही त्यांना तेथे अनुसूचित जमातीचे काही कुटुंबे पंचवीस वर्षांपासून राहत असून त्यांना ती जमीन मिळणार नाही का ? असे विचारले असता "वन विभागाच्या जमिनीवर असे हक्क लागू होत नाही" असे त्यांनी सांगितले.

यानंतर आम्ही वन हक्क संरक्षण कायद्याचे अभ्यासक शैलेश सावंत यांच्याकडून याबाबत कायद्याच्या असलेल्या तरतुदी जाणून घेतल्या. वन हक्क दाव्यानुसार पारंपारिक वनवासी आदिवासींना हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत. हि कुटुंबे २००५ पूर्वी येथे स्थायिक झाल्याने ते याचे लाभार्थी होऊ शकतात. या शिवाय शासनाची एक गाव एक पारधी योजना आहे. गावात असलेले गायरान १९९० पासून अतिक्रमित भूमिहीनांना देण्याची तरतूद देखील आहे. याबरोबरच गावांमध्ये असलेली मुलकी पड जमीन अशा भूमिहीन बेघर कुटुंबाना देण्याची शासन तरतूद आहे. असे असताना या कुटुंबांची दखल घेतली जात नाही.

वन विभागाने अतिक्रमण ठरवून त्यांना येथून बाहेर काढले तर महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कुटुंबाने आता जावे तरी कुठे? गुन्हेगारीच्या दलदलीतून बाहेर पडून सामान्य नागरिकांप्रमाणे मोकळा श्वास घेत असलेल्या या पारधी कुटुंबांनी पुन्हा चोऱ्या करत ओढ्या वगळीनी फिरावे का ? त्यांनी पुन्हा गुन्हेगारीच्या दलदलीत जावे का ? पुन्हा चोर म्हणवून घेत खोट्या गुन्ह्यात या चील्यापिल्यांनी आपले भविष्य घडवावे का ? याचे उत्तर या भागाचे आमदार माजी मंत्री विश्वजीत कदम, आमदार अरुण लाड, खासदार संजय पाटील यांच्यासह प्रशासनाला, सरकारला द्यावेच लागेल कारण पारधी सुद्धा या देशाचा नागरीक आहे.