Ground Report : अलिबागमधील जेट्टीचा प्रश्न 'धक्क्याला' कधी लागणार?
कोकणात गेल्या दोन वर्षापासून आलेल्या वादळांमुळे कोळी बांधवांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातच आता मत्स्यव्यवसायाबाबत सरकारच्या धोरण शुन्यतेमुळे कोकणातील मच्छिमार हवालदिल झाले आहेत, अलिबागमधील कोळी बांधवांच्या समस्यांचा आढावा घेणारा धम्मशील सावंत यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट...
X
रायगड : कोकणात गेल्या 2 वर्षात आलेल्या फयान, तौक्ते, निसर्ग आणि वादळाने शेतकऱ्यांसह कोळी बांधवांचे मोठे नुकसान केले आहे. त्यातच झालेल्या अतिवृष्टीने येथील लोक आणखीनच संकटात सापडले आहेत. पण या नैसर्गिक संकटांसह अलिबागमधील मच्छीमार बांधवांना सुल्तानी संकटाचा सामनाही करावा लागतो आहे. अलिबाग बंदरावर गेल्या काही काळात वर्दळ वाढली असली तर इथल्या पायाभूत सुविधा अजूनही जैसे थे असल्याने याचे दुष्परिणाम मच्छिमार बांधवांना भोगावे लागत आहेत.
महाराष्ट्राला 720 किलोमीटर लांबीचा विस्तृत सागरी किनारा लाभला आहे. सागर किनाऱ्यावर वास्तव्याला असलेले कोळी बांधव आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मत्स्यव्यवसायातून करतात. मात्र आजघडीला नैसर्गिक आपत्ती व वादळांनी कोळी बांधवांच्या जीवनात वादळे निर्माण केली आहेत. मत्स्यव्यवसाय धोक्यात आला आहे. मच्छिमारांना असंख्य समस्या भेडसावत आहेत. रायगड जिल्ह्यात 122 किमीचा सागरी किनारा आहे. यामध्ये जिल्ह्यात मच्छिमारांची 108 गावे आहेत. यामध्ये मच्छिमार बांधवांच्या 4 हजार 938 नौका नोंदणीकृत झालेल्या आहेत. अशातच मच्छिमारांच्या समस्या व प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होताना दिसत आहेत.
अलिबाग जेट्टीवर असुविधांची गर्दी
रायगड जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबाग येथील सर्वात वर्दळीचे बंदर म्हणून अलिबागच्या कोळी वाड्यांच्या बंदराची ओळख आहे. याठिकाणी जिल्ह्यातील अनेक भागातील मच्छिमार व्यावसायिक, नागरिक, कोळी बांधव सकाळी मासे खरेदीसाठी मोठी गर्दी करतात. मात्र याठिकाणी असलेली जेट्टी अपुरी पडत आहे, त्यामुळे कोळी बांधवांपुढे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. या जेट्टीवर कोणत्याही सोयी सुविधा नसल्याने कोळी बांधवांमध्ये नाराजीचा सूर उमटतोय.
अलिबाग बंदर क्षेत्रात २०० ते २५० लहान मोठ्या होड्या आहेत. मासेमारी करणाऱ्या ह्या सर्व होड्यांची वाहतूक जेट्टीवरून होत असते. पण गेल्या काही वर्षात इथली वर्दळ वाढली आहे. त्यामुळे इथे उपलब्ध असलेली जेट्टी कमी पडते आहे. जागेची कमतरता असल्याने इथे नेहमी भांडणं होतात. इथल्या एका महिलेने सांगितले की, होडीतून मासे काढल्यानंतर खाली मातीतच काढावे लागतात. माती लागल्यामुळे या माशांची किंमत कमी होते. १० रुपयांचा मासा ५ रुपयांना विकावा लागतो. या पाच रुपयात घर चालवायचे. डिझेल आणायचे की होडीचा खर्च करायचा असा सवाल या महिलेने विचारला. कमी जागेमुळे इथे आणखी एक समस्या निर्माण झाली आहे. बंजराजवळ होड्या लावतांना त्या एकमेकांवर आदळून अपघात होतात. या अपघातुंळे वाद तंटे निर्माण होत आहेत. येथील जेट्टीची लांबी आणि रुंदी वाढवून देण्याची मागणी मच्छिमार बांधवांकडून वारंवार केली जात आहे. मच्छिमार बांधवांच्या संघटना राज्य व केंद्र सरकारकडे निवेदनाद्वारे वारंवार मागणी करत आहेत. पण आतापर्यंत या मागण्यांची कोणतीही दखल घेतली गेली नसल्याचे कोळी बांधवांनी सांगितले. अलिबाग बंदरावर कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा नसल्याने कोळी बांधवांचे हाल होत आहेत. नवीन जेट्टी अद्यावत सुविधांसह बांधून मिळावी, अशी मागणी कोळी बांधवांनी केली आहे.
मच्छिमार बांधवांच्या मागण्या
जेट्टीची लांबी २०० मीटर व रूंदी १५ मीटर इतकी असावी, त्याचबरोबर मच्छिमारांकरीता प्रशासकीय इमारत असावी. त्यामध्ये सुविधांकरीता गाळे असावेत, मच्छिमारीसाठी लागणारे डिझेल पुरविण्यासाठी डिझेल पंप, शीतगृहाची सुविधा असावी. मच्छिमारांना लागणारी अवजारे (स्पेअर्स)करीता गाळा असावा, मच्छिसंशोधक यंत्र ( सॅटेलाईट ) टॉवर असावे, मच्छिमारांकरीता वैद्यकिय सुविधा पुरविण्यासाठी दवाखाना, फिशींग पास स्टँपींग करीता व पोर्ट अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी जागा, मच्छिमारांना पिण्याच्या पाण्याची व सुलभ शौचालयांची सुविधा असावी, जेट्टीवर लाईटची सुविधा व जलवाहतूक खांब मार्गदर्शक बांधून मिळावे, त्यावर अद्यायावत सर्च लाईट बसवून मिळावे, एवढ्या सगळ्या मागण्या कोळी बांधवांनी सरकारकडे वारंवार केल्या आहेत. मात्र या मागण्यांची पूर्तता कधी होणार, आपल्याला न्याय कधी मिळणार याच प्रतीक्षेत कोळी बांधव आपल्या नजरा लावून आहेत.
वादळांचा फटका, मच्छिमार व्यावसायिक संकटात
सागर किनाऱ्यावर सातत्याने येणारी वादळे मत्स्यव्यवसायिक व कोळी बांधवांच्या जीवनातही वादळे आणत आहेत. सततच्या होणाऱ्या नुकसानीने कोळी बांधव त्रस्त व हवालदिल झाला आहे. आमच्या समस्यांची दखल सरकार कधी घेणार हाच सवाल आता कोळी बांधवांनी उपस्थित केला आहे. समुद्रात होणारे पावसाळ्यातील वादळ असो किंवा चक्रीवादळे या सर्व वादळांचा सर्वप्रथम मोठा फटका बसतो, तो फक्त मच्छिमारांना. त्यामुळे कोकणातील मच्छिमारांचे नेहमीच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते . मात्र आर्थिक नुकसान भरपाई मच्छिमारांना पूर्णतः मिळत नाही.
आतापर्यंत गेल्या दोन वर्षात क्यार, फयान, निसर्ग व तोक्ते वादळ यांनी कोकण किनारपट्टीवर मोठे नुकसान झाले. पण या वादळांपैकी निसर्ग चक्री वादळाचे तुटपुंजे आणि अर्धवट आर्थिक सहाय्य काही मच्छिमारांना मिळाले. पण बहुतांशी मच्छिमारांना आर्थिक सहाय्य मिळालेले नाही, अशी तक्रार इथल्या मच्छिमार बांधवांनी केली आहे. या वादळामुळे मच्छिमारांच्या नौकांचे जाळे, पेरच्ये, सुकाणू, समुद्रातील जमिनीत मच्छी पकडण्यासाठी लावलेले खुंटे, मच्छि सुकविण्याचे मातीचे ओटे, खोपटे, बोटीचे लाफ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
अनेक मच्छिमारांच्या जाळ्या तुटल्या आहेत, पाच वर्षांचा डिझेलचा परतावा मिळालेला नाही. डिझेलचे भाव वाढले आहेत. नोकरांचे पगार मिळत नाहीयेत. समुद्रात मच्छी नाही, खाडी खोल करावी, आम्ही जगणार कसे? 200 बोटीत रोज कोणीतरी आजारी पडतं, त्यांना दवाखान्यात नेता येत नाही. सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळत नाही, असे कोळी बांधवांनी सांगितले. तसेच बंदरावर जाण्यासाठी रस्ता नाही, पावसाळ्यात चिखलातून जाताना त्रास होतो. महिलांसाठी स्वछतागृह नाहीत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, कामगारांना राहण्यासाठी निवारा शेड नाही, अशा अनेक समस्या आहेत. शासनदरबारी तक्रारी अर्ज करून देखील मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याचा संताप मच्छिमार बांधवांनी व्यक्त केला.
मच्छिमारांना सर्वात जास्त मच्छि मे महिन्यात मिळत असते . मात्र आता मच्छिमारांचे चालू असलेले व्यवसाय पूर्णत: बंद पडले असून मच्छिमार अधिकच कर्जबाजारी झाला आहे. तरी मागील दोन वर्षातील सलग चार वादळांमुळे मच्छिमार मेटाकुटीस आला आहे. त्यातच तोक्ते चक्रीवादळामुळे तर मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे मच्छिमारांवर असलेली बँकेची कर्ज माफ करावी तसेच तोक्ते वादळामुळे बंद पडलेले मच्छिमारी व्यवसाय पुन्हा चालू करण्यासाठी शासनाकडून भरघोस आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी कोळी बांधवांनी केली आहे.
नवेदर नवगाव येथील कोळी बांधवांची अवस्था देखील बिकट आहे. मच्छिमार व्यावसायिक समस्यांच्या गर्तेत सापडले आहेत. लोकप्रतिनिधी, आमदार मंत्री येतात, पाहून जातात मात्र आमच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, आम्हाला न्याय कधी मिळणार असा सवाल कोळी बांधवांनी उपस्थित केला आहे.
अलिबाग कोळी वाड्यातील मत्स्य व्यावसायिक शंकर मामा यांनी सांगितले की, "अलिबागची जेट्टी खूप लहान आहे. त्यामुले बोटींच्या संख्येच्या तुलनेत ती अपुरी पडते. त्यामुळे बंदरावर रोज अडचणी निर्माण होतात. बोटी लावण्यावरून वाद होतात, आमच्या समस्यांकडे कोणतेच सरकार बघत नाही. आम्हाला डिझेल परतावा मिळत नाही, आम्ही व्यवसाय कसा करायचा, आमचे पोट कसे भरायचे?
अलिबाग कोळीवाड्यातील बंदरावर मासे विक्री करणाऱ्या एका कोळी भगिनीने सांगितले की आम्हाला खूप समस्यां आहेत, जेट्टी कमी पडत असल्याने बोटीतून आलेले मासे मातीत उतरावे लागतात, मातीत पडलेले मासे लवकर खराब होतात, आम्हाला भाव मिळत नाही, खूप नुकसान होते. बंदरावर सतत लोक असतात, इथं कसली सोयीसुविधा नाही, शौचालय नाहीत, महिलांना खूप त्रास होतो.
जेट्टी मोठी झाली तर रोजगार वाढण्याची आशा
बोडणी येथील मार्तंड मल्हार मच्छिमार सहकारी संस्थेचे चेअरमन विश्वास नाकवा यांच्याशी आम्ही बातचीत केली, तर त्यांनीही मच्छिमारांच्या समस्यांचा पाढा वाचला. जेट्टी नसल्याने मच्छिमार बांधवांपुढे मोठ्या समस्या आहेत, येथील मासळी ससून डॉकला न्यावी लागते, त्यामुळे खर्च, वेळ व श्रम वाया जातात. इथंच मोठी जेट्टी झाली तर स्थानिक 2 ते 3 हजार लोकांना रोजगार मिळेल व मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळेल.
बोडणी येथील नवनाथ शिंदे यांनी यावेळी आमच्याशी बातचीत करताना सांगितले की, येथील जेट्टीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे रखडला आहे. याबरोबरच मासे हे नाशवंत असल्याने बाजारपेठेत जलद न्यावे लागतात. बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने मासे खराब होतात, शिवाय मासळी सुकविण्यासाठी खळी कमी पडत आहेत. मासळी सुकवली तर जास्त लोकांना मजुरी मिळेल, वादळाने बोटीचे नुकसान होते, पण नुकसानभरपाई मात्र मिळत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
प्रशासनाचे म्हणणे काय?
रायगड जिल्ह्यातील कोळी बांधवांच्या समस्यांबाबत आम्ही अलिबागचे सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त सुरेश भारती यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "कोकणात अतिवृष्टी व वादळे तसेच नैसर्गिक आपत्ती मोठ्या प्रमाणावर येतात. पूर्वी वादळे कमी असायची. आता निसर्गाचा कोप अधिक होत असल्याचे दिसते. याचा फटका सागर किनाऱ्यावरील मच्छिमार, व्यावसायिक कोळी यांना बसतो व त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. या परिस्थितीत शासन मच्छिमारांच्या सोबत उभे राहिलेले आहे. पण आता मच्छिमारांनी बदलत्या काळानुसार पारंपरिक पद्धतीत बदल करून आधुनिक तंत्रयुक्त मासेमारी पद्धती अवलंबली पाहिजे. सध्या मास्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचा व्यवसायावर परिणाम दिसून येतो आहे. बंद कालावधीत मासेमारी पूर्णतः बंद ठेवली पाहिजे. दोन महिने पावसाळी बंदीत मासे किनाऱ्यालगत अंडी देत असतात व ते मासे मोठे होऊन अधिक उत्पन्न देतात. शासनाने दिलेले आदेश व सूचनांचे पालन केले पाहिजे, अतिवृष्टी वादळजन्य परिस्थितीत समुद्रात जाणे टाळले पाहिजे, जीव असेल तर जग असेल. वादळे व कोरोना काळात मत्स्यव्यवसाय अधिक अडचणीत आला आहे. मात्र कोळी बांधवांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय व धोरणे राबविली जात आहेत. वादळाने ज्या बोटींचे नुकसान झाले आहे त्यांचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्यावर भर दिला जातो आहे" अशी माहिती त्यांनी दिली. पण मच्छिमार बांधवांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागण्यांबद्दल मात्र त्यांनी बोलणे टाळले.
लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे काय?
मच्छिमार बांधवांच्या या समस्यांबाबत लोकप्रतिनिधी नेमके कोणता पाठपुरावा करतात याचीही माहिती घेण्यासाठी आम्ही आमदार जयंत पाटील यांना संपर्क साधला, त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, " अलिबाग तालुक्यातील बोडणी येथे मासळी उतरविण्यात येणाऱ्या जेट्टीसाठी 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात 4 कोटी व उर्वरित 4 कोटी रुपयांचा निधी केंद्राकडून उपलब्ध झाला. त्यानंचर १7 फेब्रुवारी 2020 रोजी या कामाचे कंत्राट देण्यात आले. जेट्टीचे 20 ते 30 टक्के काम पूर्णही झाले. राज्य शासनाने मंजूर केलेला 4 कोटी रुपयांचा निधी अद्याप वर्ग न केल्याने काम बंद पडले आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांना पाच व मुख्यमंत्री यांना दोन पत्रे पाठवुनही कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असा मुद्दा आपण सभागृहात मांडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विषयाची तातडीने दखल घेत या विषयावर बैठक लावून निधी देण्याचे आश्वाशीत केले" अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली.
"बोडणीतील मच्छिमारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही कसोशीने प्रयत्न करत आहोत, लवकरच येथील जेट्टीचे काम पूर्ण होईल व या क्षेत्रातील किमान चार ते पाच हजार कोळी बांधव व नागरिकांना रोजगार मिळेल, त्यांच्या रोजी रोटीचा रोजगाराचा प्रश्न सुटेल" असा दावाही जयंत पाटील यांनी केला आहे. पण जयंत पाटील यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये जेवढ्या निधीचा उल्लेख आहे, तेवढ्या निधीमध्ये या मच्छिमार बांधवांच्या सर्व मागण्या मान्य होणार आहेत का, वाढीव निधीसाठी लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी काही प्रयत्न करत आहेत का, हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकार ज्याप्रमाणे मदतीची घोषणा करते तशीच मदत या मत्सव्यावसायिकांना का मिळत नाही, असा सवाल उपस्थित होतो आहे.