शेतजमिनी अधिग्रहणा वरून शेतकरी आणि सरकारमध्ये संघर्ष

राज्यात विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्याचा सपाटा सुरू असून शेतकऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. कोकणात सुरू असलेल्या नाणार प्रकल्पावरून राजकीय वातावरण गरमागरम असताना अनेक ठिकाणी राज्यात शेतजमिनीच्या अधिग्रहणावरून शेतकऱ्यांतून असंतोष पहायला मिळत आहे. राज्यातून समृध्दी महामार्ग गेला असून त्यासाठी शेतजमिनीचे अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अर्थातच त्याचा मोबदला देखील शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. पण त्यामुळे शेती क्षेत्र देखील कमी होणार आहे. अनेक ठिकाणी एमआयडीसी,विमानतळे,रेल्वे मार्ग,समृध्दी महामार्ग,बुलेट ट्रेन, यासह अनेक कारणांसाठी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अधिग्रहण केल्या जात आहेत. त्याचा परिणाम निश्चितपणे शेतीच्या उत्पन्नावर होईल,असे अनेकांना वाटत आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतजमिनी अधिग्रहण केल्या जात असल्याने येणाऱ्या काळात शेतकरी आणि शासन यांच्यामध्ये संघर्ष अटळ असल्याचे मानले जात आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात विविध प्रकल्प राबवले जात असून त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अधिग्रहण करण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यातून बुलेट ट्रेन जाणार असून त्यासाठी ही शेतजमिनी अधिग्रहण करण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्याचबरोबर सुरत ते चेन्नई या समृध्दी महामार्गासाठी जमिनी अधिग्रहण करण्यात येणार आहेत. तुळजापूर ते सोलापूर असा नव्याने रेल्वे मार्ग होणार असून त्यातही शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत. पंढरपूर तालुक्यात नव्याने एमआयडीसी होणार असून त्यासाठी पंढरपूरच्या आसपासच्या शेतजमिनी चे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. मात्र या शेतजमीन अधिग्रहण करण्यास पंढरपूर तालुक्यातील कासेगाव येथील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. असाच प्रश्न दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मंद्रूप गावात उफाळून आला असून येथील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी एमआयडीसीसाठी अधिग्रहण करण्यात आल्याने येथील शेतकरी आक्रमक झाले असून कोणत्याही परिस्थितीत आमच्या जमिनी एमआयडीसी साठी देणार नाही,अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि प्रशासनात संघर्ष उफाळून आला असून शेतकऱ्यानी ग्रामपंचायती समोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. येथील शेतकऱ्यांचे गेल्या 10 दिवसांपासून आंदोलन सुरू असून येणाऱ्या काळात हा संघर्ष आणखीन तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात मराठी,कन्नड,तेलगू भाषिक लोक राहत असून यामध्ये अक्कलकोट,दक्षिण सोलापूर,मंगळवेढा आणि सांगोला तालुक्याच्या काही भागात कन्नड भाषा बोलली जाते. यामध्ये दक्षिण सोलापूर तालुका हा कन्नड भाषिक असून या तालुक्यातील मंद्रूप गावात एमआयडीसी साठी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले असून त्यांनी ग्रामपंचायती समोरच धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या 10 दिवसांपासून आंदोलन सुरू असून त्याची शासन,प्रशासन दखल घेत नसल्याने आंदोलक अधिक आक्रमक झाले आहेत.

7/12 उताऱ्यावर एमआयडीसीची करण्यात आलेली नोंद कमी करण्यात यावी

यावेळी शेतकऱ्यांनी बोलताना सांगतले,की शेत जमीन आमची रोजीरोटी असून शासनाने आमची जमीन एमआयडीसी साठी अधिग्रहण केली आहे. आमच्या जमिनी वरील एमआयडीसी ची केलेली नोंद कमी करण्यात यावी,यासाठी गेल्या तीन वर्षापासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत. प्रशासनाकडून नोंद कमी करण्याचे फक्त आश्वासन दिले जात असून आमच्या जमिनीवर एमआयडीसी ची नोंद असल्याने शासनाच्या कोणत्याच योजनांचा लाभ घेता येईना गेला आहे. एमआयडीसी ला आमचा विरोध नाही,जे शेतकरी त्यासाठी जमिनी देणार आहेत,त्यांच्या जमिनी घ्या,पण आम्ही आमच्या जमिनी एमआयडीला देणार नाही. अशी भूमिका 165 शेतकऱ्यांनी घेतल्याने एमआयडीसी प्राधिकरण काय भूमिका घेते,याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मुंद्रुप गावापासून सुमारे तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर एमआयडीसी मंजूर झाली असून यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आमच्या जमिनी अधिग्रहण करत असताना प्रशासनाने आम्हाला कोणतीच माहिती दिली नाही. प्रशासनाने बळजबरीने आमच्या जमिनी अधिग्रहण केल्या आहेत. आमचे या शेतीवर पोट असून आमच्या येणाऱ्या पिढीने जायचे कोठे ? प्रशासनाने आमच्या शेतीच्या उताऱ्यावर एमआयडीसी ची केलेली नोंद तातडीने काढून टाकावी. आमच्या जमिनी आम्हाला परत कराव्यात,यासाठी गेल्या गेल्या दहा दिवसांपासून आंदोलन करत आहोत,असे शेतकऱ्यानी बोलताना सांगितले. या आंदोलनाची दखल प्रशासन आणि शासनाकडून घेतली जात नसून जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत,तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

गेल्या दहा दिवसांपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरूच

मुंद्रूप गावातील शेतकरी गेल्या दहा दिवसांपासून या गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालया समोर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनामध्ये वयोवृध्द शेतकरी देखील सहभागी झाले आहेत. गेल्या दहा दिवसांपासून त्यांची सर्व कामे ठप्प असून त्यांचे नुकसान होवू लागले आहे. या आंदोलनात वयोवृध्द शेतकरी सहभागी झाल्याने त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार,असा प्रश्न शेतकऱ्यांतून विचारला जात आहे. आमच्या आंदोलनाची दखल गांभीर्याने नाही घेतल्यास येणाऱ्या काळात आणखीन तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. शासन आणि प्रशासन काय भूमिका घेतेय याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मुंद्रूप येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात काय म्हटले आहे

आम्ही मुंद्रूप गावचे रहिवासी असून मंद्रूप येथील प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीच्या क्षेत्रामध्ये आमची शेतजमीन येते. सदर शेतजमिनीची औद्योगिक वसाहतीस सपांदित करून देणेबाबतची नोटीस आम्हाला प्राप्त झाल्यानंतर तातडीने आम्ही सदरच्या जमीन संपादनास ठाम विरोध दर्शवला होता. तो आजही कायम आहे. सदरची शेतजमीन ही सुपीक व उपजाऊ असून यावरच आमची आणि कुटुंबाची गुजराण चालते. आम्ही शेती व्यवसायाशिवाय इतर कोणताही उद्योग करू शकत नाही. कोरोना काळात अगोदरच आमची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. आमची शेतजमीन औद्योगिक वसाहतीत गेल्यास आमच्या गुजराणीचा प्रश्न निर्माण होवून आमच्यासह आमचे कुटुंब रस्त्यावर येणार आहे. या औद्योगिक वसाहतीस आमच्या शेतजमिनी देण्यास तीव्र विरोध असल्याचे वारंवार पत्राने देखील प्रशासनाला कळविले आहे.

सदरच्या शेतजमिनी ज्या शेतकऱ्यांना देण्याची इच्छा नाही. त्यांच्या शेतजमिनी संपादित करण्यात येणार नाहीत. असे आश्वासन प्रांताधिकारी,एमआयडीसी चे प्रादेशिक अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वारंवार देण्यात आले. परंतु वारंवार अर्ज,निवेदने देवूनही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

सदरच्या शेतजमिनी औद्योगिक वसाहतीस देण्यास विरोध असताना आमच्या 7/12 उताऱ्यावर औद्योगिक वसाहतीची नोंद आलेली आहे. शेतजमिनीवर औद्योगिक वसाहतीची नोंद आल्याने शेतीसंबंधी कोणताही व्यवहार करण्यास अडचणी येवू लागल्या आहेत. यामुळे आम्हाला बँक कर्ज,जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार करता येईना गेले आहेत.

आमच्या जमिनी औद्योगिक वसाहतीस देण्यास विरोध असल्याचे प्रशासनाला वारंवार पत्राद्वारे कळवून ही प्रशासन आमची दखल घेत नाही. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत आमच्या जमिनी एमआयडीसी साठी देणार नाही. अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.