महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना राजकारण्यांच्या दावणीला बांधल्या आहेत का?

लखीमपूर खेरी येथील घटनेनंतर शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा देशात चांगलाच तापला आहे. पुढील काही दिवसात पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूका होत आहेत. या 5 राज्यांच्या निवडणूकांमध्ये शेतकरी संघटना केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारविरोधात प्रखर आंदोलन करत आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये सरकार विरोधात पंजाब, हरियाणा राज्यांमधील शेतकरी संघटना ज्या पद्धतीने आंदोलन करतात त्या पद्धतीने महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना रस्त्यावर का उतरत नाहीत? ऊस दर सोडता बाकी इतर पिकांसाठी इथल्या शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरतात का? आपला प्रश्न लावून धरण्यासाठी पाठपुरावा करतात का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.

महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांच्या भूमिकेकड वळण्यापुर्वी दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील शेतकरी संघटनांच्या मागण्या नक्की काय आहेत? हे अगोदर जाणून घेऊया... चर्चेसाठी शेतकरी संघटनांनी सरकारसमोर चार पर्याय ठेवले आहेत. केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत. सर्व शेतकऱ्यांना स्वाभिनाथन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे हमी भाव द्यावा.

परावली: वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेशातून शेतकऱ्याला वगळावे (पाचट जाळल्या प्रकरणी दंडाची तरतूद असलेले) विद्युत संशोधन विधेयक 2020 यामध्ये बदल करावा यापैकी आत्तापर्यंत सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये शेवटच्या दोन विषयावर म्हणजे वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेश आणि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 याबाबतचे आक्षेप सरकारने पूर्णपणे मान्य केले. मात्र, कायदे रद्द करण्याबाबत कोणताही तोडगा अद्यापर्यंत निघू शकलेला नाही.

कायदे रद्द करण्याची प्रकिया

सर्व शेतकऱ्यांना स्वाभिनाथन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे हमी भाव

परावली: वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेशातून शेतकऱ्याला वगळावे (पाचट जाळल्या प्रकरणी दंडाची तरतूद असलेले)

विद्युत संशोधन विधेयक 2020 यामध्ये बदल

यापैकी शेवटच्या दोन विषयावर म्हणजे वायू गुणवत्ता संशोधन अध्यादेश आणि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 याबाबतचे आक्षेप सरकारने पूर्णपणे मान्य केले. मात्र, कायदे रद्द करण्याबाबत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.

आत्तापर्यंत झालेल्या बैठकांमध्ये सरकारने काय म्हटलं आहे?

कायदे मागे घेतल्यानंतर या कायद्याला पर्याय म्हणून उपाय सुचवण्याची सूचना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना केली.

एम एस पी कायदेशीर करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा विचार सरकार ने शेतकऱ्यांसमोर मांडला. शेतकऱ्यांनी तो नाकारला.

आत्तापर्यंत शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्या मध्ये 9 ते 10 फेऱ्या पार पडल्या आहेत. या फेऱ्यांमध्ये शेतकऱ्य़ांचा प्रश्न सोडवण्यात सरकारला अपयश आलेलं आहे.

सरकारच्या वतीनं कोण करतंय चर्चा?

दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात होणाऱ्या बैठकीत केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल, हे सरकारच्या वतीनं चर्चा करत आहेत. गेल्या बैठकीत देखील हेच नेते चर्चेसाठी आले होते.

जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाही. तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. असं शेतकऱ्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितलं आहे. जानेवारी महिन्यात सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये बैठक पार पडली होती. त्यानंतर एकही बैठक पार पडली नाही.

मात्र, तरीही त्याच तीव्रतेने शेतकऱ्यांचं आंदोलन आजही सुरु आहे. मात्र, महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे आंदोलन का होत नाहीत? महाराष्ट्रात दूध दराच्या प्रश्नावर, कापूस प्रश्नावर, ऊस दरवाढ मिळावी म्हणून, धानाला योग्य भाव मिळावा म्हणून गेली अनेक वर्ष आंदोलन होत आहेत. मात्र, अद्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांचं समाधान का झालं नाही. प्रत्येक वर्षी शेतकरी संघटनांची आंदोलनं ही तोंडपाणी करण्यासाठी असतात, असा आरोप शेतकरी संघटनांवर केला जातो. हा खरा आहे का? महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी ज्या पद्धतीने इतर राज्यातील शेतकरी संघटना आक्रमक होऊन आंदोलन करतात त्या पद्धतीने आंदोलन का करत नाहीत?

इथल्या शेतकरी संघटना राजकीय पक्षाच्या बटीक झाल्या आहेत का? शेतकरी संघटनेचे नेते गुळाला चिटकलेल्या मुंगळ्याप्रमाणे राजकारण्यांना चिटकलेले का असतात? महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते शेतकऱ्यांपेक्षा राज्यकर्त्यांना जास्त महत्त्व देतात का? महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना सरकारवर दबाव गट म्हणून कार्य करण्यास अपयशी ठरल्या आहेत का?

या संदर्भात आम्ही काही कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी बातचीत केली... ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल तांबे सांगतात... पंजाब, हरियाणा मधील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे वेगळे आहेत. पंजाब हरियाणा मधील शेतकरी सरकारने निर्माण केलेली MSP value Chain मोडीत निघू नये म्हणून सुरु आहे. आणि त्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा देखील योग्य आहे.

पंजाब, हरियाणातील शेतकरी गहू आणि तांदूळ या पिकांच्या Value Chain मोडीत निघू नये म्हणून करत आहे. तर महाराष्ट्राच्या शेतकरी संघटनांबाबत म्हणत असाल तर महाराष्ट्रातील Supply value Chain या वेगळ्या आहेत. महाराष्ट्रात साखर आणि दूध आंदोलन ही त्याची उदाहरण आहेत. महाराष्ट्रात याची आंदोलन मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. कोणत्याही आंदोलनामागे आर्थिक हितसंबंध असतात.

महाराष्ट्रात द्राक्ष, डाळ, ज्वारी या पिकाच्या संदर्भात देखील आंदोलन होतात. मात्र, ते इतरांप्रमाणे प्रभावी नसतात. कारण त्यांची value Chain वेगळी आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांच्या राजकीय हितसंबंधामुळं काय परिणाम होतो का? असा सवाल तांबे यांना विचारला असता, ते म्हणाले हे काही प्रमाणात सत्य आहे. शेतकरी संघटनांना राजकारण टाळता येत नाही. मात्र, कोणत्याही शेतकरी संघटना आपल्या धंदा पडू देत नाही. राजकीय नेत्यांना शेतकरी संघटना मदत करतात म्हणून ते देखील शेतकऱ्यांना मदत करत असतात. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्य़ूट मार्फत अशाच शेतकऱ्यांना कारखान्यांना मदत केली जाते. सध्या दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलन आता फक्त तीन कृषी कायद्यापुरतं मर्यादित राहिलेल नाही. आता शेतकरी आंदोलनाकडे वेगळ्या अर्थाने पाहायला हवं. असं सुनिल तांबे सांगतात..

दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनात राजकीय पक्षांना बंदी नाही. संयुक्त किसान मोर्चाच्या या आंदोलनामुळं शेतकऱ्यांना पहिल्यांदा त्यांच्या राजकीय शक्ती ची जाणीव झाली आहे. त्यांच्या हक्काची जाणीव त्यांनी देशाच्या सरकारला करून दिली आहे. त्यामुळं हे आंदोलन आता फक्त कायद्यापुरतं मर्यादीत राहिलेले नाही. आता ते लोकशाही वाचवण्याचं आंदोलन झालं आहे. या आंदोलनातून हिंदू, मुस्लीम, शीख एकतेचा नारा दिला जात आहे. त्यामुळं हे ऐतिहासिक आंदोलन वेगळ्या स्तरावर जाऊन पोहोचलं आहे. असं मत सुनिल तांबे यांनी व्यक्त केलं आहे.

अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभेचे नेते अजित नवले यांच्याशी आम्ही या संदर्भात बातचीत केली. ते म्हणाले दिल्ली येथे देशातील विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत ज्या पद्धतीने शेतकरी आंदोलन उभं केलं आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील 100 पेक्षा अधिक सामाजिक संघटना एकत्र आल्या आणि दिल्लीतील शेतकऱ्यांना पाठींबा म्हणून किसान कामगार संयुक्त मोर्चा आयोजीत केला. यामध्ये 50 हजार शेतकऱ्यांचा सहभाग होता.

11 ऑक्टोबरला लखीमपूर घटनेच्या निषेधार्ध महाराष्ट्र बंद राहणार आहे. शेतकऱ्यांना चिरडलं गेलंय. शेतकऱ्यांच्या अंगावरून गाड्या घातल्या गेल्या अशा परिस्थितीत तरीही या शेतकऱ्यांच्या निषेध मोर्चाला काही शेतकरी संघटना सहभागी होत नाही. यावरुन त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. भाजपकडून मिळणारे लाभाचा फायदा म्हणून काही संघटना या ऐतिहासिक आंदोलनापासून दूर राहणार आहेत. आपला राजकीय स्वार्थ पूर्ण व्हावा म्हणून अशी संधी साधू भूमिका या लोकांनी घेतली आहे.

खरं तर अशा राजकीय भूमिकामुळेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येतात. मात्र, वेळोवेळी आंदोलन तडीस नेण्याचे काम देखील आपण केलेले आहेत. पुणतांबा येथील झालेल्या आंदोलनानंतर सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली. आणि त्यानंतर तब्बल 34 हजार कोटींची कर्जमाफी करण्यात आली. हे शेतकरी संघटनेची एकीच फळ असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. या संदर्भात ऊस दर प्रश्नावर महाराष्ट्रात आक्रमक भूमिका घेणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्याशी आम्ही बातचीत केली ते म्हणाले...

एकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राज्यात जे शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन सुरु आहे. त्याचं कारण हे तीन कृषी कायदे आहेत. कारण त्यांच्या गहू आणि तांदूळ या मुख्य पिकांवर या कायद्याने गदा येणार आहे. मात्र, शेतकरी चळवळी मध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटक पुढे आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मध्ये इतर राज्यापेक्षा मजबूत चळवळ आहे. राजकीय पक्षाशी शेतकरी संघटनांचे असलेले लागेबांधे कुठंतरी शेतकरी हिताला बाधा ठरतात का? असा प्रश्न त्यांना केला असता, ते म्हणाले... हा दुटप्पीपणा आहे. आता माझं आणि महाविकास आघाडीचं देखील पटत नाही. हे तुम्हीही जाणता. मात्र, हा जो बंद महाविकास आघाडीने पुकारला आहे. त्याचा उद्देश काय आहे. इथं 4 शेतकऱ्यांचा जीव गेला आहे. मात्र, भाजपशी निगडीत काही पक्ष या बंदला जर पाठींबा देत नसतील तर हा त्यांचा दुटप्पीपणा नाही तर काय आहे. असं मत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केलं आहे.

या संदर्भात आम्ही शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले.... महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन 80 ते 90 च्या दशकामध्ये पिकवर होतं. त्यावेळेस आम्ही देशात समन्वय साधला. किसान समन्वयामुळं आम्ही 1984 ला राज्यपाल भवनाच्या बाहेर चंदीगढ येथे आंदोलन केलं. भारतीय किसान युनियन अनेक वर्षापासून या संदर्भात काम करत आली आहे. किसान संघटनेचा 1980 ते 1990 दबदबा होता. मात्र, शरद जोशी यांनी जागतिकरणाला पाठिंबा दिल्यानंतर शेतकरी संघटनांमध्ये फुट पडली. पश्चिम महाराष्ट्रात मजबूत असलेली शेतकरी संघटनेत फुट पडली.

शेतकरी संघटनेतील नेत्यांचे आणि राजकीय नेत्यांशी लागबांधे संघटनेला घातक आहेत का? यावर जावंधिया सांगतात... शेतकरी संघटनांनी राजकारण करून नये. या मताचं मी मुळीच नाही. मात्र, त्यांनी शेतकरी हिताच्या अर्थकारणाचा राजकारण करावं. मात्र, दुर्दैवाने तसं होत नाही. आता राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आहे. या सरकारने शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे. मात्र, या सरकारने केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात थोडाफार बदल करून मांडले आहेत. मात्र, MSP ची हमी दिली आहे का? राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मालाच्या हमीभावाबाबत काय बोलतंय? असा सवाल त्यांनी केला.

सध्या कापूस, तेलबिया, साखर, डाळी याला हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळतो आहे. मात्र, जेव्हा हा दर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. तेव्हा हे शेतकरी देखील इतर राज्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणे आंदोलन करतील. मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन देशाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना लिहिलेल्या पत्राची देखील ते आठवण करून देतात....

दरम्यान सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मालाचे भाव ठीक असल्यानं मोदी भाग्यवान आहेत. अन्यथा राज्याराज्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं असतं असं मत जावंधिया यांनी व्यक्त केलं आहे.

एकंदरीत शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची आणि तज्ज्ञांची मत जाणून घेतली असता, त्यांच्या मते प्रत्येक राज्यातील शेतकरी त्यांच्या प्रश्नासंदर्भात आंदोलन करत असतात. मात्र, शेतकरी संघटना आणि राजकीय नेते यांच्यामधील लागेबांधे शेतकऱ्यांच्या हितास बाधा ठरतात. मात्र, दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनाने शेतकऱ्यांची ताकद सरकारला दाखवून दिल्यानं शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनांचं महत्त्व समजल्याचं दिसून येतं.