Ground Report : शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा नवा पॅटर्न, उद्योगांच्या नावाने जमिनी घेऊन परस्पर विक्री

रायगड जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणं, उद्योगधंदे व नवनवीन प्रकल्प विकसित होत आहेत. त्यामुळे येथील इंच इंच जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे. नवीन उद्योग उभारताना स्थानिकांना रोजगार व नोकरी देण्याची भूमिका दर्शविली जाते. शिवाय जमिनीचे खरेदीखत होते, मात्र पूर्ण रक्कम अदा न झाल्याने मोठा संघर्ष उफाळून येताना दिसतो आहे. अनेकदा दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तताही होत नसल्याचे दिसते. ना त्या जागेत कारखाना उभा राहतो, ना दिलेली आश्वासने पाळली जातात.

असाच प्रकार रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील गोठीवली, गोहे, नंदनपाडा, या गावातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडली आहे. इथे शेतकऱ्यांकडून उद्योग उभारणीसाठी काही वर्षांपूर्वी न्यू मिलेनियम कंपनीने जमिनी खरेदी केल्या. पण इथे गेल्या १५ वर्षात ना उद्योग उभा राहिला ना शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा मोबदला मिळाला. पण त्यातच आता कर्जत खालापूरच्या लोकप्रतीनिधींचे नातेवाईक ती जमीन खरेदी करत आहेत, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणात खरेदी ऑर्डर रद्द करण्याची मागणी करूनही दुर्लक्ष होत असल्याने आंदोलक भूषण पाटील यांच्यासह आठ शेतकरी व ग्रामस्थांनी आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी तहसिल कार्यालया समोर उपोषण केले.

या जमीन व्यवहारात फसवणूक झाल्याचे सांगत न्यायासाठी खेटे मारणाऱ्या 75 वर्षीय आजीबाई ताई राम पाटील यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, "माझी जमीन घेतली पण मला दिलेले चेक बाऊन्स झाले. तलाठ्याकडे येऊन बघितलं तर सातबाऱ्यावर आमचं काही राहीलं नाही, आता कोर्टात केस टाकली आहे. आम्हाला आमची जमीन परत मिळावी यासाठी आम्ही लढतोय, आंदोलनात सहभागी होतोय."

भूषण पाटील याच्या नेतृत्वात गावकऱ्यांनी व फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी आंदोलन छेडले आहे. भूषण पाटील यांच्याकडून हे प्रकरण जाणून घेतले असता त्यांनी याबाबत सांगितले की, "मागील 15 ते 16 वर्षांपूर्वी न्यु मिलिनीयम कंपनीने औद्योगिक वसाहत उभी करण्याच्या नावाखाली येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे साधे साठे करार व पॉवर घेतली गेली. त्यानंतर 16 (3)अ अंतर्गत याठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हब उभे करू, चांगल्या प्रतीचा रोजगार देऊ अशी आश्वासने दिले होती. यावेळी काही शेतकऱ्यांच्या वारस नोंद बाकी होत्या, काही शेतकऱ्यांचे भोगवटादार 32 ग प्रकरणात होते, असे असूनसुद्धा कंपनीने काही शेतकऱ्यांना ठराविक रक्कम दिली तर काहींना चेक दिले, ते चेक बाऊन्स झाले.आपली फसवणूक झाल्याने छत्तीशी विभागातील शेतकरी हवालदिल झाला व न्यायासाठी रस्त्यावर उतरला, या प्रकरणात स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचे काही नातेवाईकांनी सदर जमिनी खरेदी केल्या असल्याचे दिसून येत आहे. याची देखील सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी भूषण पाटील यांनी केलीय.

जमीन व्यवहारात फसवणूक झाल्याने न्यायासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनात सहभागी चिंतामण पाटील या शेतकऱ्याने देखील आपले गाऱ्हाणे मांडले. "आमच्यावर अन्याय झाला आहे. आमच्या हक्क अधिकारासाठी आम्ही एकजुटीने आंदोलन उभारले आहे. येथील न्यु मिलिनीयम कंपनीने औद्योगीकरणाच्या नावाखाली येथील स्थानिक व शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेतल्या. काहींना दिलेले चेक बाऊन्स झाले, रकमा देखील पूर्ण मिळाल्या नाहीत, प्रत्यक्षात ठरल्याप्रमाणे याठिकाणी औद्योगिकिकरण झाले नाही व कंपनी आता त्रयस्थ व्यक्तींना जमिनी विकत आहे. त्यामुळे आता उद्योग उभारला जाणार नाही. स्थानिकांना रोजगार व नोकऱ्या मिळणार नाहीत अशी खात्री झाली आहे. आमची फसवणूक झाल्याने न्यायासाठी आम्ही लढा उभारला आहे, जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत माघार नाही." असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

खालापूर तालुक्यातील गोठीवली, गोहे, नंदनपाडा, या गावातील जमिनी खरेदी करण्यासाठी ६१-१-अ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी देण्यात आली आहे. पण यानुसार दिलेले धनादेश बँकेत पैसे नसल्यामुळे वटलेले नाहीत. न्यू मिलेनियम कंपनी कोरोना आणि मंदीचे कारण पुढे करत सदर जमीन इतरांना विकण्यासाठी परवानगी मागत आहे. ६१-१-अ अन्वये कंपनी कायद्याप्रमाणे औद्योगिकीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यातील काही जमिनी लोकप्रतींनिधीचे नातेवाईक आणि शासनाच्या सचिव पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींनी खरेदी केल्याचा आरोप भूषण पाटील यांनी केला होता.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली खरेदी ऑर्डर रद्द करण्याची मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांसह भूषण पाटील यांनी केली आहे. कोणतेही खरेदी खत न करता शेतकऱ्यांची फसवणूक करून जमिनीची परस्पर विक्री झाल्याने शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित राहिल्याचे सांगत धनादेश मुदतीत न वटल्यामुळे या जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर पूर्ववत कराव्यात अशी मागणी भूषण पाटील यांनी केली आहे. याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होतो आहे. या प्रकरणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांच्या नावे जमिनी झाल्या आहेत, मात्र जमिनीच्या मूळ मालकांना त्याचा मोबदला मिळाला नसल्याने हा वाद अधिक विकोपाला गेला आहे. प्रशासन यावर नेमकी काय भूमिका घेतेय, व येत्या काळात कारवाईचा बडगा कुणावर उगारला जाणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

आपली फसवणूक झाल्याचा आरोप करीत शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या आंदोलनाला ग्रुप ग्रामपंचायत असलेल्या नंदन पाडाच्या सरपंचांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे. शेतकऱ्यांची जमीन औद्योगिकी करणाच्या नावाखाली घेतली गेली. मात्र त्यांचे पैसे पूर्णपणे दिले गेले नाहीत. जोपर्यंत येथील शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणात लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक जमीन घेत असल्याचा आरोप झाला आहे. यासंदर्भात दुसरी बाजू नेमकी काय हे देखील आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नातेवाईक असलेले कर्जतचे नगरसेवक संकेत भासे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. या प्रकरणात होत असलेले आरोप दिशाभूल करणारे आहेत व सूडाच्या राजकारणातुन केले जात आहेत. विरोधक राजकीय हेतूने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात आम्ही खालापूरचे तहसीलदार आयुब तांबोळी यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी सांगितले की, "आंदोलनकर्त्यांच्या तक्रारीतील मुद्दे लक्षात घेऊन तहसिल कार्यालयाने मा.जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडे अहवाल पाठवला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून या प्रकरणी मार्गदर्शन मागविले आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रचलित शासन नियम तरतूदीच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही केली जाईल."

आता या प्रकरणात शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो का ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.