5 राज्यांच्या निवडणूकांच्या तोंडावर केंद्र सरकार कृषी कायदे रद्द करण्याचा विचार करतंय का?

देशात आगामी काळात 5 राज्यात विधानसभेच्या निवडणूका होत आहेत. या पाच राज्याच्या निवडणूकांमध्ये भाजपला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं केंद्र सरकार या निवडणूकांच्या अगोदर शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा सोडवण्याचा प्रयत्न करु शकते. या संदर्भात नुकतंच कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी दिलेल्या पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी सुतोवाच केलं आहे.

कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर कॉंग्रेस पक्षाचा देखील राजीनामा देत नवीन पक्ष काढण्याची घोषणा केली आहे. आगामी काळात भाजपने जर शेतकऱ्यांचा मुद्दा सोडवला तर आपण (अमरिंदर सिंह यांचा पक्ष) भाजप सोबत युती करेल. अशी घोषणा अमरिंदर सिंह यांनी केली आहे.

अमरिंदर सिंह यांच्या या घोषणेनंतर भाजप ने देखील मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. भाजपचे पंजाब प्रभारी दुष्यंत गौतम यांनी, 'आम्ही कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्यासोबत युती करण्यास तयार आहोत. आमचे दरवाजे युतीसाठी खुले आहेत, यासंदर्भात फक्त आमचे संसदीय मंडळ निर्णय घेऊ शकते. मात्र, भाजप अशा संघटनांशी हातमिळवणी करण्यास सदैव तयार आहे. जे राष्ट्रवादी आहेत, देश आणि राष्ट्रीय सुरक्षेची चिंता करणार आहे.'

भाजपच्या या प्रतिक्रियेनंतर आणि कॅप्टन यांनी मांडलेल्या अटीनंतर भाजप शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा सोडवण्याचा प्रयत्न करु शकते का? असा मुद्दा चर्चीला जात आहे. कारण भाजप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड विधानसभा निवडणूकांबाबत मोठ्या चिंतेत आहे. फक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडच नाही तर हरियाणा मध्ये या आंदोलनाने आता जोर पकडला आहे. सध्या हरियाणामध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यातच पंजाब मध्ये कमळ फुलवण्याचं भाजपच्या स्वप्नाला शेतकरी आंदोलनाने सुरुंग लावला आहे.

त्यामुळं पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या अगोदर केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये असलेला वाद भाजपचं नेतृत्व मिटवण्याचा प्रयत्न करु शकते का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. या संदर्भात आम्ही संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले जर सरकार बातचीतसाठी तयार असेल तर आम्ही बातचीतसाठी तयार आहोत. मात्र, अद्यापपर्यंत सरकारच्या वतीनं कोणीही बातचीत केलेली नाही. असं मत राकेश टिकैत यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना व्यक्त केलं आहे. या संदर्भात आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार पी साईनाथ यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले...

कायदे रद्द करणं गरजेचं आहे. मात्र, हा देश दोन लोकांच्या इगोवर चालतो. त्यांना कोणाचं देणं घेणं नाही. निवडणुकांच्या तोंडावर काहीतरी करतील. मुद्दा डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांचा शेतकऱ्यांना हटवायचा प्लान होता. मात्र, लखीमपूर खेरी घटनेच्या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाचे शेतकऱ्यांच्या बाबत ताशेरे पाहा. यावरुन तुमच्या लक्षात येईल. त्या दरम्यानची राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची वक्तव्य पाहा.

आता काही दिवसात शेतकरी आंदोलनाबाबत काही रिपोर्ट बाहेर येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार गुलाटी रिपोर्ट निवडणुकांच्या अगोदर मांडण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे कायदे रद्द होणं गरजेचं आहे. मात्र, हे तसं करणार नाही. त्यांनी जर हे कायदे रद्द केले तर मी त्यांचं अभिनंदन करेल. असं परखड मत पी साईनाथ यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केलं आहे.

या संदर्भात आम्ही ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल तांबे यांच्याशी बातचीत केली. ते म्हणाले कायद्याला सध्या स्थगिती दिलेली आहे. हे कायदे घटनात्मक आहे की नाही? हे नंतर ठरवलं जाईल. मात्र, कायदे रद्द केले जातील. असं जर तुम्ही म्हणत असाल तर याचं उत्तर नाही असंच आहे.त्यांचं धोरण Opening of agriculture sector असं आहे. खाजगी भांडवल यावं असं त्यांचं धोरण आहे. आणि ते अत्यंत निर्बुद्ध आणि हट्टीपणाने राबवत आहेत. त्यांची कमिटमेन्ट International Community शी आहे. त्यामुळं ते असं काही करणार नाही. त्यांना MSP Supply chain मोडायची आहे. त्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी जर अशा पद्धतीने कायदे रद्द करण्याचा विचार केला तर ते कॉंग्रेसच्या जवळ जातात. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या संदर्भात आश्वासन दिलं आहे. ते काही करणार नाही.

सोयाबीनच्या किंमती पडल्या तरी त्यांनी काही केलं का? असा सवाल सुनिल तांबे यांनी केला. ते म्हणाले मला वाटत नाही की भाजप मत मिळवण्यासाठी कायदे रद्द करण्याचा विचार करेल. असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. भाजप मत मिळवण्यासाठी आक्रमक हिंदूत्वाचा वापर करेल. हे कायदे रद्द करणार नाही. असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल तांबे यांनी व्यक्त केलं.

या संदर्भात आम्ही दिल्लीच्या राजकारणात काही हालचाली होत आहेत का? असा प्रश्न ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे यांना केला असता ते म्हणाले तिनही कायदे सध्या लागू नाहीत. त्यामुळं सरकारला आता MSP बाबत विचार करणं गरजेचं आहे. सरकार याबाबत विचार करत असून डिसेंबर पर्यंत MSP बाबत सरकार काही घोषणा करु शकते. सरकार सन्मानजनक तोडगा काढण्याचा विचार करत आहे. आंदोलन जितकं जास्त चिघळेल तितकं सरकारला सांभाळणं मुश्किल आहे. त्यामुळं सरकारला लवकरात लवकर निर्णय घेणं गरजेचं आहे. आत्तापर्यंत 600 लोकांचा बळी गेला आहे. त्यामुळं सरकार याबाबत चिंतीत आहे. माझ्यामाहिती प्रमाणे सरकार याबाबत विचार करत आहे. असं मत अशोक वानखेडे यांनी व्यक्त केलं आहे.

या संदर्भात आम्ही सकाळ समुहाचे दिल्ली येथील वरिष्ठ पत्रकार अजय़ बुवा यांच्याशी बातचीत केली.

आगामी 5 राज्याच्या निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्र सरकार असा काही निर्णय घेतील असं वाटत नाही. शेतकरी आंदोलन पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्येच आहे. त्यामुळं 5 राज्याच्या निवडणूकांमध्ये जे काही आपण म्हणता तसा या आंदोलनाचा प्रभाव दिसत नाही. त्यामुळं आता या निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर हे कायदे परत घेतील. असं वाटत नाही.

तसं जर पाहिलं तर मोदी सरकार हे इमेजवर चालणारं सरकार आहे. हे सरकार कायदे अगोदर करत नंतर त्याचे नियम व अंमलबजावणी करतं. सुधारीत नागरिकत्व कायदा मंजूर केला आणि नियम तयार केले नाही. तसं कायदा तयार झाला आहे. अद्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी नाही. मात्र, सरकार कायदे अंमलबजावणी करताना काही तडजोड करु शकतं. मात्र, सध्या तरी मोदी सरकारची इमेज पाहता हे कायदे रद्द केले जातील. असं वाटत नाही.

असं मत अजय बुवा यांनी व्यक्त केलं आहे.

एकंदरीत शेतकरी आंदोलनाबाबत सरकार तोडगा काढण्याचा विचार सरकार करेल. मात्र, शेती संदर्भात केलेल्या तीन कायद्याबाबत सरकार सध्या काही विचार करेल. असं दिसत नसल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच भाजप या निवडणूका आक्रमक हिंदूत्वाच्या मुद्द्यावर लढेल असं मत ज्येष्ठ पत्रकार सुनिल तांबे यांनी व्यक्त केलं आहे.