#SugarCane अतिरिक्त उसाच्या घोळात ऊस बिलाच्या थकीत रक्कमेसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन

ऊस कारखान्याला जाऊनही उसाचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने मोहोळ तालुक्यातील आष्टी शुगर या कारखान्या समोर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. आंदोलन स्वाभिमानी चर्मकार समाज संघटनेच्या वतीने गणेश भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले.

थकीत एफआरपीमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना परवानगी नाकारण्यात आली होती

सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची एफआरपी ची रक्कम थकवल्याने थकीत एफआरपी असलेल्या कारखान्यांना शासनाने चालू गळीत हंगामात परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे कारखान्यांनी तडजोड करीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपीची रक्कम जमा केली होती. त्यावेळेस प्रशासनाने ऊस गाळपास परवानगी दिली होती. परंतु ऊस कारखान्याला जाऊनही उसाचे पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. उसाच्या पैशाअभावी शेतकऱ्यांसमोर विविध अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.

ऊस बिलाच्या थकीत एफआरपीमुळे होतोय सातत्याने संघर्ष

पश्चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्याने ऊसाची शेती केली जात असून कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा,सांगली,पुणे या जिल्ह्यांचा यात समावेश होतो. पण अलीकडच्या काळात या उसावरून राजकारण पेटताना दिसतंय. ऊसाच्या दरावरून शेतकरी संघटना आक्रमक आहेत. उसाला हमी भाव द्यावा अशी त्यांची सातत्याने मागणी आहे. यासाठी शेतकरी संघटनांनी उग्र आंदोलनेही केली. पण त्याला म्हणावे तेवढे यश आले नसल्याचे दिसते. अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्याची एफआरपीची रक्कम थकवली आहे. त्यावरून सुद्धा राजकारण तापताना दिसत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने उसाला चांगला भाव देतात तर इतर जिल्ह्यातील कारखाने भाव देत नाहीत. त्यावरूनही शेतकऱ्यांत असंतोष आहे. यासाठी अनेकवेळा शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवला. पण म्हणाव्या तितक्या प्रमाणात भावात वाढ झाली नाही. अलीकडच्या काळात ऊस पिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे ऊस कारखान्याला जाण्यास विलंब होत आहे. असेच भरमसाठ उसाचे क्षेत्र वाढत राहिले तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल असा इशारा सोलापूर येथील सभेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शेतकऱ्यांना दिला होता. जिल्ह्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर झाला होता. त्यावरून शेतकरी संघटना आणि राज्य सरकार यांच्यात जुंपली होती. वास्तविक पाहता 15 व्या महिन्यातच ऊस कारखान्याला जाणे आवश्यक असते. परंतु ऊस कारखान्याला वेळेत गेला नसल्याने तो वजनाला कमी भरला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी निराश झाला असल्याचे दिसते. एफआरपीची रक्कम ऊस कारखान्याला गेल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक असताना साखर कारखानदारांकडून एफआरपीचा कायदा पायदळी तुडविला जात आहे. यासाठी ही शेतकरी संघटना सातत्याने आंदोलने,मोर्चे करतात. अलीकडच्या काळात गोड साखर कडू होताना दिसत आहे.

दुष्काळी पट्ट्यात होतेय उसाचे राजकारण

सोलापूर जिल्हा एकेकाळी दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता. या जिल्ह्यात ज्वारी,बाजरी,सूर्यफूल,करडई यांचे उत्पादन घेतले जात होते. मुख्यतः येथे पावसाच्या पाण्यावर शेती केली जात होती. जिल्ह्यात एकेकाळी कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जास्त होते. शेतकरी या शेतीतून वर्षातून एकदाच पीक घेत असत. त्यामुळे अनेकांची शेती पडीक होती. या जिल्ह्यात सातत्याने दुष्काळ असल्याने या जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबे कामानिमित्त पुणे,मुंबई येथे स्थलांतरित झाली आहेत. जिल्ह्यात उजनी धरण असून या धरणाच्या पाण्याचा उपयोग सुरुवातीच्या काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जात होता. या धरणामुळे आसपास असणारे शेती क्षेत्र ओलिताखाली आले. तेथिल शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली. या जिल्ह्यातून भीमा आणि सीना नद्या वाहत असून या नद्या उजनी धरणाला बोगद्याद्वारे जोडण्यात आल्या. याच धरणातून डावा आणि उजवा कालवा काढण्यात आला. यामुळे बरेच शेती क्षेत्र ओलिताखाली आले. नद्याना उजनी धरणातून पाणी बारा महिने सोडल्याने या नद्या काठची लाखो हेक्टर जमीन ऊस पिकाच्या अधिपत्याखाली आली. याच ऊसाच्या शेतीच्याकडेने सध्या राजकारण फिरताना दिसत आहे.

कारखान्याला 500 टन ऊस जावूनही मिळेना पैसे

मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना शेतकरी कालिदास साळवे यांनी सांगितले की, वर्ष दीड वर्षे उसाचा सांभाळ करून 60 हजार रुपये खर्चून ऊस कारखान्याला घालवला,पण ऊस बिलाचे पैसे मिळेना गेले आहेत. गेल्या 3 महिन्यापासून कारखान्यावर हेलपाटे मारत आहे. तरीही कारखान्याने अँडवान्स सुद्धा दिले नाही. उद्या बिलाचे काम होईल परवा होईल,अशी आश्वासने दिली जात आहेत. अशी आश्वासने गेल्या 2 महिन्यापासून दिली जात आहेत. उस बिलाच्या भरवशावर लोकांकडून कर्ज काढून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. लोकांच्या कर्जाचे व्याज भरून वैतागून गेलो आहे. कारखान्याकडे उसाच्या बिलाचे पैसे मागूनही मिळत नसल्याने आंदोलन करावे लागत आहे. कारखान्याला 500 टन ऊस गेला असून लोकांकडून कर्ज काढून उसाची लागण केली होती. त्यांचे पैसे द्यायचे आहेत. त्यामुळे कारखान्याने लवकर ऊस बिलाचे पैसे द्यावेत.

500 शेतकऱ्यांची ऊस बिले आष्टी कारखान्याने थकवली

स्वाभिमानी चर्मकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश भोसले यांनी सांगितले की, 500 शेतकऱ्यांची ऊस बिले कारखान्याने थकवली आहेत. सुरुवातीची बिले कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वेळेवर जमा केली. पण गेल्या 3 महिन्यापासून कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या उसाची बिले थकवली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. उपोषणाला बसताना सेक्युरिटी ने अडवणूक केली असून या कारखान्याने लांबून ऊस आणला आहे. त्यांची बिले देने आवश्यक आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतकरी कारखान्याकडे फेऱ्या मारत आहेत. शेतकऱ्यांच्या का पैसे दिले जात नाहीत. याची उत्तरे कारखान्यांनी देने आवश्यक आहे.

कारखान्याकडून खोटी आश्वासने दिली जात आहेत

शेतकरी धनंजय शिवपूजे यांनी बोलताना सांगितले की, गेल्या 2 महिन्यापासून कारखान्यावर फेऱ्या मारत असून पेट्रोलला 2 हजार रुपये खर्च झाला आहे. बिलासाठी खोटी आश्वासने दिली जात आहेत. पण आतापर्यंत उसाची बिले कारखान्याने जमा केली नाहीत. ऊस टोळीला ऊस तोडण्यासाठी पैसे दिले होते. वाहतुकीचा खर्च ही आमच्याकडून घेतला गेला आहे. सहा-सहा महिन्यांन्यानी बिले काढली जात असतील तर आम्ही जगायचे कसे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

कारखान्याने ऊस बिल जमा करण्याचे दिले आश्वासन

आंदोलकर्ते गणेश भोसले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी कारखाना प्रशासनाने चर्चा करून येत्या काही दिवसात टप्याटप्याने शेतकऱ्यांची ऊस बिले शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतील,असे आश्वासन कारखान्याच्या प्रशासनाने दिले असल्याचे आंदोलक गणेश भोसले यांनी सांगितले. येत्या काही दिवसात शेतकऱ्यांची ऊस बिले खात्यावर जमा नाही,झाल्यास पुन्हा आंदोलने करण्यात येतील इशारा आंदोलकाकडून देण्यात आला आहे.